‘आम्ही भारताचे लोक...’

    दिनांक  14-Dec-2018   


 


केवळ पक्षीय दृष्टिकोनातून निवडणुकांचे विश्लेषण करण्याऐवजी प्रजासत्ताकाच्या संदर्भात या निकालांचे विश्लेषणदेखील केले पाहिजे.

 
 

पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झालेले आहेत. तीन राज्यांत भाजपची सत्ता गेली आहे आणि काँग्रेसची सत्ता येणार आहे. सर्वप्रथम या विजयाबद्दल काँग्रेस आणि त्यांच्या सर्व नेत्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करायला पाहिजे. २०१४ पासून काँग्रेसला बहुतेक सर्व निवडणुकांत पराभव पत्करावा लागला. तरीसुद्धा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी निराश न होता आणि खचून न जाता निवडणुकांच्या रणांगणात लढण्याची जिद्द कायम ठेवली आणि भाजपशी त्यांनी कडवी झुंज दिली. त्याचे फळ त्यांना मिळालेले आहे. पक्षात उत्साहाचे, आनंदाचे वातावरण आहे. सर्व देशभर काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये, या विजयामुळे नवचैतन्याची लाट निर्माण झाली आहे. विजयाला अनेक वारस असतात, पण पराजय पोरका असतो, असे म्हटले जाते. भाजपचे नेते आपला तीनही राज्यांत पराभव का झाला, याचे आत्मचिंतन करतीलच. सत्तेवर असलेल्या एखाद्या पक्षाचा पराभव झाला की, जो तो आपल्या बुद्धीप्रमाणे आपली कल्पनाशक्ती चालवून त्याचे विश्लेषण करीत राहातो. आताही तसेच होऊ लागले आहे. ‘मोदी यांचा करिश्मा संपला,’ ‘मोदी-शाह यांचा हा पराभव आहे,’ ‘हे केंद्र सरकारविरुद्ध मत आहे,’ ‘मोदी-शाह जोडगोळी विजय मिळवू शकत नाहीत,’ ‘भाजपचा हा वैचारिक पराभव आहे’ वगैरे... या निवडणुका राज्यांच्या होत्या. राज्य सरकारांनी जे काम केले, त्यावर मतदारांची ही प्रतिक्रिया आहे. भाजपचे सर्वोच्च नेते म्हणून मोदी-शाह यांना निवडणूक प्रचारात भाग घ्यावा लागतो. यामुळे विजयात जसा त्यांचा सहभाग असतो, तसा पराजयातही त्यांचा वाटा असतोच. तो नाकारून कसे चालेल? आणि कोणताही सर्वोच्च नेता, “जिंकलात तर माझ्यामुळे आणि हरलात तर तुमच्यामुळे,” असे म्हणत नसतो. आपल्या देशातील सामान्य मतदार, जो सत्ता परिवर्तन घडवून आणतो, त्याचे प्रश्न अतिशय वेगळे असतात. कोणत्या पक्षाची कोणती विचारसरणी या शोधाच्या भानगडीत तो पडत नसतो. त्याचा मुख्य प्रश्न असतो, सत्तेवर बसलेल्या सत्ताधीशांनी माझे जगणे किती सुसह्य केले आहे? माझ्या गावात रस्ता नाही, रस्ता आणला का? माझ्या मुलांना नोकऱ्या नाहीत, नोकरी दिली का? माझ्या गावात आरोग्याचे प्रश्न आहेत, ते सोडविले का? मी शेतकरी आहे, माझ्या स्थितीत काही सुधारणा झाली का? मी सामान्य मजूर आहे, रिक्षा चालक आहे, फेरीवाला आहे, माझे जीवन किती सुसह्य झाले? या प्रश्नांची उत्तरे मतदारांना हवी असतात.

 

