नेपाळमार्गे हिमालयात चिनी घुसखोरी

    दिनांक  31-Jul-2017   
 

 
 
 
चीनची विस्तारवादी भूमिका काही नवी नाही. चीनने नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली, तर अनेकदा नेपाळला आपल्या गटात खेचण्याची एकही संधी सोडली नाही. यासाठी चीनने अनेक प्रयत्न केले. यामागे चीनचा अन्य डाव असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. मात्र, आज नेपाळमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, चीनला तेथील लोक आपला मित्रराष्ट्र मानू लागले आहेत आणि भारताबरोबरच चीनशीही संबंध जोपासण्याच्या इच्छाही व्यक्त करू लागले आहेत. त्यामुळे नेपाळ-चीन संबंधांचा आढावा घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
 
सिक्कीम सीमेवर डोकलाम येथील भारत-भूतान-चीन ट्राय जंक्शनवरून तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चीनने डोकलाम क्षेत्रावरून आक्रमक होत भारताला डिवचले, तसेच १९६२ च्या युद्धाचीही आठवण करुन दिली. मात्र, त्याला संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी कणखर भाषेत प्रत्युत्तर दिल्याने चीनचा जळफळाट झाला. त्यातच चिनी सैन्याचे प्रवक्ते वू चिएन यांनी ’’एकवेळ डोंगर हलवणे शक्य आहे, पण चिनी सैन्य डोकलाम क्षेत्रातून हटणार नाही,’’ अशी दर्पोक्तीही नुकतीच केली.
 
त्यामुळे चीनची सीमा ज्या ज्या देशांशी भिडलेली आहे, त्या त्या देशांशी वाद उकरून कुरापती काढण्यात चीनला विशेष रस असल्याचे नेहमीच दिसते. चीनचा विस्तारवाद हा कोणालाही नवा नाही, परंतु सध्या सुरू असलेला भारत-चीन सीमावाद हा केवळ सीमाप्रदेशावरून नाही, तर आशिया क्षेत्रात भारत एक मजबूत शक्ती म्हणून उदयास येत आहे आणि हीच चीनची जळजळ आहे. कारण, चीनला भारताचा उत्कर्ष झालेला पाहवत नाही. संपूर्ण जगात केवळ आपणच महासत्ता असावे, ही चीनची मनिषा आहे, परंतु आता तर भारताचे जगातील अनेक देशांशी दृढ संबंध निर्माण झाले आहेत, त्याचबरोबर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. दोन्ही देशांतील संबंध आणखी मजबूत आणि विश्‍वासार्ह झाले, दोन्ही देशांत संरक्षणासह अन्य क्षेत्रांतही सहकार्य आणखी वेगळ्या उंचीवर गेले, यामुळेही चीन बिथरला आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर भारत आणि हिमालयाच्या कुशीतील छोटे देश आणि चीनची त्यांच्यावर वर्चस्व गाजविण्याची इच्छा यांचा विचार करायला हवा. कारण भारताचे या देशांशी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सौहार्दपूर्ण संबंध कित्येक शतकांपासून आहेत. यामध्ये नेपाळ हा महत्त्वाचा देश आहे.
 
गेल्या जून महिन्यात नेपाळच्या पंतप्रधानपदी शेरबहादूर देऊबा विराजमान झाले. शेरबहादूर देऊबा यांना भारताच्या बाजूने असलेले नेतृत्व म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या आधी नेपाळच्या पंतप्रधानपदी असलेले पुष्पकमल दहल प्रचंड किंवा के. पी. ओली यांची कारकीर्द बहुतांशपणे चीनच्या बाजूने झुकल्याचे दिसते. मात्र, शेरबहादूर देऊबा जरी नेपाळच्या पंतप्रधानपदी आले असले तरीही चीन नेपाळमधील अनेक क्षेत्रांत गुंतवणूक करत त्या देशाला आपल्या गटांत खेचण्याचा जोरदार प्रयत्न करीत आहे.
 
नेपाळ गेल्या कित्येक शतकांपासून भारताचा शेजारी आहे आणि स्वातंत्र्यानंतरही भारताने नेपाळला विविध क्षेत्रांत मदत केली. पूर, भूकंप, नैसर्गिक आपत्ती असो किंवा अन्य कोणत्याही संकटकाळी भारताने नेपाळची साथ कधी सोडली नाही. गेल्या वर्षीही नेपाळमध्ये आलेल्या संकटसमयी भारताने नेपाळला आर्थिक आणि अन्य खाद्यपदार्थ, साहित्याच्या रूपात मदत केलीच होती. नेपाळ भारताचा महत्त्वाचा शेजारी आहे, पण चीन त्याला नेपाळला कह्यात ओढण्यासाठी वेगवेगळे डावपेच खेळत असतो. 
 
१. चीन गेल्या काही काळापासून नेपाळमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करत आहे. त्याचबरोबर बर्‍याच अंशी भारतावर अवलंबून असलेल्या नेपाळला आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्नही करत आहे. त्यासाठी चीनने विविध मार्ग आजमावले. आता तर चीनने नेपाळी युवक-युवतींना चिनी भाषा आणि चिनी संस्कृतीचा परिचय करून देण्यासाठी काठमांडू विद्यापीठाच्या कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट आणि आंतरराष्ट्रीय भाषा संस्थेसह ठिकठिकाणी अध्ययन-अध्यापन केंद्रांचीही स्थापना केली आहे. अनेक वर्षांपासून भारताच्या आर्थिक, राजनैतिक आणि सांस्कृतिक प्रभावात राहिल्यानंतर नेपाळही हिमालयापलीकडे असलेला शेजारी देश चीनचे स्वागत करण्यास उत्सुक असल्याचे लक्षात येते, तर येत्या काही वर्षांत नेपाळमध्ये आपली भूमिका वाढण्याची संधी दिसत असलेला चीनही प्रत्येक क्षेत्रात सक्रिय झाला आहे.
 
