'इंदू'ची अ‘मधुर’ कहाणी

    दिनांक  06-Jul-2017   
 

 
 
भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा अध्याय म्हणजे १९७५ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेली आणीबाणी. याच विषयावर दिग्दर्शक मधुर भांडारकर ’इंदू सरकार’ नावाचा चित्रपट घेऊन आले आहेत. या चित्रपटाचा ट्रेलरही नुकताच प्रदर्शित झाला आणि कॉंग्रेस पक्षात गहजब माजला. ४०-४२ वर्षांपूर्वी आपल्या लाडक्या नेत्याने केलेली पापे चव्हाट्यावर येण्याची भीती निर्माण झाली. त्यावेळी लोकशाही व्यवस्थेची लावलेली वासलात आताच्या पिढीला कळली, तर तोंड दाखवायलाही जागा शिल्लक उरणार नाही म्हणून कॉंग्रेसमधील बगलबच्चे कामाला लागले आणि आणीबाणीच्या काळात जसा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटला गेला, त्याचप्रकारे पुन्हा एकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची तिरडी बांधायला सिद्ध झाले. कॉंग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी थेट सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांना पत्र पाठवून हा चित्रपट आधी आम्हालाच दाखविण्याचे फर्मान सोडले. म्हणजे, ‘आधी आमचे प्रमाणपत्र घ्या आणि मगच चित्रपट दाखवा,’ ही हुकूमशाहीच म्हणायला हवी. चित्रपटाच्या माध्यमातून आमच्या प्रिय नेत्या इंदिरा गांधी आणि त्यांचे प्रिय पुत्र संजय गांधी यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा डाव असल्याचेही त्यांनी म्हटले. परंतु, प्रतिमा तर त्यांचीच मलीन होऊ शकते ना की जे उजळ आहेत. इथे तर आणीबाणीतील हुकूमशाहीमुळे मूळ प्रतिमाच मलीन आहे, मग ती अधिक मलीन कशी होईल? तर मलीन असलेली प्रतिमा चित्रपटासारख्या माध्यमातून कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचू शकते, ही निरुपम यांची खंत आहे. ज्यामुळे कॉंग्रेसी सुंभांचा तीळपापड सुरू झाला. संजय निरुपम सारख्यांना दिव्यदृष्टीमुळे कॉंग्रेसची अवस्था ओसाड वाळवंटासारखी होत असल्याचे चित्र दिसले. ते तसे होऊ नये, म्हणून ते खडबडून जागे झाले, तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील हसीब अहमद या गांधी घराणेनिष्ठ चेल्याने दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांच्या तोंडाला काळे फासणार्‍याला एक लाखाची सुपारी देऊ केली. परंतु, या सर्व गदारोळात स्वतःला अभिव्यक्ती आणि माध्यमस्वातंत्र्याचे राखणदार म्हणविणारे रिकामटेकडे कुठे लपून बसलेत? ही मंडळी आता का बाहेर येत नाहीत? की गांधीनिष्ठतेच्या काळात स्वतःच्या कटोर्‍यात पडलेले सन्मान, पदे, पुरस्कार, अनुदान यांच्या ओझ्याखाली दबून गेलीत? म्हणून संविधान आणि लोकशाहीवर आलेले हे संकट त्यांना दिसेनासे झाले.
 
 
00000000000
 
दहशतवादाला ठेचा!
 
२०१४ मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी सरकार सत्तेत आले आणि या सरकारने दहशतवादाविरुद्ध कठोर रणनीती अवलंबण्यास सुरुवात केली. ज्याचा परिणामएव्हाना सर्वांसमोर आला आहे. केंद्र सरकारने काश्मीर खोर्‍यात हल्ले करणार्‍या दहशतवाद्यांविरोधात भारतीय लष्कराला ’फ्री हॅन्ड’ दिले आणि फक्त गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे ९२ दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात जवानांना यश आले. ही आकडेवारी २०१४ या संपूर्ण वर्षात ११०, २०१५ मध्ये १०८ आणि २०१६ साली १५० एवढी होती. आता मात्र केवळ सहाच महिन्यांत भारताविरोधात हल्ले करणार्‍या दहशतवाद्यांना लष्कराने संपवले, जे निश्चितच कौतुकास्पद तर आहेच, पण दहशतवाद विरोधातील मुद्द्यावर भारत सरकार ठामअसल्याची साक्ष देणारे आहे. लष्कराने केवळ दहशतवाद्यांनाच ठार केले, असे नव्हे तर त्यांच्या मोठ्या मोहर्‍यांनाही यमसदनी धाडले. यामागे गृहमंत्रालयाची भूमिका महत्त्वपूर्ण तर आहेच, पण लष्कराच्या मनात विश्वास निर्माण करणारीही आहे. कारण, दहशतवाद्यांचा खात्मा करायचा म्हणजे त्याची संपूर्ण योजना आखावी लागते. त्यानुसार दहशतवाद्यांचा माग काढला जातो. त्यानंतर आपले कमीत कमी नुकसान होईल, अशी पावले उचलत दहशतवाद्यांचा सफाया केला जातो. जे आव्हानात्मक तर आहेच, पण जवानांच्या धाडसाची, चातुर्याची, प्रचिती देणारेही आहे. आपले लष्कर नेहमीच कोणत्याही संकटाच्या काळात देशाचे रक्षण करण्यास सज्ज असते, परंतु, त्यांच्यावर दबाव असेल तर त्यांची कारवाई करण्याची क्षमता दडपून टाकली जाते. लष्कराने केलेल्या कारवाईत केवळ दहशतवाद्यांचा खात्माच केलेला नाही, तर घुसखोरीच्या घटनांवरही अंकुश लावला आहे. २०१६ मध्ये ३७१ घुसखोरीच्या घटना घडल्या होत्या, ज्यात बहुतांश दहशतवाद्यांना ठार मारण्यात आले होते, तर यावर्षी मे महिन्यापर्यंत १२४ घुसखोरीच्या घटना घडल्या आणि १६९ दहशतवादी कारवाया झाल्या. लष्कराला दिलेल्या फ्री हॅन्डमुळे दहशतवादी घटनांत मोठ्या प्रमाणात घट झाली असली तरी दगडफेकीच्या घटनांत वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी बुर्‍हान वानीला यमसदनी धाडल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यातील वातावरण चिघळलेले आहे. याला पाकिस्तानची फूस तर आहेच, परंतु स्थानिक फुटीरतावादीही यामध्ये हिरीरीने सहभाग घेतात. दगडफेकीच्या घटनांचा परिणामयेथील नागरिकांसह मुलांवरही होत आहे. स्थानिकांचा रोजगार आणि मुलांच्या शाळांवर विपरित परिणामझाल्याने याकडे जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारसह लष्कर आणि गृहविभागाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर स्थानिकांशी संवाद वाढवून त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करण्याकडेही लक्ष द्यायला हवे. 
 
 
- महेश पुराणिक