पाकच्या अरे‘रावी’ला भारताचे उत्तर!

    दिनांक  07-Dec-2018   
 

काही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या राजकीय अभ्यासकांच्या मते, पाकिस्तानचे शत्रुत्व हे धार्मिक, भावनिक आणि निर्मिती वगैरेचे नाही, तर त्यामागचे कारण वेगळेच आहे. ते कारण आहे पाणी. होय, पाणीच. पाकिस्तानला शेती आणि त्या अनुषंगाने आर्थिक जीवन देणार्‍या बहुतेक सर्वच प्रमुख नद्या भारतातून उगम पावतात. यामध्ये सिंधू, झेलम, चिनाब, सतलज, बियास आणि रावी या नद्या महत्त्वाच्या म्हणाव्या लागतील. कारण, सध्या ‘भिकीस्तान’ उपाधी शोभेल अशी परिस्थिती झालेल्या पाकिस्तानची पाण्याची तहान या नद्या भागवतात. नियतीचा सूड असा की, फाळणीच्या वेळी हिंसेचा अतिरेक करत रक्ताचा महापूर वाहू देणार्‍या पाकिस्तानात जीवन देणार्‍या नद्या फक्त मुसाफिर बनून येतात. देशाची फाळणी झाली तेव्हा सिंधू जलवाटप करारानुसार काश्मीरमधून वाहत पाकिस्तानमध्ये जाणार्‍या सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला, तर सतलज, रावी आणि बियास नदीचे पाणी भारताला वापरता येईल, असे स्पष्ट निर्देश होते. पण, १९४७च्या नंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. आज २०१८ साल उजाडले तरी सतलज, बियास आणि रावी नदीचे पाणी आपला देश पूर्णतः वापरत नव्हताच, उलट या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानमध्ये वाहत जाते. याचा फायदा पाकिस्तानने घेतला नाही, तर तो ‘भिकीस्तान’ कसला? भारताचे काहीच नको, संस्कृती नको, इतिहास नको, ओळखही नको म्हणणारा पाकिस्तान सिंधू जलवाटप कराराच्या नियमाला डावलून भारतासाठीच पाणी वापरण्याचा संकेत असणार्‍या नद्यांचे पाणी मात्र फुकटात आणि गुपचूप वापरतो.

 

खरे तर या नद्यांच्या जीवावरच पाकिस्तानचा लबाड जीव तरला आहे, पण पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मात्र दहशतवाद, सुरक्षितता, भारताविषयी विनाकारण कांगावा वगैरे वगैरे मुद्दे बरळत असतो. याचे कारण स्पष्ट आहे की, पाकिस्तानला या नद्यांच्या पाण्याचा प्रश्न पेटवायचा नाही. तसेच भारताने आजपर्यंत पाकिस्तानला होणार्‍या नियमबाह्य पाणीपुरवठ्याकडे तितकेसे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. वास्तविक पाहता, पाकिस्तानच्या कुचाळक्यांकडे गंभीरतेने पाहून या नद्यांचा पाणीपुरवठा तत्काळ नियमानुसार करायला हवा, ही गरज होती. पण, तसे झाले नाही. पण, आता मात्र भाजप सरकारने याविषयी गंभीरतेने पावले उचलली आहेत. हिमाचल प्रदेशमधील कांगडा जिल्ह्यातून उगम पावणार्‍या रावी नदीची सरकारने योग्य ती दखल घेतली आहे. रावी नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पंजाबहून पाकिस्तानात प्रस्थान करते. तिथे ती झाग जिल्ह्यामध्ये जाते, तिथे पाकिस्तानने थीन नावाचा बांधही बांधला आहे. हा बांध बांधताना पाकिस्तानला अजिबात वाटले नाही की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या नियमानुसार रावी नदीचे पाणी भारताने वापरावे, असे निर्देश आहेत. असो, इतका नीतीमत्तापूर्ण विचार करेल तर तो पाकिस्तान कसला?

 

नियोजन आयोगाने २००१ मध्ये रावी नदीवर धरण बांधण्याच्या प्रकल्पास मंजुरी दिली होती. तब्बल १७ वर्षांपासून या प्रकल्पाचा अहवाल मंजुरीच्या प्रतिक्षेत होता. त्यावेळी या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च २,२८५ कोटी रुपये होता. पंजाब सरकारकडील निधीच्या कमतरतेमुळे हा प्रकल्प रेंगाळला होता. मात्र, पंजाबमधील शाहपूरकंदी येथे रावी नदीवर धरण बांधण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास केंद्र सरकारने आता मान्यता दिली आहे. या धरणामुळे रावी नदीचे पाकिस्तानमध्ये जाणारे पाणी अडविण्याची क्षमता भारताकडे येणार आहे. हा प्रकल्प २०२२च्या जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पामध्ये केंद्र सरकार पंजाबला ४८५ कोटी रुपये निधी देणार आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील ३२ हजार, १७३ हेक्टर जमीन आणि पंजाबमधील पाच हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. तसेच, पंजाबला २०६ मेगावॅट वीजही निर्माण करता येणार आहे. भारतात रावीमुळे ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत आणि पाकिस्तानची फुकटेगिरी थांबणार आहे. रावी नदीबाबत आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आता पाकिस्तान नियमानुसार कांगावा करूच शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानच्या हिंसक दहशतवादाला पाण्याने जाळण्याचा मुत्सद्दीपणा भारताने दाखवला, हे मात्र प्रशसंनीय.

 


माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/