नर्मदा किनारें मोरा गांव...

    दिनांक  19-Nov-2018   

 
नर्मदा... पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहणारी आणि उत्तर-दक्षिण भारत अशी या उपखंडाची भौगोलिक विभागणी करणारी महत्त्वाची नदी. ही नदी जशी तिच्या या वैशिष्ट्यासाठी ओळखली जाते, तशीच ती सरदार सरोवर या भव्य धरण प्रकल्पासाठीही ओळखली जाते. या धरणामुळे ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रात पसरलेला आणि २१४ किमी लांबीचा जलाशय निर्माण झाला आहे. यासोबत अर्थातच, हजारो नागरिकांचं विस्थापनदेखील झालं. विकासाचा मापदंड म्हणून परिचित असलेला हा प्रकल्प या विस्थापितांचे प्रश्न, त्यावरून झालेलं राजकारण, आंदोलनं, यामुळेही परिचित आहे. काय करावं हे सांगणारा आणि काय करू नये हेही सांगणारा, हा तीन पिढ्यांचा एक जिवंत इतिहास...
 
‘प्रोजेक्ट’ची इंटरनेटवर साधी-सरळ आणि सोपी व्याख्या मिळते. ती अशी – ‘Any undertaking, carried out individually or collaboratively and possibly involving research or design, that is carefully planned to achieve a particular aim.’ अर्थात, एखादं ध्येय सध्या करण्याकरिता केलेली पद्धतशीर आणि तर्कसुसंगत कृती. हे प्रकल्प एखाद्या व्यक्तीकडून, समूहाकडून, समूहाने स्थापन केलेल्या विशिष्ट आस्थापनांकडून केले जाऊ शकतात आणि ती आस्थापनं सार्वजनिक, खासगी किंवा खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतील इ. असू शकतात. हे प्रकल्प सामाजिक असतात, सांस्कृतिक असतात, आर्थिक, औद्योगिक असतात, राजकीय असतात. इतकंच काय, शाळेत विद्यार्थीही भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास-भूगोलादी सामाजिक शास्त्रे, कला आणि कार्यानुभवाचेही विविध प्रकल्प तयार करत असतात. आज प्रकल्प आणि विकास हे दोन परवलीचे शब्द झाले आहेत आणि ते जवळपास एकमेकांच्या साथीनेच वापरले जाताना दिसतात. कारण, बहुतांश प्रकल्प हे विकास करण्याच्या उद्देशानेच केले जातात. शालेय विद्यार्थी जेव्हा भौतिकशास्त्राशी संबंधित एखादा प्रकल्प करतो, तेव्हा त्यातून त्याच्या भौतिकशास्त्रातील ज्ञानाचा विकास होतो किंवा त्या विकासाला नव्या विचारांची चालना मिळते. समूह एखादा प्रकल्प करतो, तेव्हा त्या समूहाचा विकास होतो किंवा समूहाच्या विकासाला चालना मिळते. हे प्रकल्प एकतर यशस्वी होतात किंवा अयशस्वी. परंतु, त्या यशापयशातून नवे विचारप्रवाहदेखील जन्म घेतात, जे भविष्यात विकास साध्य करण्याची क्षमता आणि इच्छा-आकांक्षा बाळगतात.
 

