शासनाचे नुकसान नाहीच, नव्याने निविदाप्रक्रिया राबवणार

 

दुबई फेस्टिव्हलच्या धर्तीवर मुंबई शॉपिंग मेला फेस्टिव्हल उपक्रमाच्या आयोजनासाठी महामंडळाने राबविलेली निविदाप्रक्रिया ही रितसर आणि शासनाचे हित पाहणारीच होती.

 

त्यानुषंगाने महोत्सवाच्या आयोजनासाठी आरएफपी प्रकाशित करून ईओआय मागविण्यात आले. या सर्व निवडप्रक्रियेत मे. ओएमसीपीएल या अभिकर्ता कंपनीची निवड करण्यात आली.

 

मात्र, काही तांत्रिक कारणामुळे हा करारनामा रद्द करण्यात आल्याने यात महामंडळ अर्थात शासनाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होत नसल्याचे स्पष्ट झाले, असा खुलासा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने एका निवेदनाद्वारे केला आहे.

 

 

निवेदनात म्हटले आहे की, स्थानिक, किरकोळ घाऊक व्यापार्यांच्या व्यापार्यास चालना मिळावी आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीत भर पडावी, या उद्देशाने मुंबई मेला फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात येते.

 

दरम्यान, या फेस्टिव्हलचे आयोजन डिसेंबरमध्ये पर्यटन हंगामात करण्याचा शासनाचा मानस होता. यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने निविदाप्रक्रिया राबवून ओएमसीपीएल यांना आयोजनाचा भार सोपवला.

 

यासाठी साधारणतः 12 कोटी खर्च अपेक्षित होता. त्यापैकी 50 टक्के भाग हा निवड झालेल्या अभिकर्त्याने उभारायचा असून व्यवहारार्थ तफावत निधी व्हीजीएफ तत्त्वावर पर्यटन विभागाने निधी पुरवावा, अशी संकल्पना होती.

 

या उपक्रमाचा आरएफपी प्रथमतः एक वर्षाचा होता. मात्र, चर्चेनंतर हा कालावधी 5 वर्षांसाठी असावा, असा सर्वानुमते ठराव करण्यात आला. यासाठी ओएमसीपीएल या कंपनीशी चर्चाही करण्यात आली.

 

यावेळी व्हीजीएफची 5 कोटी 60 लाख रुपये रक्कम ही 4 कोटी 20 लाख करण्यास व महोत्सावाकरिता खर्चास सम प्रमाणात निधी उभारण्यास एजन्सीने मान्यता दिल्यावरून 5 वर्ष कालावधीचा करारनामा करण्यात आला.

 

यामुळे वार्षिक 1 कोटी 20 लाखांची बचत झाली. परंतु, हा करारनामा 5 वर्षांसाठी करण्यात आलेली तांत्रिक अडचण लक्षात घेता महामंडळाने महिनाभरापूर्वीच हा करारनामा रितसर अभिकर्त्या कंपनीला नोटीस देऊन रद्द केला.

 

 

मात्र, रद्द झालेल्या करारनाम्यामुळे शासनाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नाही. दरम्यान, करारनामा रद्द करूनही कोणत्याही कंपनीने आक्षेप घेतला नाही .

 

तसेच यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात फेस्टिव्हलची 4 कोटींची निविदा 20 कोटींवर गेली, असा जो संभ्रम निर्माण करण्यात आला, तो सपशेल चुकीचा आहे.

 

कारण महामंडळास असा कोणताही तोटा झाला नसल्याचे महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष राठोड यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.