मोठ्या धरणांना विरोध मावळतोय : डॉ. माधवराव चितळे

    दिनांक  26-Jan-2018   

 
जागतिक किर्तीचे जलतज्ज्ञ, ‘स्टॉकहोमवॉटर प्राईझ’ या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने सन्मानित, केंद्रीय जल आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. माधवराव चितळे यांची दै. ‘मुंबई तरूण भारत’चे प्रतिनिधी निमेश वहाळकर यांनी घेतलेली मुलाखत. यावेळी झालेल्या संवादात डॉ. चितळे यांनी महाराष्ट्रातील जलसंपदा व जलव्यवस्थापन, प्रादेशिक असमतोल, विविध शासकीय योजना व त्यांचे यशापयश, महाराष्ट्राची प्रशासकीय पुनर्रचना आदी विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली.
आपण पर्यावरणवाद्यांचा आणि विस्थापनाचा मुद्दा उपस्थित केलात. मोठे धरण प्रकल्प तर आहेतच याशिवाय नदीजोड प्रकल्पावरही काम सुरु आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या विरोधात पर्यावरणवाद्यांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांबाबत आपण काय सांगाल?
माझं मत सांगण्यापेक्षा मी सर्वोच्च न्यायालायाचं मत सांगतो. या नदीजोड प्रकल्पाला विरोध करणारी याचिका साधारण दहा वर्षं सर्वोच्च न्यायालयात लढली गेली. उलटसुलट बाजूंनी अनेक निवडणे झाली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला जो निर्णय आहे, त्यातील शेवटचा परिच्छेद महत्वाचा आहे. आता न्यायालयाने असं म्हणावं की नाही, यावर आंदोलनकर्त्यांनी पुढे बराच वाद घातला. पण न्यायालय काय म्हणतं, हा जो वाद न्यायालयासमोर आणला गेला आहे, त्यात आमच्या असं लक्षात आलं आहे की, तो ‘पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन’ नसून ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटीगेशन’ आहे ! या एका वाक्यात त्या सगळ्या चळवळीचं सार आलेलं आहे..
बदलत्या काळात वाढतं शहरीकरण, औद्योगिकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः केंद्रात आणि महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर, महाराष्ट्रातील जलसंपदा आणि त्याचं व्यवस्थापन याबाबतच्या सद्यस्थितीकडे आपण कसं पाहता?
मुळात पाण्याचं व्यवस्थापन हा एक सलग विषय आहे. त्यामुळे सार्‍या जगाचा आणि आपल्या देशाचाही अनुभव असा आहे की, स्वातंत्र्यानंतर देशात जिथे जिथे सत्तांतरं झाली, मग ती बिहारमध्ये झाली, आसाममध्ये झाली, महाराष्ट्रात झाली, तिथे जलव्यवस्थापनाला ज्या दिशेने गती आलेली असते त्यात फारसा बदल होत नाही. कारण ती दीर्घकालीन प्रक्रिया असते आणि सगळ्या पक्षांची सगळी सरकारं जाणीवपूर्वक ती प्रक्रिया चालू ठेवतात. त्यात ढवळाढवळ करत नाहीत. हीच बाब महाराष्ट्रातही लागू होते. त्यामुळे जलव्यवस्थापन ही एका दिशेने जाणारी, दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्याने त्याचा राजकीय स्थित्यंतराशी फारसा संबंध येत नाही.
जलसंपदा मग त्यात मोठी, अवाढव्य धरणं असतील किंवा तलाव, छोटे बंधारे आदी छोटे उपक्रम असतील आणि त्याचं वाटप, या सर्वच बाबतीत महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोल मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. याबाबत आपल्याला सद्यस्थितीत काही सुधारणा जाणवते का?
नक्कीच चांगली सुधारणा झाली आहे. आता आपल्याला कुठे आंदोलनं ऐकू येत नाहीत, आपली कामं शांतपणे चालू आहेत. उदाहरणार्थ, विदर्भातील मोठी नदी वैनगंगा. या वैनगंगेवर मोठा प्रकल्प शांतपणे चालू आहे. यापूर्वी आपल्याकडे विस्थापन आणि अन्य विषयांचा थोडा जास्त बाऊ केला गेला होता. आता लोक अधिक जागरूक आणि विकासाबाबत अधिक उत्सुक झाल्यामुळे आता या विषयातल्या मर्यादा लक्षात आल्या आहेत. विस्थापितांचं पुनर्वसन चांगलं व्हायला हवंच, तो भाग वेगळा पण त्यासाठी प्रकल्पांना विरोध करण्याचं कारण नाही. एवढा समंजसपणा आपल्या समाजात निश्चितच आलेला आहे. त्यामुळे कामं शांतपणे सुरू आहेत आणि जेव्हा ती शांतपणे सुरू असतात तेव्हा अर्थातच त्याची बातमी होत नाही!