भारतीय मतदाराचे मानस मला लाभ याच क्षणी मिळाला पाहिजे, असे असते. दोन वर्षांत परिवर्तन होणार आहे, काही वर्षांमध्ये चांगले परिणाम दिसतील, असा लांबचा विचार तो करीत नाही. आज जर मला लॅपटॉप मिळणार असेल, जवळजवळ फुकट धान्य मिळणार असेल, शेतकरी असेल, तर वीज फुकट मिळणार असेल, कर्ज माफ होणार असेल, तर तो त्याच्या मागे पळतो. तो असा विचार करीत नाही की, जगात काहीही फुकट मिळत नाही. प्रत्येकाची किंमत द्यावी लागते. ती आज द्या नाहीतर उद्या द्या. मतदाराची हीच मन:स्थिती या निवडणुकांमध्ये अनुभवायला आलेली आहे. असे जरी असले तरी, केवळ पक्षीय दृष्टिकोनातून निवडणुकांचे विश्लेषण करण्याऐवजी प्रजासत्ताकाच्या संदर्भात या निकालांचे विश्लेषणदेखील केले पाहिजे. आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेचे पहिले शब्द आहेत, ‘आम्ही भारताचे लोक...’ यावेळच्या निवडणुकीत आम्ही भारतातील लोकांनी बदलासाठी मतदान करून बदल घडवून आणलेला आहे. कोणता पक्ष का जिंकला आणि कोणता पक्ष का हरला, याची चर्चा इथून पुढे दीर्घकाळ होत राहील. या निवडणुकीत ‘आम्ही भारताचे लोक’ विजयी झालेलो आहेत. प्रजातंत्रात जनता जनार्दन असते आणि ती सार्वभौम असते. सार्वभौम जनतेकडे सार्वभौमत्त्वाची अफाट शक्ती असते. ही शक्ती मतदाराला समजावी लागते. आपणच आपले रक्षणकर्ते आणि उद्धारकर्ते असतो, हेदेखील मतदाराला समजावे लागते. आनंदाची गोष्ट अशी की, मतदानाच्या टक्केवारीची जी आकडेवारी स्पष्ट झाली आहे, त्यावरून सर्वसामान्य लोकांना आपल्या सार्वभौमत्त्वाची चांगली ओळख होत चालली आहे, हे दिसल्याशिवाय राहत नाही. जनता जनार्दनाने सत्तेच्या चाव्या तुमच्या हातात नसून त्या आमच्या हातात आहेत आणि आमच्यावर राज्य कोणी करायचे, हे तुम्ही ठरवायचे नसून आम्ही ठरविणार आहोत, हा संदेश फार जबरदस्तपणे दिलेला आहे. एखादा पक्ष जेव्हा काही राज्यांत दीर्घकाळ सत्तेवर राहातो, तेव्हा आपण सत्ता भोगण्यासाठीच जन्मलेलो आहोत, आम्हाला कोण हरविणार? जनता आम्हालाच निवडून देणार, आम्हीच जनतेचे उद्धारकर्ते आणि रक्षणकर्ते आहोत, अशी भावना सत्ताधाऱ्यांच्या मनात होते. अशी भावना निर्माण झाली की, राजकीय अहंकार निर्माण होतो. नंतर मग दुय्यम, तिय्यम दर्जाचे नेतेदेखील नौटंकी भाषेत बोलायला लागतात. विरोधकांना अपमानकारकरितीने ते वागवित जातात. स्वपक्षातील सामान्य कार्यकर्त्यालादेखील अपमानित करण्यात ते मागे राहात नाहीत. ‘मी तर निवडूनच येणार आहे, माझे कोण काय वाकडे करणार,’ अशी त्यांची भावना तयार होते. पण लोकं म्हणतात की, ‘ठीक आहे, वेळ आली की तुझी जागा तुला दाखवून देतो.’ यावेळी असे घडलेले आहे.

 

छत्तीसगढमध्ये १८ वर्षे भाजपची सत्ता राहिली आणि मध्यप्रदेशात १५ वर्षे भाजपची सत्ता राहिली. एखाद्या पक्षाच्या दृष्टीने हा आनंदाचा आणि गौरवाचा विषय जरी असला तरी, लोकशाहीचा विचार करता लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना हानी पोहोचविणारा हा विषय आहे. तो कसा आहे, हे समजून घेण्यासाठी लोकशाहीची संकल्पना कशी अस्तित्वात आली, याचा विचार करावा लागतो. आधुनिक काळातील लोकशाहीच्या संकल्पनेचा विकास इंग्लंडमध्ये झाला. इंग्रजी जनतेने राजाच्या अनिर्बंध सत्तेवर १२१५ सालापासून बंधने घालायला सुरुवात केली. १२१५ साली त्यांनी राजाकडून अधिकाराची सनद मिळविली तिला ‘मॅग्नाकार्टा’ म्हणतात आणि १६८८ साली राजाला केवळ नामधारी राजा केला आणि राजाचे सर्व अधिकार काढून घेतले. १६८८ साली जी क्रांती झाली तिला ‘तेजस्वी क्रांती’ म्हटले जाते. या मागचा मुख्य विषय असा होता की, आम्हाला वंशपरंपरेने चालणारी अनिर्बंध सत्ता नको. आम्ही आमचे मालक आहोत आणि आमच्यावर राज्य कोणी करायचे, हे वंशपरंपरेने ठरणार नाही. काही लोकांना केवळ राज्य करण्याचाच जन्मसिद्ध अधिकार आहे, हेदेखील आम्हाला मान्य नाही. त्यातून इंग्लंडच्या संसदीय लोकशाहीचा विकास झाला. अमेरिकेच्या लोकशाहीला ‘रिपब्लिकन लोकशाही’ म्हणतात. त्यांनी जन्मापासूनच एक संकेत रुढ केला की, जो कोणी राष्ट्राध्यक्ष होईल, तो दोनदाच होऊ शकेल. तिसऱ्यांदा त्याला उभे राहता येणार नाही. याला अपवाद फक्त फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांचा आहे. ते असाधारण परिस्थितीत अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले आणि चार वेळा ते अध्यक्ष राहिले. यानंतर अमेरिकेच्या राज्यघटनेत २२वी दुरुस्ती झाली आणि कोणालाही तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होणार नाही, असा निर्णय झाला.

