‘बोगस आदिवासी’ एक गंभीर समस्या: गोवर्धन मुंडे

    दिनांक  14-Nov-2018   

 


 
 
 
जनजाती बांधवांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी १५ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने मोर्चाचे आयोजन केले आहे. ‘बोगस आदिवासी’ ही एक गंभीर समस्या असून, बोगस आदिवासींवर कारवाई व्हावी अशी या मोर्चाची प्रमुख मागणी आहे. या बोगस आदिवासींसंबंधीचे वास्तव मांडत आहेत वनवासी कल्याण आश्रमाचे पश्चिम क्षेत्र सहहितरक्षाप्रमुख गोवर्धन मुंडे...
 

‘बोगस आदिवासी’ म्हणजे काय?

‘बोगस आदिवासी’ म्हणजे आदिवासी जातींच्या नावाशी असणाऱ्या साधर्म्याचा फायदा घेऊन खोट्या कागदपत्रांद्वारे व प्रशासनाच्या भ्रष्ट यंत्रणेचा फायदा घेऊन जातप्रमाणपत्र मिळवून सरकारी नोकरी व शिक्षण यात आदिवासी नसतानाही आदिवासींसाठी असलेल्या सवलती मिळविणारे म्हणजे ‘बोगस आदिवासी’ होय.

 

बोगस आदिवासी कसा आणि का तयार होतो?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शोषित-वंचितांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यघटनेच्या माध्यमातून या समाजासाठी काही विशिष्ट तरतुदी केल्या. अनुसूचित जातींसाठी १४ टक्के आरक्षण, तर अनुसूचित जमातींसाठी ७ टक्के आरक्षण अधोरेखित केले. ७ टक्के आरक्षणाचा फायदा मिळू शकणारे आदिवासी बांधव मूलतः साधेभोळे आणि नागरी समाजप्रवाहापासून थोडे दूरच आहेत. त्यांना या आरक्षणाचा म्हणावा तसा फायदा झाला नाही. त्यामुळे या ७ टक्के आरक्षणाचा लाभ घ्यायला सबल वर्गातील काही लोकांनी जात बदलून घेतली. शैक्षणिक-आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीने चांगले असलेले लोक आदिवासी म्हणून जात प्रमाणपत्र काढू लागले. त्यातूनच ‘बोगस आदिवासी’ तयार झाला. १९८० नंतर तर हजारोंच्या संख्येने ‘बोगस आदिवासी’ तयार झाले.

 

बोगस आदिवासी व्यक्ती आदिवासी समाजाला सरकारकडून योजना, गाई-म्हशी, कोंबड्या मिळतात, घर बांधून मिळते, वनहक्क किंवा ‘पेसा’ कायद्याचा फायदा होतो म्हणून आदिवासीचे खोटे सर्टिफिकेट मिळवत नाही, तर डॉक्टर, इंजिनिअरिंग तसेच तत्सम उच्च प्रशिक्षणात सवलत मिळावी, प्रवेश सुकर व्हावा म्हणून ही खोटी सर्टिफिकेट्स बनवतात. उदाहरणच सांगायचे तर नांदेडच्या किनवटमध्ये आदिवासींसाठी १८ आश्रमशाळा आहेत. या आश्रमशाळेत खऱ्या आदिवासींची मुलं शिकतात. पण मेडिकल किंवा तत्सम उच्च शिक्षणामध्ये या आश्रमशाळेत शिकणारी मुलं नाहीत. तर, गावात माड्या बांधून असणारे भूमिधारक लोक आहेत. जे आदिवासी नाहीत, पण त्यांनी कागदोपत्री आदिवासी जात लावली आहे. मुख्यत: उच्च शिक्षणाच्या सवलती उकळण्यासाठी ‘बोगस आदिवासी’ तयार होतो.

 

१९८० च्या दशकातच बोगस आदिवासींचे प्रमाण का वाढले?

मला वाटते १९७६ साली जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठीचे क्षेत्रबंधन उठले. क्षेत्रबंधन उठल्याने कोणीही कुठूनही जातीचे सर्टिफिकेट काढू शकत होता. त्यामुळे एका गावातला बिगर आदिवासी दुसऱ्या गावात जाऊन आदिवासी सर्टिफिकेट काढू शकत होता. तसेच झाले.

 

१९८० नंतर बोगस आदिवासींबाबत काय पावले उचलली गेली?

