योजनांच्या देशात – मनरेगा

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशास सर्वांना रोजगार देणे, हे आवश्यक असते. त्यासाठी आजवर वेळोवेळी कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. देशातील वाढत्या लोकसंख्येची रोजगाराची आवश्यकता पाहता केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारांनी विविध पद्धतीनी रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न केलेले आहेत. याच धर्तीवर देशाच्या ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार निर्माण व्हावा, याकरिता तयार करण्यात आलेली महत्वाची योजना म्हणजे मनरेगा, म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना होय.

केंद्र सरकार देशाच्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीच्या निर्देशानुसार, रोजगार हमी योजनेसाठी वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये विशेष निधीची तरतुद करत असते.

रोजगार हमी योजनेचा इतिहास : देशाच्या स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९६० च्या दशकात प्रथमतः रोजगार हमी योजनेस सुरुवात झाली. देशातील अशिक्षित आणि ग्रामीण लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून त्यावेळी काही योजनांची सुरुवात करण्यात आली होती. त्यानुसार दुष्काळी प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांसाठी कामाच्या बदल्यात अन्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परियोजना आणि ज्यांच्याकडे शेती नाही, अशा लोकांसाठी काही विशेष योजना तयार करण्यात आल्या. पुढे १९८९ साली राष्ट्रीय पातळीवर जवाहर रोजगार योजना या नावे एक योजना तयार करण्यात आली. त्यानुसार ग्रामीण भागातील लोकांना अधिक रोजगार सक्षम करण्यासाठी काही नवीन नियमांचा समावेश करण्यात आला.

१९९३ साली भारत सरकारने पंचायतराज व्यवस्थेवर आधारित प्रशासन व्यवस्था कार्यान्वित केल्यानंतर रोजगार हमी योजना खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत पोहोचली. पंचायतराज व्यवस्थेनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या, जिल्हा नियोजन समितीची यामध्ये विशेष आणि महत्वाची भुमिका आहे. त्यानंतर १९९९ साली जवाहर रोजगार योजनेची उद्दिष्टे सारखीच ठेऊन, योजनेचे नाव ‘जवाहर ग्रामीण स्वरोजगार योजना’ असे करण्यात आले. पुढे २००१ साली या योजनेचे नाव बदलून ‘संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना’ असे करण्यात आले. यामध्ये नियोजन आयोगाने वेळोवेळी तयार केलेल्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये रोजगार निर्मितीस आणि रोजगार हमी योजनेस विशेष महत्व देण्यात आले होते.

महात्मा गांधी रोजगार हमी अधिनियम, २००५ : केंद्र सरकारनेदेशामध्ये२००५ साली महात्मा गांधी रोजगार हमी अधिनियम, हा कायदा संमत केला. त्यानुसार रोजगार हमी योजनेस, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना हे नाव प्रचलित झाले. या अधिनियमानुसार, सरकारकडून ग्रामीण भागातील बेरोजगार लोकांना १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रतिदिन कमीतकमी २२० रुपये मानधन निश्चित करण्यात आलेले आहे. सरकारकडून १०० दिवस काम दिले गेले नाही, तर त्याबदल्यात बेरोजगार लोकांना बेरोजगार भत्ता देणे, हे राज्य सरकारांना बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. २००६ साली ही योजना देशाच्या २०० जिल्ह्यांमध्ये सुरु करण्यात आली होती. सध्या देशातील ५९३ जिल्ह्यांमध्ये हा अधिनियम लागू असून, मनरेगा ही योजना कार्यान्वित आहे. (जम्मू आणि कश्मीरमध्ये हा अधिनियम लागू होत नाही.)

या अधिनियमानुसार प्रत्येक व्यक्तीस एक रोजगार कार्ड (ओळखपत्र) देखील देण्यात आले आहे. २०१४ साली एन.डी.ए. सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या अधिनियमामध्ये कोणताही बदल केला नाही. परंतु या सरकारने, अशा मनरेगा कार्डधारक लोकांची जनधन योजनेंतर्गत बँक खाती उघडून त्यांच्या खात्यामध्ये मानधन जमा करणे सुरु केले आहे.

