समुद्री दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता?

    दिनांक  04-Nov-2018   



मोठ्या लष्करी तळाच्या किंवा आस्थापनांच्या रक्षणासाठी विशेषतः समुद्रकिनाऱ्यावरील आण्विक संस्था किंवा नाविक तळे, तेलशुद्धीकरण केंद्र यांच्याभोवती अंडरवॉटर सर्व्हिलन्स व्यवस्था लावण्याची गरज आहे. रडारवरून समुद्रांतील बोटींवर लक्ष ठेवले जाते. त्यामुळे खूप प्रचंड माहिती साठते पण, त्याचे विश्लेषण करणे सोपे नाही.


पाकिस्तानचे समुद्री हल्ल्याचे नियोजन

 

इंटेलिजन्स ब्युरोकडून एक महत्त्वाची माहिती हाती लागली आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद समुद्रातून महाराष्ट्र, गुजरात राज्यांच्या किनाऱ्यावर असलेल्या महत्त्वाच्या स्थळांवर/आस्थापनांवर हल्ले करून नुकसान पोहोचवू शकतात. हाती आलेल्या माहितीनुसार, जैश-ए-मोहम्मदचे ६०० दहशतवादी लष्कर-ए-तोयबाबरोबर पाकिस्तानच्या समुद्रामध्ये प्रशिक्षण घेत आहेत. त्यात बोटी चालवणे, पाण्याच्या आत जाऊन बंदराच्या आत महत्त्वाच्या ठिकाणी स्फोटक पदार्थ लावणे, घातपात करणे किंवा दहशतवादी हल्ला करणे. लष्कर-ए-तोयबा आणि सोमालियाच्या समुद्री चाच्यांची संघटना अल-शबाब यांच्यामध्ये हातमिळवणी झाली असून त्यांच्याकडूनही समुद्रातील प्रशिक्षणासाठी मदत घेतली जात आहे. अल कायदा, आयसीएस हे गटही त्यात सामील आहेत. काही वर्षांपूर्वी ज्यावेळी एलटीटीई दहशतवादी गट श्रीलंकेत सक्रीय होता त्यावेळी समुद्री टायगर्स संघटनेकडून घातपात करण्यासाठी मदत पाकिस्तानने घेतली होती. २६/११ चा मुंबई दहशतवादी हल्ला हा समुद्रातूनच झाला होता. याच महिन्यात या हल्ल्याला दहा वर्षे पूर्ण होतील. पुन्हा एकदा भारताला धडा शिकवण्याच्या हेतूने पाकिस्तान हल्ल्याचे नियोजन करीत आहे. २६/११ चा हल्ला होण्याची शक्यता वर्तवली असतानाही तो थांबवता आला नाही. त्यामुळेच या लेखामध्ये सागरी सुरक्षा अधिक बळकट कशी करता येईल, याविषयी चर्चा करूया.

 

अमली पदार्थांची तस्करी

 

आजही लाकडी बोटींनी (धाऊ) भारताच्या गुजरात किनाऱ्यावरून आखाती देश, पाकिस्तान यांच्याशी समुद्री व्यापार केला जातो. यामधील बहुतांश समुद्री व्यापार हा बेकायदा आहे. या लाकडी बोटी पाकिस्तान किंवा आखाती देशातून खोट्या नोटा आणि अमली पदार्थ तसेच इतर गोष्टींची तस्करी करतात. २०१८ सालातील अहवालामध्ये अशी माहिती उघड झाले आहे की जगात जिथे सर्वात जास्त अफू, गांजा, चरससारखे अमली पदार्थ सेवन केले जाते; त्यात दिल्लीचा तिसरा क्रमांक आहे, तर मुंबईचा जगामध्ये सहावा क्रमांक आहे. ही गोष्ट आपल्यासाठी नक्कीच भूषणावह नाही. परंतु, हे स्पष्ट आहे की, मुंबईची लोकसंख्या प्रचंड असल्याने तिथे अमली पदार्थ वापराचे प्रमाणहीखूप जास्त आहे. म्हणून मुंबईसारख्या महानगरांना अफू, गांजासारखे, अमली पदार्थ पुरवायचे असतील, तर त्यासाठी उपयुक्त मार्ग म्हणजे सागरी मार्ग. कारण, इतर मार्गांवर तपासणीचे धोके अधिक असतात. महानगरे ही समुद्रकिनाऱ्यावर वसली आहेत, त्यामुळे दहशतवाद्यांना अमली पदार्थांची तस्करी खूप उपयुक्त ठरते. गेल्या वर्षी आलेल्या गुप्तहेर अहवालानुसार पाकिस्तानी दहशतवादी गट केरळमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यात थोडेफार यशही त्यांना मिळाले आहे. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ हा त्यांचा एक चेहरा समजला जातो. आयएसआयच्या कर्नलच्या हुद्याच्या अधिकाऱ्याला कोलंबोमध्ये पोस्टिंग देऊन ओसामा ब्रिगेड तयार करण्याचे काम दिले आहे. हाच अधिकारी श्रीलंकेच्या किनारपट्टीवरून दुष्कृत्य करण्याचे कोऑर्डिनेशन करतो. काही दिवसांपूर्वी आपल्या पूर्व किनाऱ्यावरती एक बोट शस्त्र नेत होती, त्यांना पकडण्यात यश आले. नक्षलवादी किंवा माओवाद्यांना शस्त्रे पुरेशी असतात. मात्र, त्यांना दारूगोळा कमी पडतो. तो आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवरून आणला जातो. कारण, इतर सीमांवरून आणणे जास्त कठीण जाते.

