बुलेट ट्रेन आणि काही प्रश्न...

    दिनांक  15-Sep-2017   
 

 
 
काळाची पावले ओळखून, बदलत्या जगासोबत तेवढ्याच गतीने पुढे जात असताना शहरीकरण अपरिहार्य ठरतं. दिवसेंदिवस विस्तारत चाललेली शहरं व नव्याने वसणारी शहरं यांचा वेग थक्क करणारा आहे. त्याचसोबत या शहरांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता काही प्रश्न नव्याने समोर उभे राहत आहेत व भविष्यातही ते पुन्हा पुन्हा उभे राहणार आहेत. यातील वाहतुकीचा प्रश्न हा अलीकडच्या काळातील सर्वात कळीचा मुद्दा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांनी नुकतंच संयुक्तरित्या भूमिपूजन केलेल्या बुलेट ट्रेन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत चर्चा करत असताना शहरांच्या या वाढत्या गरजांना डोळ्यासमोर ठेऊन विचार व्हायला हवा. इतक्या जुन्या व अवाढव्य अशा भारतीय रेल्वेचं रूप पालटण्यासाठी आज नाना तर्‍हेचे प्रयत्न चालू आहेत. बुलेट ट्रेन हा त्यातीलच एक भाग. मुंबई व अहमदाबाद या दोन प्रमुख शहरांना अवघ्या तीनसाडेतीन तासांत जोडणार्‍या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचं काळाची गरज म्हणून स्वागत जरूर व्हायला हवं. मात्र, या नव्या रचनांचं स्वागत करत असताना शहरांतील अस्तित्वात असलेल्या वाहतूक व्यवस्थांच्या सद्यस्थितीबाबतही विचार व्हायला हवा. कारण शहरीकरण हे अपरिहार्य आहे. रोजगाराच्या शोधात शहरांत दररोज नव्याने स्थलांतर होत राहणार व नवनवी आव्हाने समोर येत राहणार आणि अशा परिस्थितीत वाहतूक व दळणवळणाची सक्षमव्यवस्था उभी न केल्यास शहरीकरण : शाप की वरदान? यासारखे प्रश्न पडतच राहणार.
 
 
महाराष्ट्राबाबत चर्चा करत असताना स्वाभाविकपणे मुंबई-पुणे-नाशिक या त्रिकोणाचा विचार सर्वात आधी करणं क्रमप्राप्त ठरतं. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे तसंच त्यालगत ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, भिवंडी-निजामपूर, नवी मुंबई आदी महापालिकांची क्षेत्रं तसंच त्याही पुढचा भाग अशा सर्व प्रदेशाला जोडणारी व इच्छितस्थळी शक्य तेवढ्या लवकर पोहोचविणारी उपनगरीय रेल्वे सेवा अर्थात लोकल हीच एकमेव वाहतूक व्यवस्था. पश्चिम, मध्य आणि हार्बर अशा तीन मार्गांवर धावणारी ही लोकल (पनवेल ते कुर्ल्याचा अपवाद वगळता) मुख्यतः उत्तर-दक्षिण धावते. त्यामुळे कांदिवलीतून भांडूप वगैरे जायचं झाल्यास एकतर सरळ दादरला येऊन पुन्हा लोकल बदलून ठाण्याच्या दिशेने जावं लागतं किंवा मेट्रोने अंधेरीहून घाटकोपरला यावं लागतं. बसेसचा पर्याय उपलब्ध असला तरी ट्रॅफिकमुळे बस येण्याच्या व इच्छित स्थळी पोहोचण्याच्या वेळा याबाबत काहीच शाश्वती देता येत नाही. मुंबई उपनगरात ही स्थिती तर बदलापूर, अंबरनाथ किंवा वसई-विरार आदींबाबत विचारच न केलेला बरा. यामुळे मुळात एवढ्या अवाढव्य प्रदेशाची लोकसंख्या आधीच आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त वाहून नेणार्‍या ही लोकल जरा कुठे एखाद्या ठिकाणी काही ओव्हरहेड वायर तुटणे आदी तांत्रिक बिघाड किंवा अतिवृष्टी आदी संकटे आल्याने थांबली तर अख्खी मुंबई ठप्प होते व अगदी तास-दोन तास ही व्यवस्था ठप्प झाली तरीही किमान १०-१५ लाखांहून अधिक लोकसंख्येवर त्याचा सहज परिणामहोतो. याचसोबत पुन्हा रेल्वे स्थानकापासून घरापर्यंतचं अंतर हाही एक लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा आहे. उपनगरांत अनेक ठिकाणी जवळच्या रेल्वेस्थानकापर्यंत पोहोचायचं झाल्यास ५-७ किमीहून अधिक अंतर पार करावं लागतं. ट्रॅफिक व रस्त्यांची अवस्था लक्षात घेता तोच प्रवास अर्ध्या-पाऊण तासाचा होतो आणि पुढे लोकलने चर्चगेट वा सीएसटीपर्यंत तासभर असे मिळून दिवसातील साडेतीन-चार तास हे प्रवासातच जातात.
 
