मुख्यमंत्रीबदलाचं नवं ‘फॅड’

    दिनांक  18-Aug-2017   

 


 

गेल्या वर्षा-दीड वर्षात महाराष्ट्रातील राजकीय चर्चा-विश्वात एक नवीनच ‘फॅड’ निघालं आहे. ते म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रात पाठवण्याचं. केंद्र सरकारमध्ये जरा कधी कोणत्या कारणाने एखादं पद रिक्त झालं की तिथे फडणवीसांना पाठवावं आणि महाराष्ट्रात रिक्त होणाऱ्या मुख्यमंत्रीपदासाठी एखादी सोडत काढल्याप्रमाणे संभाव्य नावांची चर्चा करत बसावं हे फॅड माध्यमांमध्ये सध्या फारच लोकप्रिय झालेलं दिसतं. निमित्त कोणतंही असू द्या, अंतिमतः चर्चा सुरू होणार ती मुख्यमंत्रीबदलाची. मग ते मनोहर पर्रीकर गोव्यात परतल्याने रिक्त झालेल्या संरक्षणमंत्री पदाचं असेल किंवा मराठा मोर्च्यांचं असेल किंवा व्यंकैय्या नायडू यांच्या नुकत्याच झालेल्या उपराष्ट्रपतीपदी निवडीचं असेल. असं काही झालं रे झालं की मग काही माध्यमकर्मी आणि राजकीय ‘विश्लेषकां’ना फडणवीसांना केंद्रात पाठवण्याची अशी काही घाई लागते आणि मग संभाव्य मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदारांवर आणि त्याही पुढे जाऊन त्या मुख्यमंत्र्याच्या कॅबिनेटमधील चेहऱ्यांवर असं काही स्वप्नरंजन सुरू होतं की भल्याभल्यांनी थक्कच होऊन जावं. गुरुवारी बोरिवलीत झालेल्या महाराष्ट्र भाजपच्या कार्यकारिणी बैठकीच्या आधी चार-पाच दिवसदेखील असाच मुख्यमंत्रीबदल, प्रदेशाध्यक्षबदल आणि मंत्रीमंडळ फेरबदल असा ‘एकावर दोन मोफत’सारखं ‘कॉम्बो पॅकेज’ असलेला स्वप्नविलास माध्यमांमध्ये असा काही रंगला की राज्यातील समस्त जनतेचं चांगलंच मनोरंजन झालं.

 

साधारणपणे तीन-चार महिन्यांतून एकदा होणारी भाजप प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक गुरुवारी बोरिवलीमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. त्याआधी एप्रिलमध्ये चिंचवडमध्ये कार्यकारिणी बैठक झाली होती. वास्तविक पाहता प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या आपापल्या रचनेप्रमाणे कार्यकारिणीच्या बैठका, मेळावे हे नियमितपणे होतच असतात. भाजपच्या तर अधिकच नियमितपणे होतात. त्यामुळे यामध्ये वेगळं, विशेष असं काहीच नव्हे. पण तरीही या बैठकीच्या निमित्ताने हे मोठे निर्णय घेतले जाणार अशा पद्धतीच्या वावड्या पद्धतशीरपणे उठवल्या गेल्या. प्रदेश कार्यकारिणी बैठक म्हणजे दोन-चार जणांनी बंद खोलीत बसून केलेली चर्चा नव्हे. या कार्यकारिणीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सत्ता असल्यास सरकारमधील मंत्री, शिवाय महिला, युवा, अल्पसंख्यांक इ. वेगवेगळ्या मोर्च्याचे पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष, खासदार, आमदार आदी सर्वांचा समावेश असतो. प्रत्येक पक्षाची रचना वेगवेगळी असली तरी ढोबळ स्वरूप हे असंच असतं. आणि त्यामुळे मुख्यमंत्रीबदल किंवा प्रदेशाध्यक्षबदल करण्याचे निर्णय हे अशा जाहीर सभांमधून होत नसतात हे या वर्षानुवर्षे राजकारणाचा ‘अभ्यास’ केलेल्या अभ्यासकांना माहित नाही हे अर्थातच शक्य नाही. आणि ते माहित असूनही जनतेमध्ये अशा प्रकारच्या बातम्या सातत्याने जात असतील आणि त्यावर चवीनं चर्चा केल्या जात असतील तर या एकूणच भूमिकेवर जनतेतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यास त्यात गैर काय?

 

खरंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदाचा गेल्या तीन वर्षांचा कार्यकाळ आणि त्याआधी प्रदेशाध्यक्ष, आमदार म्हणून कारकीर्द पाहता ते पुढील काळात केंद्रातील अधिक मोठ्या जबाबदारीसाठी सर्वार्थाने सक्षम आहेत यात काहीच शंका नाही. त्यांची सध्याची वाटचाल पाहता ते ‘लांबी रेस का घोडा’ आहेत हेही केव्हाच स्पष्ट झालेलं आहे. मात्र, अद्याप महाराष्ट्रात भाजपचा बराच विस्तार होणं बाकी असताना आणि फडणवीसांच्या नेतृत्वात तो सध्या वेगाने होत असताना केंद्रीय नेतृत्व त्यांना दिल्लीत नेण्याची तूर्तास शक्यता नाही. स्वतः फडणवीस यांनी परवा याबाबत जी प्रतिक्रिया दिली ती पुरेशी बोलकी होती. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात भाजपने राज्यभरात नगरपालिका, जिल्हा परिषद-पंचायत समित्या, महानगरपालिका अशा सर्वच निवडणुकांत जोरदार मुसंडी मारली आहे. विशेष म्हणजे आधी फारशी ताकद नसलेल्या क्षेत्रांत आज भाजप सत्ताधारी बनलेला दिसतो आहे. मात्र, अद्याप पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आदी प्रदेशांत पक्षवविस्ताराला बराच वाव आहे. निवडणुकीतील या कामगिरीशिवाय राज्य सरकारच्या अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांना फडणवीस यांनी चालना दिलेली आहे. यामध्ये मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गास मुंबई व परिसरात मेट्रो, सीलिंक, कोस्टल रोड, ट्रान्सहार्बर लिंक आदी पायाभूत सुविधा प्रकल्प मुंबईसह महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या क्षमतेचे आहेत. केंद्र सरकारसह विविध संस्थांच्या परवानग्या, भूसंपादन, स्थानिक विरोध, राजकीय विरोध आदी अनंत अडचणींनंतर आता कुठे या प्रकल्पांना गती मिळत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे हे एवढं सगळं समोर वाढून ठेवलेलं असताना भाजप नेतृत्व या सगळ्यामागील प्रमुख चेहऱ्यालाच केंद्रात नेईल, असा कल्पनाविलास वारंवार करणाऱ्यांना काय म्हणावं असाच प्रश्न पडतो.

 

राहता राहिला प्रश्न म्हणजे कॅबिनेट विस्ताराचा. याही वावड्या गेले वर्षभर सातत्याने उठत आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांनीही ‘लवकरच’ होऊ शकतो, ‘कदाचित’ होऊ शकतो असं म्हणत याविषयी संदिग्धता ठेऊन एका दगडात अनेक पक्षी सातत्याने मारले आहेत. मात्र मंत्रीमंडळ विस्तार किंवा फेरबदल काही झालेले नाहीत. मंत्रीमंडळात समाविष्ट होऊ शकणारे संभाव्य चेहरे म्हणून जी नावं चर्चेत आहेत ती मात्र त्या पदासाठी पूर्णपणे योग्य म्हणावीत अशीच आहेत. विशेषतः मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांचा मंत्रीमंडळातील समावेश झाल्यास तो नक्कीच एक न्याय्य निर्णय असेल. आधी वांद्र्यासारख्या अवघड मतदारसंघातून निवडून येणं, मुंबई अध्यक्ष म्हणून वर्षं-दीड वर्षं अथक प्रयत्न करून पक्षसंघटना रुजवणं, महापालिकेतील भ्रष्टाचार सातत्याने चव्हाट्यावर आणणं आणि महापालिका निवडणुकीत पक्षाला ऐतिहासिक यश मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावणं अशी भक्कम कामगिरी खात्यात जमा झाल्यामुळे शेलार हे मंत्रिपदासाठी नक्कीच सक्षम दावेदार ठरतात. मात्र दुसरीकडे मंत्रीमंडळातील हा फेरबदल किंवा विस्तार अमक्या दिवशीच होणार, हे बाकीच्या राजकीय विश्लेषकांनी छातीठोकपणे सांगणं आणि ते छापून आणणं हेही तितकंच हास्यास्पद ठरतं. हा निर्णय कधी होणार याबाबत ठोस माहिती असलेली एकच व्यक्ती सध्या महाराष्ट्रात आहे, ती म्हणजे देवेंद्र फडणवीस, आणि त्यांनीच वारंवार त्याबाबत अप्रत्यक्ष संकेत दिले असल्याने हा फेरबदल केव्हा होणार याबाबत आता राज्य सरकार तीन वर्षपूर्तीकडे वाटचाल करत असताना राज्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये चांगलीच उत्सुकता असेल.

 

थोडक्यात, राज्यातील राजकीय निर्णय आता माध्यमांमधील पतंगबाजीवर घेतले जाणार नाहीत, आणि ते घेतले जातील तेव्हा पुरेशा मुत्सद्दीपणाने आणि धोरणीपणानेच घेतले जातील हे राज्यातील जनतेला आता कळून चुकलं आहे. आणि त्यामुळेच मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष बदलणं, मध्यावधी निवडणुका घेणं आणि भाजप-शिवसेनेची युती तुटणं हे टीआरपीच्या बाजारात कितीही खपणारे आणि सार्वजनिक चर्चाविश्वात कितीही चवीने चघळले जाणारे विषय असले तरी तेच ते रोज एखाददुसरा शब्द इकडेतिकडे करून दाखवणंही दीर्घकाळ परवडणारं नाही, हे माध्यमांनीही लक्षात घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाय या अशा बातम्यांमुळे भले सरकारविरोधात संभ्रम वगैरे निर्माण केल्याचं क्षणिक सुख मिळालं तरी अंतिमतः पुन्हा भाजपलाच या सगळ्याचा फायदा होतो हेही वेळोवेळी स्पष्ट झालं आहे. ‘विश्वसनीय सूत्र’ वगैरे शाब्दिक खेळही आता वाचकांच्या चेष्टेचा विषय बनले आहेत. मुख्यमंत्रीबदलाच्या या ताज्या अंकातून पुन्हा एकदा या गोष्टी स्पष्ट झाल्या असल्याने आता हे तथाकथित राजकीय पंडित त्यांच्या सूत्रांच्या मदतीने कोणतं नवं ‘फॅड’ शोधतात याचीच राज्यातील वाचकांना आता उत्सुकता असणार आहे..

 

निमेश वहाळकर