‘अर्थ’ आणि ‘संकल्पां’चं अधिवेशन..

    दिनांक  24-Feb-2018   





अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीतपणे घडवून आणण्यासह महत्वाची विधेयकं मंजूर करून घेणं, दुसरीकडे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला नामोहरम करणं आणि त्यातच (चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याच शब्दांत) घरातील कुणाचंच न ऐकणारं ‘अवलक्षणी मूल’ ही कुटुंबप्रमुख म्हणून कधी गोंजारून तर कधी दम भरून सांभाळणं असं अनेक आघाड्यांवरील आव्हान सत्ताधारी भाजपपुढे असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तीन-सव्वातीन वर्षांचा कार्यकाळ पाहता हे आव्हान अगदीच अवघड नक्कीच नाही.


फेब्रुवारी महिना संपता संपता उन्हाळ्याचे चटके जाणवू लागले आहेत. गोड-गुलाबी थंडी केव्हाच संपली आहे. त्यात पुन्हा हे ‘२०१८’ सुरू असल्याने या उन्हाळ्याची तीव्रता अधिक असू शकते. या उन्हाळ्याचे वेध लागलेले असतानाच दुसरीकडे राज्याच्या राजधानीत विधिमंडळाच्या ‘अर्थसंकल्पीय अधिवेशना’चेही वेध लागले आहेत. सोमवार, दि. २६ फेब्रुवारीपासून हे अधिवेशन सुरू होणार असून दि. ९ मार्च रोजी राज्याचा २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. २८ मार्चपर्यंत हे अधिवेशन चालणार असून ४ प्रस्तावित अध्यादेश आणि ६ विधेयकेही मांडली जातील. मागील अधिवेशनातील प्रलंबित विधेयकेही यावेळी मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. या सर्व कामकाजासह काही राजकीय घडामोडीही आकार घेणार आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची पुण्यात नुकतीच घेतलेली ‘महा’ वगैरे मुलाखत, त्यातील पवारांच्या वक्तव्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेलं तोंडसुख, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची प्रस्तावित दिलजमाई, सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेतील वाद, आदी पार्श्वभूमी पाहता आणि राज्यसभेच्या ६ आणि विधानपरिषदेच्या डझनभर जागांची आगामी निवडणूक लक्षात घेता हे अधिवेशन कसं पार पडतं किंवा पार ‘पडतं’ याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेलं आहे.

गेल्या वर्षाखेर नागपुरात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुन्हा एकत्र येणार असल्याचे संकेत मिळाले होते. तो अंदाज खरा ठरला आणि त्यानंतरच्या काळात दोन्ही पक्षांनी आघाडीसाठी हालचाली सुरू केल्या असून एकत्रित बैठका, मोर्चे वगैरेही घेणं सुरू केलं आहे. हिवाळी अधिवेशनात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची चिन्हे दिसत असतानाच दुसरीकडे भाजप-शिवसेनाही काही मुद्द्यांवर (विशेषतः गुजरात निवडणुकीनंतर) एकत्र येत असल्याचं चिन्ह दिसत होतं. सभागृहात भाजप आणि सेनेत बराच उत्तम समन्वय दिसून येत होता. मात्र, त्यानंतरच्या काळात शिवसेना पक्षप्रमुखांनी युती न होण्याची घोषणा केली. ती तशी त्यांनी बऱ्याच वेळा केली होती म्हणा. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, गेल्यावर्षी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी. अगदी युतीमुळे वर्षं फुकट गेली, अशा आशयाचं विधानही सेना नेतृत्वानं केलं होतं. पण पुन्हा सेनेने चुपचाप सत्ताकेंद्रापाशी घुटमळत राहण्यात धन्यता मानली. अधूनमधून शिवसेनेच्या मंत्र्यांची सरकारविरोधात वक्तव्यं येत, राजीनामे खिशात घेऊन फिरणे वगैरे गर्जना येत, मात्र, आता या सगळ्याला गांभीर्याने कोणीच घेताना दिसत नाही. परंतु थेट उद्धव ठाकरेंनी २०१९ मध्ये युती न करण्याची केलेली घोषणा यावेळी गांभीर्याने घेतली जाताना दिसत आहे.