 
भारतासारख्या विकसनशील देशात असे लाखो यशस्वी-अयशस्वी प्रकल्प आहेत, ज्यातून विकास साध्य झाला आहे किंवा त्या मार्गावर आहे. कित्येक प्रकल्प अयशस्वी ठरले आहेत किंवा सुरू होण्यापूर्वीच रद्ददेखील झाले आहेत. परंतु, तरीही आज ‘प्रकल्प’ म्हटलं की, आपल्यासमोर उभे राहतात ते अर्थातच पायाभूत सोयी-सुविधा प्रकल्प. वाहतूक, वीज आणि पाणी या तीन क्षेत्रांतील प्रकल्प हे भारतातील जनमानसाचे सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारे ठरतात आणि मग स्वाभाविकरित्या भारतीय राजकारण, समाजकारणावरही आपला प्रभाव पाडतात. कारण, या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसोबत जसा ‘विकास’ हा शब्द येतो, तसाच ‘विस्थापन’ आणि ‘पुनर्वसन’ हे दोन शब्दही अपरिहार्यपणे येतात. आजही अगदी आपल्या महाराष्ट्राचं उदाहरण घेतलं, तर ‘प्रकल्प’ हा शब्द उच्चारताच आपल्यासमोर नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, असे अनेक प्रकल्प येतात, जे महाराष्ट्राच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. या प्रत्येक प्रकल्पाशी जसा ‘विकास’ हा शब्द जोडला गेलेला आहे, तसेच ‘विस्थापन’ आणि ‘पुनर्वसन’ हे दोन्ही शब्द जोडले गेलेले आहेतच. या प्रकल्पांवरून वादविवाद होत आहेत, आंदोलनं होत आहेत, घनघोर चर्चा होत आहेत. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात असे असंख्य छोटे-मोठे प्रकल्प आहेत, ज्यांच्या बाबतीत हे सारं झालं आहे, होत आहे. या देशाने अनेक प्रकल्पांच्या निमित्ताने शांततामय आणि उग्र, हिंस्र आंदोलने पाहिली आहेत, मोर्चे, संप, बंद पाहिले आहेत, लाठीमार, दगडफेक, जाळपोळ, रक्तपात, कोंडी अनुभवली आहे. प्रकल्प घोषित होतात, त्यांचं काम सुरू होतं, मग ते कार्यान्वित होतात. काही होत नाहीत. मग कार्यान्वित प्रकल्पांच्या यशापयशाचं मूल्यमापनही यथावकाश होत राहतं. हे प्रकल्प काही काळ प्रसारमाध्यमे, राजकीय वर्तुळ, सुशिक्षित वर्ग, युवा वर्ग इथपासून ते सर्वसामान्य जनतेच्या चर्चेत राहतात आणि निघून जातात. मग ती जागा दुसरा एखादा विषय घेतो. परंतु, या देशात असाही एक प्रकल्प आहे, जो थोडीथोडकी नव्हे तर चांगली तीस-चाळीस वर्षं चर्चेत राहिला. तो प्रकल्प हवा किंवा नको इ. दोन्ही बाजूंनी आंदोलनं झाली, मोर्चे निघाले. विकासासोबत विस्थापन आणि पुनर्वसन हे मुद्देही तितकेच चर्चिले गेले, त्यांनी थोड्याथोडक्या नव्हे तर देशातील तीन महत्त्वाच्या राज्यांतील काही भाग प्रभावित केला आणि आजही करत आहेत. हा प्रकल्प म्हणजे नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर प्रकल्प! भारताचे लोहपुरुष म्हटल्या जाणाऱ्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या स्वप्नातील, १९६१ साली तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पायाभरणी केलेला आणि २०१७ मध्ये विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकार्पण केलेला, असा हा भव्य प्रकल्प. या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचं वर्ष आहे १९६१ आणि लोकार्पणाचं २०१७. तब्बल ५६ वर्षांचा इतिहास या प्रकल्पाच्या वाटचालीत सामावला असून गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील तीन-चार पिढ्या या संपूर्ण वाटचालीच्या साक्षीदार आहेत. एक महाकाय, भव्य आणि विकासाच्या वाटचालीतील एक मापदंड म्हणून हा प्रकल्प आपल्याला जितका परिचित आहे, तितकाच प्रकल्पाला झालेला विरोध, प्रकल्पबाधितांचं विस्थापन आणि मग पुनर्वसन इत्यादींसाठीही परिचित आहे. कित्येक सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांचं ‘करिअर’ या प्रकल्पविरोधी आंदोलनातून घडलं आहे आणि बऱ्यावाईट स्वरूपात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चिलं गेलं आहे. नर्मदा नदी ही पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहणारी भारतातील एक प्रमुख नदी असून उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत अशी भारतीय उपखंडाची भौगोलिक विभागणी करणारी तसंच पर्यायाने या भूप्रदेशाच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतेला नवा साज चढवणारी नदी. भारताच्या इतिहासात या नदीचं महत्त्व अनन्यसाधारण मानलं जातं. लांबीच्या दृष्टीने देशातील मोठ्या नद्यांपैकी बहुतेक सर्व नद्या या पश्चिमेत उगम पावतात आणि पूर्वेकडे बंगालच्या उपसागराला मिळतात. मात्र, नर्मदा ही सलगपणे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहून अरबी समुद्राला मिळणारी एवढ्या लांबीची एकमेव नदी. या नदीवर सातपुडा पर्वताच्या उत्तरेस गुजरातमध्ये सरदार सरोवर या नावाने हा विशाल धरण प्रकल्प उभारण्यात आला असून धरणाचा जलाशय मध्य प्रदेशच्या दक्षिण आणि महाराष्ट्राच्या उत्तर भागात सुमारे दोनशे किमीहून अधिक लांब पश्चिमेकडून पूर्वेकडे असा पसरला आहे.
 