 
 
रिक्षा व टॅक्सी हा आणखी एक गहन विषय. कमी अंतराचं भाडं न घेणं किंवा अव्वाच्या सव्वा दर सांगून प्रवाशांची यथेच्छ लुबाडणूक करणं, हे जवळपास सगळीकडेच नित्याचं झालं आहे. मोजके काही अपवाद वगळता हे रिक्षा/ टॅक्सी प्रकरण म्हणजे उपयोग कमी आणि उपद्रव जास्त असल्याचं कोणत्याही रेल्वेस्थानकापासून मुख्य रस्त्यावर जाताना सहज लक्षात येतं. साहजिकच मग खासगी वाहनांची संख्या वाढते. ज्यांना परवडत नाही ते बिचारे चूपचाप याच तीनतेरा वाजलेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने प्रवास करतात, पण ज्यांना परवडतं ते चारचाकी किंवा त्यातल्या त्यात दुचाकीचा पर्याय स्वाभाविकपणे निवडतात. मग या सगळ्या छोट्याछोट्या चारचाकी, दुचाकी रस्त्यावर उतरल्या की निर्माण होतं तासन्‌तास पुढे न जाणारं ट्रॅफिक. पश्चिमदुतगती मार्ग हे याचं जिवंत उदाहरण आहे. अगदी सायन-दादर किंवा चेंबूर वगैरे भागातून विमानतळाला संध्याकाळच्या वेळी जाणं आज एक दिव्यच आहे. ही झाली मुंबईची परिस्थिती, परंतु पुणे किंवा इतर शहरांतही काही वेगळी परिस्थिती नाही. पुण्यात दुचाकींचं प्रमाण मोठं आहे. त्यात तिथे लोकल वगैरे काही भानगडच नसल्याने आणि बससेवा ही कायमआजारी राहत असल्याने दुचाकी हाच एकमेव परवडणारा (शिवाय कट-बीट मारायला सोपा!) पर्याय उरतो. त्यामुळे साधं शिवाजीनगर, पुणे स्टेशन किंवा स्वारगेटहून कोथरूड, वारजे आदी भागांत संध्याकाळच्या वेळेत जायला अर्धा-पाऊण तास सहज जातो.
 
