तेव्हा लोकशाही रक्षणासाठी काय केले ?

    दिनांक  26-Jan-2018   


ज्या चार न्यायमूर्तींनी लोकशाही संकटात नसताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित असताना तसेच भारताचे संविधान सार्वभौम असताना, शासन संवैधानिक नीतीवर चालत असताना, जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ते प्रश्न खरे म्हणजे ७६ च्या आणीबाणीच्या कालखंडातील आहेत आणि तेव्हा अनेक न्यायमूर्ती शेपूट घालून का बसले होते? का घाबरले होते? आपल्या अंतर्आत्म्याचा आवाज त्यांनी का ऐकला नाही? सर्वोच्च त्यागासाठी ते का सिद्ध झाले नाहीत? याची उत्तरे काळ मागतो आहे.
 
स्वामी विवेकानंद जयंतीच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी, पत्रकार परिषद घेऊन भारताला आणि जगाला एक मोठा धक्का दिला. ज्येष्ठ न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांच्या घरी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि जोसेफ कुरियन यांची ही पत्रकार परिषद झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या कार्यशैलीबद्दल, या न्यायमूर्तींच्या मनात रोष होता. तो त्यांनी पत्रकार परिषदेत प्रकट केला. यावेळी चेलमेश्वर म्हणाले की, ‘‘आणखी २० वर्षांनंतर आम्ही आमचा आत्मा विकला होता, अशी टीका आमच्यावर कुणी करू नये, म्हणून हे पाऊल उचलले आहे.’’ पुढे ते असेही म्हणाले की, ‘‘लोकशाहीचे रक्षण व्हायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतंत्रतेचे रक्षण झाले पाहिजे.’’
 