 

हल्ला करण्याकरिता अनेक कारणे

 

पाकिस्तानात अंतर्गत सुरक्षेची परिस्थितीच गंभीर आहे. त्याशिवाय पाकिस्तानला आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. १२ बिलियन डॉलर्स इतकी मोठी मदत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणेगरजेचे आहे. म्हणून इथल्या जनतेचे लक्ष पाकिस्तानमधील असलेल्या आर्थिक व सुरक्षा आव्हानांकडून काढून भारताकडे केंद्रीत करायचे असेल, तर भारतात काही ना काही कारवाया करणे सोयीचे वाटते. एवढेच नव्हे, तर आत्ता आयएसआय या पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संस्थेला लेफ्ट. जनरल असीम मुनीर म्हणून नवे संचालक मिळाले आहेत. त्यांना आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी भारतावर हल्ला करण्याशिवाय दुसरा काही पर्यायही दिसत नाही. म्हणूनच समुद्रावरून हल्ला होण्याची शक्यता वाढते आहे. ज्याप्रमाणे एलटीटीईच्या ‘सी टायगर्स’ने २९ हून अधिक नौदलाच्या बोटी बुडवल्या होत्या. त्याशिवाय श्रीलंकेच्या नौदलाचा तळ त्रिंकोमाली इथेही हल्ला केला होता. तशाच प्रकारचे हल्ले पाकिस्तानी दहशतवादी गट करू शकतात. त्याला चीनची छुपी मदत आहे. त्याशिवाय सौदी अरेबिया अल कायदा, आयएसआय यांना पैशाची मदत नेहमीच करत असतो. भारताच्या समुद्रकिनाऱ्यावर महत्त्वाची बंदरे आहेत. त्याशिवाय मोठ्या पेट्रोलियम रिफायनरीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्री या किनाऱ्यावरती कच्छच्या रणात, मुंबईच्या किनाऱ्यावर आहेत. या सर्वांचे रक्षण दहशतवादी हल्ल्यापासून केले पाहिजे. नौदलाचे पश्चिम किनाऱ्यावर तळ आहेत. त्यांचेही रक्षण करण्याची गरज आहे. म्हणूनच आता गरज आहे ती ही की, या आस्थापनांनी सावध राहणे. समुद्रामध्ये कोळी बांधवांच्या हजारो बोटी रोज मासेमारी करण्यासाठी जातात. त्यांनाही आपले कान आणि डोळे बनवणे गरजेचे आहे.

