डाव्या-उजव्यांची पहिली लढाई

 

 

 

 

त्रिपुरा हा गेली अनेक वर्षे माकपाचा गड राहिला आहे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये इथे विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. ईशान्य भारतातल्या या छोट्याशा राज्यातली ही निवडणूक अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या राज्यात डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीचे पक्षप्रमुख प्रतिस्पर्धी असून त्यांच्यात थेट लढाई होणार आहे. या लढाईला आता तोंड फुटले असून जनजातीय मतदार संघ या निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहेत.

 

त्रिपुरा विधानसभेच्या ६० जागांपैकी २० जागा जनजातीय समाजासाठी राखीव आहेत. राज्यातल्या या एक तृतीयांश जागांवर डाव्या पक्षांची मजबूत पकड असल्यामुळे इथे सलग २४ वर्षे त्यांची सत्ता आहे. जनजातीय क्षेत्रातील २० पैकी १९ जागा त्यांच्या ताब्यात आहेत.

 

राज्याच्या राजकारणावर पकड निर्माण करण्याची इच्छा असलेल्या पक्षाला जनजातीय क्षेत्रावर हुकूमत सिद्ध करावीच लागते. सत्तेचा रस्ता याच २० मतदार संघांतून जातो. त्यामुळे जनजातीय बांधवांचे समर्थन मिळविण्यासाठी या भागात वाट्टेल त्या खटपटी लटपटी सुरू आहेत. कोणत्याही कारणांवरून कोणत्याही क्षणी इथे भडका उडू शकतो, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. काट्याचा नायटा होण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांत वाढले आहेत. १ जुलैला घडलेल्या एका घटनेवरून याचा प्रत्यय आला.

 

देबबर्मा जनजातीच्या एका महिलेचे अपहरण झाल्याची बातमी बोधजंग नगर परिसरात पसरली. संतप्त नागरिकांचा जमाव हाती लाठ्याकाठ्या घेऊन पोलीस ठाण्यावर चालून गेला. जमावाने पोलीस ठाण्यावर हल्ला केला. पोलिसांनी लाठीचार्ज करून जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जमाव मोठा होता. त्या तुलनेत पोलिसांची संख्या अगदीच कमी होती. जमावाच्या दगडफेकीत ३० पोलीस जखमी झाले.

 

प्रत्यक्षात ज्या महिलेवरून हे रामायण झाले तिचे अपहरण झालेच नव्हते. ती तिच्या घरी सुरक्षित होती, असे तपासात उघड झाले. रहीस्याबारी येथील तिच्या गावी जाऊन पोलिसांनी तिची जबानी घेतली, तेव्हा खरा प्रकार समोर आला. ‘त्रिपुरा स्टेट रायफल्स’मध्ये कार्यरत असलेल्या पतीला भेटायला ती आली होती. रात्री रस्ता सापडत नसल्यामुळे बोधजंग नगरमध्ये एका घरात तिने आश्रय घेतला. दुसर्‍या दिवशी पहाटे ती घरी परतली. एका अफवेमुळे ३० पोलिसांची डोकी फुटली. ‘इंडिजिनस पीपल्स फ्रण्ट ऑफ त्रिपुरा’ (आयपीएफटी) या पक्षाने दिलेल्या चिथावणीमुळे हा प्रकार घडल्याचा आरोप पोलीस अधीक्षक अभिजीत सप्तर्षी यांनी केला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, ‘आयपीएफटी’ने या प्रकरणातून हात झटकून डाव्या पक्षांकडे बोट दाखवले आहे. न झालेल्या एका घटनेवरून जनजातीय बांधवांची माथी भडकवण्याचा प्रकार झाला. शहराची राजधानी आगरतळापासून अवघ्या १२ किमी अंतरावर हा प्रकार घडला. त्रिपुरातल्या जनजातीय भागातील वातावरण तापवण्याचे कसे प्रयत्न होत आहेत, त्याची झलक दाखवणारी ही घटना. एकेकाळी जनजातीय समाजात प्रभाव असलेले छोटे पक्ष आता निष्प्रभ झाले आहेत. त्यांचा प्रभाव मोडून काढणारे डावे, राज्यात गेली अडीच दशके सत्तारुढ आहेत. भाजपचे नेते हे क्षेत्र काबीज करण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेत आहेत.

