सार्वजनिक सद्सद्विवेकबुद्धी पुढील आव्हान !

    दिनांक  13-Jan-2018   


उद्रेक हा अपवाद असतो आणि रोजचे जीवन हा सामान्य व्यवहार असतो. सामान्य माणसाला दंगल नको असते, तोडफोड नको असते, मारामारी नको असते, हिंसाचार तर त्याला मुळीच आवडत नाही. त्याला शांततेचे जीवन जगण्यात आनंद वाटत असतो. ही शांतता समाजात कशी राहील, याची जबाबदारी शासनयंत्रणेची, शासनयंत्रणेचे अंग असलेल्या पोलीसदलाची आहे. यासाठी समाजात जेव्हा अशांतता निर्माण होते आणि कोणत्याही कारणाने कुठेही दगडफेक होऊन शांततेचा भंग होतो, तेव्हा त्याची जबाबदारी शासनावर येते. शासन ही जबाबदारी टाळू शकत नाही.
 
२ जानेवारी आणि ३ जानेवारी हे दोन दिवस महाराष्ट्र अस्वस्थ करणारे ठरले. भीमा-कोरेगाव येथे जमलेल्या लोकांवर दगडफेक झाली, त्यांची वाहने जाळण्यात आली. दुसर्‍या दिवशी त्याची तीव्र प्रतिक्रिया महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी उमटली आणि ३ जानेवारीला ‘महाराष्ट्र बंद’ करण्याचे आवाहन आले. या ‘बंद’ काळातही अनेक खासगी आणि सार्वजनिक वाहनांची तोडफोड झाली. त्याचे प्रत्यक्ष साक्षीदार आपण सर्व असल्यामुळे त्याचे अधिक वर्णन करण्याची आवश्यकता आहे असे नाही. ५ जानेवारीला मी काही घरगुती कामासाठी नाशिकजवळ गेलो होतो आणि ६ तारखेला परतलो. या दोन दिवसात मुंबई-नाशिक महामार्गावर पायी जाणार्‍या साईभक्तांची न संपणारी रांग मी पाहत होतो. अनेकजण साईबाबांची पालखी खांद्यावर घेऊन चालले होते. मुंबई ते शिर्डी असा हा पायी प्रवास करणारे नव्वद टक्क्यांहून अधिक तरूण होते, त्यात महिलाही होत्या आणि सर्वजण शांतपणे आपला मार्ग चालत होते. दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र अत्यंत अशांत होता, याचे कोणतेही चिन्ह त्यांच्या चेहर्‍यावर नव्हते. येताना मी घोटी गावात वळलो. योगायोगाने आठवडी बाजार होते. रस्त्यावर प्रचंड गर्दी होती. खेड्या-पाड्यातून शेतमाल घेऊन शेतकरी तो विकायला आला होता. वस्तू घेणारे आणि देणारे यांच्या चेहर्‍यावर दोन दिवसांपूर्वी घडलेल्या घटनेचा कोणताही ओरखडा नव्हता. अस्वस्थ महाराष्ट्र हे खरे चित्र की धार्मिक पदयात्रा करणारे, व्यापार-व्यवसायात मन असणारे, हे महाराष्ट्राचे खरे चित्र? माझा मीच विचारात पडलो. भावनेला हात घालून उद्रेक निर्माण करावा लागतो आणि त्यासाठी लोकांना रस्त्यावर आणेल, असे विषय शोधावे लागतात. रोजचे जीवन जगताना याची काही गरज नसते. उद्रेक हा अपवाद असतो आणि रोजचे जीवन हा सामान्य व्यवहार असतो. सामान्य माणसाला दंगल नको असते, तोडफोड नको असते, मारामारी नको असते, हिंसाचार तर त्याला मुळीच आवडत नाही. त्याला शांततेचे जीवन जगण्यात