सद्यस्थितीत हे धरण देशातील चौथ्या क्रमांकाचं सर्वांत उंच धरण असून याची उंची तब्बल १६३ मीटर्स इतकी आहे. धरणाच्या पहिल्या आराखड्यात याची उंची केवळ ८० मीटर्स इतकीच होती. ती क्रमाक्रमाने वाढविण्यात आली. पं. नेहरूंनी प्रकल्पाची पायाभरणी केल्यानंतर पुढे प्रकल्पाचं प्रत्यक्ष काम सुरू व्हायला बराच काळ लोटला. दरम्यानच्या काळात पाणीवाटपावरून बरेच वाद झाले. त्यातून १९६९ मध्ये ‘नर्मदा वॉटर डिस्प्युट ट्रिब्युनल’ स्थापन झालं. त्यानंतर अशाच एकेक अडचणींतून प्रकल्पाने मार्ग काढला आणि १९८८ मध्ये प्रकल्पाला नियोजन आयोगाने मान्यता दिली. गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या या संयुक्त प्रकल्पाचं अखेर काम सुरू झालं खरं, पण दुसरीकडे याच दशकात प्रकल्पविरोधी आंदोलनही ‘नर्मदा बचाव’च्या नाऱ्याखाली उभं राहिलं. पुढे नव्वदच्या दशकाच्या प्रारंभी तर ते शिगेला पोहोचलं आणि त्याची परिणती सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रकल्पाला स्थगिती मिळण्यात झाली. साधारण ८० मीटर्स उंचीवर काम थांबलं. या प्रकल्पविरोधी आंदोलनात प्रकल्पग्रस्तांचं पुनर्वसन हा मुद्दा होताच. परंतु, अशा मोठ्या धरण प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाचं होणारं नुकसान असाही एक मुद्दा होता. ही अशी महाकाय धरणं तेथील पर्यावरणाचा विनाश करतात, असा जोरदार प्रचार या काळात झाला. त्यात पुन्हा ज्या भागात हा प्रकल्प उभा राहत होता, तो सर्व वनवासी समाजाची बहुसंख्य वस्ती असलेला भाग असल्यामुळे हे असे प्रकल्प हे केवळ शहरी वर्गाच्या विकासासाठी असून यातून स्थानिक वनवासी समाजाचं केवळ शोषणच होणार असल्याचाही प्रचार झाला. साहजिकच मग कथित सामाजिक कार्य करणारी ‘झोळीवाली’ मंडळी इथे अवतरली आणि अर्थातच मग विषयाची गुंतागुंतही वाढली आणि विषय भलत्याच दिशेने भरकटत गेला. तत्कालीन परिस्थितीत सन २०००च्या आसपास ‘आधी पुनर्वसन’ या तत्त्वावर टप्प्याटप्प्याने धरणाची उंची वाढविण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आणि प्रकल्पाला नवसंजीवनी मिळाली. धरण १६३ मीटर्सपर्यंत पोहोचलं आणि धरणाचा जलाशय तब्बल ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रात पसरलेला आणि २१४ किमी लांबीचा जलाशय निर्माण झाला. आज धरणातील पाण्याची उंची सरासरी १३८ ते १४० मीटर्सच्या आसपास आहे. प्रकल्पात १४५० मेगावॅट क्षमतेचा वीजनिर्मिती प्रकल्पही आहे. या विजेचं वाटप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात यांना अनुक्रमे ५७, २७ आणि १६ टक्के असं होतं. ज्यांनी ज्यांनी हा प्रकल्प प्रत्यक्ष पाहिला आहे, ते सर्वच त्याचं वर्णन ‘भव्य’ या एकाच शब्दांत करतील, असा हा प्रकल्प...
 
 
आता मुद्दा येतो तो पुनर्वसनाचा. मुळात, ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’ हे जेव्हा उभं राहिलं तेव्हाचं त्याचं स्वरूप आणि नंतरचं स्वरूप यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक दिसून येईल. प्रकल्पग्रस्तांना योग्य रीतीने पुनर्वसन होऊन न्याय मिळावा, या रास्त मागणीसाठी उभं राहिलेलं हे आंदोलन पुढे ‘धरणच नको’ आणि ही धरणं कशी पर्यावरणाला मारक असतात आणि सरकारला कसं यातून वनवासींचं शोषणच करायचं आहे, या अराजकवादी भूमिकेपर्यंत येऊन पोहोचलं. मोठी धरणं होऊच नयेत, यासारखा स्वतःच्या पायावर स्वतःच कुर्‍हाड मारून घेणारा विचार क्वचितच आढळेल. ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे सांगतात, “धरणांचा आकार हा आपण ठरवत नसतो. तो निसर्ग ठरवतो. आपण केवळ कोणत्या नदीवर आणि कोणत्या प्रदेशाच्या उपयोगासाठी पाणीसाठा करायचा आहे, एवढंच ठरवायचं असतं!” तेव्हा मोठी धरणं आणि पर्यावरणाशी संबंधित घेतल्या जाणाऱ्या अनेक आक्षेपांतील फोलपणा आपल्याला आपल्या आजूबाजूच्या असंख्य मोठ्या धरणांपासून जगभरातील अनेक प्रकल्पांमध्ये दिसला आहे. अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या पर्यावरणवाद्यांच्या नादात ‘नर्मदा नदीवर धरणच नको,’ या विचाराने जोर धरला आणि त्या नादात प्रकल्पग्रस्तांचं पुनर्वसन हा मुद्दा मात्र मागे पडला. याचे परिणाम सर्वाधिक जर कुणावर झाले असतील, तर ते वनवासी प्रकल्पग्रस्तांवरच झाले आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. मुळात, कोणत्याही प्रकल्पासाठी कोणा स्थानिकाची जमीन, घर जातं तेव्हा त्याच्यासाठी ते पचवणं फार अवघड असतं, यात शंका नाही. आपले पूर्वज जिथे पिढ्यान्पिढ्या राहिले, आपण जिथे लहानाचे मोठे झालो, ते सारं नाहीसं होणार आणि तिथे वेगळंच विश्व उभं राहणार, ही भावना आणि आपलं अंगण, पडवी, घराशेजारी गुरांचा गोठा, शेतजमीन, शेजारपाजार हे सारं उद्या नसणार, हे दुःख कदाचित शहरांत फ्लॅट संस्कृतीत राहणाऱ्यांना कळणार नाही. या दुःखाची भरपाई होणं तसं महाकठीण, पण दुसरीकडे जर पुनर्वसनाच्या माध्यमातून त्या प्रकल्पग्रस्ताला आर्थिक सुबत्ता मिळणार असेल आणि पर्यायाने त्याचं आणि त्याच्या कुटुंबाचं राहणीमान आधी होतं त्यापेक्षा सुधारणार असेल, तर तो प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी आनंदाने देतो, हेही तितकंच खरं. तशी असंख्य उदाहरणं आपल्याला आसपास दिसून येतील. प्रश्न असतो तो केवळ पुनर्वसन चांगल्या रीतीने आणि प्रामाणिकपणे होण्याचा आणि ग्यानबाची खरी मेख असते ती इथेच. जसं अनेक प्रकल्पांमध्ये पुनर्वसन झालेल्या बाधितांचं जीवनमान उंचावलं तसंच अनेक प्रकल्पांमध्ये पुनर्वसन नीट न झाल्यामुळे कित्येक कुटुंबं देशोधडीला लागली, हेही तितकंच खरं आहे. दुर्दैवाने, या अशा गोष्टीच लोकांपुढे अधिक जोर लावून मांडल्या जातात, ज्यामुळे कोणताही प्रकल्प घोषित झाला रे झाला की, सर्वप्रथम तिथे ‘प्रकल्पविरोधी समिती’ वगैरे निर्माणदेखील होते.
 
