संपत्ती निर्मितीचे अध्यात्म आणि विज्ञान

    दिनांक  22-Feb-2018   
सध्याचा काळ कुठला? म्हणजे चार पुरुषार्थ सांगण्यात आले आहेत. एक एक काळ एका पुरुषार्थाचा असतो. त्या काळाच्या उन्नती आणि गतीसाठी त्या पुरुषार्थाची गरज असते. सध्याचा काळ हा अर्थ या पुरुषार्थाचा आहे. ज्याच्याकडे पैसा आहे तो बलदंड, प्रभावी पुरुष समजला जातो. त्याच्याकडेच सत्ता असते, कारण पैसा नावाची शक्ती त्याच्याकडे असते. त्यासाठी मग अर्थार्जन हे आजच्या काळाचे व्यवच्छेदक लक्षण मानले गेले आहे. कुठल्याही मार्गाने का होईना पण पैसा कमवायचा असतो. पैसा आला की मग शुचिताही आपोआपच गाठीशी बांधली जात असते. अर्थ पुरुषार्थ बलदंड ठरला आहे. अध्यात्म कुठल्याही गोष्टीची शुचितापूर्ण संगती लावत असतो आणि विज्ञान त्या गोष्टीच्या निर्मिती मागचा कार्यकारणभाव नक्की झाल्यावरच त्याला मान्यता देत असतो. एखाद्या घटिताला, निर्मितीला अध्यात्म आणि विज्ञान यांची कसलीच संगती नसेल तर तो भ्रष्टाचार झाला. विज्ञान असे मानते की एखादी घटना घडली की त्यामागे काहीतरी कारण असलेच पाहिजे. विज्ञान पुरावे मागते. कारणमीमांसा करते. म्हणूनच चमत्कार मानत नाही. अध्यात्म चमत्कारांचीही वास्तव संगती लावत असते. अर्थात मग त्यामागे शुचितापूर्ण कर्तृत्व असायलाच हवे, असे अध्यात्माचे म्हणणे असते. त्या अर्थाने अध्यात्मही चमत्कार मानत नाही. अपार्थिव अशी ऊर्जा मानते.
 
आजचे युग अर्थ पुरुषार्थाचे आहे. मग संपत्तीच्या निर्मितीमागे विज्ञान आणि अध्यात्म दोन्हीही असायलाच हवेत. ते आहेत का? की मग सगळाच भ्रष्टाचार, अनाचार आहे? सगळेच तसे असते तर नैसर्गिक व्यवस्था टिकली नसती. सगळेच बेईमान, भ्रष्ट आहेत, असेही नाही... एक मात्र खरे आहे की, साऱ्यानीच भ्रष्ट व्यवस्था मान्य केली आहे. कुठल्याची निर्मितीमागे श्रम; मग ते कुठलेही असोत, असावेच लागतात. प्राप्तीचा, शक्तिसंचयाचा दुसराही एक मार्ग आहे, हे साऱ्यानीच मान्य केले आहे. हा मार्ग प्रामाणिक श्रमविहीन किंवा वांझोट्या शुचितेचा आहे. आम्ही भ्रष्टाचार करत नाही मात्र तो करणाऱ्याचा विरोधही करणार नाही किंवा मग आम्ही तो करूनही फार फरक पडणार नाही, उलट आमचेच जगणे दुर्धर होणार आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्यापुरतीच शुचिता, प्रामाणिकपणा पाळतो, अशी भूमिका असणारेही एक प्रकारे या दुसऱ्या मार्गाला मान्यता देतच असतात.
 
निवडणुकांच्या माध्यमातून लोकशाही राखली जाते. सत्ता कुणाची हे निवडणुका ठरवितात. व्यवस्था संचालनाचे अधिकार कुणाकडे हेही निवडणुकांद्वारेच ठरविले जात असते. आताच्या काळात देश बलिष्ठ असण्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत असायला हवी. ते सत्ताधारी कोण यावर ठरत असते. निवडणुकांतच भ्रष्टाचाराची बिजे रोवली जात असतील तर? सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक निकाल दिला आहे. त्यानुसार आता निवडणुकांत उभे राहणाऱ्या उमेदवारांना त्यांच्या संपत्तीचे नुसतेच विवरण देऊन थांबता येणार नाही. त्यांना त्यांनी ही संपत्ती कशी निर्माण केली, याची कारणेही द्यावी लागणार आहेत. टी.एन. शेषन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना उमेदवारांनी त्यांच्या संपत्तीचा गोषवारा देणे बंधनकारक केले. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केलेल्या खर्चाचाही हिशेब देणे आवश्यक केले. तसे नाही केले तर निवडणूक रद्दही करण्याचे प्रावधान आहे. ते तितकेच पुरेसे नव्हते. निवडणुकीत विजयी झाल्यावर अनेक उमेदवारांची संपत्ती अगदी दुप्पट झाल्याचे अनेक दाखले आहेत. जनसामान्यांत हा चर्चेचा, कुतूहलाचा विषय नेहमीच राहिला आहे. अर्थात ही षंढ चर्चा असते. कधी कधी तर तो कौतुकाचाही विषय असतो. अगदी साधा नगरसेवक म्हणूनही निवडून आल्यावर पाच वर्षांच्या सत्ताकाळांत पैदल असलेला नेता आलिशान चारचाकींवर पोहोचतो. त्याच्या घराचे मजले चढतात. शेती, बाग-बागायतही होते.
 
