मराठा आरक्षण मिळणार? अहवाल सरकार दरबारी!

मुंबई : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अखेर राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी आज दुपारी मंत्रालयात जाऊन मुख्य सचिव डी. के. जैन यांची भेट घेत मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधीचा अहवाल सादर केला. या अहवालात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.

मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत होती. यासाठी अनेक आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले होते. याची राज्य सरकारने गंभीर दाखल घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर आज आयोगाने मुख्य सचिव जैन यांच्याकडे अहवाल सादर केला.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने न्यायाधिश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. अहवाल स्वीकारल्यानंतर अभ्यास करुन पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जैन म्हणाले. दरम्यान, आता समाजकल्याण विभाग हा अहवाल विधी विभागाकडे पाठवेल. त्यानंतर हा अहवाल कोर्टापुढे मांडला जाईल. यानंतर कायदेतज्ज्ञांची मदत घेऊन राज्य सरकार आरक्षणासंबंधित पुढील निर्णय घेणार आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/