दुष्काळ : एक पवित्र घोटाळा!
किमान तालुक्याच्या ठिकाणी रूम नंबर सतराशे छपन्न टाईपचे मुंबईत वजन असलेले अन्‌ मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर उठसब असलेले कार्यकर्ते असतातच. दुष्काळ जाहीर होताच अशाच एका कमिशन खाणार्‍या पोल्टीकल लोकल भाऊंनी आपल्या बायकोला या बजेट नंतर हिर्‍याचा हारच कबूल केला ना! तर मग असे असंख्य प्रश्न निर्माण झाले. दुष्काळ आवडे सर्वांना असे का? दुष्काळाला ‘तिसरी फसल’ का म्हणतात, यासाठी मग जरा चिंतन केले. एकदा दुष्काळ जाहीर झाला की मग खरोखरीच सगळीच चांदी असते. पी. साईनाथ म्हणतात तसा दुष्काळ हा पवित्र घोटाळा आहे. त्यामुळे त्याचा हिशेब कुणी मागत नाही. जनतेचं काम असतं, माणसांच्या जगण्यासाठीच ही कामे केली जात असतात त्यामुळे त्याचा हिशेब मागितला जात नाही अन्‌ निधीची चणचण नसते... एकदा का दुष्काळ जाहीर झाला की मग प्रत्येकच विभाग दुष्काळी भागात कामे काढत असतो. आरोग्य, रस्ते, शिक्षण, पाणी, कृषी- पशुधन... आता आपला भाग किंवा मतदारसंघ दुष्काळग्रस्त घोषित व्हावा अन्‌ ‘अ’ श्रेणीतला दुष्काळ व्हावा यासाठी खास प्रयत्न केले जातात. भेगा पडलेल्या जमिनी, डोक्यावर हंडे ठेवून दूरवरून तंगडतोड करणार्‍या महिलांचे फोटो, मरून पडलेल्या जनावरांचे सांगाडे असे फोटो वर्तमानपत्रात छापून येत असतात. त्यासाठी पत्रकारांचे दौरे आयोजित केले जातात. मागे एका वर्तमानपत्रात दूरवरून पाणी आणणार्‍या महिलांचा जो फोटो छापून आला होता तो चक्क राजस्थानातला होता! दुष्काळ एकतर ओला असतो किंवा मग कोरडा असतो.
अलिकडच्या काळात कोरडा दुष्काळच महाराष्ट्रात आलेला आहे. दुष्काळ म्हणजे अवर्षण असेच वर्णन केले जात असते. मग अशा या बातम्यांच्या कात्रणांच्या फाईल्स तयार केल्या जातात. त्या मग जिल्हाधिकार्‍यांच्या मार्फत सादर केल्या जातात. पावसाची सरासरी कमी किंवा अत्यल्प असू शकते; पण एकदम अवर्षणच असे होत नाही. विदर्भ, मराठवाड्यातही यंदा अल्प पाऊस पडला. अवर्षण नव्हते... मग पाणी हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. एखाद्या गावापासून जवळच पाण्याचे स्रोत असते, तिथून तातडीने पाईपलाईन टाकून पाणी आणणे शक्य असते अन्‌ ते स्वस्तही असते. मात्र तसे केले तर मग दुष्काळ ‘भुनविता’ येत नाही ना. ग्रामपंचायतला ठराव केला जातो, टँकरची गरज आहे. मग टँकर सुरू होतो. त्यासाठी विहीरी आणि उपलब्ध असलेले पाणी अधिग्रहित केले जातात. त्यावर या टँकरवाल्यांचा ताबा असतो. टँकर आपल्या कार्यकर्त्यांना दिले जातात. टँकर म्हटले की मग पाण्यासारखा पैसा वाहतो किंवा पाण्यातच पैसा वाहतो. टँकरच्या फेर्‍या ठरल्या असतात. अमक्या गावात इतक्या फेर्‍या केल्या, हे