व्हीआयपी सुरक्षित, पण सामान्य असुरक्षित 

    दिनांक  24-Sep-2017   
 
 व्हीआयपी सुरक्षेचा हवा फेरविचार

 
 
 
 
भारतामध्ये व्हीआयपी संस्कृती कमी होण्याऐवजी वाढते आहे. भारतीय पोलीस सामान्य माणसांच्या सुरक्षेसाठी नसून व्हीआयपी (अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीं)च्या बंदोबस्तातच गुंतलेले असतात की काय किंवा त्यांचे नेमके काम काय, हा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती. आज देशभरात सामान्य माणसांची सुरक्षा, गुन्हेगारांवर वचक बसवणे, दहशतवाद किंवा नक्षलवाद विरोधी कारवाया यांविरोधात पोलिसांची संख्या कमी पडते आहे. यामुळे तज्ज्ञांच्या समितीने व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिसांची संख्या कमी करण्याच्या सूचना यापूर्वीही अनेकदा दिल्या आहेत. आजघडीला २४.६४ लाख असा पोलिसांचा अधिकृत आकडा सांगितला जातो. परंतु, खरी संख्या मात्र १९.२ लाख इतकीच आहे. थोडक्यात, देशात पाच लाख पोलिसांची कमतरता आहे. आकडेवारीच्या दृष्टीने पाहता प्रत्येक १ लाख लोकसंखेच्या मागे १९२ पोलीस कर्मचारी उपलब्ध आहेत.
 
 देशातील २० हजारांवर व्हीआयपी लोकांच्या सुरक्षेसाठी :

 पोलिसांवर नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडताना किती समस्यांचा सामना करावा लागतो, याचे विदारक चित्र रेखाटणारा अहवाल नुकताच १८ सप्टेंबरला समोर आला. देशातील २० हजारांवर व्हीआयपी लोकांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येकी तीन पोलीस तैनात आहेत, मात्र ६६३ नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी केवळ एका पोलिसावर असल्याचे धक्कादायक चित्र दिसून आले आहे.

 ‘ब्युरो ऑङ्ग पोलीस रिसर्च ऍण्ड डेव्हल्पमेंट’ या संस्थेने केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने हा अहवाल तयार केला आहे. या आकडेवारीनुसार देशात सध्या १९.२६ लाख पोलीस कार्यरत आहेत. यातील ५६,९४४ पोलीस २०,८२८ व्हीआयपी व व्हीव्हीआयपी लोकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. म्हणजेच, एका व्हीआयपीला तीन पोलिसांची सुरक्षा मिळत आहे.

 सामान्य माणसावरच दहशतवाद्यांची मेहेरनजर :

 देशभरातील २९ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशातील व्हीआयपींसाठी २.७३ टक्के पोलीस तैनात आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा मात्र गंभीर असल्याचे यात दिसून येते. कारण, ६६३ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ एक पोलीस तैनात आहे. अनेकदा केवळ ‘ङ्गॅशन’ म्हणून काही लोक पोलीस संरक्षण घेत असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. अहवालानुसार पूर्व आणि उत्तर भारतात व्हीआयपी संस्कृती अतिशय खोलवर रुजली आहे. बिहारमध्ये ३,२०० व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी ६,२४८ पोलीस व प. बंगालमध्ये २,२०७ व्हीआयपींसाठी ४,२३३ पोलीस तैनात आहेत.
 राजीव गांधींचा अपवाद वगळता गेल्या २० वर्षांत कोणत्याही महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तीला काही धोका संभवलेला नाही. (किती वाईट ना!) सामान्य माणसावरच दहशतवाद्यांनी मेहेरनजर दाखवल्याने दिसते. ङ्गक्त २०१७ सालातच सुमारे ५७९ सर्वसामान्यांनी दहशतवाद्यांच्या कारवायांमुळे हकनाक जीव गमावला, तर पाच हजारांहून अधिक जण गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. १९९४-२०१७ पर्यंत दहशतवाद्यांच्या कारवायांमुळे २४,९८७ लोक मृत्युमूखी पडले असून लाखो जखमी आहेत आणि तरीही गृहमंत्रालय व्हीआयपींना धोका असल्याचा इशारा देतच आहे. व्हीआयपींची सुरक्षा, किंमत तरी किती...?

 संरक्षणाची गरज आणि धोका :

 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे संरक्षण करायचे की नाही, हे त्यांना असलेल्या धोक्याच्या तीव्रतेवर किंवा पातळीवर अवलंबून असते. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना नेमका किती धोका आहे, हे पोलिसांकडून अभ्यासले जाते. सद्य:परिस्थितीत मात्र नको त्या आणि नको तेवढ्या लोकांना संरक्षण दिले जात आहे. एखाद्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीला खरोखरच दहशतवादी, नक्षलवादी यांच्याकडून धोका असेल तर त्याला संरक्षण देणे समजण्याजोगे आहे; मात्र सरसकट सगळ्यांनाच पोलीस संरक्षणाची गरज नाही. उदाहरणार्थ, पश्‍चिम बंगालमध्ये पोलिसांचा गैरवापर केला जातो. या राज्यात २,२०७ अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत, पण त्यांना धोका नाही.

