शून्यातून सत्तेच्या दिशेने...

 

 

 

 

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपूर या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पंजाबचा अपवाद वगळता भाजपला दणदणीत यश मिळाले. ’मिनी लोकसभा’ असे वर्णन करण्यात येणार्‍या निवडणुकांचे निकाल मार्च २०१७ मध्ये जाहीर झाले. भाजपच्या विजय अभियानामुळे विरोधी पक्षांचा पोटशूळ उठला. त्रिपुरामध्ये तृणमूल कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या विजय मिरवणुकीवर हल्ला केला. तृणमूलचे गटनेते सुदीप रॉयबर्मन यांचे बंधू या हल्ल्याचे सूत्रधार होते. त्यामुळे आगामी काळात भाजप आणि तृणमूलमधील संघर्ष तीव्र होणार आणि सत्ताधारी डावे पक्ष या भांडणाची मजा बघणार, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. या घटनेला चार महिने उलटल्यानंतर तृणमूलचे सहा आमदार भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. तरीही याबाबत कोणाला फारसे आश्चर्य वाटत नाही. हे स्वाभाविक होते. हे घडणारच होते. ही काळ्या दगडावरची रेघ होती.

 

तृणमूलच्या सहा आमदारांचा गट भाजपमध्ये सामील होणे म्हणजे वरातीमागून घोडे असा काहीसा प्रकार आहे. कारण तृणमूलची सर्व संघटना यापूर्वीच भाजपमध्ये सामील झाली आहे. केवळ नेतेच नव्हे, तर तळागाळातले कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. ७ जुलैला पक्षात अधिकृतरित्या दाखल झालेल्या सहा आमदारांपैकी अनेकजण भाजपकडे डोळे लावून बसले होते. परंतु, असे असताना या सहा आमदारांच्या पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रमइतका लांबण्याचे कारण काय?

 

 

कारण स्पष्ट होते. डाव्यांची सत्ता उखडून टाकणे हा भाजपचा अजेंडा आहे. तृणमूलच्या सहा आमदारांचे लक्ष्य सुद्धा तेच आहे. परंतु, लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गाबाबत दोघांमध्ये मतैक्य होत नव्हते. २०१८ची निवडणूक दोघांनी आघाडी बनवून लढावी, असा तृणमूलचा प्रस्ताव होता. सुदीप रॉयबर्मन या प्रस्तावासाठी आग्रही होते. या प्रस्तावामागील गणित स्पष्ट होते. वेगळा पक्ष बनवून भाजपशी आघाडी केली, तर एक वेगळा दबाव गट म्हणून कामकरणे त्यांना शक्य होते, परंतु भाजपमध्ये दाखल झाल्यानंतर त्यांची ‘बार्गेन पॉवर’ संपुष्टात आली असती. मुरलेले राजकारणी असलेल्या सुदीप रॉयबर्मन यांना हे पक्के ठाऊक होते. त्यांनी ही मागणी लावून धरली. सुदीप रॉयबर्मन हे त्रिपुरातले दबंग नेते आहेत. डाव्यांच्या रक्तरंजित राजकारणातही त्यांनी आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले. सातत्याने ते विधानसभेवर जिंकून येत आहेत. विधानसभेतील सत्तारूढ डाव्यांना अडचणीत आणण्याचे कामजे आमदार करतात, अशांमध्ये त्यांचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. त्यांना त्यांची ताकद माहीत असल्यामुळे या मुद्द्यावर आपण भाजपला राजी करू, अशी त्यांची खात्री होती. परंतु, भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या आक्रमक राजकारणामुळे हे शक्य झाले नाही. त्यांनी आघाडीची कल्पना स्पष्ट शब्दांत फेटाळली, परंतु सुदीप रॉयबर्मन यांची उपयुक्तताही त्यांना ठाऊक होती. एका बाजूने भाजपची संघटनात्मक ताकद वाढवत नेत दुसर्‍या बाजूला त्यांनी बोलणीही सुरू ठेवली. तृणमूलचे आमदार भाजपमध्ये सामील होऊनच ’डावेमुक्त त्रिपुरा’चे चित्र प्रत्यक्षात येऊ शकते, हे पटविण्यात भाजप नेतृत्वाला यश आले. भाजप प्रभारी सुनील देवधर यांनी या कामी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली.