 

कोणत्याही राज्यात चंचुप्रवेश करताना डावे पक्ष वनवासी आणि दुर्गम भागांपासून सुरुवात करतात. वर्ग संघर्षाची पहिली बिजे इथेच रोवली जातात. तुमच्यावर अन्याय होतोय, तुमचे शोषण केले जाते आहे, अशी भावना निर्माण करून त्यांच्यात पाय रोवायचे आणि नंतर शहरी भागात शिरकाव करायचा, हीच रणनीती त्यांनी प. बंगालमध्येही वापरली. त्रिपुरामध्येही डाव्या पक्षांची सुरुवात जनजातीय क्षेत्रांतून झाली. जनजातीय बांधव हा त्यांचा हुकमी मतदार राहिला आहे. त्रिपुरात राजघराण्याची सत्ता होती. इथे देबबर्मा घराणे राज्य करीत होते. त्यांना शोषक ठरवून डाव्यांनी त्यांच्याविरुद्ध वनवासी बांधवांची मने कलुषित करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु देबबर्मांबाबत जनतेमध्ये प्रचंड आदराची भावना होती. वनवासी बांधवही याला अपवाद नव्हते. देबबर्मांच्या काळात त्रिपुरा हे एक संपन्न राज्य होते. बीर बिक्रमकिशोर देबबर्मा इथले अखेरचे राजे. देबबर्मा घराणे जनजातीय समाजातून आले आहे. त्रिपुरातली ही सर्वात मोठी जनजाती. सचिन देब बर्मन आणि राहुल देब बर्मन ही दोन रत्ने याच जनजातीतली.

 

त्रिपुरातल्या १२ लाख जनजातीय लोकसंख्येपैकी ८ लाख लोकसंख्या ही देबबर्मा जनजातीची आहे. याशिवाय जमातीया, रीयांग, चकमा, कोलोई, कुकी अशा अनेक छोट्यामोठ्या जनजाती इथे आहेत. जनजातींमध्ये डाव्यांचा शिरकाव एकेका वस्तीपर्यंत आहे. कोणत्या कुटुंबात किती लोक आहेत, त्यातले किती मतदार आहेत, एवढी बारीकसारीक माहिती त्यांच्याकडे आहे. त्रिपुरातले सर्वाधिक मतदान (९० ते ९८ टक्के) याच भागात होते. हाच भाग सर्वाधिक संवेदनशील मानला जातो. भाजपने गेल्या अडीच वर्षात इथे प्रचंड मुसंडी मारली आहे. राज्याचे प्रभारी सुनील देवधर यांनी इथल्या वस्त्या पिंजून बुथ पातळीपर्यंत पक्षबांधणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु तूर्तास ७० टक्के बुथमध्येच रचना पूर्ण झाली आहे. बरेच अंतर पार पाडायचे आहे. राज्याच्या विधानसभेत एकही आमदार नसलेल्या भाजपच्या या मुसंडीमुळे डावे बिथरले आहेत. इथे मोठ्या प्रमाणात हाणामार्‍या सुरू आहेत. भाजप कार्यकर्त्यांवर होणार्‍या हल्ल्यात वाढ झाली आहे.

 

केरळमध्ये डावे आणि उजव्यांचा संघर्ष जुना आहे. रा. स्व. संघाचे शेकडो स्वयंसेवक या रक्तरंजित संघर्षाचे (डावे पक्ष निव्वळ वैचारिक लढाई कधीच लढत नाहीत. रक्तपात हा त्यांच्या विचारसरणीचा अविभाज्य घटक आहे.) बळी ठरले आहेत. अनेकदा या संघर्षाला जशास तसे या भाषेत उत्तरही देण्यात आले आहे. परंतु, केरळच्या राजकारणात उजव्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या भाजपला नगण्य स्थान आहे. अजून तिथे कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष असेच लढत होते. म्हणूनच त्रिपुरातील ‘डावे पक्ष विरुद्ध भाजप’ असा मुकाबला देशाच्या इतिहासात प्रथमच होणार आहे.

 

डावे पक्ष निव्वळ वैचारिक लढाई कधीच लढत नाहीत, यावर त्रिपुरात नव्याने शिक्कामोर्तब होते आहे. भाजपशी जवळीक असलेल्या कुटुंबांना लक्ष्य करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. धाकदपटशा, मारहाण, रक्तपात आणि हत्या अशा चढत्या क्रमाने दहशतीचे खेळ सुरू झाले आहेत. २६ डिसेंबर २०१६ मध्ये चांदमोहन त्रिपुरा या भाजपच्या जनजातीय नेत्याची हत्या झाली. दर दोन दिवसांनी एका भाजप कार्यकर्त्याला लक्ष केले जात आहे. दुर्गमजनजातीय क्षेत्रात हे प्रमाण अर्थातच जास्त आहे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये डाव्यांच्या या दहशतीचा कडेलोट व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.