मनरेगा योजनेची अंबलबजावणी कशी होते? : मनरेगा योजनेसाठी दरवर्षी वार्षिक अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारतर्फे विशेष निधीची तरतुद केली जाते. हा निधी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना हस्तांतरित केला जातो. पुढे जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यास हा निधी पुरवला जातो. जिल्हा पातळीवरून आवश्यकतेनुसार ग्रामीण भागात निधीचे हस्तांतरण होते. याबाबत http://www.nrega.nic.in या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.

योजनेचे फायदे :

• २००८ सालापासून दरवर्षी जवळपास ५ कोटी बेरोजगार लोकांना कमीतकमी १०० दिवसांचा रोजगार मिळाला.
• कामाच्या बदलात मोबदला, यानुसार८०% लोकांच्या बँकखात्यांमध्ये सरळ मानधन जमा करण्यात आले आहे.
• या योजनेंतर्गत १२ कोटी मनरेगा जॉब कार्ड तयार करण्यात आलेले आहेत.
• या योजनेचा अधिक लाभ ग्रामीण भागातील वयस्क असलेल्या आदिवासी आणि मागास लोकांना झालेला आहे. या संदर्भातील आकडेवारी, सरकारच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रदर्शित करण्यात येते.

योजनेचे तोटे :

• मनरेगायोजनेमध्येग्रामीण पातळीवर खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे, अनेक बनावट जॉब कार्ड तयार करण्यात आलेले आढळून आले आहेत. जो व्यक्ती काम करतो, तो बऱ्याच वेळा अशिक्षित असल्यामुळे, त्याच्या कामाचा योग्य मोबदला त्याच्या पर्यंत पोहोचत नाही. (२०१४-१५च्या आकडेवारीनुसार केवळ २८% मानधनयोग्य आणि गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहोचलेले आहे.)
• देशाच्या महालेखापालांच्या निर्देशानुसार दर वर्षी योजनेमध्ये त्रुटी आढळून येतात. देशाच्या शेवटच्या गरजू व्यक्तीपर्यंत ही योजना पोहोचू शकलेली नाही.
• देशामध्ये कर भरणाऱ्यांची संख्या अगदी बोटावर मोजण्याएवढी आहे. या कर देणाऱ्या व्यक्तींचा पैसा मनरेगाच्या निधीसाठी वापरला जातो, त्यामुळे देशाच्या अर्थकारणावर याचा अधिक बोजा पडतो.
• अशिक्षित लोकांना शिक्षित करणे, दूर ठेऊन त्यांना मजूर असल्याची जाणीव करून देणे, म्हणजेच ही योजना, अशी मनरेगा योजनेवर टीका केली जाते. अनेक ठिकाणी बालमजुरीचे प्रमाण ही दिसून येते.

संसदेत मनरेगा योजनेविषयी बोलत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, की “गरीबांना अशिक्षित ठेऊन केवळ मजूर बनवून काम देणाऱ्या या योजनेस, आम्ही कायम स्वरूपी बंद नाही करणार, कारण मनरेगा योजना ही युपीए सरकारच्या निष्क्रीयतेचे उदाहरण आहे.” त्यामुळे मनरेगा योजना देशातील (जम्मू आणि कश्मीर वगळता) जवळपास सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे. गरजू लोकांना योजनेचा फायदा देखील होत आहे. परंतु देशाच्या आर्थिक परिस्थितीस चालना देण्यासाठी या योजनेचा खूप कमी उपयोग आहे. तसेच ही योजना म्हणजे, ग्रामीण भागात स्थानिक भ्रष्टाचारास खतपाणी घालणारी योजना असल्याची टीका होत असते.

बदलत्या काळानुसार देशातील अशिक्षित लोकांना शिक्षित करून कौशल्य प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या परिस्थितीत, त्यावेळी आवश्यक असलेल्या रोजगार हमी योजनेचे आज महत्व कमी होऊ शकत नाही. आजच्या परिस्थितीत ही देशातील काही ठिकाणी या योजनेची आवश्यकता आहे.

– नागेश कुलकर्णी