 
 
प्रश्न केवळ इथेच संपत नाही. वाहतूक व्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत असताना सोबतच मग पर्यावरण, आरोग्य, सुरक्षा, इथपासून ते अर्थकारणाशी निगडित असे असंख्य प्रश्न निर्माण होतात. ते जणू एक दुष्टचक्र बनतं आणि त्यातून बाहेर येणं अवघड बनून जातं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणार्‍या या मोठ्या शहरांत लोकांचे अनेक तास व पर्यायाने श्रमशक्तीही कुठेतरी ट्रॅफिकमध्ये अडकून वाया जाते. तासन्‌तास ट्रॅफिकमध्ये अडकलेल्या गाड्यांचे धूर छातीत भरून मग श्वसनाचे विकार जडू लागतात. शहरांतील हवा प्रदूषित बनते, त्या प्रदूषणाचे वेगवेगळे उच्चांक ओलांडते. पेट्रोेल, डिझेलसह वेळ व पैसा वाया जात राहतो व अंतिमतः देशाचंही नुकसान होत राहतं. या सगळ्याची मुळं आहेत ती सडक्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत. ती जोपर्यंत सक्षमहोत नाही, तोपर्यंत या दुष्टचक्रातून बाहेर पडणं अशक्य आहे. पर्यावरण वाचविण्यासाठी लोकांना सायकल चालवायला लावणंही आपल्याकडे योग्य ठरणारं नाही. कॅनडा किंवा युरोपीय देशात तिथल्या त्या वातावरणात तुम्ही सायकलने तुमच्या ऑफिसला वगैरे जाऊ शकता, पण ते मुंबईत समुद्रकिनार्‍याची दमट, खारी हवा, घामइ. पाहता अजिबातच शक्य नाही. त्यामुळे मग असे प्रयोग फसतात. म्हणून बुलेट ट्रेनचं स्वागत करत असतानाच या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पुन्हा पुन्हा गांभीर्याने विचार होणं आवश्यक ठरतं. राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर ही वाहतूक व्यवस्था सक्षमपणे उभी राहणं शक्य आहे. दिल्लीत आज बर्‍यापैकी चांगल्या अवस्थेतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभी राहिली. मेट्रो, बससेवा विकसित झाल्या. मुंबईशेजारी उभ्या राहिलेल्या नव्या मुंबईत अंतर्गत प्रशस्त रस्ते व उत्तमबससेवा आदींमुळे किमान शहरांतर्गत वाहतुकीचा प्रश्न बर्‍यापैकी नियंत्रणात असलेला दिसतो.
 
 
 
सुदैवाने केंद्रात व राज्यात या प्रश्नाबाबत उत्तम जाण व व्हिजन असलेले नेतृत्व आहे. त्यामुळे मुंबईत मेट्रोचं भक्कम जाळं उभं राहत आहे. पुढच्या ५-६ वर्षानंतर हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होईल, यात शंका नाही. शिवाय केंद्रात वाहतूकमंत्री म्हणून नितीन गडकरींंसारखं खमकं नेतृत्व आहे, ज्याला व्हिजन आहेच व ती प्रत्यक्षात कशी उतरवायची याचीही अवघड कला साध्य झालेली आहे. त्यामुळे गडकरींनी वाहनांमधील अपारंपरिक ऊर्जा, तसंच जलवाहतुकीसारखी पर्यायी वाहतूक व्यवस्था आदी स्वप्नं देशातील शहरी जनतेला दाखवली असून त्यावर कामही चालू आहे. दिल्लीत ज्याप्रमाणे इ-रिक्षा सुरू केल्या व त्यातून तिथे एक नवी व्यवस्था उभी राहिली त्याप्रमाणेच मुंबई-पुण्यात इ-टू व्हीलर आणता येईल का यावरही कदाचित विचार होऊ शकतो. त्यामुळे दुष्टचक्रात अडकलेल्या देशातील शहरांना या पर्यायी वाहतूक व्यवस्थांच्या निर्मितीतून व सक्षमीकरणातून नवा मार्ग मिळेल व तो मार्ग त्या शहरांना, पर्यायाने देशाला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाईल, अशी आशा आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेनच्या झालेल्या पायाभरणीसोबतच आता सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचीही पायाभरणी व्हावी व तिची वाटचालही बुलेट ट्रेनच्याच वेगाने व्हावी, अशीच देशातील जनतेची आता इच्छा असेल. 
 
 
- निमेश वहाळकर