मणिपूरमधील साफसफाई

 

 

 

दहशतवाद संपविण्यासाठी मुख्यमंत्री एन. बीरेंद्र सिंग यांचे निकराचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला सहा दहशतवादी गटांच्या आघाडीने स्वातंत्र्यदिनावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे राज्यातील व्यापारउदीमठप्प झाला होता. राज्यातले रस्ते निर्मनुष्य होते. बंदची मुदत उलटल्यानंतर सायंकाळी ६.३० वाजता लोक रस्त्यावर बाहेर आले. मणिपूरमध्ये दहशतवादाची समस्या जुनी आहे. इथे अनेक दहशतवादी गट कार्यरत आहेत. खंडणी हा त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. केवळ व्यापारी आणि उद्योजकच नाही, तर खंडणी दिल्याशिवाय इथल्या शाळाही कामकरू शकत नाहीत. सरकारी अधिकारी, सरकारी कंपन्या आणि अब्जावधीची उलाढाल करणार्‍या कंपन्याही याला अपवाद नाहीत.

 

ड्रग्ज हा दहशतवाद्यांचा दुसरा महत्त्वाचा स्त्रोत. म्यानमार सीमेवरून मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात ड्रग्जची तस्करी होते. सरकारी यंत्रणेतले मोठे मासेही यात गुंतलेले आहेत. अनेकदा ‘मणिपूर रायफल्स’च्या जवानांना या तस्करीप्रकरणी अटक झाली आहे, यावरून कल्पना यावी. ड्रग्जच्या कारभारात दहशतवादी संघटना मोठ्या प्रमाणात सामील आहेत, किंबहुना बहुतेक कारभाराचे नियंत्रण त्यांच्याच हाती आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. दक्षिण पूर्व आशियायी देशांत या ड्रग्जचा पुरवठा केला जातो. अनेक आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज माफिया या मार्गाचा वापर करतात. दहशतवाद्यांकडे मजबूत आर्थिक स्त्रोत असल्यामुळे त्यांची ताकद मोठी आहे.

 

सरकारने कारवाई आणि चर्चा अशा दोन्ही पातळीवर दहशतवाद निपटण्याची तयारी केली आहे. ईशान्य भारतातील राज्यातल्या दहशतवादी संघटनांचे प्रमुख दुसर्‍या राज्यातून किंवा भूतान, नेपाळ किंवा बांगलादेश या शेजारी राज्यांतून संघटनेची सूत्रे हलवित असतात. चीनचा इथल्या दहशतवादी संघटनांना सक्रिय पाठिंबा असतो, हे वेळोवेळी उघड झाले आहे. त्यामुळे दहशतवाद संपविण्यासाठी केवळ राज्य पातळीवर उपाययोजना करून ही समस्या आटोक्यात आणणे शक्य होणार नाही. सुदैवाने राज्य सरकारला याची जाणीव आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारशी समन्वय करून राज्य सरकार ठामपावले टाकत आहेत. इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी डायरेक्टर देवेंद्र शर्मा राज्यातील दहशतवादी संघटनांशी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने चर्चा करीत आहेत. दहशतवाद्यांच्या मागण्या त्यांच्या शर्तींवर बोलणी सुरू आहे. याचे सकारात्मक परिणामही दिसू लागले आहेत. श्री श्री रवीशंकर यांच्या ‘आर्ट ऑफ लिव्हींग’ या संस्थेची दहशतवाद्यांशी चर्चा करण्यासाठी मदत घेतली जात आहे. बोलणीची पूर्वतयारी म्हणून विश्वासाचे वातावरण बनविण्याचे प्रयत्न सर्व पातळीवर सुरू आहेत. जुलै २०१७ मध्ये राज्यातील सहा दहशतवादी संघटनांच्या ६८ सदस्यांनी सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शरणागती पत्करली. याच चार महिलांचा समावेश आहे. ही घटना राज्यातील सकारात्मक वातावरणाची द्योतक आहे.

 

स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने दिल्लीतील तिबेटियन मार्केटजवळ धडक कारवाई करून कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी पीपल वॉर ग्रुप (केसीपी-जीडब्ल्यूजी) या संघटनेच्या लेशरामरणजीत मैतेयी या कमांडर इन चीफला अटक केली. त्याच्यासोबत संघटनेचा आर्थिक व्यवहार पाहणारा खुमनथेमनाओबिका सिंग आणि थोईडामचौथोई या दोघांनाही अटक करण्यात आली. प.बंगालच्या काकरबेटा भागात यांचा मुक्कामहोता. दिल्लीत नवा तळ उभारण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. लेशराममैतेयी याला एकदा मणिपूर पोलिसांनीही अटक केली होती. परंतु, सुटका झाल्यावर तो गेली पाच वर्षे पोलिसांचा माग चुकवत पळत होता. तीन वर्षे तो नेपाळमध्ये होता, अशी माहिती पोलिसांनी उघड केली आहे.

 

मणिपूरमध्ये सशस्त्र दलांना विशेष अधिकार देणारा ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट’ अर्थात ‘अफ्स्पा’ला विरोध करणारा एक मोठा गट आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या इरोमशर्मिला यांनी या कायद्याविरोधात अनेक वर्षे उपोषण केले होते. या कायद्याचा फेरआढावा घेण्याची घोषणा अलीकडेच मुख्यमंत्री एन. बीरेंद्र सिंग यांनी केली आहे. यामुळे मुख्यमंत्री एन. बीरेंद्र सिंग यांच्याबद्दल राज्यातील फुटीर गटांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

मणिपूर हे ईशान्येतील अत्यंत सुंदर राज्य. वैष्णव पंथीय मैतेयींना पहाडावर राहणार्‍या वनवासी बांधवांशी भिडविण्याचे प्रयत्न गेली अनेक वर्षे इथे सुरू आहेत. तुम्ही हिंदू नसून मैतेयी आहात, असा प्रचार करून चर्चने त्यांच्या मनात संभ्रमनिर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे राज्यातल्या जनतेला आपापसात लढविण्याचे प्रयत्न गेली अनेक वर्षे सुरू असताना इथे फुटीरवाद्यांना बळ देण्याचे कामअनेक शक्ती करीत आहेत. चीनचा यात सहभाग असल्याचे अनेकदा गुप्तचर यंत्रणांच्या लक्षात आले आहे.

 

मार्च २०१७ मध्ये १५ वर्षांचे कॉंग्रेस शासन संपवून मणिपूरमध्ये भाजपने झेंडा फडकविला. सत्तेवर आल्या आल्या राज्याचे जीर्ण दुखणे बनलेली ब्लॉकेडची समस्या सोडवली. जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्तीचे दर्शन घडविले. राज्यातील दहशतवाद संपविण्यासाठीही त्याच इच्छाशक्तीची गरज आहे. ’चलता है’ हा दृष्टिकोन सोडून ’बदलना है’ हा दृष्टिकोन असलेल्यांचे राज्य आले आहे. जरूर पडल्यास ते दहशतवादावर शस्त्रक्रिया करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत, याची प्रचिती जेव्हा दहशतवाद्यांना येईल त्याच दिवशी दहशतवाद्यांचा निर्णायक पराभव सुरू होईल. अर्थात त्यासाठी दहशतवाद्यांची ’लाईफलाईन’ असलेला ड्रग्जचा कारभार संपण्याची गरज आहे. राज्य सरकारची त्या दिशेने आश्वासक पावले पडत आहेत.