भीमा-कोरेगाव आणि ‘२०१९’

    दिनांक  05-Jan-2018   

सत्तेत रा. स्व. संघाला मातृसंस्था मानणारा भाजप, मुख्यमंत्रीपदी विदर्भातील ब्राह्मण नेता, त्यातच पूर्वीच्या ब्राह्मण-ओबीसी-आदिवासी प्रतिमेला छेद देत आता भाजपकडे एकवटत चाललेला मराठा, दलित समाज, भाजपच्या वळचणीला गेलेले प्रस्थापित आंबेडकरी नेते आणि यातून सामाजिक पाया डळमळीत होत असलेले कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीमधील मराठा नेतृत्व, तर अस्तित्वच हरवत चाललेले 'डावे-आंबेडकरी नेतृत्व 'या सगळ्या व्यापक चौकटीतून भीमा-कोरेगाव घटनेचा विचार करायला हवा. या प्रकरणातून निर्माण झालेला वाद हा ‘ब्राह्मण वि. इतर’, ‘दलित वि. इतर’, ‘मराठा वि. इतर’ असा सरळधोपट नाही. ‘ब्राह्मण वि. मराठा वि. दलित’ अशी काहीशी गुंतागुंत यावेळी झालेली आहे, ज्यामुळे प्रस्थापित राजकीय पक्षांनाही या विषयाचा एकूण आवाका समजणं आणि तसं त्यावर व्यक्त होणं सोपं राहिलेलं नाही.
२०१७ चा निरोप घेत नव्या संकल्पांना, स्वप्नांना पदराशी बांधत २०१८चं स्वागत करत असताना, नव्या वर्षाच्या पहिल्या दोन-चार दिवसांतच महाराष्ट्राचं समाजमन ढवळून काढणार्‍या घटना घडतील, अशी कल्पना आपल्यापैकी बर्‍याच जणांनी केली नसेल, पण जे व्हायचं ते झालं. १ जानेवारीला घडलेल्या भीमा-कोरेगाव घटनेनंतर पुढच्या २ दिवसांत राज्यातील वातावरण पेटलं, ‘महाराष्ट्र बंद’ची घोषणा झाली, गाड्यांची तोडफोड, दगडफेक, जाळपोळ झाली. इतिहासातील निरनिराळ्या व्यक्ती, घटना आणि प्रतिकांच्या निरनिराळ्या वादांत अस्वस्थ होणारा महाराष्ट्र याहीवेळी अस्वस्थ झाला आणि अवघ्या दोन-चार दिवसांतच एका विचित्र अशा सामाजिक दुहीच्या तोंडावर येऊन उभा राहिला. गेल्या दीडेक वर्षांत मराठा मोर्चे आणि त्यावरील प्रतिक्रियांच्या निमित्ताने राज्यातील प्रस्थापित सामाजिक समीकरणांना लागलेला धक्का ताजा असतानाच ही घटना घडली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जातीय ध्रुवीकरण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. समाजकारण आणि राजकारण वेगळे करता येत नसल्याने अर्थातच या सगळ्यातून अनेकांनी २०१९ ला डोळ्यासमोर ठेऊन आपापली मैदाने भुसभुशीत करून घेण्यास सुरुवातही केली आहे.
 

 
 
