हज यात्रेवरील अनुदान बंद : मुख्तार अब्बास नक्वी

यावेळी १.७५ लाख नागरिक हे विना अनुदानाशिवाय हज यात्रेला जातील तसेच या यात्रेसाठी देण्यात येणारे अनुदान हे अल्पसंख्याक मुलींच्या शिक्षणासाठी तसेच समाजाच्या उन्नतीसाठी वापरले जाईल अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. हज यात्रेवर जाणाऱ्या लोकांसाठी समुद्री मार्गाने देखील जाण्याची सोय करण्यात येणार आहे तसेच गरीब मुस्लिमांसाठी वेगळी व्यवस्था केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

मुस्लीम नागरिकांच्या श्रद्धेचा हा विषय असल्याने या निर्णयावरून राजकीय वादळ उठण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याआधी हज यात्रेसाठी सरकार ७०० कोटी रुपये अनुदान देत होते. मात्र आता हे सगळे पैसे अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी वापरण्यात येणार असून मुस्लीम महिला सशक्तीकरणासाठी हा पैसा सरकार वापरणार आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये केंद्र सरकारला हज यात्रेसाठी अनुदान बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच २०२२ पर्यंत सरकारने हज यात्रेवरील अनुदान बंद करावे असे न्यायालयाने सरकारला म्हटले होते. त्यानुसार सरकारने हे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.