मोदी सरकारविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाचे राजकारण...

मोदी सरकारविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावरून सध्या लोकसभेत गदारोळ सुरू आहे. कधीकाळी भाजपाचे मित्रपक्ष असलेल्या तेलुगू देसमने आणि वायएसआर कॉंग्रेस यांनीच या अविश्वास प्रस्तावाची सूचना दिली आहे. मात्र, हा अविश्वास प्रस्ताव सध्या लोकसभेत दाखल होऊ शकला नाही. अविश्वास प्रस्तावाचे सुदैव वा दुर्दैव म्हणजे, ज्यांनी या प्रस्तावाची सूचना दिली वा ज्या राजकीय पक्षांनी या अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा जाहीर केला, त्यांच्याच गोंधळामुळे हा अविश्वास प्रस्ताव आतापर्यंत लोकसभेत दाखल होऊ शकला नाही. तेलुगू देसम आणि वायएसआर कॉंग्रेस यांच्या या अविश्वास प्रस्तावाचे औचित्यच समजत नाही. सामान्यपणे एखाद्या राजकीय पक्षाने पाठिंबा काढल्यामुळे सरकार अल्पमतात आले असेल आणि ते सरकार स्वत:हून राजीनामा द्यायला तयार नसेल, तर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तरतूद घटनेत आहे. सध्या मात्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील रालोआचे सरकार पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे. रालोआतील सर्व घटक पक्ष वगळले, तरी सभागृहात भाजपाचे स्पष्ट बहुमत आहे.

आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी फेटाळल्याच्या मुद्यावरून आधी तेलुगू देसमच्या अशोक गजपती राजू आणि वाय. एस. चौधरी या दोन मंत्र्यांनी मोदी मंत्रिमंडळातून राजीनामे दिले, त्यानंतर त्यांनी रालोआतूनही बाहेर पडण्याची घोषणा केली. तेलुगू देसमने रालोआतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली असली, तरी त्यामुळे मोदी सरकारच्या स्थैर्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही, सरकार अल्पमतात आले नाही. अविश्वास प्रस्ताव सादर करणे हा विरोधकांचा घटनात्मक अधिकार आहे, सरकारविरोधात वापरायचे ते विरोधकांचे प्रभावी असे संसदीय आयुध आहे, यात कोणतीही शंका नाही. मात्र, पूर्ण बहुमतातील सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात कोणतेही राजकीय शहाणपण नाही. त्यामुळेच या अविश्वास प्रस्तावाचे औचित्य नाही.

या प्रस्तावाच्या माध्यमातून जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्यावर आम्हाला सभागृहात चर्चा करता येईल, या विरोधकांच्या युक्तिवादातही काही अर्थ नाही. कारण, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्याच्या कामकाजाला सुरुवात होऊन 13 दिवस पूर्ण झाले. 13 दिवसात गोंधळामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत काहीच कामकाज झाले नाही. या 13 दिवसांच्या काळात जनहिताच्या विविध मुद्यांवर सभागृहात चर्चा करून सरकारला अडचणीत आणण्याची सुवर्णसंधी विरोधी पक्षांनी गमावली आहे. या काळात विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून विरोधी पक्ष सरकारची कोंडी करू शकत होते, पण विरोधी पक्षांनी ते केले नाही.

हा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत दाखल झाला तरी तो फेटाळला जाणार हे स्पष्ट आहे. ‘हात दाखवून अवलक्षण’ अशी स्थिती यामुळे विरोधकांची होणार आहे. सरकारच्या दृष्टीने मात्र हा अविश्वास प्रस्ताव फायद्याचा आहे. सभागृहातील गोंधळामुळे रोज कामकाज ठप्प होत असल्यामुळे सरकारला आपली बाजू मांडण्याची तसेच जनतेसाठी आम्ही आतापयर्र्ंत काय केले हे सांगण्याची तसेच विरोधकांचे वाभाडे काढण्याची संधी यानिमित्ताने मिळणार आहे. विरोधकांच्या गोंधळामुळे सरकारला अर्थसंकल्पही गिलोटिनचा वापर करत लोकसभेत चर्चेशिवाय पारित करून घ्यावे लागला.

विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांवर सरकारने सभागृहात चर्चेची तयारी दाखवली आहे, त्यामुळे विरोधकांनी चर्चा करायला काहीच हरकत नव्हती. मात्र विरोधकांना चर्चाच करायची नाही, कारण चर्चेत आपला टिकाव लागू शकणार नाही, याची विरोधकांना पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे ते अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा इशारा देत अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात दाखल होणार नाही आणि आपल्याला चर्चेला सामोरे जावे लागणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी घेत आहेत, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. सरकारच्या दृष्टीने तर हा अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे एक इष्टापत्ती आहे. ज्या विषयावरून अविश्वास प्रस्ताव आणला जात आहे, तो प्रादेशिक म्हणजे आंध्रप्रदेशशी जोडलेला आहे, तेलुगू देसम आणि वायएसआर कॉंग्रेस यांच्यातील ही अस्तित्वाची लढाई आहे. शह-काटशहाच्या राजकारणात आंध्रप्रदेशची सर्वाधिक काळजी आम्हालाच आहे, आंध्रप्रदेशच्या अस्मितेसाठी आम्ही कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतो, राजकीय बलिदान करू शकतो, हे दाखवण्यासाठी अविश्वास प्रस्तावाचा ढालीसारखा उपयोग या दोन्ही पक्षांकडून केला जात आहे. गंमत म्हणजे या दोन प्रादेशिक पक्षांच्या स्थानिक राजकारणासाठी सुरू असलेल्या भांडणात कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना त्यांच्यामागे फरफटत जावे लागत आहे.

मुळात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ या दोनपैकी एकाही पक्षाजवळ नाही, दोन्ही पक्ष एकत्र आले तरी त्यांचे संख्याबळ होऊ शकत नाही. अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी 50 खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या आवश्यक असतात. लोकसभेत तेलुगू देसमचे 16, तर वायएसआर कॉंग्रेसचे 9 सदस्य आहेत. म्हणजे हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले तरी त्यांची संख्या 25 होते. तरी या दोन्ही पक्षांनी मोदी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना दिली, त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे लहान तोंडी मोठा घास म्हणावा लागेल!

भारतीय राजकारणात अविश्वास प्रस्ताव नवीन नाही. आतापर्यंत जवळपास 30 वेळा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत आणण्यात आले, पण यात एकदाच सरकार पडले. चीनच्या युद्धात भारताचा पराभव झाल्यानंतर ऑगस्ट 1963 मध्ये आचार्य कृपलानी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याविरुद्ध पहिला अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. श्रीमती इंदिरा गांधी यांना सर्वाधिक म्हणजे 15 वेळा अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करावा लागला, विशेष म्हणजे यातील एकही प्रस्ताव पारित होऊ शकला नाही, हाही एक इतिहास म्हणावा लागेल. लालबहादूर शास्त्री आणि पी. व्ही. नरिंसह राव यांच्याविरोधात प्रत्येकी तीन वेळा लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडल्या गेला.

मोरारजी देसाई यांच्याविरोधात दोनदा अविश्वास प्रस्ताव आला होता. जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याविरोधात प्रत्येकी एकदा अविश्वास प्रस्ताव आला. जनता पक्षाच्या कार्यकाळात अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू असतानाच पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी राजीनामा दिला होता. अटलबिहारी वाजपेयी यांना 1996 मध्ये 13 दिवसांतच पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता, पण तो अविश्वास प्रस्तावामुळे नाही, तर सभागृहात पूर्ण बहुमत नसल्यामुळे. 1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने सर्वाधिक जागा जिंकल्या होत्या, त्यामुळे राष्ट्रपती शंकरदयाल शर्मा यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली. मात्र, सभागृहात आपण बहुमत सिद्ध करू शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.

चौधरी चरणिंसग ज्या दिवशी आपल्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मांडणार होते, त्याच दिवशी कॉंग्रेसने त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, त्यामुळे संसदेला सामोरे न जाताच चरणिंसग यांचे सरकार पडले. अशीच स्थिती विश्वनाथ प्रतापिंसह यांचीही झाली होती. त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला. डॉ. मनमोहनिंसग यांच्याविरुद्धही अविश्वास प्रस्ताव आला होता, मात्र समाजवादी पार्टीच्या पाठिंब्याने डॉ. मनमोहनिंसग सरकार तरले होते.

पूर्ण बहुमतातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरोधातील चार वर्षांतील हा पहिलाच अविश्वास प्रस्ताव आहे. जगाच्या इतिहासात आतापर्यंत कुठेच पूर्ण बहुमतातील सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आला नसेल. आपल्या अविश्वास प्रस्तावाचे भविष्य स्पष्टपणे समोर दिसत असतानाही मोदी यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा अट्‌टहास तेलुगू देसम आणि वायएसआर कॉंग्रेस करत आहे आणि आंधळ्या मोदीविरोधातून कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष त्याला पाठिंबा देत आहे; तर दुसरीकडे हा अविश्वास प्रस्ताव दाखल होऊ नये म्हणून तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि अण्णाद्रमुक रोज सभागृहात गोंधळ घालत आहे. या दोघांनाही मोदी सरकारचे प्रेम आहे, असे नाही तर त्यांना दक्षिण भारताच्या राजकारणात चंद्राबाबू नायडू आणि आंध्रप्रदेशला धडा शिकवायचा आहे. या शह आणि काटशहाच्या राजकारणात संसदीय लोकशाही मात्र दररोज पराभूत होत आहे...!