 
विशेष म्हणजे, सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बाबतीत इथेही गुंतागुंत आहे. प्रकल्पबाधितांचं पुनर्वसन उत्तमरित्या झालं आहे, असंही आपल्याला म्हणता येत नाही आणि पुनर्वसन झालंच नाही, असंही म्हणता येत नाही. येथील धरणग्रस्तांचं तीन राज्यांत विभाजन झालं. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात. यातही एकूणच पुनर्वसनाचा विचार करत असताना महाराष्ट्रातील पुनर्वसनाची आजवरची वाटचाल विशेषत्वाने अभ्यासण्यासारखी आहे. हा सारा महाराष्ट्रातील सर्वात उत्तरेकडील जिल्हा नंदुरबारचा उत्तरेकडील भाग आहे. धरणाचा जलाशय निर्माण झाला तेव्हा जिल्ह्यातील धडगाव आणि अक्कलकुवा या तालुक्यांतील उत्तर टोकावरची अनेक गावं पाण्याखाली गेली. सातपुड्याच्या कुशीमध्ये वसलेली वनवासींची लहानलहान गावं होती ही. त्यांचं पुनर्वसन मग अक्कलकुवा, तळोदा आणि शहादा या तीन तालुक्यांत विविध ठिकाणी करण्यात आलं. आजही जलाशयालागत डोंगरमाथ्यावर अनेक गावं आहेत. ज्यांना ‘टापूवरचे लोक’ असं तिथे म्हटलं जातं. पाण्याखाली गेलेल्या गावांना नंदुरबारच्या तीन तालुक्यांत मिळून एकूण ११ गावठाणांचं पुनर्वसन करण्यात आलं. हे सारे प्रकल्पग्रस्त वनवासी समाजाचेच आहेत. प्रत्येक गावामागे एखादाच कुणी अन्य समाजातील आढळेल. पावरा आणि भिल्ल जमातीमधील ‘वसावे’, ‘तडवी’, ‘पाडवी’ असे हे जनजाती समूह आहेत. पुनर्वसनात ज्यांच्या स्वतःच्या नावावर जमिनी नोंद झाल्या आहेत, अशा खातेदारांची जिल्ह्यातील सर्व ११ गावठाणांतील एकूण संख्या आजघडीला ४,१८१ इतकी आहे. पुनर्वसनात जमीन मिळविण्यासाठी म्हणजे शासकीय भाषेत ‘खातेदार’ होण्यासाठी अट होती ती म्हणजे, एकतर पाण्याखाली गेलेल्या तुमच्या मूळ गावांत तुमची जमीन असली पाहिजे. व्यक्ती जर दि. १ जानेवारी, १९८७ या तारखेपूर्वी सज्ञान म्हणजे १८ वर्षे वयाची असेल तर त्या व्यक्तीलाही तिच्या नावे, तिला एक स्वतंत्र कुटुंब मानून जमीन मिळेल, अशी तरतूद केली गेली. शासनाकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार, नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये या तीन तालुक्यांमध्ये मिळून सुमारे १० हजार हेक्टरच्या आसपास जमिनी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, भूमिहीनांनाही किमान २ हेक्टर जमीन देण्याची तरतूद आहे. ज्यांची मूळ गावात जमीन होती, त्यांना २ हेक्टरहून अधिक त्यांच्या मूळ जमिनीच्या हिशोबाने. आता या तरतुदी पाहिल्यावर आपल्याला यात आक्षेपार्ह असं काहीच वाटणार नाही. परंतु, न्यायालयीन लढे, विरोधी आंदोलने, कधी प्रशासकीय दिरंगाई अशा अनेक कारणांमुळे जसा हा धरण प्रकल्प रखडला, तसंच पुनर्वसनदेखील रखडलं. शिवाय, मुळात हा सारा वनवासी आणि त्यावेळेस जवळपास पूर्णपणे अशिक्षित असणारा समाज असल्यामुळे १ जानेवारी, १९८७ रोजी सज्ञान झाल्याचे दाखले आणतानाच असंख्य अडचणी आल्या. वनवासीच कशाला, आपल्याकडे इतर ग्रामीण भागांतही अगदी आजकाल नाही. परंतु, सत्तर-ऐंशीच्या दशकात जन्मलेल्या व्यक्तींच्या जन्मतारखांचे घोळ आढळतातच. कारण, तशी व्यवस्थाच तिथे विकसित होऊ शकलेली नसते. त्यातून मग कागदोपत्री जन्मतारीख भलतीच आणि प्रत्यक्षात भलतीच असे असंख्य घोळ होतात. त्याचे काही तोटे असतात तर काही फायदेसुद्धा! हीच सारी परिस्थिती या प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीतही होतीच. त्यात पुन्हा सोबतीला वर उल्लेखल्याप्रमाणे न्यायालयीन लढे, प्रकल्पविरोधी आंदोलने, तांत्रिक घोळ, प्रशासकीय दिरंगाई आणि राजकारण आहेच. या साऱ्यामुळे हे पुनर्वसन रखडलं आणि ते आजतागायत सुरूच आहे. जमीनवाटप कागदावर तर दिसतं, पण प्रत्यक्षात जमीन नाही, अशीही असंख्य उदाहरणं आजही आहेत. तळोदा तालुक्यात काही कुटुंबांना तर तब्बल १० वर्षं थांगपत्ताच नव्हता की, शासनाने त्यांच्या नावे जमीन दिली आहे, कारण शासनाने त्यांना त्याबाबत कळवलंच नव्हतं, अशीही काही धक्कादायक प्रकरणं उघडकीस आली आहेत.
 