यापूर्वीही महाराष्ट्र अनेकदा जातीजातींमधील संघर्षात होरपळला. २००० ते २०१० या कालावधीत राज्याच्या विशेषतः शिवकालीन, पेशवेकालीन इतिहासाची फेरमांडणी करून त्या इतिहासातील व्यक्ती, घटना आणि प्रतिकांची जातीजातींत मोठ्या हुशारीने विभागणी करण्यात आली. मग काही ना काही निमित्त काढून दोन जातींना आपापसांत झुंजवणं हा अनेकांचा आवडता खेळ बनला. अमका इतिहास ब्राह्मणी, हा मराठ्यांचा, तो दलितांचा असे शिक्के दृढ होत गेले. तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा बेसवर उभ्या राहिलेल्या तथाकथित राष्ट्रीय पक्षाच्या नेतृत्वाने याचा पुरेपूर फायदा उचलला. २०१४ मध्ये देशव्यापी मोदी लाटेत जातीपातींचे स्थानिक संदर्भ काहीसे मागे टाकत विकास, राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्व आदी मुद्द्यांवर मतदान झालं आणि भाजप प्रथमच सर्वाधिक जागा मिळवत सत्तेत आला. भाजपने सर्वसमावेशक हिंदुत्वाच्या चौकटीत सर्व जातींचे प्रश्न, त्यांच्या प्रतीके-अस्मितांचे मुद्दे आदींना समान न्याय देण्याची भूमिका घेतली. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंदू मिल स्मारक, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक आदी निर्णय वेगाने घेतले गेले. यामुळे सामाजिक घडी काहीशी व्यवस्थित बसत आहे, असं वाटत असतानाच मराठा मोर्चे झाले आणि पाठोपाठ भीमा-कोरेगाव. सत्तेत रा. स्व. संघाला मातृसंस्था मानणारा भाजप, मुख्यमंत्रिपदी विदर्भातील ब्राह्मण नेता, त्यातच पूर्वीच्या ब्राह्मण-ओबीसी-आदिवासी प्रतिमेला छेद देत आता भाजपकडे एकवटत चाललेला मराठा, दलित समाज, भाजपच्या वळचणीला गेलेले प्रस्थापित आंबेडकरी नेते आणि यातून सामाजिक पाया डळमळीत होत असलेले कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीमधील मराठा नेतृत्व, तर अस्तित्वच हरवत चाललेले डावे-आंबेडकरी नेतृत्व या सगळ्या व्यापक चौकटीतून भीमा-कोरेगाव घटनेचा आणि त्याच्या परिणामांचा विचार करायला हवा.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १२२ जागा, तर २७.८१ टक्के मतं मिळाली. शिवसेनेला ६३ जागा व १९.३५ टक्के मतं मिळाली. कॉंग्रेसला ४२ जागा व १७.९५ टक्के मतं आणि राष्ट्रवादीला ४१ जागा आणि १७.२४ टक्के मतं. या प्रमुख चार पक्षांखेरीज उरले ते मनसे, एमआयएम, बविआ-रासपसारखे उपप्रादेशिक पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रिपब्लिकन पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष आणि शेकापसारखे कुंपणावरचे कम्युनिस्ट पक्ष. यामध्ये एकेकाळी राज्यात प्रबळ असलेले डावे पक्ष आज जवळपास नसल्यातच जमा आहेत. माकप आणि भाकप या दोन पक्षांना ५३ जागा लढवून ०.५२ टक्के म्हणजे १ टक्काही मतं आणि एकही जागा मिळू शकली नाहीत. रिपब्लिकन पक्षांमध्ये आठवले, कवाडे, खोब्रागडे आणि प्रकाश आंबेडकर आदींच्या वेगवेगळ्या पाच-सहा पक्षांनाही मिळून एकूण अवघी १.२१ टक्के मतं मिळाली. यापैकी सर्वाधिक ७० जागा लढवून एकमेव जागा आणि सर्वाधिक ०.८९ टक्के मिळविण्यात यशस्वी झाले ते भारिप-बहुजन महासंघाचे ऍड. प्रकाश आंबेडकर. आठवले लोकसभेपूर्वीच भाजपसोबत गेले आणि पुढे केंद्रात मंत्री झाले. २०१४ मध्ये केवळ भाजप-शिवसेनेनेच स्वतंत्र लढूनही ४७.१६ टक्के म्हणजे राज्यातील निम्मी मतं मिळवली, तर त्याआधी १५ वर्षे सलग सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने केवळ ३५.१९ टक्के मतं मिळवली. हाच ट्रेंड पुढे महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतही कायम राहिला. भाजप, सेनेची मतं वाढत गेली आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची मतं कमी झालीच शिवाय ‘स्पेस’देखील कमी झाली. डाव्यांच्या आणि रिपब्लिकन पक्षांच्या तर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला. भीमा-कोरेगाव घटनेनंतर यातील प्रकाश आंबेडकर सध्या प्रकाशझोतात आले असून यामुळे रिपब्लिकन पक्षांचं राजकारण पुन्हा एकदा उभारी घेत असल्याचं आणि डावे-रिपब्लिकन पक्ष-विचारधारा एकत्र येत असल्याचं चित्र उभं राहतं आहे. मात्र, हे चित्र वरवर दिसतं तितकं वास्तवाला धरून नाही.
 