आनंद वाटत असतो. ही शांतता समाजात कशी राहील, याची जबाबदारी शासनयंत्रणेची, शासनयंत्रणेचे अंग असलेल्या पोलीसदलाची आहे. यासाठी समाजात जेव्हा अशांतता निर्माण होते आणि कोणत्याही कारणाने कुठेही दगडफेक होऊन शांततेचा भंग होतो, तेव्हा त्याची जबाबदारी शासनावर येते. शासन ही जबाबदारी टाळू शकत नाही. ब्रह्मदेशातील एक लोककथा आहे. एक राजा आपल्या महालात मंत्र्याबरोबर मध आणि भात खात होता. खाता खाता मधाचा थेंब खिडकीच्या तावदानावर पडतो आणि तेथून तो जमिनीवर पडतो. मंत्री राजाला म्हणतो, ‘‘महाराज, मधाचा थेंब खिडकीवर पडला आणि तेथून तो जमिनीवर पडला.’’ राजा म्हणतो,‘‘पडू दे, तो आपला विषय नाही. तू मध आणि भात खा.’’ पुढची कथा अशी आहे की, मध खाण्यासाठी उंदीर येतो, उंदीर खाण्यासाठी समोरच्या घरातून मांजर येते, मांजरावर हल्ला करण्यासाठी दुसर्‍या घरातून कुत्रा येतो. मांजरीला कुत्र्यापासून वाचविण्यासाठी मांजरीची मालकीण कुत्र्याला मारण्यासाठी काठी घेऊन येते आणि कुत्र्याला मारते. कुत्र्याचा मालक मालकिणीशी भांडण करायला लागतो. ते भांडण सोडविण्यासाठी पोलिसांची तुकडी येते. पहिली खोड कोणी काढली यावर त्यांच्यात वाद होतो. काही पोलीस मांजरीच्या मालकिणीची बाजू घेतात, तर काही कुत्र्याच्या मालकाची बाजू घेतात आणि मग त्यांच्यात मारामारी सुरू होते. मंत्री सर्व घटना सर्व वेळेला राजाला सांगत असतो. जसे उंदीर आला, मांजर आली, वगैरे वगैरे. राजाचे ठराविक उत्तर असते,‘‘तो आपला विषय नाही, आपला विषय मध आणि भात खाण्याचा आहे.’’ सशस्त्र पोलीस आपापसात लढणे म्हणजे अराजक झाले आणि ते त्या राजवाड्याला आग लावून देतात. जळणारा राजवाडा बघून राजा म्हणतो, ‘‘पडणारा मधाचा थेंब हा आपलाच विषय होता.’’ महाराष्ट्रातील उद्रेकाची मीमांसा जातवादाच्या आधारेदेखील करता येऊ शकते. परंतु, ती सर्वस्वी खरी नाही. लोकांच्या मनात असंतोष असतो, तो साठत जातो आणि त्याला बाहेर पडायला कुठले तरी निमित्त लागते. राज्य कुणाचे का असेना, राज्यकर्त्यांना असंतोेषाची दखल घ्यावी लागते. तिच्यावर उपाययोजना करावी लागते. ‘हा विषय आपला नाही,’ असे म्हणता येत नाही. देशात आर्थिक प्रगती होत आहे, त्याची आकडेवारी प्रकाशित होते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) किती वाढले हे आकडेवारीत सांगितले जाते. ही आकडेवारी फसवी असते. खेड्या-पाड्यात कामनाही, असे बेकारांचे लोंढेच्या लोंढे शहरात येतात. झोपडपट्टीत त्यांना राहावे लागते. मुंबईत एका बाजूला आकाशाला हात लावणार्‍या इमारती उभ्या राहतात आणि त्यांच्या आजूबाजूला झोपड्यांचे रानगवत मोठ्या संंख्येने उगवत असते, ही आर्थिक विषमता जीवघेणी आहे.
 