तिथल्या ग्रामपंचायतचा सरपंच आणि ग्रामसेवक सर्टिफाईड करतो. टँकरच्या एका फेरीचा इंधन आणि बाकीचा खर्च ठरलेला असतो. म्हणजे इंधन धरून एका फेरीचा दोन हजार रुपये खर्च ठरला असेल तर! आला ना जांगळबुत्ता लक्षांत? म्हणजे करायची एकच फेरी अन्‌ दाखवायच्या पाच. आता तलाव आटलेले असतात; पण त्याच्या जमिनीत पाणी असते. मग या आटलेल्या तलावांच्या क्षेत्रात तात्पुरत्या विहिरी खोदल्या जात असतात. त्याही या टँकरवाल्यांच्याच अधिकारात असतात. त्यातले पाणी असते कुणाचे? अर्थात पाण्यावर तसा लोकांचाच अधिकार असतो. अधिग्रहित केले तर त्यावर सरकारचा अधिकार असतो. मात्र, हे टँकरवाले ते पाणी विकतात. टँकरच नाही, चारा छावण्या, दुष्काळी कामांचे अन्‌ अन्नछत्रांचे कंत्राटही आपल्या माणसांनाच दिले जातात. तेही केवळ नामधारी असतात, नाव त्यांचे अन्‌ कमाई ‘भाऊं’ची असते. त्यातून दुष्काळी भागात पाणीपती निर्माण होतात. त्यांच्या अंगावर सोने चढत जाते.
दुष्काळात शेतीची कामे नसतात, मग लोकांना रोजगार मिळावा यासाठी दुष्काळी कामे काढली जातात. त्यात जलसंधारणाची कामे असतात. त्यात 25 टक्केच यंत्रांचा वापर करायचा असतो अन्‌ 75 टक्के मानवी श्रम असावेत, असा नियम आहे. तरीही दणक्यात मशीन्स वापरल्या जातात. ज्या भागांत सातशेही मजूर नाही त्या भागांत 1500 मजूर कामावर दाखविले जातात. त्यांच्या खात्यात रक्कम गोळा होते अन्‌ त्यांचे एटीएम मात्र बाबूंकडे असते. हयात नसलेली माणसंही कामावर असतात! हेच चारा छावण्यांचेही. पाहणीच्या वेळी जनावरे दाखविली जातात. सर्व्हे केला तर त्या भागांत तितकी जनावरेच नसतात, मात्र इकडची पाहणी झाली की साहेबलोक दुसर्‍या छावणीपर्यंत पोहोचण्याआधीच चारा आणि जनावरे तिकडे पोहोचलेली असतात. शेतीला पाणी देतो, असे सांगून हे पाणीपती शेतकर्‍यांना पीक घ्यायला लावतात अन्‌ ऐनवेळी पाणी तोडतात. आधीच डबघाईस आलेला शेतकरी आणखी कर्जात जातो अन्‌ मग त्याला शेती स्वस्तात विकण्याशिवाय पर्याय नसतो. मागे मराठवाड्यात जिल्हा परिषदेच्या सदस्याची नातेवाईक असलेल्या शिक्षक बाईने साडेतीनशे एकर शेती विकत घेतली. मुंबई- पुण्याच्या पैसेवाल्यांना अशा अडचणीतल्या जमिनी स्वस्तात विकणार्‍या दलालांच्या टोळ्याही तयार होतात. मागच्या दुष्काळात मजुरांना कामे दिली गेल्याचे दाखविले अन्‌ बीड, जालना, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांत 40 पोकलॅन मशीन एप्रिल, मे या दोन महिन्यात खरेदी केल्या गेल्या अन्‌ त्यांना बँकांनी कर्जही दिले. एक पोकलॅन मशीन किमान पंचवीस लाखाची असते. तर हा पवित्र घोटाळा असतो. यावर जागरुक नागरिक म्हणून आपणच लक्ष द्यायला हवे. व्हिसल ब्लोअररची भूमिका आपण घ्यायला हवी!
