...तर मला जबाबदारी कोणाची ?

    दिनांक  07-Dec-2018   
 

गेल्या पाच वर्षांमध्ये खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात तब्बल १५ हजार जणांचा मृत्यू झाला असून हा आकडा दहशतवादी घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांपेक्षा जास्त आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने एका समितीच्या अहवालावर नुकतेच नोंदविले आहे. मुंबईतील खड्ड्यांचीही तीच गत. रस्तेबांधणी आणि रस्तेदुरुस्तीसाठी महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करते. परंतु, रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये मात्र सुधारणा होताना दिसत नाही. या खड्ड्यांमुळे अनेक अपघात घडतात, परंतु मुंबईच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्डे, झाकणरहित गटारे, मेनहोल, पालिकेचे विविध प्रकल्प इत्यादी ठिकाणी अपघात घडून जीवितहानी झाल्यास वा अपंगत्व आल्यास अपघातग्रस्त किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाला नुकसानभरपाई देण्याबाबतचे धोरण अवलंबणे शक्य होणार नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे असा अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हाच प्रश्न उपस्थित होतो. रस्त्यांवरील खड्डे, झाकणरहित मेनहोल, गटारे यांत पडून लहान मुले, तरुण, तरुणी, महिला व पुरुष दगावण्याच्या वा जखमी झाल्याच्या अनेक घटना शहर व उपनगरात घडत असतात. अशा घटनांमुळे जीवितहानी झाल्यास, अथवा त्या व्यक्तीला अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कायदेशीर वारसास पालिकेने आर्थिक भरपाई देण्याबाबत एक धोरण तयार करावे, ज्यामुळे त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना मोठा आधार मिळण्यास मदत होईल, अशी मागणी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. पालिकेने त्याला मंजुरीही दिली, पण प्रशासनाने त्यावर नुकसानभरपाईस नकार दिल्याचा अभिप्राय दिला. पालिकेची विकासकामे ही बहुतांशी कंत्राटदारांकडून करण्यात येतात. त्यांच्याकडूनच त्या कामांची देखभाल करण्यात येते. एखादा अपघात, नुकसान कोणत्या परिस्थितीत झाले आहे, याची तसेच तत्कालीन परिस्थितीची संबंधित प्राधिकरण वा प्रशासकीय संस्थांकडून शहानिशा सापेक्ष तसेच हमी कालावधीमध्ये नसलेल्या खात्यांतर्गत केल्या जाणार्‍या कामाच्या परीक्षणाची जबाबदारी ही संबंधित विभाग कार्यालयाची असते, असे सांगून पालिकेने आपली जबाबदारी मात्र झटकली आहे. त्यामुळे पालिकेने खड्डे युद्धपातळीवर तरी बुजवावे किंवा अशा अपघातात मृत्यू पडलेल्यांचा वारसांना मदत तरी करावी.

 

फेरिवाला धोरण मुहूर्त कधी ?

मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या जागा निश्चितीसाठी धोरण आखण्यात आले आहे. त्यानुसार अधिकृत फेरीवाल्यांना परवाना देण्यात येणार आहे. परंतु, गेली कित्येक वर्षं हे धोरण केवळ कागदावरच आहे. हे धोरण न ठरविल्यामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांनी फुटपाथवर ठाण मांडले आहे. त्याचा नागरिकांनात्रास होत आहे. तसेच धोरणाअभावी कारवाईला गतीही मिळत नाही. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर आणि शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय, मंदिर तसेच महापालिका मंडई यापासून १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना न्यायालयाने बंदी घातली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांवर पालिकेने कारवाईची जोरदार मोहीमही उघडली होती. त्यामुळे फेरीवाल्यांचा या परिसरात वावर कमी झाला होता. परंतु, पालिकेची कारवाई थंडावल्याने पुन्हा फेरीवाल्यांची संख्या वाढू लागली आहे. बर्‍याचदा नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतर पालिका अधिकारी कारवाई करतात, परंतु अधिकारी गेल्यानंतर काही दिवसांनी पुन्हा फेरीवाले धंदा लावतात. फेरीवाल्यांना तर पालिकेच्या कार्यालयातून कारवाईसाठी गाडी कधी येणार, याचीही माहिती आधीच मिळते, तर दुसरीकडे पालिका फेरीवाल्यांसाठी धोरण आणणार आहे. या धोरणात अधिकृत फेरीवाल्यांना परवाने देण्यात येणार आहेत. तसेच जागा निश्चित झाल्यावर पात्र फेरीवाल्यांना अधिकृतपणे परवाना दिला जाणार आहे. यात कुठल्याही प्रकारचा गैरप्रकार होऊ नये आणि परवाना मिळाल्यानंतर गैरफायदा घेतला जाऊ नये, यासाठी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून सर्व माहिती एकत्र करण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. ८५ हजार, ८९१ फेरीवाल्यांसाठी जागा निश्चित केल्या. मुंबईकरांकडून यावर १६६० हरकती, सूचना आल्या आहेत. फेरीवाले अधिकृत की अनधिकृत ठरविण्यासाठी मुंबई महापालिकेने फेरीवाला धोरणानुसार टाऊन वेंडिंग कमिट्यांमध्ये आठ स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश केला. त्यासाठी तीनवेळा निविदा मागविण्यात आल्या. परंतु, या संस्थांनी निविदांना प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे फेरीवाला धोरण लटकण्याची शक्यता आहे. येत्या ९ मे पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करून फेरीवाल्यांचे धोरण अंतिम करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या धोरणासाठी पालिकेला मुहूर्त कधी मिळणार, असा सवाल विचारला जात आहे.

 
 - नितीन जगताप  
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/