कारण स्पष्ट आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांची मतपेढी एकच आहे तशीच ती भाजप आणि शिवसेनेचीही बऱ्यापैकी एकच आहे. अपवाद संघविचारांना मानणारा वर्ग. त्यामुळे ही मतपेढी विभागली जाऊ नये, त्यातून हिंदुत्ववादी मतं फुटू नयेत असं वाटणारी संख्या मोठी आहे. त्याचप्रमाणे युती होऊ नये, जे काही व्हायचं ते समोरासमोर होऊन जाऊदे असंही वाटणारी संख्या लक्षणीय आहे. ही भावना भाजपच्या पारंपारिक मतदारांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये जास्त दिसते, समाजमाध्यमांवरही हा कल दिसून येतो. कारण, शिवसेना आणि भाजपला प्रारंभीच्या काळात युतीचा फायदा झाला, मतविभागणी रोखली गेली मात्र त्यापुढे जाऊन पक्षाचा विस्तार होऊ शकला नाही. लोकसभेत भाजप अधिक जागा आणि विधानसभेत शिवसेना अधिक जागा लढवण्याचं सूत्र होतं ज्यातून स्थानिक कार्यकर्त्यांना निवडणुका लढवण्याची संधीच मिळाली नाही आणि त्यामुळे पक्षविस्ताराला मर्यादा पडल्या. त्यात युतीमध्ये लहानभाऊ-मोठाभाऊ आदि कल्पना डोक्यात ठेऊन शिवसेनेने त्या तोऱ्यात वावरणंही भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना, विशेषतः मुंबई आणि आसपासच्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आदी भागांत खटकत होतंच. या सर्व पार्श्वभूमीवर २०१४ मध्ये जे झालं ते बरंच झालं, त्यात पुन्हा शिवसेनेला चुपचाप पुन्हा युतीत परतावं लागल्याने त्यांची घमेंडही उतरली असं मत बऱ्याच जणांनी व्यक्त करतात. मात्र, त्याचबरोबरीने हिंदुत्ववादी मतं विभागली गेल्याने दोन्ही पक्षांच्या, विशेषतः भाजपच्या जागा कमी झाल्या, युती झाली असती तर दोन्ही पक्ष मिळून २०० जागांच्या वर सहज गेले असते असंही अनेकांना वाटतं. हा दुसरा वर्ग कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र येताच काहीसा अस्वस्थ झाला आहे. कारण, राज्यात भाजपची मतांची टक्केवारी इतरांपेक्षा बरीच जास्त असली तरी इतरांची एकत्रित टक्केवारी भाजपपेक्षा जास्त आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे सर्वाधिक मतांची टक्केवारी असूनही जागा कमी होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेना स्वतंत्र लढली तरी स्वबळावर जिंकू शकत नाही, ६०-७० जागांच्या वर जाऊ शकत नाही हे सेना नेतृत्वासह सर्वांना कळून चुकलेलं आहे. मात्र, सेना केवळ भाजपला पराभूत करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचा आणि प्रसंगी स्वतःचंही वाटोळं करण्याचा आततायीपणा करू शकते याची जाणीव भाजपला आहे. त्यामुळे शिशुपालाचे १०० अपराध पूर्ण होऊनही त्याला दिल्लीवरून आणि मलबार हिलवरून जीवनदान दिलं जाऊ शकतं असा अंदाज आहे. महिनाभर चालणाऱ्या अधिवेशनाच्या कामकाजादरम्यान या सर्व शक्यतांचा अंदाज घेता येईल. हीच बाब कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बाबतीतही लागू होते. या दोन पक्षांकडे असलेला ‘प्लस पॉइंट’ म्हणजे ते धर्मनिरपेक्ष मतांची विभागणी रोखण्यासाठी केव्हाही एकत्र येऊ शकतात आणि वेगळे होऊ शकतात. त्याचं कुणाला फारसं काही वाटतही नाही. शिवाय, यावेळी एकत्र आलो नाही तर पालापाचोळ्यासारखे उडून जाऊ याचाही अंदाज त्यांना आलेला आहे. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष एकत्रपणे या अधिवेशनात गोंधळ घालतील आणि कामकाज होऊ न देण्याचा निकराचा प्रयत्न करतील हे स्पष्ट आहे. आता या सगळ्यात अधिवेशन सुरळीतपणे घडवून आणण्यासह अर्थसंकल्प आणि महत्वाची विधेयकं मंजूर करून घेणं, दुसरीकडे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला नामोहरम करणं आणि त्यातच (चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याच शब्दांत) घरातील कुणाचंच न ऐकणारं ‘अवलक्षणी मूल’ही कुटुंबप्रमुख म्हणून कधी गोंजारून तर कधी दम भरून सांभाळणं असं अनेक आघाड्यांवरील आव्हान सत्ताधारी भाजपपुढे असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तीन-सव्वातीन वर्षांचा कार्यकाळ पाहता हे आव्हान अगदीच अवघड नक्कीच नाही. मात्र, आगामी २०१९ च्या दृष्टीने आणि त्यापूर्वी राज्यसभेत, विधानपरिषदेत भाजपचं संख्याबळ वाढवण्याच्या दृष्टीने हे आव्हानही आता अधिक आव्हानात्मक असेल. आता हे आव्हान यशस्वीपणे पेलून आगामी रणरणता उन्हाळा भाजप गारेगार बनवणार का, हे येत्या महिन्याभरातच स्पष्ट होईल.
- निमेश वहाळकर