 
वास्तविक, जे प्रकल्पबाधित झाले त्यांना पुनर्वसनासाठी गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यापैकी कोणत्याही राज्यात स्थायिक होण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. त्यानुसार या तीनही राज्यांत विविध ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहती आहेत आणि पुनर्वसनाचं काम आजही सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्तांची ही संख्या आणखी वाढू शकते. कारण, धरणाच्या पाण्याची उंची वाढल्यानंतर बाधित झालेल्या गावांची संख्याही वाढली. यात मुख्यतः महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमधील गावं आहेत. आज ही गावं रस्ते-वीज इ. पायाभूत सोयी-सुविधा, शिक्षण-आरोग्य आदी सर्वच बाबतीत मागास आणि दुर्गम आहेत. प्रकल्पाची उभारणी होत होती त्यावेळेस आणि त्यापूर्वी तर त्याहून वाईट परिस्थिती होती. हीच परिस्थिती पाण्याखाली गेलेल्या गावांचीही होती. आज टापूवरच्या किंवा जलपातळीच्या वाढीमुळे ग्रस्त गावांतील स्थानिकांमध्ये अन्यत्र पुनर्वसन करून घेण्याची इच्छा तर जाणवते. परंतु, गेल्या कित्येक वर्षांच्या अनुभवानंतर त्यांना शासकीय यंत्रणेविषयी म्हणावा तेवढा विश्वास वाटत नाही. अर्थात, याच्या दुसऱ्या टोकाचीही उदाहरणं आपल्याला इथे दिसतात. तळोदा तालुक्यातील रेवानगरसारखी गावं इथे उदाहरणादाखल घेता येतील. खातेदार, सज्ञान खातेदार, भूमिहीन, भूमिहीन सज्ञान अशी मिळून ५८० कुटुंबं आणि साधारण तीन हजारच्या आसपास लोकसंख्या असलेली रेवानगर वसाहत उभारण्यात आली १९९३-९४ दरम्यान. तळोद्यापासून जेमतेम ११ किमीवर असलेलं आणि नंदुरबारपासून ४० किमीवर असलेलं हे रेवानगर. रेवानगरपासून अगदी जवळ आणि तळोद्यापासूनही आणखी जवळ म्हणजे आठ किमीवर असलेलं रोझावे गाव हेही आणखी एक उदाहरण. येथील वसाहत रेवानगरनंतर तीन-चार वर्षांमध्ये झालेली. इथे खातेदार संख्या साधारण ३८०. प्रकल्प होण्यापूर्वीची पिढी, प्रकल्प उभारला जात असताना आणि आपली गावं पाण्याखाली जाताना पाहिलेली पिढी आणि त्यानंतरची पिढी अशा तीन पिढ्यांचं भावविश्व आपल्याला या भागांतील गावांमध्ये फिरताना समजून घेता येतं.
 
