खेळपट्टी आजमावण्याचा काळ

    दिनांक  20-Jan-2018   
 
 
 
पाहता पाहता नव्या वर्षाची नवलाई संपली. महाराष्ट्रात नवं वर्ष साजरं केलं जात असतानाच भीमा-कोरेगाव दगडफेकीची घटना घडली आणि त्यानंतरच्या घडलेल्या वा घडवून आणलेल्या घटनांमुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सामाजिक घुसळण झालेली पाहायला मिळाली. त्याचबरोबर २०१८च्या प्रारंभीच २०१९ची चाहूलही लागली. लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा त्यांच्या मुदतीनुसार विसर्जित झाल्यास एप्रिल-मे मध्ये लोकसभेची, तर सप्टेंबरच्या दरम्यान विधानसभेची निवडणूक होईल. त्यामुळे सर्वच पक्षांसाठी २०१८ चं वर्ष खेळपट्टीवर सराव करण्याचं आणि तिला आजमावून पाहण्याचं वर्ष असणार आहे. त्यादृष्टीने अनेकांची तयारीही सुरू झाली असल्याचं गेल्या काही दिवसांत स्पष्ट दिसून येतं.
 
नव्या समीकरणांची चाचपणी
 
गेल्या तीन वर्षांत राज्यात भाजप दिवसेंदिवस अधिकाधिक शक्तिमान होत गेल्यामुळे आणि त्याच्या अश्वमेधाला रोखणं कोणालाच शक्य न झाल्यामुळे नव्या समीकरणांची चाचपणीही सुरू आहे. भारिप-बहुजन महासंघाचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकरांवर गेले काही दिवस असलेला प्रसिद्धीचा झोत पाहता आणि ‘महाराष्ट्र बंद’नंतर प्रकाश आंबेडकर एकामागून एक करत असलेली आश्चर्यकारक वक्तव्यं पाहता पुढची दिशा स्पष्ट होते. ३१ डिसेंबरला पुण्यात झालेली एल्गार परिषद, त्यानंतर झालेलं भीमा-कोरेगाव, लगेचच दुसर्‍या दिवशीचा ‘महाराष्ट्र बंद’ आदी घटना आणि त्यामध्ये काही विशिष्ट व्यक्तींनी वेळोवेळी केलेली वक्तव्यं अशी ही साखळी दिसून येते. दुसर्‍या बाजूला हे जे काही झालं ते पेटवण्यातील संशयित म्हणून गृहखात्याने केलेल्या कारवाया आणि त्या संशयितांच्या मागे असलेल्या संघटना हीदेखील एक दुसरी साखळी. रामदास आठवलेंसारखा उत्तम संघटक आणि जनाधार असलेला नेता भाजपसोबत गेल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मोठी अडचण झाली होती. विरोधी आघाडीत असलेले आणखी एक नेते जोगेंद्र कवाडे किंवा इतर रिपब्लिकन नेत्यांना आठवले यांच्या तोडीचा जनाधार नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर गेल्या पंधरा-वीस दिवसांत एकदम प्रसिद्धी झोतात येणं, हा योगायोग निश्चितच नसावा.
 
महानुभावांची मांदियाळी अवतरणार
 
सध्याच्या राजकीय-सामाजिक परिस्थितीत आशा पल्लवित झालेले विरोधक आता या ना त्या मार्गाने पुन्हा मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेऊन जितेंद्र आव्हाड, राजू शेट्टी आणि शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी घोषित केलेले ‘संविधान बचाव आंदोलन’ हाही असाच एक प्रयत्न. २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी संविधान वाचविण्यासाठी आणि भाजप सरकारकडून राज्यघटनेच्या सुरू असलेल्या मोडतोडीच्या विरोधात काही विद्यार्थी संघटना मुंबईत मूक मोर्चा काढणार आहेत. काही विद्यार्थी संघटना स्वतःहून आम्हाला भेटल्या आणि त्यांनी आम्हाला अशा मोर्चात सामील व्हायला जितेंद्र आव्हाडांना सांगितलं म्हणे. या मोर्चाला शरद पवारांपासून ते शरद यादवांपर्यंत, फारुख अब्दुलांपासून सीताराम येचुरींपर्यंत, अशोक चव्हाणांपासून ते पृथ्वीराज चव्हाणांपर्यंत झाडून सगळे महानुभाव उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय गुजरातेतील जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर ही त्रिमूर्तीही उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील वादग्रस्त सभेनंतर पोलिसांनी सर्च वॉरंट जारी केलेल्यांना सभेला बोलावून या मंडळींनी आपली दिशा स्पष्ट केली आहे.
 
