राज्यातही ‘खेड्याकडे चला?’

    दिनांक  03-Feb-2018   
 
मोदी सरकारने गेली दोन वर्षं निश्चलनीकरण, जीएसटी आदी आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून कठोरपणे आपलं आर्थिक धोरण राबवलं. मात्र, आगामी निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून (आजवर चालत आलेल्या पद्धतीनुसार) आता मोदी सरकार हात सैल सोडेल आणि तिजोरी खुली करून मुक्तपणे उधळण करेल, हा अंदाज चुकल्याने सरकारच्या मनात नेमकं चाललंय तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका वगैरे नाना तर्‍हेचे पतंग आता उडवले जाऊ लागले आहेत. महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती असून राज्याचं लक्ष आता फडणवीस सरकारच्या तिजोरीतून काय बाहेर पडतं याकडे लागलं आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पाने स्पष्ट केलेली दिशा राज्य सरकार फारशी बदलेल, अशी शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.
 

 


 लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला जेमतेम १ वर्ष उरलेलं असताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. २०१९च्या आधीच्या वर्षाचा अर्थसंकल्प असल्याने हा अर्थसंकल्प निर्णायक ठरणार अशीच अटकळ सर्वांनी बांधली होती. भाजपचा पारंपरिक मतदार मानला गेलेल्या शहरी, नोकरदार व मध्यमवर्गीय तसेच उद्योजक, भांडवलदार आदींसाठी मोठी खैरात केली जाईल, तसेच आर्थिकदृष्ट्या निम्न स्तरावरील जनतेसाठीही मोठमोठ्या योजनांची उधळण केली जाईल, असाच अंदाज होता. मात्र, जेटलींनी अशी कोणतीही खिरापत न वाटल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. याशिवाय ग्रामीण भारतातील विविध योजना, पायाभूत सुविधा, शिक्षण-आरोग्य आदी मूलभूत गरजा, कृषिक्षेत्र, गृहनिर्माण आदींमध्ये भरीव तरतूद यांद्वारे ’खेड्यांकडे चला’चा नारा देत भाजप सरकारची पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे. मोदी सरकारने गेली दोन वर्षं निश्चलनीकरण, जीएसटी आदी आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून कठोरपणे आपलं आर्थिक धोरण राबवलं. मात्र, आगामी निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेऊन (आजवर चालत आलेल्या पद्धतीनुसार) आता मोदी सरकार हात सैल सोडेल आणि तिजोरी खुली करून मुक्तपणे उधळण करेल, हा अंदाज चुकल्याने सरकारच्या मनात नेमकं चाललंय तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका वगैरे ना ना तर्‍हेचे पतंग आता उडवले जाऊ लागले आहेत. महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती असून राज्याचं लक्ष आता देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या तिजोरीतून काय बाहेर पडतं याकडे लागलं आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पाने स्पष्ट केलेली दिशा राज्य सरकार फारशी बदलेल, अशी शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.
 
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या २६ फेब्रुवारीपासून सुरु होईल, तर राज्याचा अर्थसंकल्प मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात मांडला जाईल, असा अंदाज आहे. प्रतिवर्षीच्या तुलनेत यावेळेस हे अधिवेशन साधारण दहा एक दिवस लवकर बोलावण्यात आलं आहे. वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा कदाचित तिकडे ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड आदी राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झालेले असतील. तसेच कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरूही झालेली असेल. या सगळ्याचा राज्याच्या अर्थसंकल्पाशी थेट संबंध नसला तरी राज्यातील जनमानसाशी नक्कीच आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाद्वारे ग्रामीण भागाच्या विकासावर दिला गेलेला भर आणि अनावश्यक, लोकानुनयी खैरातींना घातलेला लगामफडणवीस सरकारही कायमठेवेल असंच चित्र आहे. गतवर्षी विधिमंडळात सादर झालेला २०१७-१८चा राज्याचा अर्थसंकल्प ग्रामीण भाग व कृषिक्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेऊनच मांडला गेला. त्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलनामुळे नवं राजकीय वादळ घोंघावलं. शेतकर्‍यांच्या आडून सरकारला घेरण्याचा हरतर्‍हेचा प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून झाला. मात्र, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवत या आंदोलनातील हवाच काढून घेतली. मध्यंतरीच्या काळात नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग व इतर प्रकल्पांच्या निमित्ताने त्या त्या ठिकाणचे स्थानिक विशेषतः शेतकर्‍यांमध्ये सरकारविरोधी वातावरण तापण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, समृद्धी महामार्गाला ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद आदी जिल्ह्यांतील विरोध आता मावळताना दिसत आहे. दुसरीकडे धुळ्यातील शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येच्या दुर्दैवी घटनेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष जागृत करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचा अर्थसंकल्प पुन्हा एकदा कृषिक्षेत्रावर जोर देणारा असणार यात शंका नाही.
 
कृषिक्षेत्राशिवाय नुकत्याच घडलेल्या भीमा-कोरेगाव घटनेनंतर राज्यातील वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी काही भरीव तरतूद केली जाऊ शकते. याप्रमाणेच मराठा, धनगर समाजासाठीही काही नव्या योजनांची घोषणा होऊ शकते. हे सगळं करत असताना आणि कृषिक्षेत्रासाठी तरतुदी करत असतानाच दुसरीकडे रस्ते, वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही भरीव तरतूद करण्याची दुहेरी कसरत सरकारला करावी लागणार आहे. लोकानुनय न करता लोकाहितावर भर देण्याचं भाजप सरकारचं धोरण आहे आणि त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर हा क्रमप्राप्त आहे. कर्जमाफीमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण पडलेला असताना विकासकामांसाठी आवश्यक निधी उभा करण्याचं मोठं आव्हान सध्या सरकारपुढे आहे. त्यामुळे निरनिराळे मार्गही तपासून पाहिले जात आहेत. निधीची ही चणचण भासत असतानाच दुसरीकडे समृद्धी मार्ग, मुंबई-पुणे-नागपुरातील मेट्रोे मार्ग, मुंबईतील कोस्टल रोड, सीलिंक -२, ट्रान्सहार्बर लिंक, विविध शहरांतील रिंगरोड, मराठवाडा-विदर्भातील मोठी धरणं, सिंचन प्रकल्प, जलयुक्त शिवारसारखी महत्त्वाकांक्षी आणि बहुतांशी यशस्वी योजना, शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटलीकरण, नव्या संस्थांची उभारणी, याशिवाय अनेक कल्याणकारी, सामाजिक योजना या आणि अशा अनेक बाबींसाठी भरघोस निधी उभा करण्याचं आव्हान अशी तारेवरची कसरत सध्या सरकार करत आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी प्रत्यक्षात राबविण्यात सरकारला किती यश मिळालं आणि शेतकरी कर्जमाफीनंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कितपत स्थिर राहिला, हे अर्थसंकल्पापूर्वी राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट होईलच. मात्र, घोषित केलेले काम सुरू केलेले प्रकल्प, योजना पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने आणि २०१८-१९चा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. दुसरीकडे २०१४ मध्ये राज्यात भाजपला घवघवीत यश मिळवून देणार्‍या शहरी वर्गासाठीही सरकारला आश्वस्त करावं लागणार आहे. आता सुधीरभाऊ हे आव्हान कसं पेलतात यावर आगामी काळातील बर्‍याच गोष्टी अवलंबून असतील.
 
 
 
- निमेश वहाळकर