न्यायालयाच्या इतिहासात ही घटना अभूतपूर्व होती. यापूर्वी असे कधीही घडले नाही. पूर्वी न घडलेली घटना घडत असल्यामुळे, माध्यमांच्या दृष्टीने, हा विषय सनसनाटी बातमीचा विषय झाला. ‘बातमीचा धरणीकंप’ या शब्दांत तिचे वर्णन करायला लागेल. या पत्रकार परिषदेने असंख्य प्रश्न निर्माण केले. विषयाचे स्वरूप घरातील मतभेदाचे आहे. ते चव्हाट्यावर आणण्याचे कारण काय? आपापसात बसून प्रश्न सोडविता येत नव्हते काय? राजनेते जशी पत्रकार परिषद घेतात आणि मीडियाला बातमी देतात, तसे करण्याची काय गरज होती? चार न्यायमूर्तींच्या या अभूतपूर्व पत्रकार परिषदेवर घटनातज्ज्ञ, कायदेपंडित आणि माजी न्यायमूर्तींनी अत्यंत कडक शब्दांत आपले मत प्रकट केले आहे. सोली सोराबजी म्हणतात, ‘‘उच्च न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घ्यावी, याने मी निराश झालो आहे. त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे जायला पाहिजे होते. दुभंगलेल्या घराच्या स्वरूपात न्यायालयाचे चित्र उभे राहणे चांगले नाही.’’ सोमनाथ चॅटर्जी म्हणतात की, ‘‘लोकशाहीच्या दृष्टीने दुर्दैवी आणि धोकादायक अशी ही घटना आहे. प्रश्न सोडविण्याऐवजी अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे.’’ निवृत्ती न्यायमूर्ती ए. के. गांगुली म्हणतात, ‘‘या घटनेमुळे मी खूप अस्वस्थ झालो आहे, असे घडायला नको होते.’’ आणि निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एस. सोदी म्हणतात, ‘‘या चार न्यायमूर्तींवर महाभियोग चालविला पाहिजे.’’ याच वेळी इंदिरा जयसिंग यांना ही पत्रकार परिषद ऐतिहासिक वाटते आणि न्यायमूर्तींनी हे चांगले कामकेले, असे म्हटले. बहुतेक राजनेत्यांनी मौन स्वीकारले तरी राहुल गांधी यांनी आपले मत प्रकट केले. ‘‘न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेल्या मुद्‌‌द्यांचा गंभीरपणे अभ्यास केला पाहिजे,’’ असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेची चर्चा आणखीही काही काळ चालत राहील. या चार न्यायमूर्तींनी कोणत्या परिस्थितीत पत्रकार परिषद घेतली? त्यामागे राजकीय खेळी आहे का? मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा हा डाव आहे का? याबद्दल आताच काही निश्र्चितपणे सांगणे अवघड आहे. एवढेच म्हणता येईल की, प्रकरण वरवर जेवढे साधे दिसते तेवढे नाही. सत्य फार काळ लपून राहत नाही, ते आज ना उद्या बाहेर येईलच. कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते डी. राजा. हे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांना भेटायला गेले. डी. राजाचे आणि चेलमेश्वर यांचे संबंध काय आहेत? त्यांच्या भेटीत काय ठरले? आज तरी हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. चार सन्माननीय न्यायमूर्तींनी त्यांच्या व्यक्तिगत दुःखाला आणि तक्रारीला लोकशाही रक्षणाचा तात्त्विक मुलामा दिलेला आहे. आपल्या राज्यघटनेने न्यायालयांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिलेले आहे. त्यात ढवळाढवळ करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. त्यामुळे न्यायालयाचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे, लोकशाही धोक्यात येणार आहे, ही विधाने गळी उतरणे महाकठीण आहे. लोकशाहीच्या रक्षणाची अंतिमजबाबदारी संसदेवर नाही, न्यायालयांना नाही, ती जनतेवर आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या प्रिएंबलची सुरुवात ‘वुई दी पिपल’ या शब्दाने होते. ‘आम्ही भारतीय लोक हे संविधान स्वीकारीत आहोत आणि अंगीकारत आहोत,’ असे आपण म्हटलेले आहे. हे संविधान ‘आपले’ म्हणजे भारतीय जनतेचे आहे. ते न्यायालयाचे किंवा न्यायमूर्तींचे नाही. लोकशाहीच्या रक्षणाचे भार घेण्याइतके मजबूत खांदे चेलमेश्वर यांचे आहेत, असे मी मानत नाही. ते काय मानतात हा त्यांचा प्रश्न आहे. संविधानाने दिलेले अधिकार आणि त्यांचा रक्षणाचा प्रश्न या देशात जेव्हा जेव्हा उपस्थित झाला, तेव्हा तेव्हा हाताच्या बोटावर मोजाव्या एवढ्या न्यायमूर्तींनी पंतप्रधान किंवा संसदेला न घाबरता संविधानाच्या रक्षणाची भूमिका घेतली आणि अतिशय क्रांतिकारी निर्णय दिलेले आहेत. अशा सन्माननीय न्यायमूर्तींत दिवंगत न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांची गणना करावी लागते. ‘रामशास्त्री प्रभुणेंचा दुसरा अवतार’ या शब्दात त्यांचे वर्णन करावे लागते. न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांच्या नावावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अद्वितीय स्थान राखण्याचे दोन निर्णय आहेत. त्यांचा पहिला निर्णय ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य’ या खटल्यातील आहे. (१९७३) या खटल्याच्या निर्णयामध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा विषय ज्यांनी आणला, ते एच. आर. खन्ना. प्रश्न असा आहे की, संसदेला राज्यघटनेत बदल करण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्याच्या मर्यादा कोणत्या? बदल याचा अर्थ राज्यघटनेत संपूर्ण बदल करण्याचा अधिकार की मर्यादित बदल करण्याचा अधिकार असा आहे. एच. आर. खन्ना यांनी मूलभूत चौकटीचा सिद्धांत मांडला आणि त्यात मूलभूत अधिकार, धर्मनिरपेक्षता आदी विषयांत काहीही बदल करता येणार नाही, असा निर्णय दिला.
 
आणीबाणीच्या काळात हा निर्णय कसोटीवर आला. आणीबाणीच्या काळात मूलभूत अधिकार समाप्त करून व्यक्तीच्या जीवनाचाही अधिकार राज्याला काढून घेता येतो का? व्यक्तीला कोणताही आरोप न ठेवता दीर्घकाळपर्यंत कारागृहात ठेवता येते का? त्याचे जीवन समाप्त करता येऊ शकते का? असे प्रश्न निर्माण झाले आणि तेव्हा सगळ्या न्यायव्यवस्थेला काळिमा फासेल असा ‘तीन विरुद्ध एक निर्णय’ न्यायमूर्ती ए. एन. रे, पी. एन. भगवती, वाय. व्ही. चंद्रचूड आणि एम. एच. बेग यांनी दिला. (ही केस ‘हेबियस कॉपर्स १९७६’ म्हणून प्रसिद्ध आहे)
 
