या मरगळलेपणाला उत्तर काय ?

    दिनांक  08-Sep-2017   

 
 
गणेशोत्सवाची धामधूम संपली, मुंबई-कोकणातील पावसाचा जोर बऱ्यापैकी ओसरला आणि पावसाळाही आता अंतिम टप्प्यात आला. आता पुन्हा थोड्याच दिवसांत नवरात्र, मग दिवाळीची धामधूम सुरू होईल. सणासुदीमुळे, लागोपाठ सुट्ट्यांमुळे काहीशा सुस्तावलेल्या मंत्रालयात आता पुन्हा नेहमीचा गजबजाट सुरू होईल. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे सामनेही पुन्हा नव्या दमाने सुरू होतील. आणि या सगळ्यातच राजकीय वर्तुळात प्रतीक्षा असेल ती राज्य मंत्रीमंडळ विस्ताराची. मात्र, त्यामधील समाविष्ट होणारे आणि डच्चू मिळणारे संभाव्य चेहरे कोण याबाबतच्या पतंगबाजीतून मात्र आतातरी विशिष्ट ज्येष्ठ-वरिष्ठ माध्यमकर्मी आणि राजकीय विश्लेषक वगैरे थोडा आराम घेतील अशी आशा आहे. कारण केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या विस्तारावेळी उडवलेल्या पतंगांपैकी जवळपास सगळेच वरच्या वर हवेत उडून गेले. खाली आले ते भलतेच. त्यामुळे किमान आतातरी ही मंडळी काही काळासाठी का होईना उसंत घेतील अशीच वाचक-दर्शकांची इच्छा असेल. परंतु मग दुसरं दाखवायचं काय हाही प्रश्न या मंडळींना भेडसावण्याची शक्यता आहे. कारण टीआरपीसाठी अपेक्षित काही खमंग, मसालेदार वगैरे राज्यात सध्यातरी घडताना दिसत नाही. आणि चांगले, सकारात्मक विषय उचलून धरण्याचा सध्या या विशिष्ट मंडळींमध्ये प्रघात नाही.
 
राज्यातील प्रस्थापित राजकीय विरोधक मरगळलेले आणि सुस्तावलेले असणं यामध्येही एव्हाना आता काही नवं राहिलेलं नाही. पावसाळी अधिवेशनातील सभागृह दणाणून वगैरे सोडलेले विषय विरोधी नेते अधिवेशन संपल्यावर आपापल्या मतदारसंघांतच ठेऊन आलेले दिसतात. त्यामुळे त्यांच्यापुढेही सध्या आपल्या वाट्याला आलेली भूमिका कशी निभवायची हा मोठा प्रश्न पडलेला आहे. ही अडचण कमी होती की काय म्हणून कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधीही महाराष्ट्राचा दौरा करून गेले. त्यांची नोटबंदी, मेक इन इंडिया, बुलेट ट्रेन, जीएसटी, चवीला थोडं सांप्रदायिकता वगैरे वगैरे तीच कॅसेट वाजवून झाल्यानंतर खरंतर व्यासपीठावर बसलेल्या कॉंग्रेस नेत्यांनी नेहमीपेक्षा काही वेगळं, वावगं न बोलून कॉंग्रेस उपाध्यक्षांनी नवी समस्या निर्माण न केल्याबद्दल त्यांचे आभारच मानले असतील. आणि तसंही राज्यातील (आणि राज्याबाहेरीलही) कॉंग्रेस नेते खासगीत आपल्या उपाध्यक्षांबद्दल काय मतं व्यक्त करतात हे राजकीय वर्तुळात सर्वश्रुत आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एनडीएमध्ये जाणार अशा नव्याने पसरलेल्या अफवांनी नुकतंच सर्वांचं मनोरंजन झालेलं असल्यामुळे त्यांच्यापुढेही आता नवीन काय करायचं हा प्रश्न आहेच. पण खरंतर या अशा काळात ही पुडी कोणी सोडली हेही एकदा तपासून पाहायला हवं. काही म्हणतात या बातम्या भाजपनेच पसरवल्या तर काही म्हणतात राष्ट्रवादीने. खुद्द जाणत्या राजांनीच पसरवलं असल्यास ते तुम्हा-आम्हाला कळण्याच्या पलीकडे असल्याने तोही विषय तूर्तास मागे पडतो. त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय विरोधकांकडे माध्यमांकडून समजलेल्या मुद्द्यांवर सोशल मिडियावरून प्रेस नोट्स काढण्याव्यतिरिक्त दुसरं काही उरलेलं नसल्याचं दिसतं. 
 