समाजातील अनुसूचित जातीत जन्मलेला, मागास जातीत जन्मलेला, या नवीन आर्थिक घौडदौडीत कुठच्या कुठे बाहेर फेकला गेलेला आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आधाराने आर्थिक क्षेत्रात जी घौडदौड सुरू आहे, त्याचे शिक्षण अतिशय महाग आहे. ज्याच्या जवळ पैसा आहे, त्याला हे शिक्षण आणि ज्ञान मिळते, अन्यांना पदव्यांचे भेंडोळे मिळतात, ज्यांचा व्यवसायी जगतात काहीही उपयोग नसतो. या आर्थिक विषमतेचा विचार कुणी करायचा? मूलगामी आर्थिक परिवर्तनाचा विचार कुणी करायचा? हे अतिशय गंभीर प्रश्न आहेत. रस्त्यावर दगडफेकीसाठी कोण उतरतं? ज्याच्या हाताला कामनाही, शिक्षण घेऊन व्यवसाय नाही, समाजात सन्मान नाही, तो रस्त्यावर उतरतो, कारण गमविण्यासारखे त्याच्याकडे काहीच नसते. नोकरदार माणूस, व्यवसायी माणूस, छोटा-मोठा कामधंदा करणारा माणूस हातात दगड घेऊन कधी रस्त्यावर येत नसतो. म्हणून रस्त्यावर दगड घेऊन येणार्‍यांचा विषय कोणाचा? आपला देश दीर्घकाळ पारतंत्र्यात राहिला. कधी परदेशातून आलेल्या अरबांनी, तुर्कांनी, इराणी लोकांनी आपल्यावर राज्य केले, नंतर इंग्रजांनी केले. ‘‘जेव्हा समाजाचा धर्म बिघडतो, तेव्हा त्याचे सामजिक संघटन बिघडते, त्याची अर्थव्यवस्था लयाला जाते आणि शेवटी पारतंत्र्य येते,’’ असा एक सिद्धांत न्यायमूर्ती रानडे यांनी मांडला. महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर ते संत गाडगेबाबा या सर्वांनी जातीभेद गाडून टाकण्याचा केवळ उपदेश केला नाही, तर तसे भरीव कार्यही केले. आज आपण सर्व या महापुरूषांची जयंती-मयंती श्रद्धेने साजरी करतो, पण त्यांच्या विचारांचे काय? समाजानेच आपल्याला प्रश्न विचारला पाहिजे की, या थोर पुरूषांनी दिलेल्या विचारांप्रमाणे आपण जगतो आहोत का? समाजकारण, राजकारण, धर्मकारण, सांस्कृतिक क्षेत्र यातून आपण जातीमुक्त झालो आहोत का? प्रत्येक प्रश्न जातीवर घेऊन जाण्याची सवय सोडली की अधिक घट्ट केली? हे प्रश्न आपण आपल्याला विचारले पाहिजेत. ‘‘जोपर्यंत जाती आहेत, तोपर्यंत हिंदू समाज विघटीत राहील, दुर्बळ राहील,’’ असे बाबासाहेब कळवळून जाती निर्मूलन या भाषणात म्हणतात. आपण त्याप्रमाणे जगणार आहोत की नाही? आणखी एका बाबतीत आपण खूप दुर्बळ राहिलो आहोत आणि ही बाब आहे, सार्वजनिक सद्सद्विवेकबुद्धीच्या अभावाची. समाजाच्या कुठल्याही वर्गावर भावनिक आघात करणारी घटना घडली की, तिचा निषेध सर्व समाजाने करण्याची गरज असते. सार्वजनिक सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत असेल तर हे होईल. समाजाच्या सार्वजनिक सद्सद्विवेकबुद्धीचे प्रतिनिधीत्त्व धर्माचार्य -मग ते कोणत्याही धर्माचे असेनात का- कलाकार, लेखक, निरपेक्ष समाजसेवक, अर्थतज्ज्ञ इत्यादी मंडळी करीत असतात. यातील बहुतेक सगळी मंडळी वादाच्या पलीकडील असतात. या मंडळींनी एकत्र येऊन अशा वेळी समाजाच्या दुःखावर फुंकर घालायची असते, धुमसती आग शांत करायची असते. सामाजिक स्वास्थ्य आणि शांतता याला तडे जाणार नाहीत याची काळजी करायची असते. पोलिसांच्या दंडूक्याला मर्यादा आहेत, तो मनावर फुंकर घालू शकत नाही. ते कामवर दिलेल्या मंडळींनी करणे गरजेचे आहे. सद्सद्विवेकबुद्धीचे प्रतिनिधीत्त्व करणार्‍या लोकांनी आपले कर्तव्य पार पाडले का? समाजाचे नियंत्रण करणारी जशी राजसत्ता असते, तशीच समाजाचे नियंत्रण करणारी नैतिकसत्तादेखील असते. राजसत्तेला मर्यादा असतात. लोकशाहीतील राजसत्तेला पक्षीय रंग येत असतो. राजसत्तेने जर बळाचा वापर केला, तर ती कोणत्या पक्षाची आहे, यावरून तिचे मूल्यमापन केले जाते. नैतिकसत्तेचे तसे नाही. या सत्तेला कोणताही राजकीय रंग नसतो. लोकांचा या सत्तेवर विश्र्वासही असतो. आदराने ते या सत्तेचे पालनही करतात. आजही अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ, शेगावचे गजानन महाराज आणि शिर्डीचे साईबाबा, अनेक जैनमुनी, बौद्ध भिक्कू, शीखांचे धर्मप्रवचनकार, या सर्वांची सत्ता राजसत्तेपेक्षा मोठी असते. लेखाच्या सुरूवातीला पायी जाणार्‍या साईभक्तांचे उदाहरण दिले आहे. पायी चालत जा असा कुणी आदेश दिलेला नाही, कष्ट सहन करा असे कुणी सांगितले नाही, न सांगता या गोष्टी करावयाशा वाटणे यातच सामर्थ्याची प्रचीती येते. भावी काळात या सामर्थ्याचे नीट संवर्धन केले पाहिजे. समाजाच्या आणीबाणीच्या काळात हे सामर्थ्य एकवटून उभे राहील, अशा प्रकारची व्यवस्था बांधली पाहिजे. आपल्याला भावी काळात अराजकवाद आणि स्थैर्य असा सामना द्यायचा आहे. समाजाच्या नैतिक शक्तीलाच तो द्यायचा आहे.
 
- रमेश पतंगे