 
स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गावांमध्ये पुनर्वसन झाल्यानंतर त्यांनी इथे कच्ची घरं बांधली. परंतु, पावसाचं पाणी शिरणं व त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या इतर अनेक समस्या त्यांना जाणवू लागल्या. मग वाटप झालेल्या जमिनींसोबत घर बांधण्यासाठी, त्यातही पक्का पाया बांधण्यासाठी १ लाख रुपयांचं अनुदानही ५०-५० हजारांच्या दोन हप्त्यांत या प्रकल्पग्रस्तांना देण्याची तरतूद शासनातर्फे करण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून गावांत बहुतांश घरं ही पक्की दिसतात. नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाने इथे ‘पुनर्वसन दिवस’ नावाने एक वेगळा उपक्रम राबवला आहे. याअंतर्गत प्रत्येक गावाला एक अधिकारी नेमून देण्यात आला असून दर महिन्याला त्या दिवशी त्या गावात तळ ठोकून बसणं आणि पुनर्वसनाशी संबंधित विविध कामांचा आढावा घेणं, त्याबाबतच्या तक्रारींची नोंद घेणं आदी कामं हे अधिकारी करतात. जमीनवाटप, घरांचं अनुदान, शेतीविषयक विविध अनुदानं, रस्ते-वीज-पाणी तसंच शिक्षण-आरोग्याशी संबंधित विविध योजना आदींबाबत आढावा या दिवशी घेतला जातो. रेवानगर-रोझाव्यामध्ये पुनर्वसनाचे जवळपास सर्व टप्पे पूर्ण झाल्याचा दावा शासकीय अधिकारी करतात. स्थानिक रहिवासी या दाव्याशी अर्थातच पूर्णतः सहमत नसले तरी बरीचशी कामं पूर्णत्वास गेल्याचं आणि उरलेली वेगाने होत असल्याचंही ते सांगतात. प्रकल्पाचा आणि पुनर्वसनाचा परिणाम एका संपूर्ण गावाच्या, तेथील व्यक्तींच्या भावविश्वावर आणि व्यक्तींमध्येही पिढीनुसार कसा होत असतो, हे येथील ग्रामस्थांशी चर्चा करताना समजून घेता येतं. या सर्वांची गावं नंदुरबार जिल्ह्याच्या उत्तर टोकावर असलेल्या आणि दुर्गम मानल्या जाणाऱ्या धडगाव तालुक्यात होती, जी धरण बांधल्यावर पाण्याखाली गेली. “आधी आमच्या गावापासून तालुक्याचं ठिकाण ३५ ते ४० किमी अंतरावर, सातपुड्याच्या डोंगररांगांत होतं. काही गावं तर त्याहून दूर होती. यातील २५-३० किमीचा तर कच्चा रस्ता होता. त्यामुळे गावात एसटी किंवा अन्य वाहतूक व्यवस्थेचा अर्थातच काही संबंध नाही. कधी तालुक्याच्या ठिकाणी जायचं झालंच तर हा एवढा पल्ला चालत गाठावा लागायचा, तेव्हा कुठे पहाटे निघालेला माणूस दुपार-संध्याकाळपर्यंत धडगावला पोहोचू शके. त्याच दिवशी पुन्हा आपल्या गावी परत येणं तर केवळ अशक्यच होतं. शाळा-महाविद्यालयं, रुग्णालय-आरोग्य केंद्र आदी बाबी तर आमच्यासाठी अस्तित्वातच नव्हत्या.” येथील ज्येष्ठ मंडळी हे भीषण वास्तव सांगतात. तुम्ही-आम्ही कल्पनाही करू शकणार नाही, अशी ही परिस्थिती. आता डोंगर उतरून खाली या गावात स्थलांतरित झाल्यावर या मंडळींचं विश्व आमूलाग्र बदललं. “आज आम्ही तालुक्याच्या ठिकाणी जेमतेम १५-२० मिनिटांत पोहोचू शकतो. गावात पक्के रस्ते आहेत. अखंडित वीजपुरवठा आहे. प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आहे. इयत्ता सातवीपर्यंत शाळा आहे आणि पुढील शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षणासाठीही आमची मुलं १५-२० मिनिटांत तळोद्यात पोहोचू शकतात. प्रकल्पामुळे आम्ही विस्थापित झालो, हे खरं. पुनर्वसन मिळवण्यात असंख्य अडचणींचा सामना आम्हाला करावा लागला, हेही खरं परंतु, दुसरीकडे आमच्या पोरांना हे सर्व मिळालं, हेही तितकंच खरं,” असं येथील बहुतेक सर्व वयस्कर मंडळी म्हणतात. पण, शिक्षण मिळूनदेखील आम्हाला रोजगार नाही.
 
 
याच चर्चेत हस्तक्षेप करून गावातील तरुण मुलं ही दुसरी बाजू सांगतात. रेवानगर, रोझावे आणि आसपासच्या गावांत, जिथे पायाभूत सुविधा आणि अन्य बाबींच्या दृष्टीने पुनर्वसन चांगलं झालं आहे, त्यापैकी प्रत्येक गावात दहावीच्या पुढे शिकलेली साधारण १५०-२०० मुलं आजघडीला आहेत. पैकी निम्मे बारावीपर्यंत शिकले. त्यातही ३०-४० जण पदवी किंवा डिप्लोमा इ. पर्यंत पोहोचले. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेलेही अनेक जण आहेत. परंतु, त्यापैकी बाहेरगावी जाऊन नोकरी इ. करून रोजगारप्राप्ती करणाऱ्यांची संख्या ५-१० टक्केही नाही. नाही म्हणायला थोडेफार तरुण दोन-तीन तासांच्या अंतरावर असलेल्या गुजरातेतील औद्योगिक वसाहतींमध्ये कामगार म्हणून जातात. वर्षातील चार-पाच महिने तिथे राहून ४०-५० हजार रुपये कमावून येतात. परंतु, हेही प्रमाण अत्यल्पच. बहुतेक युवक गावातच थांबून शेती करणं किंवा त्याला पूरक इतर काही व्यवसाय करणं किंवा काहीच न करणं, हेच पर्याय स्वीकारतात. गावाबाहेर जाऊन नोकरी-व्यवसाय करण्यासाठी जाणं परवडत नाही. मुळात नंदुरबार हा मागास जिल्हा असल्यामुळे इथे औद्योगिकरण नाही. त्यामुळे त्या क्षेत्रातील नोकऱ्या नाही. शिक्षकभरती बंद असल्यामुळे तिकडेही नोकऱ्या नाहीत. “मोठ्या शहरांत जाऊन युपीएससी-एमपीएससी किंवा इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी वगैरे करण्याचा पर्यायही आर्थिकदृष्ट्या आम्हाला परवडत नाही,” असं इथले उच्चशिक्षित वनवासी तरुण सांगतात. “आमचा युवक ना नोकरी करू शकत ना शेती. कारण, शेतीसाठी आवश्यक कौशल्यं आम्हाला आधी घरातूनच मिळत होतं. परंतु, शाळेत जायला लागल्यापासून शेतात जाणं कमी झालं. त्यामुळे शेतीचं कौशल्य राहिलं नाही. आता वयाची विशी-पंचविशी ओलांडल्यावर, दहावी-बारावीच्या पुढे शिकल्यावर, हातात मोबाईल आल्यावर, आमची पोरं शेतात राबू शकत नाहीत,” असंही गावातील ज्येष्ठ मंडळी सांगतात.
 
