राज्यातील कोतवालांच्या चतुर्थ श्रेणीचा प्रश्न कायम

 

एक कोतवाल, इंग्रजांच्या काळापासून तर आजतागायत महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील अत्यंत कमी मानधनावर आजच्या महागाईच्या काळात मोठी काटकसर करून आपला संसार चालविणारा कोतवाल सरकार ते ग्रामपातळीवरील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा म्हणून ओळखला जातो.

 

आजही महागाईच्या जीवनात गेल्या 45 वर्षांपासून चतुर्थ श्रेणीच्या प्रतीक्षेत धडपडत आहे. आज ना उद्या आम्हाला चतुर्थ श्रेणी नक्कीच मिळणार आणि कुटुंबाचे जीवन सन्मानाने जगणे होईल.

 

मात्र, चतुर्थ श्रेणीबाबत तोडगा निघत नसल्याने कोतवाल संघटनेचे अध्यक्ष विजय कोळी यांनी खंत व्यक्त केली आहे.

 

इंग्रज सरकारने बॉम्बे रिडेंटरी ऑफिसरी अ‍ॅक्ट. 1874 पास करून कोतवालांना जाहांगीर्‍या व इनाम वारसा हक्काने बहाल केले. राजेशाही काळात महाराजांकडून बक्षिसे खमोर्‍या दिली जात होती.

 

ती खालसा करून शासकीय महसुली कर्मचारी म्हणून पगारी कोतवाल पद निर्माण केले व शासकीय महसुली कर्मचारी म्हणूनपगारी कोतवाल पद निर्माण केले.

 

आजही शासन ते प्रशासन कोतवालांना वर्ग 3 आणि वर्ग 4 या कर्मचार्‍यांप्रामणे काम करवून घेता. परंतु, महाराष्ट्र नागरी सेवेचे नियम लागू नाही.

 

सन 2007-08 पासून वारसा हक्क नामंजूर करून बिंदूनामावली लागू केली गेली. कोतवालांच्या अथक प्रयत्न निवेदने आणि पाठपुराव्यामुळे 2011 मध्ये कोतवालांची संख्या लक्षात घेता तो निधी इतरांना विभागून कोतवालांच्या मानधनात तुटपुंजी वेतन मानधनात वाढ केली गेली.

 

परंतु, आजतागायत कोतवाल आपल्या हक्काच्या चतुर्थ श्रेणी बहाल करण्यासंदर्भात शासनाकडे हजारो निवेदने देऊन चतुर्थ श्रेणी लागू करण्याबाबत पाठपुरावा करीत आहे. 30 ऑगस्ट 2008 रोजी तत्कालीन महसूलमंत्री नारायन राणे यांच्या माध्यमातून चतुर्थ श्रेणीबाबत आश्वासन देण्यात आले. सन 1979 पासून गुजरात, आसाम, ओरिसा राज्यात कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी देण्यात आलेली आहे.

 

अत्यंत कमी मानधनावर काम करणारा कोतवाल वयाच्या 60 वर्षापर्यंत आपल्या साझयातील 5-7 गावे जणू काही दत्तक घेतल्यासारखे आपली सेवा तहसील ते गाव खेड्यांतील ग्रामस्थांपर्यंत अविरत सेवा देत असतो.

 

त्यामध्ये शासनाच्या विविध प्रकारच्या योजना गावागावांत पोहोचविणे, तहसील आणि साझयाचे नोटीस पत्रे तामील करणे, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना महसूली कर गोळा करण्यास मदत करणे, अवर्षण, अतिवृष्टीच्या कामात मदत करणे, अवैध गौण खनिज तपासणीकरिता तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार यांना मदत करणे, वरिष्ठ अधिकारी यांचे कार्यालयाचे क्वार्टरचे कामे करणे तसेच वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे पार पाडणे.

 

 

कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी देण्याबाबत मागील अधिवेशन काळात सुधीर मुनगंटीवार, शोभाताई फडणवीस, अतुलजी देशकर इत्यादी मान्यवरांनी विधानसभा अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केलेला होता.

 

तसेच मार्च 2013 मध्ये सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धा तास चर्चेच्या माध्यमातून कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी देण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली होती. त्यावर तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीचा प्रश्न महिनाभरात सोडविला जाईल, अशी ठोस ग्वाही दिली.

 

सरकार येतात आणि जातात. ठोस ग्वाही आश्वासने ऐकून आजचा कोतवाल वयोमानात येऊन कसा बसला, हे त्याचे त्यालाच कळले नाही. आजपावेतो कोतवालांच्या चतुर्थ श्रेणीचा प्रश्न का सुटलेला नाही. सरकार या अधिवेशनात कोतवालांचे प्रश्न सोडवणार का, याकडे महाराष्ट्रातील कोतवालांचे लक्ष लागून आहे.