सर्वांना शिस्तिचे धडे

    दिनांक  14-Dec-2018   


मुंबई महानगरपालिकेच्या ४ हजार, ७८८ भूखंडांपैकी २ हजार, ३७७ मालमत्तांबाबत महापालिकेकडे कायदेशीर दस्तावेज असले तरी, त्या मालमत्ता पालिकेच्या नावावर नव्हत्या. गेल्या काही दिवसांत ५९० मालमत्तांच्या ’प्रॉपर्टी कार्ड’वर मुंबई महानगरपालिकेचे नाव लावण्यात आले. उर्वरित१ हजार, ७८७ मालमत्ता नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पालिका प्रशासन एकेक भूखंड मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, तर नगर विकास विभागाने ही जागा ताब्यात घेण्याबाबत आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. मात्र, नगर विकास विभागाच्या पत्राकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करून यातील दोन हजार चौ. मीटरची जागा विकासकाच्या घशात घातली असून या विभागातील मुलांना खेळापासून वंचित ठेवले आहे. असे असताना काही नेतेमंडळी प्रशासनाला हाताशी धरून मोकळे भूखंड घशात घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कुर्ला काजूपाडा येथे उद्यान आणि मैदानासाठी आरक्षित भूखंड मालकाकडून विकत घेण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी सुधार समितीत मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, पालिका सभागृहात सदर प्रस्ताव येताच तत्कालीन सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी उपसूचना मांडत यावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपड्या असल्याचे सांगितले. हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची त्यांनी मागणीही केली होती. त्यानुसार महापौरांनी सदर प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याचा निर्णयही घेतला. यावरून विरोधकांनी गदारोळ केला. या प्रकरणात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना अंतत: लक्ष घालावे लागले. त्यांनी पालिकेतील नेत्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. त्यामुळे निर्णय बदलण्याची उपरती शिवसेनेला झाली. मोकळ्या जागा कायम राहाव्यात, ही शिवसेनेची भूमिका असल्याचे सांगत आपल्याच निर्णयाला त्यांनी तिलांजली दिली. पण, भूखंड खरेदीचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याच्या मागणीला मंजुरी देताना महापौरांना शिवसेनेला मोकळ्या जागा नको होत्या का? झोपडीधारक सोडून कोणा इतरांचा पुळका होता का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. पण, दुसरीकडे महापौर तो निर्णय चुकला, असेही मान्य करायला तयार नाहीत आणि जर तो निर्णय बरोबर होता, तर शिवसेनेने ठाम भूमिका घ्यायला हवी होती. पण, त्यांनी तसेही केले नाही. म्हणूनच, शिवसेनेने घूमजाव करून त्या प्रस्तावामध्ये काही काळेबेरे होते का, या संशयाला अधिकच हवा दिली आहे.

..तर माघार का घेतली?

 

मुंबई महानगरपालिकेच्या ४ हजार, ७८८ भूखंडांपैकी २ हजार, ३७७ मालमत्तांबाबत महापालिकेकडे कायदेशीर दस्तावेज असले तरी, त्या मालमत्ता पालिकेच्या नावावर नव्हत्या. गेल्या काही दिवसांत ५९० मालमत्तांच्या ’प्रॉपर्टी कार्ड’वर मुंबई महानगरपालिकेचे नाव लावण्यात आले. उर्वरित १ हजार, ७८७ मालमत्ता नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पालिका प्रशासन एकेक भूखंड मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, तर नगर विकास विभागाने ही जागा ताब्यात घेण्याबाबत आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. मात्र, नगर विकास विभागाच्या पत्राकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करून यातील दोन हजार चौ. मीटरची जागा विकासकाच्या घशात घातली असून या विभागातील मुलांना खेळापासून वंचित ठेवले आहे. असे असताना काही नेतेमंडळी प्रशासनाला हाताशी धरून मोकळे भूखंड घशात घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कुर्ला काजूपाडा येथे उद्यान आणि मैदानासाठी आरक्षित भूखंड मालकाकडून विकत घेण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी सुधार समितीत मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, पालिका सभागृहात सदर प्रस्ताव येताच तत्कालीन सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी उपसूचना मांडत यावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपड्या असल्याचे सांगितले. हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची त्यांनी मागणीही केली होती. त्यानुसार महापौरांनी सदर प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याचा निर्णयही घेतला. यावरून विरोधकांनी गदारोळ केला. या प्रकरणात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना अंतत: लक्ष घालावे लागले. त्यांनी पालिकेतील नेत्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. त्यामुळे निर्णय बदलण्याची उपरती शिवसेनेला झाली. मोकळ्या जागा कायम राहाव्यात, ही शिवसेनेची भूमिका असल्याचे सांगत आपल्याच निर्णयाला त्यांनी तिलांजली दिली. पण, भूखंड खरेदीचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याच्या मागणीला मंजुरी देताना महापौरांना शिवसेनेला मोकळ्या जागा नको होत्या का? झोपडीधारक सोडून कोणा इतरांचा पुळका होता का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. पण, दुसरीकडे महापौर तो निर्णय चुकला, असेही मान्य करायला तयार नाहीत आणि जर तो निर्णय बरोबर होता, तर शिवसेनेने ठाम भूमिका घ्यायला हवी होती. पण, त्यांनी तसेही केले नाही. म्हणूनच, शिवसेनेने घूमजाव करून त्या प्रस्तावामध्ये काही काळेबेरे होते का, या संशयाला अधिकच हवा दिली आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/