ऑपरेशन ग्रीन : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीची संधी

    दिनांक  22-Dec-2018   

 

 
 
 
 
प्रत्येक भारतीयाच्या स्वयंपाकघरातील महत्त्वपूर्ण जिन्नस म्हणजे कांदा. याच कांद्याच्या दरात वृद्धी झाली की, आर्थिक तोल ढासळणे, विविध आंदोलनाचा सामना करणे, स्वयंपाकात तडजोड करणे अशा नानविध बाबींना भारतीयांना सामोरे जावे लागते. संपूर्ण आशिया खंडाची कांद्याची महत्त्वपूर्ण बाजारपेठ अशी नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथील कांदा बाजारपेठेची ख्याती आहे.
 

मागणी व पुरवठा यांचा ताळमेळ समजण्यात अडचणी येत असल्याने कांद्याचे दर हे नेहमीच चर्चेचे आणि अडचणीचे विषय ठरत असतात. तसेच, कांदा उत्पादनासंबंधी कोणतेही नियोजन नसल्याने व कांदा उत्पादकांनी आंदोलन छेडले की, सरकारदरबारी समस्या पोहोचत असते. त्यानंतर उपलब्ध आणेवारी व आकडेवारी जमा करण्यात प्रशासनास बराच वेळ लागतो. या सर्व प्रक्रियेत कांदा सडतो व त्याचा परिणाम कांद्याच्या भावात असमतोल निर्माण होण्यात होतोत्यामुळेच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी व त्यांना समृद्धीची संधी मिळावी यासाठी अवघ्या महाराष्ट्रासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संधीचे द्वार खुले करून दिले असल्याची माहिती भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांनी दिली. तसेच, यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे कार्य केले जात आहे.

 

‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा क्लस्टर उभारण्याची परवानगी दिली आहे. यात कांद्याचे मूल्यनिर्धारण व दरांतील चढउतार कमी करण्यासाठी ‘नाफेड’ मार्फत कार्य केले जाणार आहे. या योजनेमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पिकासाठी लागवडीपासून निर्यातीपर्यंत कांदापिकाचे दर्जेदार उत्पादन व्हावे, त्याची साठवणूक व वाहतूक व्यवस्थित व्हावी इथपर्यंतच्या आवश्यक त्या सुविधा स्थनिक स्तरावरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच, मूल्य जोडणी साकारता यावी यासाठीदेखील या योजनेची मदत होणार आहे. या क्लस्टरमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या निर्धारित करण्याचे स्वातंत्र्य हे समूहास देण्यात आले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांची संख्या अधिक कांदा उत्पादन क्षेत्र यावर क्लस्टरचे प्रकल्प मूल्य (प्रोजेक्ट कॉस्ट) ठरविण्यात येणार आहे. प्रकल्प मूल्याच्या सत्तर टक्के ते अधिकतम ५० कोटीचे अनुदान शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.

 

तसेच, शेतकरी ते ग्राहक असे थेट नाते निर्माण व्हावे व त्यामधील दलाल साखळी नसावी, यासाठी या क्लस्टरला एपीएमसी कायदा व एपीएमसी रेग्युलेशनमधून वगळण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ आणि क्लस्टरची उभारणी ही केवळ शंभर टक्के क्षमता असलेल्या कंपन्या, सहकारी सोसायटी, यांनाच लाभदायी ठरणार आहेत. तसेच, शेतकरी उत्पादक कंपनी, राज्य कृषी खरेदी- विक्री संघ, सहकारी सोसायटी, कंपनी, स्वयंसहाय्यता समूह, खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योग, सेवा पुरवठादार, लॉजिस्टिक ऑपरेटर यांसह केंद्र व राज्य सरकारी संस्था हे क्लस्टर सुरू करू शकणार आहेतकेंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्रालयामार्फत जाहीर करण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’ या योजनेंतर्गत देशभरात उत्पादित करण्यात येणाऱ्या फळे व भाजीपाला यांचे दर नियंत्रणात राहावे व त्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा व्हावी या व्यापक उद्देशाने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा यांसारख्या राज्यातदेखील असे क्लस्टर उभारण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.