 
 
 
आंबेडकरी राजकारण डाव्या राजकारणाच्या जवळ येणं ही कम्युनिस्टांना आपलं अस्तित्व टिकविण्यासाठीची गरज आहे. त्यामुळे वैचारिक पातळीवर, विद्यापीठांतून, सामाजिक-शैक्षणिक संस्थांमधून तसे प्रयत्न गेली काही वर्षं जोमाने सुरू आहे. प्रकाश आंबेडकर हेही हल्ली बर्‍याचदा डाव्यांच्या व्यासपीठांवर जाऊन, त्यांना अनुकूल भूमिका घेत आहेत. भीमा-कोरेगावनंतर प्रकाश आंबेडकर हे रिपब्लिकन पक्षातील त्यातल्या त्यात प्रस्थापित रामदास आठवलेंना आव्हान उभं करत असले तरी एखाद्या घटनेतून निर्माण केलेली हवा त्यांना पुढे मतांत परावर्तित करता येईल की नाही हे सांगता येणं अवघड आहे. त्यासाठी संघटनकौशल्य लागतं, जे रामदास आठवलेंकडे आहे. त्यामुळेच आठवले सत्तेत असूनही या काळात कुठे ना कुठे झळकत राहिले आहेत. तसंच या सर्व प्रकरणातून निर्माण झालेला वाद हा ‘ब्राह्मण वि. इतर’, ‘दलित वि. इतर’, ‘मराठा वि. इतर’ असा सरळधोपट नाही. ‘ब्राह्मण वि. मराठा वि. दलित’ अशी काहीशी गुंतागुंत यावेळी झालेली आहे, ज्यामुळे प्रस्थापित राजकीय पक्षांनाही या विषयाचा एकूण आवाका समजणं आणि तसं त्यावर व्यक्त होणं सोपं राहिलेलं नाही. डाव्या, आंबेडकरी-डाव्या आणि मराठाकेंद्री डाव्या अशा तीन वर्तुळांतून भीमा-कोरेगाव प्रकरणाला ‘ब्राह्मण वि. ब्राह्मणेतर’ असा रंग देण्याचा प्रयत्न झालेला असला आणि पहिल्या एक-दोन दिवसांत त्याला यशही मिळालं असलं तरी नंतर तो तसा राहिलेला नाही. मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत असलेला ‘दलित वि. मराठा’ हा संघर्षही या प्रकरणात नव्या वळणावर आहे. म्हणूनच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने यावेळी चार हात लांब राहूनच व्यक्त होणं पसंत केलं. शरद पवार यांनी ठिणगीची पहिली घटना घडल्यावर लगेचच सकाळी जोरदार प्रतिक्रिया वगैरे देत प्रकरण हिंदुत्ववाद्यांवर शेकवण्याचा प्रयत्न केला खरा. परंतु, पुढे विषयातील क्लिष्टता वाढत जाताच पुन्हा हे दोन्ही पक्ष 'सेफ मोड'वर गेले. शिवाय एव्हाना या सगळ्यात साहेबांचाच हात असल्याचं लोक जाहीरपणे म्हणूही लागले होते. हे दोन्ही पक्ष यात उतरते तर चित्र वेगळं दिसलं असतं असं म्हणतात. शिवाय, पुढच्या काही महिन्यांत विरोधी पक्षांतील काही प्रमुख नेत्यांची काही गाजलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणात अटकेचीही शक्यता वर्तवली जात असतानाच नेमक्या या घटना घडल्याचाही एक मतप्रवाह आहे. त्यामुळे आता हे सुरक्षित अंतर या पक्षांना फायदेशीर ठरतं का की त्यांनी आणखी एक संधी गमावली आहे, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