जितेंद्र आव्हाड आदींचं एकवेळ समजून घेता येईल. परंतु, या पत्रकार परिषदेत खा. राजू शेट्टी यांनी अग्रभागी असणं अनेकांच्या भुवया उंचावणारं ठरलं. मुळात मुंबई विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटना आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांचा काय संबंध? शिवाय या संघटना किंवा मोर्चात उपस्थित राहणारे नेते आणि शरद जोशींच्या तालमीत तयार झालेले शेट्टी यांचा वैचारिकदृष्ट्या तरी काय संबंध? काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत हेच शेट्टी याच घटनेची मोडतोड वगैरे करणार्‍या सरकारमध्ये मांडीला मांडी लावून बसत होते. शेट्टी यांनी एनडीए सोडली आणि लगेचच घटनेची मोडतोड होत असल्याचा त्यांना साक्षात्कार झाला की काय? आता इकडे कृषी आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडे समजा आणखी एखाद्या खात्याचा कारभार आला किंवा एखाद्या जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद-सहपालकमंत्रीपद आलं तर घटनेची मोडतोड होत असल्याचा साक्षात्कार शेट्टींना अधिक तीव्रतेने होईल. उद्या २०१९ जसंजसं जवळ येत जाईल, तसं राष्ट्रवादीच्या एखाद्या हल्लाबोल किंवा तत्सम मोर्चात राजू शेट्टी व्यासपीठावर आढळू लागल्यास नवल वाटायला नको.
 

गेली सेना कुणीकडे?
काँग्रेस-राष्ट्रवादी, डावीकडे झुकलेले वगैरे पक्ष, इतर छोटे-मोठे पक्ष पुढील वर्षीच्या रणसंग्रामाची तयारी करत आहेत. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत सत्तेत बसून प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका निभावण्याचा जागतिक विक्रम करणारी शिवसेना सध्या आहे कुठे? हा प्रश्न सर्वांना भेडसावतो आहे. नागपूर अधिवेशनाच्या दरम्यान भाजप-शिवसेनेत बर्‍यापैकी समन्वय दिसून आला होता. याशिवाय नाणार रिफायनरीबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर सेना काहीशी अडचणीत सापडल्याचं चित्र होतं. त्या वक्तव्यावर केवळ अनंत गीते, विनायक राऊत यांनी थोडीफार टीका केली खरी; पण शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जाणार्‍या कोकणात जैतापूर प्रकल्पापाठोपाठ रिफायनरीच्या मुद्द्यावरही शिवसेनेवरील दुटप्पीपणाचा शिक्का अधिक गडद होत असतानाच मनसे आणि नारायण राणे हे सेनेचे दोन्ही जीवाभावाचे सोबतीही रिफायनरी विरोधात उतरल्याने सेनेच्या अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत. एकीकडे मुंबई महापालिकेत कमला मिल कंपाऊंड दुर्घटनेवरून रणकंदन, दुसरीकडे कोकणात रिफायनरीचा मुद्दा या दुहेरी पार्श्वभूमीवर सेना नेतृत्वाची शांतता चांगलीच जाणवून येत आहे.
 
हे कमी म्हणून की काय, शिवसेना मंत्र्यांच्या पालकमंत्रिपदांच्या जिल्ह्यांची अदलाबदल झाल्याने नव्या चर्चांना उधाण आलं आहे. सोबतच शिवसेनेतील अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. रामदास कदम यांची औरंगाबाद पालकमंत्रिपदावरून झालेली उचलबांगडी हे याचंच एक उदाहरण. औरंगाबादचे शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे आणि कदम यांच्यातून विस्तवही जात नव्हता. अखेर ‘मातोश्री’स्थित नेतृत्वाने आपलं वजन खैरेंच्या पारड्यात टाकलं. आधीच विधानसभेला पराभूत होऊन मागच्या दाराने विधान परिषदेमध्ये निवडून जाऊन मंत्रिमंडळात महत्त्वाची पदे पटकाविणार्‍या या ज्येष्ठ नेत्यांबद्दल पक्षात कमालीचा असंतोष आहेच. या वादावर ‘कलानगर न्यायालया’चा निकाल कोणाच्या बाजूने झुकणार, हे कदम यांच्या या बदलीवरून दिसून येत असून कदमयांच्यासह सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, दीपक सावंत आदी नेतृत्वाच्या विश्वासातील मानल्या जाणार्‍या मंत्र्यांसाठीही ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
 
आगामी राज्यसभा-विधान परिषद निवडणुका येत्या एप्रिल-मे मध्ये राज्यातून निवडून जाणार्‍या ६ राज्यसभा जागांसाठी, तर विधान परिषदेच्या डझनभर जागांसाठी निवडणूक होणार असून यादृष्टीनेही मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. राज्यसभेच्या ६ जागांमध्ये नव्या गणितानुसार भाजपचे ३, तर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी १ सदस्य निवडले जातील, तर परिषदेच्या जागांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांचाही समावेश आहे. या निवडणुकांना अद्याप कालावधी असला तरी पदवीधरसाठी मतदार नोंदणी आदी गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. २०१९च्या दृष्टीने या निवडणुकांना उपउपांत्य फेरी वगैरे मानले जाऊ लागले आहे. हे सर्व घटनाक्रम आणि यामागची गुंतागुंत पाहता, आता नव्या समीकरणांची ही मालिका पुढे कशी वळणं घेते, याकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे.
 
 
 
- निमेश वहाळकर