 

नाशिकमधील क्लस्टर हे रब्बी कांदा पिकासाठी साकारण्यात येणार आहे. कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो यांच्या दरात कायमच चढउतार होत असते. याचा फटका थेट भारतीय कुटुंबीयांना बसत असतो. यावर दीर्घकालीन उपाययोजना होणे आवश्यक होते. त्या समस्येलाच औषध म्हणून या क्लस्टरची आखणी करण्यात आली आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी होणेकामी हे क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे. तसेच, कर्नाटकातील गदग आणि धारवाड येथे तसेच गुजरातमधील भावनगर आणि अमरेली, बिहारमधील नालंदा येथे खरीप हंगामातील कांदा पिकासाठी हे क्लस्टर सुरू करण्यात येणार आहेक्लस्टरच्या माध्यमातून कांदाप्रश्नी होणारी आंदोलनेदेखील आटोक्यात येण्याची व त्या माध्यमातून जनसामान्यांचे जीवन बाधित न होण्याची शक्यतादेखील वर्तविली जात आहे. तसेच, विविध राजकीय पक्षांनादेखील यामुळे आपली आंदोलने आणि अर्वाच्च भाषा यांची दालने उघडण्याची संधी मिळणार नसल्याचे दिसून येत आहे.

 

असे चालणार क्लस्टरचे कार्य

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाचा आणि बाजार परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीत कांदा दरांशी संबंधित उपाय लागू करण्यासाठी कार्य केले जाणार आहे. शेतापासून ते गोदामापर्यंतची वाहतूक तसेच गोदामात उपलब्ध असणाऱ्या विविध सोयीसुविधांचे देय अदा करण्यासाठी केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग अर्थात (एफ पी ओ) विशेष अनुदान देणार आहे. तसेच, विविध शेतकरी गट आणि स्थापन झालेल्या केंद्रांची क्षमता वृद्धिंगत करणे या स्वरूपाची कार्ये केली जाणार आहेतत्याचबरोबर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, पीक काढणीपश्चात करण्यात येणारी प्रक्रिया व त्या संबंधीच्या सुविधा, विपणन केंद्र, कांद्याची बाजारपेठेत होणारी मागणी व त्या अनुषंगाने होणारा पुरवठा यांच्या नियंत्रणासाठी ई- प्लॅटफॉर्म या सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

ही आहेत क्लस्टर स्थापण्यामागची उद्दिष्टे

1) टोमॅटो, कांदा व बटाटा उत्पादनातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमतीचे धोरण ठरविणे. तसेच, योग्य ठिकाणी शेतकरी समूहाला मदत करणे.

2) उत्पादक व ग्राहक यांना सुयोग्य नियोजनाद्वारे योग्य किमतीत कृषिमाल उपलब्ध करून देणे.

3) उत्पादनपश्चात पिकांचे होणारे नुकसान टाळणे, गावपातळीवर मूलभूत सुविधा, कृषी दळणवळण साधने, शास्त्रीय गोदामे, ग्राहकपेठेशी संलग्नता उपलब्ध करून देणे

असे असणार क्लस्टर

1) नाशिकमध्ये कांद्यासाठी कांदा शेतकऱ्यांनी एकत्र येत समूह तयार करण्यात येणार आहे.

2) क्लस्टरमधील समाविष्ट शेतकऱ्यांना एफपीओमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

3) शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यवस्थापन करणे, पीक गुणवत्ता वाढीसाठी बी-बियाणे, नर्सरी व ग्रीन हाऊस बांधण्यात येणार आहे.

शासनाचा असा असणार सहभाग

1) नर्सरी, बी-बियाणे यांसाठी आवश्यक ते सहकार्य करणार

2) एकत्रित प्रयत्नांना शासनाची साथ असणार

3) झालेल्या फायद्याचा लाभांश समूहात सर्व शेतकऱ्यांत समप्रमाणात वाटप करण्यात येईल.

 
 
 
       माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/