पुढच्या निवडणुकीत ही संपत्ती दाखविली जाते. आकड्यांचे हे गणित कायद्यांत कसे बसवायचे, हे सांगणारे व्यावसायिकही आहेतच. त्यांचे शुल्क दिले की संपत्तीला आलेली ही सूज कायद्यांत बसविली जाते. बायकोच्या, मुलांच्या किंवा भाऊ, बहीण, आई-वडील यांच्या नावाने ही संपत्ती दाखविली जाते. आता त्यांच्याहीकडे ही संपत्ती कशी आली, त्याची कारणे द्यावी लागणार आहेत. कार्यकारणभाव आवश्यक आहे. ‘एखाद्याकडे संपत्तीचे कारणशून्य संकलन हे ढासळत्या लोकशाहीचे स्पष्ट लक्षण आहे,’ असे हा निकाल देताना न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. अब्दुल जमीर यांनी म्हटले आहे. दुप्पट, तिपटीने वाढत जाणारी नेत्यांची संपत्ती आणखी काय आहे? सत्ताधारी बदलतात मात्र त्यांच्या मागेपुढे करणारे तेच असतात. मंत्र्याचे विमानतळावर स्वागत करायला जाणारे आणि मग त्यांच्यासाठी सगळ्याच सोयी लावणारेही तेच असतात. त्यांच्या निवडणुकीत हीच मंडळी पैसा लावतात. त्यांच्या दृष्टीने ही गुंतवणूक असते. ते सत्तेत आल्यानंतर आपल्या लाभाचे निर्णय घेतील आणि अडचणीतून सोडवतील यासाठीच ही गुंतवणूक केली जात असते. पैशाचा दुप्पट लाभ अशी ही विनिमयाची पद्धत सत्ताकारणांत अंगीकारली गेली आहे. केवळ आश्वासनेच दिली जातात, वास्तवात काहीच केले जात नाही, जे काय केले जाते ते अनिवार्यच असते आणि तरीही त्याची जाहिरातबाजीच जास्त केली जाते. सत्ताधारी आणि राजकारण्यांविषयी कुरबुरीच जास्त केल्या जातात. समोर येऊन त्यांच्या अस्तनींना हात लावण्याची हिंमत कुणी करत नाही. याचे कारण आहे. पाप सारेच करत असतात. मिळणारी संधी आणि वकुब यानुसार लोकशाहीत पाप सारेच करत सुटले आहेत.
 
निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पैसा जास्त लागतो कारण कार्यकर्ते पेड झालेले आहेत तसेच मतदारही पेडच झाले आहे. त्यांच्या मतदानाची तत्कालीन किंमत त्यांना त्याच वेळी दिली गेली असते. बढती, बदली, नोकरी, एखाद्या अडचणीतून सुटका, अडचणीत असलेले काम बाकायदा करून देणे... अशा खूप छोट्या छोट्या गोष्टी केल्या जात असतात. राजकारणी बरबटलेले आहेत, पापाच्या कर्दमात तुुडुंब बुडालेले आहेत, असे म्हणत असताना सामान्य मतदारही त्यातूृन सुटलेला नसतो. पवित्र गंगेची गटारगंगा कुणी केलेली असते? तुम्ही कुठली कामे घेऊन त्यांच्याकडे जात असता? कायदा मोडण्याची बेदरकार ताकद साऱ्यानाच हवी असते. त्यासाठी मग नेत्यांशी जवळीकही हवी असते. तुमच्या छोट्या छोट्या पापांची शीग प्रवाह होऊन राजकारण्यांच्या माध्यमातूनच समोर सरकत असते. त्याचा चेहरा काय तो राजकारण्यांचा असतो. तुम्ही अगदीच शुद्ध, शुचितापूर्ण, फारच प्रामाणिक राहायचे ठरविले तर तुम्हाला त्यांच्याकडे फक्त समाज आणि देशाची कामे घेऊनच जावे लागेल. जावेही लागणार नाही, नसती कामे करून देण्यातून त्यांची सुटका झालेली असेल आणि मग ते आपोआपच चांगली कामे करतील... मात्र व्यवस्था ते तसे कुणालाच करू देत नाही. आम्ही सत्ता परिवर्तन करतो, व्यवस्था परिवर्तन मात्र कुणालाच जमत नाही.
 
ते परवडणारेही नसते. निवडणुकीतूनच ती भ्रष्ट व्हायला सुरुवात होते. म्हणून वारंवार निवडणुका स्वच्छ आणि कमी खर्चात व्हाव्यात यावर चिंतन होत असते. कधीही समोर न येता सत्तेची व्यवस्था संचालित करणाऱ्याना ते नकोच आहे. तसे झाले तर खऱ्या अर्थाने लोकशाही व्यवस्था रुजू होईल आणि ते भांडवलशहांना, नव्या पुंडांना सहन होणारे नसेल त्यामुळे ते व्यवस्था परिवर्तन होऊच देत नाहीत. एकतर तसे करू पाहणाऱ्याला ते ‘आपल्यात’ आणण्याचा प्रयत्न करतात, नाहीच बदलला तो तर मग त्याला संपवून टाकतात. त्याच्या जयंत्या आणि पुण्यतिथ्या साजऱ्या करून त्यांच्या स्वप्नातला भारत घडविण्याच्या आणाभाका घेतल्या जातात... जनता कधी खाऊन बसलेल्यांना बाजूला करते आणि जे सत्तेत येतात ते मग बसून खातात... पुरातन वारसा असलेल्या या देशात संपत्ती निर्मितीचे अध्यात्म नाही आणि विज्ञान तर आम्ही अजून स्वीकारलेलेच नाही. कारणे विचारलेली कुणालाच चालत नाहीत!