तिहेरी तलाकला काँग्रेसचा विरोध का?

    दिनांक  18-Dec-2018   



 
 
तिहेरी तलाक विधेयकाबाबतची काँग्रेस पक्षाची आणि त्यांच्या नेत्यांची भूमिका पाहिली की वाटते, यापेक्षा ते काही वेगळे करूच शकत नाहीत. काँग्रेसच्या काळातले पंतप्रधान एम. सिंग. (एम. फॉर मौनी सिंग असे वाचू नका, तर एम फॉर मनमोहन सिंग, असे वाचावे) तर मनमोहन सिंग हे एकदा काय म्हणाले ते आठवू? हो, ते बोलले होते एकदा, उगीच आता त्यांना बोलता येते का असे विचारू नये. तर ते म्हणाले होते की, “देशाच्या साधनसामुग्रीवर पहिला हक्क अल्पसंख्याकांचा आहे.” तर असे काँग्रेसच्या नेत्यांचे विशिष्ट धर्माप्रती लांगुलचालन सुरू असते. त्याआधीही राजीव गांधी यांनी शहाबानो पोटगी प्रकरणात मुस्लीम समाजाच्या काही कट्टरतावादी लोकांपुढे नांगी टाकली आणि मुस्लीम भगिनींच्या हक्काचे मातेरे केले. हे सगळे का? कशासाठी? तर मुस्लीम समाजातील (अपवाद वगळून) पुरुष मंडळींना घटस्फोट वगैरे दिल्यावर पोटगी द्यायची कटकट राहणार नाही. त्यामुळे नसलेला-असलेला पारंपरिक वाद जपणारा मुस्लीम पुरुषवर्ग (इथेही अपवाद वगळून) खुश होईल. त्यांच्या खुशीचे फळ मतपेटीच्या रूपाने काँग्रेसला मिळेल. आताही नुकत्याच पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये मध्य प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ म्हणाले होते की, “नव्वद टक्के मुस्लीम मतं मिळाली तर जीत पक्की.” ती तशी मतांची बेगमी करण्यासाठी त्यांनी आणि काँग्रेस पक्षाने कसे, कुठे, कुणाचे पाय धरले असतील ते कमलनाथ, काँग्रेस पक्ष आणि अल्लाच जाणो. असो, तर हे सगळे संदर्भ द्यायचे कारण काय तर गेले वर्षभर चर्चेत असलेले तिहेरी तलाक विधेयक नव्याने संसदेत मांडले गेले. त्यावेळी काँग्रेसचे नेते शशी थरूर, त्यांचा काँग्रेस पक्ष आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानेही विरोध केला आहे. का तर म्हणे, या विधेयकानुसार तिहेरी तलाक देणे हा दंडनीय अपराध आहे. तो यांना मंजूर नाही. त्यांना तसे वाटते, याचे बिल्कुल आश्चर्य नाही. कारण, आजतागायतचा इतिहास आहे की, काँग्रेसने कोणत्याही समाजाच्या सुधारणेऐवजी समाजात बेलगाम वृत्ती कशी वाढेल, याला मदत केली आहे. आताही तिहेरी तलाक विधेयकामुळे मुस्लीम भगिनींच्या जीवनात क्रांती आणि शांतीं येणार आहे. पण, काँग्रेसला मुस्लीम भगिनींच्या जीवनात येणारा कायदेशीर आनंद नको आहे. त्यामुळेच शशी थरूरसारखे काँग्रेसी आपला नसलेला समाजभाव, नसलेल्या अकलेद्वारे पाजळत तिहेरी तलाकला विरोध करत आहेत.
 

म्हणून हा ‘कोटपा’ हवाच!

 

‘एकच प्याला,’ ‘दो घुँट मुझे भी पिला दे शराबी,’ ‘दम मारो दम’ किंवा ‘तेरा प्यार प्यार हुक्का बार,’ मनाली ट्रान्सचे ‘दो कश लगायेगी तो भूलेगी तू सारे गम’ किंवा ‘अक्कड बक्कड बम्बे बो, सौ का कश मारू तो दौसो गम हो उडन छू...’ ही असली फिल्मी गाणी लोकप्रिय झाली आणि होतात. जगाच्या गोष्टी सोडू. आपल्या महाराष्ट्रापुरते पाहिले तर समाजाला ही व्यसनाची चटक वर्णन करणारी गाणी का पसंतीस पडतात? टेन्शन आहे, टेन्शनमध्ये जरा बरं वाटतं. त्या गाण्यात काय आहे? मात्र त्या गाण्यात वर्णन केलेल्या व्यसनांच्या नामावलीमध्ये सारे काही आहे. सर्वसामान्यांना वाटत राहते की दारू, सिगारेटी, विड्या-काड्या, तंबाखू आणि इतर नशा जसे अफू-चरस-गांजा वगैरे वगैरे यांचे तरुणाईवर अगदी समाजावर प्राबल्य आहे. पण, त्याही पलीकडे जाऊन समाजातला सुशिक्षित आणि त्याचे अनुकरण करत अल्पशिक्षित तसेच श्रीमंत आणि त्यांचे अनुकरण करीत गरीब युवकही हुक्का पार्लरच्या व्यसनामध्ये गुरफटला गेला होता. नव्हे नव्हे तरुणाईचे ते ‘स्टेटस सिम्बॉल’ बनू पाहत होते. तिथली छानछोकी आणि खर्चिकता श्रीमंतांच्या सोयीसाठीच होती, पण आर्थिक तंगी असलेले युवकही या व्यसनासाठी गुन्हेगारीकडे वळले होते. मात्र, या हुक्का पार्लरवर पहिल्यांदा गदा आली ती कमला मिल कंपाऊंडमधील भीषण आगीच्या घटनेनंतर. महाराष्ट्र राज्य सरकारने तर कायद्यात दुरुस्ती करून हुक्का पार्लरवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. हुक्का पार्लरवर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आणि कायद्यातील दुरुस्तीच्या वैधतेला अनेक हुक्का पार्लरच्या मालकांनी उच्च न्यायालयात ‘रिट’ याचिकांद्वारे आव्हान दिले. त्याबाबत सोमवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा कायदा केला आहे, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. कोटपा (महाराष्ट्र दुरुस्ती) कायदा, २०१८ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या नव्या कायद्याद्वारे, राज्यातील कोणत्याही भागात हुक्का पार्लर चालवणे, सुरू करणे किंवा उपाहारगृहात हुक्का देण्यावर बंदी आली आहे. कोटपा कायदा तरुणाईच्या सामाजिकरणासाठी, आर्थिकतेसाठी आणि जीवनाच्या मूल्यांसाठीही आवश्यक आहेच.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/