 

तृणमूलचे सहा आमदार भाजपमध्ये दाखल झाल्यामुळे त्रिपुराचे राजकीय चित्र बदलले आहे. ज्या विधानसभेत भाजपचा एकही आमदार नव्हता, त्या विधानसभेत भाजप आता मुख्य विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. कॉंग्रेसचे राज्यात तीन आमदार आहेत. तेही आज ना उद्या भाजपमध्ये दाखल होतील, यात तिळमात्र शंका नाही. त्यामुळे ६० सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपचे ९ आमदार असल्याचे चित्र येत्या काही दिवसांत पाहायला मिळेल. त्रिपुरातील डाव्या पक्षांच्या पडझडीची ही सुरुवात आहे, असे म्हणता येईल.

 

त्रिपुरामध्ये गेली २४ वर्षे डाव्या पक्षांची सत्ता आहे. भाजपचे अस्तित्वही नव्हते अशा काळात इथे ‘डावे विरुद्ध कॉंग्रेस’ असा थेट सामना व्हायचा. हा संघर्ष अनेकदा रक्तरंजित असायचा. कॉंग्रेसचे अनेक आमदार, नेते, कार्यकर्ते या काळात मारले गेले. केंद्रातल्या नेत्यांचा पाठिंबा नसल्यामुळे राज्यातील कॉंग्रेस नेत्यांची ही झुंज एकाकी होती. कॉंग्रेसच्या कारभाराला कंटाळून एक गट तृणमूलमध्ये दाखल झाला. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांना चोख उत्तर देईल, अशी आशा या नेत्यांना होती. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर ममता दीदींनी मोदींशी उभा दावा मांडला. त्याचा पाडाव करण्यासाठी वेळ पडल्यास डाव्यांशी समझौता करण्याची भाषा त्या बोलू लागल्या. त्यामुळे त्रिपुरात ममतादीदी डाव्यांना आव्हान देतील, ही आशा धुळीस मिळाली होती. राज्यात तृणमूल, भाजप आणि डावे असा तिरंगी सामना व्हावा, असा डाव्यांनी जोरदार प्रयत्न केला. कारण, मतांची विभागणी त्यांच्या पथ्यावर पडणार होती. पाच राज्यांच्या विधानसभा निकालानंतर तृणमूलने भाजप कार्यकर्त्यांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर डाव्यांच्या आशा अधिक पल्लवित झाल्या होत्या. परंतु, जनमताच्या रेट्यापुढे तृणमूलच्या आमदारांना समंजस भूमिका घ्यावी लागली. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या राज्यात भाजपला केवळ दीड टक्का मते मिळाली, तिथे गेल्या अडीच वर्षांत सत्तेच्या स्पर्धेत येण्यासाठी भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेल्या श्रमांना तोड नाही. परंतु, केवळ घामगाळून राजकारणात यश मिळत नाही. बुद्धिबळाच्या या पटावर योग्यवेळी योग्य चाली खेळाव्या लागतात. त्यातही आपण मागे नसल्याचे भाजप नेत्यांनी सिद्ध केले आहे. राज्यातल्या या नव्या घडामोडींमुळे डाव्यांना घामफुटला आहे. डाव्यांच्या शासनकाळात राज्यातील दारिद्य्र रेषेखाली गेलेल्या जनतेचा टक्का ६७ पर्यंत गेला आहे. गेल्या २४ वर्षांच्या राजवटीची अशी कडवट फळे चाखणार्‍या जनतेला राज्यात बदल हवा आहे. परंतु, त्यासाठी डाव्यांना रोखणारा समर्थ पर्याय समोर येणे गरजेचे होते. तो पर्याय आता भाजपच्या रूपात स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. याचे निर्विवाद श्रेय पक्षाध्यक्ष अमित शाह आणि भाजपच्या राज्यातील टीमला आहे.