बदलत्या काळात मोठी धरणं ही एक अपरिहार्यता बनल्याचं दिसतं. ही मोठी धरणं, मग ते सरदार सरोवरासारखा प्रकल्प असेल किंवा महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प असतील, हे पाण्याचा दीर्घकालीन आणि शाश्वत स्त्रोत आहेत का?
मुळात धरणांचा आकार हा आपण ठरवत नाही, तो निसर्ग ठरवतो. आपण कोणत्या नदीवर कोणत्या प्रदेशाच्या उपयोगासाठी पाण्याचा साठा करायचा आहे, तेवढाच निर्णय करू शकतो. एकदा तो करायचा ठरल्यावर नदीची दिशा, आकारमान, पाण्याची उपलब्धता यानुसार धरणाचा आकार ठरतो. उदाहरणार्थ आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्याचा साठा जर आपल्याला करायचा असेल, तर त्या नदीला आवर घालू शकेल, एवढ्या आकाराचं धरणच बांधायला हवं. त्यामुळे निसर्ग हा धरणांचा आकार ठरवतो. आपल्याला त्या पाण्याची गरज आहे का? आणि ती या साठ्यातून आपण पूर्ण करू शकतो का? एवढ्याच दोन गोष्टी ठरवायच्या असतात. मध्यंतरी एक असा दुर्दैवी काळ होऊन गेला ज्यात पर्यावरणाशी संबंधित काही गैरसमजांच्या आधारावर धरणांना विरोध केला गेला. आता असं फारसं कुठे आढळत नाही.
परंतु, मोठ्या धरणांच्या सुरक्षिततेवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं. अशा धरणांना काही धोका निर्माण झाल्यास आसपासच्या प्रदेशावर मोठं संकट ओढवू शकतं..
आता सुदैवाने तंत्रविज्ञान इतकं पुढे गेलं आहे आणि त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र तर फारच पुढे आहे. आपण केवळ धरणांचे दरवाजे उभे करत नाही, तर त्या दरवाजांची निर्मितीही करतो. त्यामुळे आज आपल्या मोठ्या नद्यांवर असलेले पाण्याचे साठे, उदा. गोदावरीवरील जायकवाडी धरण, भीमा नदीवरील उजनी धरण, त्यांच्या पाण्याचा ८०-९० टक्के साठा हा दगडी भिंतीशी नाही, तर त्याच्या पाठीमागे उभारलेल्या दरवाजांशी आहे आणि तो आपण सक्षमपणे हाताळतोही आहोत. पूर आले की ते दरवाजे कधी, किती उघडायचे आदी विज्ञानामध्ये आपण आज बरेच आघाडीवर आहोत.
आपण पर्यावरणवाद्यांचा आणि विस्थापनाचा मुद्दा उपस्थित केलात. मोठे धरण प्रकल्प तर आहेतच, याशिवाय नदीजोड प्रकल्पावरही कामसुरू आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या विरोधात पर्यावरणवाद्यांकडून उपस्थित केल्या जाणार्‍या मुद्द्यांबाबत आपण काय सांगाल?
माझं मत सांगण्यापेक्षा मी सर्वोच्च न्यायालायाचं मत सांगतो. या नदीजोड प्रकल्पाला विरोध करणारी याचिका साधारण दहा वर्षं सर्वोच्च न्यायालयात लढली गेली. उलटसुलट बाजूंनी अनेक निवाडे झाले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला जो निर्णय आहे, त्यातील शेवटचा परिच्छेद महत्त्वाचा आहे. आता न्यायालयाने असं म्हणावं की नाही, यावर आंदोलनकर्त्यांनी पुढे बराच वाद घातला, पण न्यायालय काय म्हणतं, हा जो वाद न्यायालयासमोर आणला गेला आहे, त्यात आमच्या असं लक्षात आलं आहे की, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन नसून पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटीगेशन आहे. या एका वाक्यात त्या सगळ्या चळवळीचं सार आलेलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने राबविलेल्या ‘जलयुक्त शिवार योजने’बाबत आपलं मत काय? या योजनेचं बरंच कौतुकही झालं आहे आणि योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत, एकूण भविष्यकालीन उपयुक्ततेबाबत काही प्रमाणात टीकाही केली जाते.