 
 
एखादा वनवासी युवक चर्चेमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडतो. मुळात, वनवासी समाज हा आपल्या विश्वात रमणारा असतो, तो सहसा बाहेर पडून सर्वांमध्ये मिसळणारा नसतो. आपला समाज, त्याच्या रूढी-परंपरा, त्यांचं गाव अशा परिसंस्थेच्या कोशात तो रमतो. त्यातून बाहेर पडून, बाहेरच्या जगाशी आपण जुळवून घेऊ शकू की नाही, अशीही त्यांना शंका वाटते. बहुतेकांच्या घरात शिक्षण घेणारा तो युवकच पहिला असतो. त्यामुळे शहरांत जाऊन, नोकऱ्या करून तिकडेच स्थायिक होण्यासाठी त्यामुळे इथला युवक अनुत्सुक आढळतो. अर्थात, मुंबई-ठाण्यालगत असलेल्या पालघर जिल्ह्यात परिस्थिती काहीशी बदललेली दिसेल जरूर. परंतु, नंदुरबार हे मुळातच मुंबई-पुण्यापासून बरंच लांब असल्याने आणि त्यात पुन्हा वनवासी असल्याने इथे हीच परिस्थिती आढळते. दुसरीकडे आज या भागातील बहुतेक सर्व युवकांच्या हाती स्मार्टफोन्स आणि कानात हेडफोन्स आढळतात, हेही नमूद करायला हवं. अर्थात, यात काही चुकीचंही नाही. हा वनवासी समाज व एकूणच ग्रामीण समाज आज एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात असल्याने हे सर्व प्रश्न, जे आज अनेक ग्रामीण भागांमध्ये आहेत, तेच इथेही आहेत. त्या दृष्टिकोनातून त्याचा विचार करायला हवा, त्याचा संबंध ही गावं केवळ प्रकल्पग्रस्तांची आहेत, म्हणून लगेच धरणाशी जोडणं हे एकांगी ठरेल. कारण, उशिरा का होईना, डोंगररांगांमध्ये राहणाऱ्या या लोकांमध्ये कधीकाळी वीज नव्हती, रस्ते नव्हते, शिक्षण-आरोग्य सोयी नव्हत्या, त्या आज त्यांना मिळू लागल्या आहेत. त्यामध्ये दोष आहेतच, परंतु किमान मुख्य प्रवाहात येण्याच्या दृष्टीने या समाजबांधवांचं एक पाऊल तरी नक्कीच पडलं आहे. अर्थात, केवळ हे सारं झालं म्हणून त्यांचा विकास झाला, असं समजून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचंही काहीच कारण नाही. तो विकास होण्याच्या दृष्टीने एक मार्ग या समाजाचं जीवनमान उंचावण्यातून झाला आहे, असं आपल्याला नक्कीच म्हणता येईल. रेवानगर, रोझावे आणि आसपासच्या वसाहतींमध्ये जे झालं, त्यातलं काहीच नाही झालं, तर परिस्थिती किती चिंताजनक असू शकते, याचं उदाहरण म्हणून आपल्याला मणिबेली गाव पाहता येईल.
 