नाही म्हणायला, पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात चर्चा व्हावी असा एक विषय राजू शेट्टी यांनी उपलब्ध करून दिला आहे. सत्तेच्या जवळ राहून तिचा लाभ आपल्या मतदारांपर्यंत पोहोचवणं आणि त्यातून आपलं स्थान थोडंफार बळकट करणं या व्यावहारिक मार्गापासून सध्या शेट्टी यांनी फारकत घेतली असली तरी त्याची कारणं सर्वांनाच ठाऊक आहेत. आणि सदाभाऊंनीही नव्या संघटनेचे सुतोवाच करून आणखीनच धमाल उडवून दिली आहे. या नव्या संघटनेचा पहिला मेळावाही राजू शेट्टी यांच्या मतदारसंघातच इचलकरंजीत होणार आहे. त्यामुळे आता आणखी एक नवी शेतकरी संघटना बघायला मिळणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडे ना कुठले मुद्दे ना जनाधार ना अंतर्गत ऐक्य ना किमान माध्यमांचे तरी लक्ष वेधून असा काही मालमसाला. मग अशावेळी काही विरोधकांकडून सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांची कन्या श्रुती बडोले हिला मिळालेल्या सरकारच्या शिष्यवृत्तीचं भांडवल करून पाहायचा प्रयत्न झाला खरा पण तिने ती शिष्यवृत्तीच नाकारत सर्वांचीच तोंडं बंद करून टाकली आणि शिष्यवृत्तीशिवाय मी अवकाश संशोधन क्षेत्रात जाऊन दाखवेन असा विश्वासही दाखवत सडेतोड उत्तरही दिले. त्यामुळे हाही मुद्दा विरोधकांच्या हातातून निसटला. याचदरम्यान पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या धक्कादायक घटनेनंतर ही दुर्दैवी घटनाही मोदी, भाजप, संघ, हिंदुत्व आणि मग फॅसिझम, नाझीझम वगैरे ठरलेल्या मार्गावर नेण्याला पुन्हा एक अवकाश उपलब्ध झाला. मात्र या मुद्द्यांवर ‘डावे’, ‘मध्यममार्गी डावे’ किंवा त्यातल्याच कुठल्याशा प्रकारात मोडणारे पुरोगामी, बुद्धिवादी, सेक्युलर्स आदींची मक्तेदारी आहे. आणि हत्या कॉंग्रेस शासित राज्यात घडल्याने कॉंग्रेसला आपसूकच सरकारविरोधी भांडवल निर्माण करण्यात मर्यादा आली आहे. 
 
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, शह-काटशह आदींच्या पार्श्वभूमीवर दुसरीकडे महाराष्ट्रात काही चांगल्या गोष्टीही घडत आहेत मात्र चर्चाविश्वात त्या दखलपात्र समजल्या जाताना दिसत नाहीत. गुरुवारी झालेली राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक आणि त्यात घेतलेले काही निर्णय अतिशय महत्वाचे आहेत. एकूण सात-आठ निर्णयांपैकी नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेसाठी भरपाई देणे, नक्षलग्रस्त भागासाठी पोलिसांना स्वतःचे हेलिकॉप्टर देणे, ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर अंतर्गत महापारेषण कंपनीला जर्मन बँकेकडून बारा मिलियन युरोचे कर्ज घेण्यास परवानगी देणे, कोकण रेल्वेच्या विविध रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी महामंडळाच्या भागभांडवलातील अतिरिक्त ७०२ कोटींच्या समभाग खरेदीस मंजुरी आणि मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागास लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्सच्या धर्तीवर ‘मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था’ असं नामकरण करून स्वायत्त व जागतिक दर्जाच्या संस्थानिर्मितीसाठी २५ कोटींची भरीव आर्थिक तरतूद करणे हे पाच निर्णय व त्यातही शेवटचे दोन निर्णय अतिशय महत्वाचे आहेत. ‘मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अन पब्लिक पॉलीसी’ या संस्थेची उभारणी हा बहुचर्चित विषय होता. या संस्थेला आता गती मिळाल्याने देशातील पहिला अर्थशास्त्र विभाग म्हणून ओळख असणाऱ्या विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाला एक नवी ओळख आणि बहुमान प्राप्त होणार आहे. शिवाय मुंबई विद्यापीठाच्या लांबलेल्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठासाठी कुठेच काहीच उत्साहवर्धक घटना घडत नसताना अर्थशास्त्र विभागाने अशी झेप घेणंही विद्यापीठासाठी उत्साहवर्धक ठरू शकतं. तसंच कोकण रेल्वेच्या प्राधिकृत भागभांडवलात वाढ केल्याने कराड-चिपळूण या बहुप्रतीक्षित रेल्वेमार्गालाही आणखी गती मिळेल. आधी या मार्गाची अनेकवेळा घोषणा झाली मात्र माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंनी याबाबत प्रत्यक्ष काम सुरू केलं. १११ किमी लांबीचा हा मार्ग रेल्वे मंत्रालय पीपीपी तत्वावर राबवणार असून यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण एकमेकांना रेल्वेमार्गाने जोडले जाणार आहेत. दळणवळणासह उद्योग, व्यापार आणि पर्यटन आदींच्या वाढीसाठी हा प्रकल्प निर्णायक भूमिका बजावणार आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत या अशा काही महत्वाच्या घडामोडी घडत असताना राजकीय चर्चाविश्वाला तिकडे लक्ष देण्यास अजून वेळ झालेला नाही. आणि भविष्यात होण्याची शक्यताही दिसत नाही. या परिस्थितीत विरोधी पक्ष आणि संघटना इतके टक्केटोणपे खाल्ल्यानंतर तरी किमान तेच ते मरगळलेपण झटकून विकासाच्या मुद्द्यावर बोलू लागतील, आणि आपली भूमिका योग्यपणे निभावतील का हाच मोठा प्रश्न आहे. 
 
- निमेश वहाळकर