 

अमेरिकेच्या संविधान निर्मितीचे श्रेय जेम्स मॅडिसन याला दिले जाते. हा जगातील उच्च कोटीचा संविधान विशेषज्ञ होता. तो म्हणतो की, “वैधानिक, कार्यकारी आणि न्यायिक शक्ती काही लोकांच्या हातात एकवटणे आणि ती वंश परंपरेने असो किंवा स्वयंघोषित असो अथवा निवडणुकीच्या माध्यमातून आलेली असो. तिची व्याख्या जुलूमशाही अशी करावी लागते.” मॅडिसनला हे म्हणायचे आहे की, “निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तेवर दीर्घकाळ राहिला म्हणजे तो जुलूम करणार नाही, याची काहीही शाश्वती नाही. यासाठी सत्तेत बसलेल्या माणसांमध्ये ठराविक अंतराने बदल होत राहणे फार आवश्यक आहे.” हे शहाणपण इंग्रजी जनतेला प्रदीर्घ संघर्ष करून समजले. अमेरिकन राज्याची निर्मिती होत असताना हे शहाणपण अमेरिकेतील थोर पुरुषांना जगाच्या अनुभवातून फार लवकर समजले. आपल्या देशात दीर्घकाळ लोकशाहीची परंपरा नसल्यामुळे आणि लोकशाही नीट चालण्यासाठी जे संवैधानिक ज्ञान लागते ते मर्यादित लोकांपर्यंतच सीमित झाल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस त्याबाबतीत काही वेळा उदासिन आणि अज्ञानी राहिला. ही अवस्था स्वाभाविक होती. परंतु, गेल्या ७२ वर्षांत एक पिढी जाऊन दुसरी पिढी येत राहिली आणि ती लोकशाही मूल्यांच्या संदर्भात पहिल्या पिढीपेक्षा अधिक साक्षर होत गेली. १९७७ साली तानाशहा बनणाऱ्या इंदिरा गांधींना याच आम्ही भारतीय लोकांनी सत्तेपासून दूर केले. ज्यांना सत्तेवर आणून बसविले ते सत्ता राबविण्याऐवजी भांडण करीत राहिले. त्यामुळे १९८० साली याच आम्ही भारतीय लोकांनी त्यांना दूर करून पुन्हा इंदिरा गांधींना सत्तेवर बसविले. याचीच पुनरावृत्ती २०१४ साली झाली. आम्ही भारतीय लोकांनी काँग्रेसला नाकारून भाजपला निवडून दिले आणि मोदींना सत्तेवर बसविले. कुणालाही कायमस्वरूपी सत्तेवर बसवायचे नाही, हे शहाणपण आम्ही भारतीय जनतेत आलेले आहे. मला असे वाटते की, लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी हा जो बदल झालेला आहे तो अतिशय स्वागतार्ह आहे आणि त्याचा आपल्याला अभिमानही वाटला पाहिजे. आम्ही आमचे मालक आहोत, आम्ही कोणाचे हुजरे नाहीत, कोणताही नेता आम्हाला त्याच्या मनात येईल तसा वाकवू शकत नाही, आमचा निर्णय करण्यात आम्ही समर्थ आहोत, ही जाणीव परिपक्क राजकीय जागृतीची जाणीव आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल या जाणीवेचे संकेत देतात. यासाठी तिचे मन:पूर्वक स्वागत केले पाहिजे. जे सत्तेपासून दूर गेले, त्यांच्यावर वायफळ टीका करण्यात काही अर्थ नाही आणि जे सत्तेवर येणार आहेत, त्यांनी अनाकलनीय पराक्रम केला, असेही मानण्याचे काही कारण नाही. त्यांनाही ही गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की, आपण सत्तेचे मालक नसून आम्ही भारतीय जनता या सार्वभौम जनाचे सेवक आहोत.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/