 आयुष्याला काहीही धोका नाही, तरी देखील पोलीस संरक्षण :

 जम्मू-काश्मीरमध्ये २,०७५ अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत. परंतु, या सर्वांना धोका नाही. बहुतेक व्हीआयपी दहशतवादाचा बाऊ करत स्वत:साठी पोलीस संरक्षणाची मागणी करतात. त्यातूनच भारतविरोधी आणि देशद्रोही हुर्रियत कॉन्ङ्गरन्सलाही पोलिसांचे संरक्षण पुरवण्यात आले होते. सध्या ते कमी केले असले तरीही ते पूर्णच काढून टाकले पाहिजे. भारताचे तुकडे करण्याची भाषा करणार्‍यांना भारत सरकारच पोलीस संरक्षण देत असेल, तर ती खेदाची बाब आहे. उत्तर प्रदेशात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची संख्या भरमसाठ आहे. तेथील पोलीस अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या जनावरांचीही कशी रक्षा करतात, हे आपल्याला आझम खान प्रकरणातून कळते. आझम खान यांच्या म्हशींचे संरक्षण करण्यासाठी पोलिसांचा वापर केला जात होता. अनेक राजकीय नेते ज्यांचे राजकीय महत्त्व कमी झाले आहे, सत्तेपासून दूर ङ्गेकले गेले आहेत, त्यांच्या आयुष्याला काहीही धोका नाही, तेदेखील आज पोलीस संरक्षणात फिरत आहेत.

 पंजाबमध्येही अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची संख्या अधिक आहे. वस्तुत: तिथे असलेल्या खलिस्तानवाद्यांचा धोका आता पूर्णपणे टळलेला आहे. मात्र, खलिस्तानी कारवाया अधिक प्रमाणात होत्या, त्या काळापेक्षा अधिक अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची संख्या सध्या काही ही धोका नसताना वाढली आहे. दिल्ली ही तर देशाची राजधानी आहे. तिथे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि इतर सर्व मंत्रिगण, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इतर खासदार, आमदार तसेच नोकरशाही असल्याने तिथे प्रचंड प्रमाणात पोलिसांचा संरक्षणासाठी वापर करण्यात येतो. तिथेही कपातीला वाव आहे.

 नॅशनल सिक्युरिटी गार्डचाही वापर :

 अलीकडील काळात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा करण्यासाठी तैनात पोलीस कर्मचार्‍यांकडून होणारे गैरव्यवहारही समोर आलेले आहेत. या अवाजवी अतिमहत्त्वाच्या सुरक्षाव्यवस्थेकडून सामान्य माणसाला त्रासही दिला जातो. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी रस्ते बंद केले जातात, वाहतूक थांबवली जाते. रुग्णवाहिकाही रोखल्या जातात. अनेक संस्थांमध्ये काम करणार्‍या नोकरशाहीलाही विनाकारण संरक्षण पुरवले जाते. थोडक्यात व्हीआयपी सिक्युरिटीचे प्रस्थ इतके ङ्गोङ्गावले आहे की पोलिसांचा गैरवापर टळूच शकत नाही. एखाद्या कार्यक्रमाला अतिमहत्त्वाची दर्जा असणारी व्यक्ती येणार असेल, तर त्या जागेवर अनेक तास आधीपासून संरक्षण व्यवस्था केली जाते. सामान्य नागरिकातून निवडून येणार्‍या राजकीय पुढार्‍यांना स्वत:च्याच प्रभागातही ङ्गिरताना संरक्षणाची गरज काय असते, हे अनाकलनीय आहे.

 काही अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी बीएसएङ्ग, सीआरपीएङ्ग यांचाही वापर केला जातो. शिवाय माजी पंतप्रधान त्यांचे नातेवाईक यांच्या संरक्षणासाठी नॅशनल सिक्युरिटी गार्डचाही वापर केला जातो. एनएसजीची निर्मिती देशातील दहशतवादी कारवायांविरोधात वापर करण्यासाठी केली होती. मात्र, सध्या त्यांचे मुख्य काम हे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा करणे हेच झाले आहे. एनएसजीमधील एक छोटा भाग स्पेशल ऍक्शन ग्रुप हाच फक्त दहशतवाद अभियानांसाठी वापरला जातो.

 मग यावर उपाययोजना काय? 

 व्हीआयपींच्या जीविताची काळजी घेणार्‍या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेसाठीही गंभीरपणे विचार करायला हवा. सामान्यांच्या सुरक्षेत गुंतलेल्या पोलिसांच्याही समस्यांची सोडवणूक करायला हवी. सामान्य नागरिकांनी आणि माध्यमांनी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या संरक्षण संस्कृतीविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. त्यामुळे या संरक्षणाच्या कामावर असलेल्या पोलिसांची संख्या ६०-८० टक्के कमी करून त्यांचा वापर पोलिसांच्या सामान्य माणसाच्या संरक्षणाच्या मुख्य कामासाठी केला पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकांवर हल्ले होतात, देशात महिला, मुली सुरक्षित नाहीत. गुन्हेगारीचा दर वाढलेला आहे. देशाच्या अनेक भागात दहशतवादी हल्ले होण्याचा धोका कायमस्वरूपी आहे. त्यामुळे पोलिसांचे मुख्य काम सर्वसामान्यांचे संरक्षण हे असून तेच झाले पाहिजे. जनतेमध्ये चळवळ उभारून या व्हीआयपी संस्कृतीचा बोलबाला कमी करण्यात जनतेने आपले कर्तव्य निभावले पाहिजे. ज्या व्यक्तींना दहशतवादाचा धोका आहे त्यांची सुरक्षेची हमी नक्कीच घ्यायला पाहिजे. मात्र, त्यासाठी दहशतवाद्यांकडून असलेला धोका हाच निकष लावला पाहिजे. असे केल्यासच जवळपास ८० टक्के अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिली जाणारी सुरक्षा व्यवस्था आपण माघारी बोलवू शकतो. या पोलीस बळाचा वापर सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी वापरला जाऊ शकतो.
 
 - (नि.) ब्रि. हेमंत महाजन