राज्यातील दुसरा मोठा पक्ष शिवसेना आणि त्यातील सध्या वाट चाचपडत असलेलं अपत्य मनसेचं यातील मौनही सूचक आहे. ते त्यांना अपरिहार्यही आहेच. रिडल्स आणि नामांतर प्रकरणात शिवसेनेच्या भूमिकेला आजही लोक विसरलेले नाहीत. त्यामुळे सध्या ताकही फुंकून पिण्याशिवाय त्यांच्याकडे गत्यंतर नाही. राहता राहिला प्रश्न गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेत असलेल्या भाजपचा. राज्य सरकारने 'बंद'काळातील परिस्थिती हाताळण्यावर बरेच प्रश्न उपस्थित झाले खरे, मात्र तरीही सरकारने परिस्थिती बरीच उत्तम हाताळली असं म्हणावं लागेल. संपूर्ण राज्य अस्वस्थ असताना एक ठिणगीही निमित्त ठरू शकली असती. मात्र, भीमा-कोरेगाव आणि नंतर राज्यात दोन समाज एकमेकांसमोर येण्याचा धोका टळला. 'भीमा-कोरेगाव' भाजपवर शेकणार असा दावा जरी होत असला तरी याच्या उलट चित्रदेखील पाहायला मिळू शकतं. या प्रकरणामुळे अस्वस्थ झालेला ग्रामीण दलितेतर समाज आणि बंदमुळे अस्वस्थ झालेला शहरी समाज अधिक वेगाने भाजपकडे वळू शकण्याचीही शक्यता आहे. या सगळ्यातून भीमा-कोरेगावचे २०१९ च्या दृष्टीने अन्वयार्थ लावणं तितकंसं सोपं नाही हे स्पष्ट होतं. आता ही सर्व समीकरणं पुढे कशी आकार घेत जातात यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत. मात्र, तरीही, जातकेंद्रित राजकारणाचं मोठं आव्हान भाजपसमोर उभं राहत असल्याचं दिसतं. गुजरातेतही ते दिसून आलंच. त्यामुळे या संकटाचा सामना करण्यासाठी विकासाचे मुद्दे अधिक जोमाने पुढे आणणं आणि सर्वसमावेशक हिंदुत्वाला अधिक बळकट करणं गरजेचं आहे. यासाठी घोषित झालेले, पायाभरणी झालेले रस्ते, रेल्वे, मेट्रोसारखे पायाभूत विकास प्रकल्प, उद्योग, पाणी-वीज, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि उत्पादकता तसंच ग्रामीण-शहरी भागांतील रोजगारनिर्मिती आदींमध्ये निवडणुकीची वेळ येईपर्यंत भरीव काम उभं करून दाखवावं लागेल. आता जातीपातींच्या क्रिया-प्रतिक्रियात्मक राजकारणातून समाजमनाला बाहेर काढत स्वपक्षाचाही पाया अधिक भक्कम करण्यात राहिलेल्या दीड वर्षांत भाजप यशस्वी ठरतो का, हे पाहावं लागेल.
राजकीय जय-पराजय, आरोप-प्रत्यारोप, सत्तांतरं होत राहतील. मात्र, त्यासाठी सामाजिक दुहीची किंमत मोजण्याची आपली तयारी आहे का, हा प्रश्न आपण सर्वांनीच स्वतःला विचारण्याची गरज आहे. इतिहासातच भविष्य शोधत बसायचं की भविष्यात इतिहास घडवायचा, हे सर्वस्वी आपल्या हातात असून भीमा-कोरेगाव घटनेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा हाच धडा आपल्याला मिळाला आहे.
 
-निमेश वहाळकर