‘जलयुक्त शिवार योजना’ सध्या प्रशासकीय व्यवस्थेतून चालवली जात आहे. तिच्या पाठीशी आपल्याला पुष्कळ तांत्रिक शक्ती उभी करण्याची गरज आहे. कारण, ‘जलयुक्त शिवार’साठी आपण जे नियम केले आहेत, त्यातील जे कोकणात लागू होतात, ते कृष्णा खोर्‍यात होणार नाहीत, कृष्णेत जे लागू होतील, ते मराठवाड्यात मांजरा खोर्‍यात, विदर्भात वैनगंगा खोर्‍यात होणार नाहीत. त्यामुळे हा आता वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून वाढविण्याचा विषय आहे. सध्या ते एक उद्दिष्ट म्हणून राबवले जात आहे. शिवार म्हणजे गावाचे शेतीक्षेत्र. त्या शेतीक्षेत्राला कायमआधार देणारा पाणवठा असायला हवा, हा या संकल्पनेचा मध्यबिंदू आहे. पण, या मध्यबिंदूचा प्रकार मात्र भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे बदलतो. त्यामुळे त्या दृष्टीने वैज्ञानिक रूप देण्याचं कामआता व्हायला हवं. आपली कृषी महाविद्यालये, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, यांच्या माध्यमातून ते होऊ शकतं, तेवढी क्षमता आता आपल्याकडे निश्चितच आहे.
मराठवाडा वेगळं राज्य व्हावं अशी भूमिका आपण मांडली होती. एकूण महाराष्ट्राच्याच चौभाजनाची किंवा त्रिभाजनाची अनेकदा चर्चा झालेली आहे. अनेकांचा तसा आग्रह आहे. असं व्हावं असं वाटण्यामागची आपली भूमिका काय आहे?
आपण त्याला ‘विभाजन’ हा शब्द वापरणं बरोबर नाही. आपण सध्या मोठ्या शासकीय पुनर्रचनेच्या काळातून जातो आहोत. आपली जशीजशी विकासाची गती वाढत जाते आहे, त्यानुसार दर दहा-पंधरा वर्षांनी आपण आपल्या प्रशासकीय रचनेचाही फेरविचार करणं, हेच आपल्यादृष्टीने इष्ट आहे. एवढ्या मोठ्या क्षेत्राचं नियमन हे आता केवळ एका नियमाने, एका आदेशाने करणं आता शक्य नाही. कारण आपल्याकडे भौगोलिक विविधता आहेत, नैसर्गिक विविधता आहेत, लोकांच्या रोजगाराच्या निर्मितीच्या विविधता आहेत. त्यामुळे हळूहळू आपण लहान घटकांकडे जाण्याची गरज आहे. हा जगभरचा अनुभव आहे की, आपण जेवढ्या लहान घटकाकडे जाऊ तेवढी विकासाची गती वाढते. जेवढं घटकक्षेत्र लहान तेवढी विकासाची गती जास्त. कारण त्यात स्थानिक प्रश्नांचं उत्तर हे अधिक उचित पद्धतीने दिलं जातं. त्यादृष्टीनेच सार्‍या महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा फेरविचार होण्याची गरज आहे आणि त्यातलाच एक भाग म्हणजे मराठवाड्याचा वेगळा विचार व्हायला हवा. कारण, मराठवाड्याच्या ज्या प्राथमिकता आहेत, त्या कृष्ण खोर्‍याला लागू नाहीत, त्या तापी खोर्‍याला लागू नाहीत.

परंतु, हा सगळा विचार करत असताना अखंड महाराष्ट्राची जी भावनिक साद आहे, ती आली की हे इतर मुद्दे मागे पडताना दिसतात. याबाबत काय सांगाल?
