मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महिनाखेरपर्यंत संपेल : मुख्यमंत्री

    दिनांक  14-Nov-2018
 
 

वैधानिक कार्यवाही १५ दिवसांत पूर्ण करणार

 

अकोला : राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल दि. १५ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारच्या हाती येत आहे. त्यानंतर पुढील १५ दिवसांत मराठा आरक्षणासंबंधीची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या महिनाखेरपर्यंत संपेल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

 
 
अकोला जिल्हा दौऱ्यावर गेलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील पिकपाणी, राज्य व केंद्र सरकारच्या अग्रक्रमाच्या योजनांची अंमलबजावणी आणि कायदा व सुव्यवस्था आदींचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, खा. संजय धोत्रे यांच्यासह अनेक राजकीय नेते व प्रशासकीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंबंधी कार्यवाही करत असताना आधी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आमच्याकडे येईल व त्यानंतर आरक्षणासाठीची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. त्याशिवाय तो अहवाल खुला करता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने यापूर्वीच घोषणा केली होती की, नोव्हेंबर महिन्यात आरक्षणासाठीची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. त्यानुसार आता राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही १५ नोव्हेंबर रोजी शासनाच्या हाती येत आहे. त्यानंतर पुढच्या १५ दिवसांत मराठा आरक्षणासाठी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. त्यामुळे नोव्हेंबर महिनाअखेरपर्यंत मराठा आरक्षण हा मुद्दा संपेल, असे त्यांनी सांगितले.
 
 

अहवाल फुटला, ही माध्यमांची पतंगबाजी

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फुटला असल्याच्या वृत्तांबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, काही प्रसारमाध्यमे अहवाल फुटला असल्याची पतंगबाजी करत आहेत. परंतु, तो माझ्यापर्यंत आलेला नाही, त्यामुळे तो त्यांच्याकडेही आलेला नाही. आयोगाचा अहवाल कुठेही फुटलेला नाही, आणि फुटण्याचे काहीही कारण नाही, अशी स्पष्टोक्ती फडणवीस यांनी यावेळी केली.

 

कोणत्याही परिस्थितीत ऑफलाईन शिष्यवृत्ती नाही

 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज परतावा योजनेतील कर्जाची हमी राज्य शासनाने घेतली आहे. आजपर्यंतची ही सर्वात चांगली योजना आहे. त्यामुळे महामंडळ आणि बँकांनी आपसात समन्वय ठेऊन सर्व प्रकरणे मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. याबाबतीत अधिक काम होण्यास वाव असून त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. तसेच, शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्याना मुदतीत मिळावी, यासाठी प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. ही प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत ऑफलाईन होणार नाही. यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास संबंधित महाविद्यालयांना जबाबदार ठरविण्यात येईल. याची जाणीव महाविद्यालयांना नोटीस देऊन करण्यात यावी, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला.

 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/