१९८० साली बोगस आदिवासींचे पेव फुटल्यावर बोगस आदिवासी प्रकरण प्रकर्षाने समाजासमोर आले. यावर अभ्यास करून शासनाने एक अहवाल २४ एप्रिल, १९८५ रोजी तयार केला. यामध्ये ४७ आदिवासी मूळ जाती आणि त्यांची वैशिष्ट्ये होती. तसेच या ४७ आदिवासी जातींच्या नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन मूळ आदिवासी जातीच्या नावाने जात सर्टिफिकेट बनविणाऱ्या ३५ जातींचीही नावे होती. या अहवालाची रचना अशी आहे की, ४७ जाती आणि त्या प्रत्येक जातीसमोर त्या त्या जातीचा फायदा घेणाऱ्या जाती. त्यामुळे मूळ जातीशी केवळ नामसाधर्म्य आहे, पण आदिवासी नसतानाही मूळ आदिवासी जातीचा फायदा घेणाऱ्या जातींची पहिल्यांदाच स्पष्टपणे नोंद झाली.

 

आदिवासी जातीचे खोटे सर्टिफिकेट मिळवणार्‍यांच्याही समस्या असतील. त्याचे काय?

हो मान्य आहे. पण आरक्षण हे ’गरिबी हटाव’ योजना नाही, तर शोषित-वंचित गटांना सबल नागरी समाजाच्या मूळ प्रवाहासोबत आणण्यासाठी आहे. मी सबल असताना माझ्याहून दुर्बल असलेल्या भावाच्या ताटातलं मी जर ओढत असेन तर कायद्याने तर सोडाच, नीतीमत्तेच्या आणि मानवतेच्या कक्षेतही ते बेकायदेशीरच आहे ना? बरं तरीही या जातींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी १५ जून, १९९५ रोजी शासनाने एक स्वतंत्र परिपत्रक काढले. या जातींना विशेष मागास वर्ग या सूचित समाविष्ट केले. दोन टक्के आरक्षण या वर्गालाही आहे.

 

बोगस आदिवासींची काही उदाहरणं सांगू शकाल?

हो, जळगाव, बुलढाणा, यवतमाळ आणि अकोला इथे बंजारा जमातीमध्ये मोडणारे मथुरा लमान जातीचे लोक राहातात. त्यांच्यामध्ये प्रमुखाला ‘नाईक’ म्हणतात, तर या परिसरात मथुरा लमान जातीच्या काही लोकांनी या नाईकला सरळ ‘नाईकडा जात’ म्हणून कागदपत्र बनवले. याचप्रकारे अहमदनगर, नाशिक, पुण्यात प्रामुख्याने महादेव कोळी या आदिवासी समाजाचे लोक आढळतात. पण या जातीशी साधर्म्य सांगत सूर्यवंशी कोळी, पानकोळी, चुंबळे कोळी या समाजातील कित्येकांनी महादेव कोळी जात कागदोपत्री बनवून घेतली. नांदेड जिल्ह्यात तेलुगू भाषिक ‘मुनेरवार’ ही जात आहे. खरे कोलाम मुनेरवारलू यांची संख्या मराठवाड्यात १२३० आहे व ते स्वत:ला ‘कोलाम’ म्हणतात, परंतु, हजारो मुनेरवार लोक ‘मुनेरवारलू’ बनून ‘आदि कोलाम’ या आदिवासी बांधवांचे हक्क लाटतात. नांदेडच्या बिलोली तालुक्यात सरकारी अहवाल नोंदणीनुसार १९६१ साली एकूण लोकसंख्येच्या ०.३५ टक्के आदिवासी लोकसंख्या होती. पुढे १९८१ साली सरकारी अहवाल नोंदणीनुसार एकूण जनसंख्येच्या १८ टक्के जनसंख्या आदिवासी आहे, असे नोंदले गेले. २० वर्षांत आदिवासी बांधवांची संख्या ०.३५ पासून १८ टक्के झाली. हे शक्य आहे का? नाहीच पण तसे झाले. ही गोष्ट या एकाच तालुक्यापुरती मर्यादित नाही की केवळ एका धर्मापुरताच मर्यादित नाही. मुस्लिमामंध्येही काही इतर समाजाचे लोक तडवी या आदिवासी जातीचे सर्टिफिकेट काढतात आणि खऱ्या तडवी समाजाच्या बांधवांचा हक्क लाटतात.

 

‘बोगस आदिवासी’ संकल्पना वापरून आपण जातीची कुंपणं घट्ट करतो, असे नाही वाटत का?