या निर्णयाने, आणीबाणीच्या काळात ‘मिसा’खाली जे तुरुंगात होते, (त्यात मीदेखील होतो) त्यांचा जीवित राहण्याचा अधिकारदेखील नाकारला होता. त्यांना ‘हेबियस कॉपर्स’च्या अंतर्गत न्यायालयात जाता येणार नाही, न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, न्यायालयाचे सर्व दरवाजे त्यांना बंद करून टाकले. इंदिरा गांधींनी न्यायमूर्तींना थोडे वाकायला सांगितले आणि त्यांनी वाकण्याऐवजी साष्टांग नमस्कार घातला. फक्त एच. आर. खन्ना अंतर्आत्म्याचा आवाज जागा ठेवून ताठ उभे राहिले. या संवैधानिक खंडपीठात तेव्हा एच. आर. खन्ना होते. ते रामशास्त्रींप्रमाणे उभे राहिले आणि निर्णय दिला की, ‘‘आपली राज्यघटना आणि तेथून उत्पन्न झालेले कायदे व्यक्तीची स्वतंत्रता, शासनाच्या अमर्याद शक्तीच्या दयेवर ठेवत नाही.’’ आज आपल्या समोरचा प्रश्न कायद्याच्या राज्याचा आहे आणि म्हणून विनाचौकशी कोणालाही डांबून ठेवणे कायद्याच्या राज्यात बसत नाही आणि ते व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या विरोधी आहे. न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती होते आणि रे यांच्यानंतर तेच सर्वोच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती होणार होते. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सूडबुद्धीने त्यांची सेवाज्येष्ठता डावलली आणि एम. एच. बेग यांना मुख्य न्यायमूर्ती केले. एच. आर. खन्ना यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. देशाचे सर्वोच्च न्यायमूर्ती होणे, ही सर्वोच्च न्यायमूर्तींची महत्त्वाकांक्षा असते आणि तो त्यांचा सर्वश्रेष्ठ सन्मानही असतो. या सर्वांना लाथ मारण्याचे धाडस एच. आर. खन्ना यांनी केले. म्हणून माझ्यासारखा मिसाबंदी त्यांच्या पायी आपोआप नतमस्तक होतो.
 
‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या वृत्तपत्राने १९७६ साली जे संपादकीय लिहिले, त्याबद्दल त्या संपादकालाही सलाम! ते लिहितात (सारांश)- ‘‘भविष्यात जेव्हा कधी भारत पुन्हा एकदा, स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा अनुभव घेईल, तेव्हा कुणीतरी न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांचे भव्य स्मारक उभे करील. एकटेच न्यायमूर्ती खन्ना असे निघाले की, ज्यांनी निर्भयपणे आणि उच्च स्वरात कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध आपले मत समाजातील दुर्बल घटकांसाठी व्यक्त केले. स्वतंत्र न्यायालयाला एकाधिकारशाही, सत्तेपुढे लोटांगण घालायला लावणे म्हणजे लोकशाही नष्ट करण्याची ही शेवटची पायरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताचा निर्णय यापेक्षा दुसरे तिसरे काही नाही.’’
 
ज्या चार न्यायमूर्तींनी लोकशाही संकटात नसताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित असताना तसेच भारताचे संविधान सार्वभौमअसताना, शासन संवैधानिक नीतीवर चालत असताना, जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ते प्रश्न खरे म्हणजे ७६च्या आणीबाणीच्या कालखंडातील आहेत आणि तेव्हा अनेक न्यायमूर्ती शेपूट घालून का बसले होते? का घाबरले होते? आपल्या अंतर्आत्म्याचा आवाज त्यांनी का ऐकला नाही? सर्वोच्च त्यागासाठी ते का सिद्ध झाले नाहीत? याची उत्तरे काळ मागतो आहे. सर्व काही आलबेल असताना व्यक्तिगत प्रश्नांना तात्त्विक मुलामा दिल्याने वर्तमानपत्राच्या हेडलाईन्स् होतात, परंतु लोकशाही रक्षणासाठी आमच्यासारखे जे कारावास भोगून आले, त्यांना हसू आल्याशिवाय राहत नाही.
 
 
- रमेश पतंगे