शिक्षकांच्या समस्या मार्गी लावा

 

माध्यमिक शिक्षकांच्या अनेक समस्या व मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षकसेनेच्या वतीने माध्यमिक विभागाचे उपसंचालक (नाशिक विभाग) यांना निवेदन दिले.

 

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा तसेच सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी रोखीने देण्यात यावी. कला व क्रीडा शिक्षकांची पदे पुनर्स्थापित करून रिक्त पदांवर संस्थांना भरती करण्यास परवानगी द्यावी.

 

2006 पासून बंद केलेली जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, पायाभूत पदांना अनुदान देऊन कर्मचार्‍यांचा पगार सुरू करावा, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मनपा व न.पा. क्षेत्रातील शाळांना घरपट्टी, वीजबिल माफ करावी.

 

माध्यमिक शिक्षकांना दिलेल्या बीएलओंच्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात, इयत्ता दहावीला मागील वर्षापर्यंत दिले जात असलेले 20 टक्के अंतर्गत मूल्यमापन गुणदान पद्धत सुरु ठेवावी.

 

शाळेतील कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय बिल प्रतिपूर्ती त्वरित मिळण्यासाठी जीआर काढावा, ग्रंथपालांची पदे पूर्णवेळ करताना विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करावी. माध्यमिक शिक्षकांना 24 वर्षाची निवड श्रेणी विनाअट लागू करावी.

 

विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या त्याच वर्षात जमा कराव्यात. नोकर भरती अधिकाराबाबत शासनस्तरावर त्वरित जीआर काढून हे अधिकार संस्थांना प्रदान करण्यात यावे, अशा मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत.

 

 

निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर, शिक्षण विभागाच्या संचालकांना पाठविण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर माध्यमिक शिक्षक सेनेचे उपाध्यक्ष हेमंत चौधरी यांची स्वाक्षरी आहे.