नाही, कारण इथे आदिवासी जात हा मुद्दा जातीवाचक किंवा शोषण करण्यासाठी येत नाही. उलट हा समाज मूळ समाजप्रवाहापासून दूर आहे. या समाजाच्या सद्य परिस्थितीनुसार किमान गरजा तर भागल्या पाहिजेत ना? जर राज्य घटनेने शासनाने या बांधवांच्या कल्याणासाठी आरक्षण,सवलती दिल्या आहेत तर त्या या समाजाला मिळवून देणे गरजेचे आहे. यात बोगस आदिवासींची जात कोणतीही असो. त्याने मूळ आदिवासींच्या नावावर सवलती घेऊन आदिवासी समाजबांधवांवर अन्यायाच केला आहे. आदिवासींचा विकास व्हावा, त्यांनाही त्यांचे हक्क मिळावेत म्हणून बोगस आदिवासी हुडकून काढलेच पाहिजेत. यामध्ये जातीपातीची कुंपणं घट्ट होत नाहीत तर आदिवासी समाजाचे माणूसपण जगण्याचा हक्क जपतो आहोत.

 

‘बोगस आदिवासी’ या संकल्पनेचा नेमका धोका काय आहे?

बोगस आदिवासींमुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय होतो. त्यामुळे ज्यांचे कल्याण करायचे आहे, ज्यांचा विकास करायचा आहे, त्यांचा तर विकास होत नाही, पण कागदोपत्री मात्र अमुक इतक्या आदिवासींना आरक्षणाद्वारे या या सवलती मिळाल्या अशी नोंद होते. ही फसवी आकडेवारी असते. ती घातक आहे. दुसरे असे की, वंचितांचे जिणे जगणाऱ्या आदिवासी बांधवांचे हक्क लाटणारे हे आदिवासींपेक्षा अर्थातच थोड्या वरच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीतले असतात. त्यामुळे ते सहजपणे आपल्या पदरी सर्व सवलती पाडून घेतात. तुलनेने खरे आदिवासी मात्र आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासच राहतात. त्यांच्या मागासपणाची उणीव कशी भरून निघेल? त्यामुळे कित्येक आदिवासी बांधवांना वाटत राहते की, . देश सरकार आमच्यासाठी काहीच करत नाही. हा असंतोष देशाला परवडण्यासारखा नाही. दुर्देवाने याच असंतोषाचा फायदा माओवादी घेताना दिसत आहेत. माओवाद्यांनी, नक्षल्यांनी आदिवासी बांधवांना कायमच मग चिथावले आहे की, तुम्हाला तुमचे हक्क मिळत नाहीत. तुमच्यावर समाजाने, सरकारने कायम अन्यायच केला आहे. तुम्हाला सांगतो, आंध्र प्रदेशमध्ये नक्षलवाद जोरात होता. देशविघातक शक्ती याचप्रकारे भोळ्या आदिवासींच्या भावना भडकवत असत. पण एन. टी. रामाराव यांचे शासन आले. त्यांनी हा मुद्दा ऐरणीवर घेतला. खरे आदिवासी पद्धतशीरपणे शोधून त्यांना सरकारी नोकरी, उच्च शिक्षण मिळवून दिले. आज आंध्र प्रदेशमधल्या त्या कधीकाळच्या नक्षलबहुल जिल्ह्यामध्ये शून्य नक्षलवाद आहे. याचाच अर्थ की, आदिवासी समाजाला त्यांचे हक्क मिळाले, विकास झाला तर त्यामध्ये समाजाचे आणि देशाचे भलेच आहे.

 

वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासींसाठी त्यांच्या समस्यांवर काम करतं. कम्युनिस्ट पक्षही आदिवासींचेच नाव घेतो. मग तुमच्यात आणि त्यांच्यात फरक काय?

खूप फरक आहे. आदिवासी आमचे बंधु आहेत. मोर्च्याबिर्च्याला वापरायचे हत्यार नाहीत. ‘जल जंगल जमीन’ म्हणून कम्युनिस्ट पक्षाने आदिवासी बांधवांना कायम संघर्षाच्या भूमिकेत केवळ भाकरीशी बांधून ठेवले. वनवासी कल्याण आश्रमाला आदिवासी बांधवांचा सकल विकास करायचा आहे. राज्य घटनेने दिलेले सर्व हक्क आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचायला हवेत, त्यासाठी वनवासी कल्याण आश्रम कार्यरत आहे. गेल्या दोन वर्षांत वनवासी कल्याण आश्रम बोगस आदिवासींविषयी कारवाई करण्यासाठी आंदोलन करत आहे. १८५ खऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आम्ही व आमच्या सहकारी मित्र संघटनांनी मेडिकलमध्ये प्रवेश मिळवून दिला. आज ना उद्या हे १८५ जण डॉक्टर बनतील. त्यांच्यामुळे समाजात सकारात्मक परिणाम होईल. आदिवासी, नागरी समाजात राहणारे सर्व भारतीयच आहेत. शेवटी ‘तू मै एक रक्त’ आहे ना?

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/