मुळात याला राजकीय रंग देण्याचं काही कारणच नाही. भाषिक प्रदेश म्हणून सामाजिक आत्मीयता असणं ही बाब वेगळी आणि अकारण राजकीय स्वरूप देणं वेगळं. राजकीय स्वरूप आणि प्रशासकीय स्वरूप हे एकच असलं पाहिजे असं नाही. आता भारतभर आपली संस्कृती एक आहे, पण म्हणून केरळ वेगळा आणि आसामवेगळा अशी कल्पना आपण करत नाही. भाषा वेगळ्या, चालीरिती वेगळ्या असल्या तरी त्यातून शेवटी भारतीय संस्कृतीच व्यक्त होते. तसंच महाराष्ट्राचंही आहे. महाराष्ट्राचे वेगवेगळे प्रादेशिक भाग झाले, तर त्यामुळे महाराष्ट्राची संस्कृती बदलण्याचं काही कारण नाही. याचं उत्तमउदाहरण म्हणजे हिंदी भाषिक प्रदेश आहेत. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार ही राज्यं आहेतच की. उत्तर प्रदेशमध्येही पुन्हा उत्तराखंड वेगळा होऊन अधिक चांगल्या प्रकारे पुढे जाऊ शकतो. त्यामुळे विकास ही प्रक्रिया वेगळी आहे आणि भाषिक सामंजस्य हा भाग वेगळा आहे. दोघांचं मिश्रण करणं व्यावहारिक दृष्टीने योग्य नाही, असं मला वाटतं.
विद्यमान सरकारमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाची वेगळ्या विदर्भ राज्याबाबत आणि एकूणच छोट्या राज्यांच्या निर्मितीबाबत सकारात्मक भूमिका आहे. त्यामुळे या सरकारकडून आपण सांगत असलेल्या प्रशासकीय पुनर्रचनेबाबत काही सकारात्मक पावलं उचलली जातील असं वाटतं का?
सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेशी तसा माझा सरळ संबंध नसल्यामुळे नेमकं हे केव्हा, कसं होईल हे सांगता येणं कठीण आहे, पण लोकमानसामध्ये आता ही भावना निर्माण होऊ लागली आहे. आपल्या स्थानिक प्रश्नांची उकल करणारी व्यवस्था ही आपल्याजवळ असावी, प्रत्येक लहानसहान गोष्टीसाठी थेट मुंबईला मंत्रालयात धाव घ्यावी लागू नये, असं लोकांना आता वाटू लागलं आहे. मराठवाड्यात लहानसहान तालुक्यांतून, गावांतून लोकांना कामांसाठी जेव्हा मुंबईला जावं लागतं, तेव्हा त्यांना पार करावं लागणारं अंतर दुःखद आहे. जेव्हा पाटोद्याला एखादी गोष्ट करायची असेल, तेव्हा त्याची मंजुरी मंत्रालयात फेर्‍या मारून घ्यावी लागते. हा असंख्य लोकांचा दुःखद अनुभव आहे. हा अनुभव कमी करणं हे आपल्या विकासाच्या दृष्टीने केव्हाही चांगलंच आहे.
एक शेवटचा प्रश्न, महाराष्ट्रातील सध्याची जलसंपदा, तिचं व्यवस्थापन, पाण्याची वाढती गरज आदी पाहता आपल्याला यामध्ये भविष्यकालीन आव्हाने कोणती वाटतात?
याच्यापुढे पाणी हा सामूहिक सामंजस्याने हाताळण्याचा विषय आहे. ही जागृती हळूहळू समाजात चांगल्या प्रकारे वाढत जात असल्याचं दिसतं. विशेषतः पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रममहाराष्ट्रात पंधरा-वीस वर्षं चालू आहे आणि त्याने चांगलं मूळ धरलं आहे. त्यामुळे राज्याऐवजी पाणलोट हे विकासाचा घटक मानून पुढे जाण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात आपण एकूण १५०० पाणलोटांमध्ये कारवाईचं क्षेत्र निश्चित केलं आहे. त्या प्रत्येक पाणलोटाचं एक वेगळेपण आहे, वैशिष्ट्य आहे. त्यादृष्टीने समाज संघटित होऊन आपल्या पाणलोट क्षेत्राच्या विकासाकडे डोळसपणे पाहायला शिकणं गरजेचं आहे आणि ते कार्यक्रमवेगवेगळेच राहणार. सिंधुदुर्गात जो कार्यक्रमअसेल तो स्वाभाविकपणे मांजरा नदीच्या काठी राहणार नाही. तेव्हा हा वेगळेपणा आपण अकारण काहीतरी भावनिक रूप न देता स्वीकारायला हवा.
 
 
- निमेश वहाळकर