 
राज्यातील पहिला मतदारसंघ आणि पहिले मतदानकेंद्र
 

नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराच्या जलाशयाला लागून असलेल्या डोंगरात वसलेलं हे मणिबेली गाव. तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार. महाराष्ट्र विधानसभेचा पहिल्या क्रमांकाचा विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या अक्कलकुवा मतदारसंघातील क्रमांक एकचं मतदानकेंद्र असलेलं हे गाव. असं जरी असलं, तरी सुमारे १००-१२० घरांच्या आणि ४००-४५० लोकसंख्येच्या या गावात जाण्यासाठी आपल्याला धरणाच्या जलाशयातून बोटीने जावं लागतं. त्यासाठी नंदुरबारमधून गुजरातेत जाऊन केवडियामार्गे धरणाकडे जावं लागतं. चार-पाच तास प्रवास करून सातपुड्याला संपूर्ण वळसा घालून आपण धरणाकडे पोहोचतो आणि तिथून पुढे बोटीतून अर्ध्या-पाऊण तासाचा प्रवास. कारण, महाराष्ट्राच्या हद्दीतून या गावात पोहोचायला रस्ताच नाही. रस्ता आहे तो जवळच्या मोलगी गावापर्यंत आणि तिथून मणिबेलीपर्यंत सात-आठ किमीची कच्ची पायवाट. अर्थात, सध्या मोलगी ते मणिबेली गावापर्यंतच्या रस्त्याचं काम सुरू असून येत्या काही महिन्यांत ते पूर्ण होईल, असंही स्थानिकांकडून समजतं. महाप्रचंड जलाशयाला खेटूनच असलेल्या सातपुड्याच्या डोंगरांत वसलेलं या मणिबेली गावावर निसर्गाने सौंदर्याची मुक्तहस्ते उधळण केली असली तरी येथील रहिवाशांचं जीवन तितकंच अवघड आहे. गावात सरकारी शाळा, आरोग्य केंद्र, अन्य कुणाचा दवाखाना वगैरेंचा पत्ताच नाही. गावाला सर्वात जवळची शाळा आहे ती जामठी गावातील महाराष्ट्र शासनाची आश्रमशाळा. तीही साधारण आठ किमी अंतरावर असून तिथे जाण्यासाठीही कच्ची पायवाटच आहे. मणिबेलीसारखी आजूबाजूच्या भागात आणखीही गावं आहेत, जिथे परिस्थिती साधारण सारखीच आहे. नाही म्हणायला, गावात ‘नर्मदा बचाव आंदोलना’मार्फत ‘जीवनशाळा’ हा उपक्रम चालवला जातो. ही इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतची शाळा असून काही स्थानिक चार-पाच कार्यकर्ते शिक्षक बनून मुलांना शिकवतात. विद्यार्थीसंख्या दीडशे. १९९२ पासून मणिबेलीत ही आश्रमशाळा चालवली जात असली तरी आजतागायत शासनाकडून शाळेला कोणतेही अनुदान मिळाले नाही किंवा शाळेची अन्य कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यात आली नसल्याची कार्यकर्ते-शिक्षकांची तक्रार आहे. आसपासच्या गावातील पालकांकडून थोडेथोडे पैसे जमा करून शाळेतील मुलांना कपडे व इतर शालेय साहित्य पुरवलं जातं तर आंदोलन समितीकडून अन्नधान्य पुरवलं जातं. धरणाची उंची वाढवल्यानंतर धोकादायक रेषेमध्ये मणिबेलीचाही काही भाग आला आहे. त्यानंतर तेथील बाधितांचं पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यावरून वादविवाद, आरोप-प्रत्यारोपही सुरू आहेत. पुनर्वसन प्रक्रिया आणि त्यासोबत सारं पुढील काही वर्षं तरी सुरू राहणार आहे.

 
 
१९६१ ते २०१७ आणि त्यानंतर आज, उद्या, परवा.. स्थलांतर आणि स्थित्यंतर, विस्थापन आणि पुनर्वसन असा हा तीन पिढ्यांचा जिवंत इतिहास, तोच वर्तमानदेखील आहे. तो राजकीय आहे, सामाजिक-सांस्कृतिक आहे आणि अर्थातच आर्थिकही आहे. एकीकडे मणिबेली दुसरीकडे रेवानगर. एकीकडे पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन बेरोजगार असलेले युवक, दुसरीकडे इयत्ता पहिली-दुसरीच्या शिक्षणापासूनही वंचित असलेली पिढी. एकीकडे दहा-दहा वर्षांपासून जमीन त्या व्यक्तीच्या नावावर करूनही त्या व्यक्तीलाच त्याची साधी कल्पनासुद्धा न देणारं प्रशासन, डोंगररांगांतील गावांत महिनोन्महिने न फिरकणारं प्रशासन दुसरीकडे पुनर्वसनाच्या कामासाठी गावात तळ ठोकून बसणारं, प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधणारं प्रशासन. हे आणि अशा असंख्य विरोधाभासांनी, आश्चर्यांनी परिपूर्ण असा हा या प्रकल्पाचा इतिहास आहे. काय करावं, याची आदर्श उदाहरणं इथे सापडतात आणि काय करू नये, याचीही उदाहरणं इथे सापडतात. असे असंख्य प्रकल्प पुढेही होत राहतील. महाराष्ट्रात, गुजरातेत, उर्वरित देशभरात. ते पूर्ण झाल्यानंतर त्या प्रकल्पांच्या यशापयशाचं कवित्वही पुढची शंभरेक वर्षं सुरू राहील. परंतु, हे प्रकल्प ज्यांच्या जमिनी, घरंदारं आणि सारं काही ‘अधिग्रहण’ करून उभे केले जातात, त्या त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा विषय अनास्था बाजूला सारून आस्थेने, इच्छाशक्तीने हाताळायला हवा. जेणेकरुन हे प्रकल्प त्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी आणि संपूर्ण समाजासाठीही कसे वरदान ठरतात आणि अनिच्छा, अनास्था यांना बळी पडल्यास कसे शाप ठरतात, याचा एक आदर्श नमुना म्हणून सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाच्या वाटचालीकडे पाहता येईल. अनिच्छा आणि अनास्था दाखवून आपणच जर संधी दिली तर त्यावरून राजकारणही होत राहील, आंदोलनं होतील, विरोधी संघटना उभ्या राहतील आणि पर्यावरण किंवा अन्य काही मुद्दा घेऊन सरसकट प्रकल्पालाच विरोध करणाऱ्या अराजकीय प्रवृत्तीही कशा उभ्या राहतील, हेही हा प्रकल्प आपल्याला शिकवतो. आज देशात रस्ते, वीज, पाणी, उद्योग आणि अन्य असंख्य क्षेत्रांत भव्यदिव्य असे असंख्य प्रकल्प उभे राहत असताना, नर्मदा किनारच्या या गावांची ही शिकवण आपल्याला खूपच उपयोगाची ठरणारी आहे.
 

 
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/