जिल्हा विधी सेवा समिती आहे मदतीला
Total Views |
इच्छाशक्ती राहिली, तर काय घडू शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे धुळे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारणाचे सचिव न्या. जे. ए. शेख यांचे देता येईल. घरची परिस्थिती हलाखीची. वडील ट्रक चालक. त्यांचेही लवकर निधन. अशा विविध संकटांचा सामना करीत न्या. शेख यांनी आपले विधी शाखेचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यांची जडण-घडण कशी झाली आणि विधी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्य याविषयी थोडक्यात माहिती...
शेख हे संगमनेर, जि. अहमदनगर येथील रहिवासी आहेत. कौटुंबिक परिस्थिती हलाखीची म्हणता येईल, अशी. मात्र, घरात शिक्षणाचे महत्व पटलेले. आजोबा पोस्टमास्टर. वडील जुनी फायनल झालेले. त्यानंतरही ट्रकवर चालक. मात्र, त्यांना शिक्षणाचे महत्व पटलेले होते. त्यांनी मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले. वेळप्रसंगी त्यांनी स्वत: मुलांची शिकवणी घेतली. वडिलांनी निर्माण करुन दिलेल्या पायवाटेवरुन चालत श्री. शेख यांनी बी.एस.एल., एल.एल.बी., एल.एल.एम., डी.एल.एल., डी.सी.एल. या पदव्या घेतल्या आहेत. २००४ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या न्यायाधीश पदाच्या परीक्षेत त्यांनी यश मिळविले. त्यांची पहिली नियुक्ती पंढरपूर, जि. सोलापूर येथे झाली. त्यानंतर दिग्रस, जि. यवतमाळ येथे बदली झाली. मुंबई येथे लघुवाद न्यायालयात पदोन्नतीवर नियुक्ती झाली. त्यानंतर धुळे येथे वरीष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीश तथा सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे येथे नियुक्ती झाली आहे.
विधी क्षेत्रात रोजगाराच्या विविध संधी आहेत. शासकीय नोकरी व्यतिरिक्त खासगी कंपन्यांमध्ये विधी क्षेत्रातील तरुणांना मागणी आहे. त्यासाठी अनेक कंपन्या आता विधी महाविद्यालयांमध्येच कॅम्पस इंटरव्हयूचे आयोजन करतात. याशिवाय वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये विधी सल्लागारांची आवश्यकता असते. त्यामुळे तरुणांना या क्षेत्रात आगामी काळात मोठी संधी आहे. तसेच कोणतीही स्पर्धा परीक्षा अवघड नाही. स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी तरुणांनी जिद्द व चिकाटी कायम ठेवत आणि परिश्रम केल्यास यश मिळाल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे तरुणांनी यश मिळेपर्यंत चिकाटी कायम ठेवली पाहिजे.
भारतीय घटनेच्या कलम ३९ अ आणि १४ अंतर्गत संविधानात्मक आदेशानुसार प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ अंतर्गत विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. आर्थिक किंवा इतर कारणांमुळे नागरिकांना न्याय नाकारला जावू नये म्हणून सर्वांसाठी न्याय हा यामागचा मूळ उद्देश आहे. प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे केवळ मानवी हक्क, मागण्या अथवा केवळ नागरी अथवा राजकीय अधिकार या घटकांपुरता एखाद्या व्यक्तीचा आत्मसन्मान मर्यादित नाही, तर त्यात आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांचाही समावेश होतो. भारतीय संविधानाचे पालन करताना न्याय प्रक्रियेत सर्वांसाठी समता आणि निष्पक्षपातीपणाची हमी घेत योग्य, व्यावहारिक आणि सकारात्मक पावले उचलणे हे विधी सेवा प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, राज्य पातळीवर राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हास्तरावर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तर तालुकास्तरावर तालुका विधी सेवा प्राधिकरण कार्यरत आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गरजूंना विधी साहाय्य केले जाते. त्यात खटला दाखल करण्यापासून ते त्याचा निकाल लागेपर्यंत विधी साहाय्य केले जाते. दर मंगळवारी पती-पत्नी यांचे समुपदेशन करुन त्यांच्यातील तक्रारींचे निवारण केले जाते. बहुतांश केसेसमध्ये समुपदेशानंतर समझोता घडून येतो. शासनाच्या योजना, आदिवासी हक्कांचे संरक्षण याविषयी मार्गदर्शन केले जाते. याशिवाय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात येते. गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत सुमारे साडेचार हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला होता. प्रकरणांच्या निपटाऱ्यामध्ये धुळे जिल्हा राज्यात सहाव्या क्रमांकावर होता. लोकअदालतीत कलम १३८ खाली दाखल झालेली प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, कामगार वाद प्रकरणे, वीज, पाणी देयकांबाबतची प्रकरणे (तडजोडीस अपात्र प्रकरणे वगळून), इतर फौजदारी तडजोडपात्र, वैवाहिक व इतर दिवाणी प्रकरणे, फौजदारी तडाजोडपात्र प्रकरणे, अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे, भूसंपादनाबाबतची प्रकरणे, नोकरीबाबतची प्रकरणे ज्यात पगार, इतर भत्ते व निवृत्तीबाबतचे फायदे, महसूलबाबतची प्रकरणे (जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे), इतर दिवाणी प्रकरणे (भाडे, सुविधाधिकार बाबतचे, हक्क, हुकुमाबाबतची प्रकरणे, विनिर्दिष्ट पालन प्रकरणे इत्यादी) आदींचा समावेश केला जातो.
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार व ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसाहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी कार्यान्वित असलेल्या मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणीची जबाबदारी १ ऑगस्ट २०१७ पासून राज्य शासनाच्या निर्णयान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आली आहे. बेटी बचाव - बेटी पढाव करीता नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी, मुलींचे प्रमाण वाढावे म्हणून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बेटी बचाव - बेटी पढाव रॅली काढण्यात आली होती.
काही वेळेस नागरिक थेट न्यायालयात येवू शकत नाही. अशा नागरिकांसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून धुळे शहरात चार ठिकाणी लिगल एड क्लिनिक कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय, बियाणी विधी महाविद्यालय, धुळे आणि समाजकार्य महाविद्यालय, मोराणे, ता. जि. धुळे यांचा समावेश आहे. लिगल एड क्लिनिकमध्ये विधी व समाजकार्य महाविद्यालयाचे विद्यार्थी तक्रारदारांना घेवून येतात किंवा नागरिक स्वत:ही येवू शकतात. तसेच तेथे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनेलवरील सदस्य संबंधितांना विधी सल्ला देतात. याशिवाय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कायदेविषयक सेवा दिवस साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त झोपडपट्टी, असंघटित कामगारांसह विविध घटकांना कायद्यांची माहिती करुन दिली जाते. मात्र, आपले हक्क, कर्तव्य व कायद्यांची माहिती करुन घेण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने भारतीय संविधानाची माहिती करुन घेणे आवश्यक आहे.