 

तंत्रज्ञानाचा वापर खूप जास्त वाढवा

 

आपण तंत्रज्ञानाचा वापर खूप जास्त वाढवला पाहिजे. २६/११ च्या तुलनेत आपली सागरी सुरक्षा नक्कीच मजबूत झाली आहे. परंतु, आपली किनारपट्टी एवढी मोठी आहे की तिथे तंत्रज्ञान वापरून लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. या तंत्रज्ञानामध्ये टेहळणी करण्यासाठी आकाशातून उडणारी अनआर्म व्हेईकल किंवा युएव्ही उपयुक्त तंत्रज्ञान ठरेल. कारण, विमानातून किंवा हेलिकॉप्टरने किनाऱ्यावर लक्ष ठेवणे हे खर्चाचे ठरते. युएव्हीची किंमत फार कमी आहे. त्यामुळे भारतात अधिक युएव्ही समुद्रकिनाऱ्यावर टेहळणी करण्यासाठी आणले जात आहेत. पोलिसांना लागणाऱ्या पेट्रोलिंगच्या बोटींचा वापर खर्चिक असतो. काही देशांमध्ये या बोटी खाजगी उद्योगांकडून भाड्याने घेतल्या जातात. जेवढा वापर तेवढे पैसे दिले जातात. जेव्हा लागेल तेव्हा बोटी भाड्याने घेणे कमी खर्चाचे असते. कारण, त्याचे बाकी व्यवस्थापन कंपनी करते. त्यामुळे काही बोटी आपण ‘लार्सन अॅण्ड टुब्रो’कडून भाड्याने घेऊ शकतो का? कारण, हीच कंपनी तटरक्षक दलाकरता बोटी तयार करत आहे. त्यामुळेसमुद्रकिनाऱ्याचे रक्षण करण्याचा खर्च कमी होईल.

 

इलेक्ट्रॉनिकपद्धत सुरू केली पाहिजे

 

प्रत्येक २० मीटरहून अधिक लांब बोटींवर जीपीएस किंवा जीआयएस ऑटोमॅटीक आयडेन्टिफिकेशन सिस्टिम लावली जाते. ती त्या बोटीची इलेक्ट्रॉनिक ओळख असते, जी त्या रडारवरून चेक करता येते. परंतु, २० मीटरहून लहान बोटींवर अशा प्रकारचे जीपीएस किंवा जीआयएस लागले नाही. याचाच अर्थ ज्या भारतीय कोळ्यांच्या चार ते साडेचार लाख बोटी भारतीय समुद्रात रोज फिरतात, त्यांना ओळखण्याची कोणतीही सोय आपल्याकडे नाही. त्यामुळे त्यांनाही ओळखण्याची इलेक्ट्रॉनिकपद्धत सुरू केली पाहिजे.

 

अंडरवॉटर सर्व्हिलन्स व्यवस्था लावण्याची गरज

 

मोठ्या लष्करी तळाच्या किंवा आस्थापनांच्या रक्षणासाठी विशेषतः समुद्रकिनाऱ्यावरील आण्विक संस्था किंवा नाविक तळे, तेलशुद्धीकरण केंद्र यांच्याभोवती अंडरवॉटर सर्व्हिलन्स व्यवस्था लावण्याची गरज आहे. रडारवरून समुद्रांतील बोटींवर लक्ष ठेवले जाते. त्यामुळे खूप प्रचंड माहिती साठते पण, त्याचे विश्लेषण करणे सोपे नाही. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्ससारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून रडारवरून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून चोरांना पकडणे गरजेचे आहे. नाहीतर जसे सगळ्यांनी सीसीटीव्ही लावले आहे पण, त्यातून फारसे काहीच निष्पन्न होत नाही. तसेच रडारच्या बाबतीतही होईल. विश्लेषण करून दुष्कृत्याला पायबंद घालणे महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय कॅटनर्स सिक्युरिटी इनिशिएटीव्ह लावण्याची गरज आहे. आज आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार कंटेनरने होतो. हायवेवरून जाताना आपण ते पाहतो. मात्र, या कंटेनरच्या आतून काय येते, हे माहीत करणे सोपे नाही. कंटेनर्सचे स्कॅनिंग केले आणि खाजगी कंपन्या ट्रॅक करतात तसेच ट्रॅकिंग करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे चुकीचा माल (जसे तस्करीचा माल) आणता येणार नाही. आपली सागरी सुरक्षा सुधारली आहे पण, दहशतवादी आपले कमजोर मुद्दे शोधून हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे आपणही नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्या एक पाऊल पुढे राहिले पाहिजे. एवढेच नव्हे, तर प्रत्येक किनारपट्टीवर प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक आस्थापनातील काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपले कान-डोळे चौकस ठेवून एखादी माहिती आली, तर ती सुरक्षा दलाला सांगावी, जेणेकरून भविष्यातील धोका टाळता येईल.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/