२. चीन नेपाळला विविध योजना, मोठे प्रकल्प यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करून आपल्या बाजूने ओढण्यात गुंतला आहे. यासंबंधी आकडेवारी तपासली असता चीनचा डाव लक्षात येईल. नेपाळमध्ये आतापर्यंत भारताची सर्वाधिक आर्थिक गुंतवणूक होती. पण आता चीन यामध्ये दुसर्‍या क्रमांकावर आला आहे. चीनने आतापर्यंत नेपाळमध्ये हॉटेल, रेस्टॉरंट आदी क्षेत्रांत गुंतवणूक केल्याचे दिसते. परंतु, भविष्यात चीन हायड्रोपॉवर क्षेत्रातही गुंतवणूक करण्याची मनिषा बाळगून आहे. चीन सध्या नेपाळमध्ये ७५० मेगावॅट क्षमतेच्या विद्युत प्रकल्पात १.६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करायला तयार आहे. याशिवाय नेपाळी सरकार आणि उद्योजकांनी पैसे ओतलेल्या ’अपर तामाकोशी’ या ६५० मेगावॅट क्षमतेच्या हायड्रो पॉवर प्रकल्पाचे कंत्राटही चीनमधील एका बड्या कंपनीला कंत्राट मिळाले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, चीन नेपाळमधील ४७८ प्रकल्पांमध्ये भागीदार आहे, तर भारत एकूण ५२५ प्रकल्प-योजनांमध्ये भागीदार आहे. तुलना करायची झाल्यास नेपाळमध्ये भारताची थेट परकीय गुंतवणूक ४६ टक्के आहे, तर चीनची १० टक्के आहे, पण तरीही चीन तिथे सर्वाधिक गुंतवणुकीसाठी मोठी ताकद लावत असल्याचे स्पष्ट होते. कारण यावर्षी भारताची नेपाळमधील गुंतवणूक ४५.५ कोटी रुपये आहे, तर चीनची गुंतवणूक ६१.३० कोटी एवढी.
 
३. नेपाळला आतापर्यंत भारताकडून इंटरनेट सेवा प्रदान केली जात होती. मात्र, नेपाळने येत्या ऑगस्ट महिन्यापासून चीनकडून इंटरनेट सेवा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या परिसरातील भारताची इंटरनेट सेवेबाबतची एकाधिकारशाही संपुष्टात आली आहे. भैरहवा, बिरगुंज आणि बिराटनगर या भागातून टाकलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबल्सच्या माध्यमातून भारत नेपाळला इंटरनेट सेवा पुरवतो. मात्र, आता भारताच्या या इंटरनेट सेवेला चीनने पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनकडून हिमालयाच्या परिसरातून नेपाळपर्यंत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. ऑप्टिकल फायबरच्या जोडणीचे काम मे महिन्यातच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, मध्यंतरी झालेल्या हिमस्खलनामुळे हे काम लांबणीवर पडले होते. त्यानंतर गेल्याच आठवड्यात हे काम पुन्हा सुरू करण्यात आले होते. ही इंटरनेट सेवा चीनच्या मुख्य भागातून न पुरवता हॉंगकॉंगमधून पुरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे नेपाळमधील लोकांना गुगल आणि फेसबुकचाही वापर करता येणार आहे.
 
४. चीन नेपाळमध्ये येत्या २५-३० वर्षांच्या योजनेला समोर ठेऊन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असल्याचे अनेक विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. चीनने नेपाळबरोबर सांस्कृतिक देवाणघेवाणही सुरू केली आहे आणि चीनकडून नेपाळी विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात शिष्यवृत्तीही दिली जात आहे. यामुळे कदाचित नेपाळमधील भावी नेते पूर्वीसारखे अलाहाबाद किंवा वाराणसी येथून उच्चविद्याविभूषित होण्याऐवजी बीजिंग किंवा शांघाय येथूनही शिक्षित होऊन येऊ शकतात. जरी नेपाळच्या राजकारणावर भारताचा खोलवर प्रभाव असला तरीही भारताच्या मनसुब्यांविषयी नेपाळमधील सामान्य जनतेत संशयाचेही वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसते. काठमांडू किंवा नेपाळ शहरातील लोक चीनला आपले ’मित्रराष्ट्र’ मानतात आणि भारतासह चीनसोबतही बरोबरीचे संबंध ठेवण्याची इच्छा व्यक्त करतात, तर नेपाळी युवक चीनच्या  गुंतवणुकीकडे चालून आलेल्या संधीच्या रूपात पाहतात.
 
५. नेपाळ आणि चीनच्या तिबेट क्षेत्रामध्ये १४०० किमीची सीमा आहे. मागील कित्येक शतकांपासून या दोन्ही क्षेत्रांत राहणार्‍या  जनतेमध्ये थोडाफार संपर्क राहिला आहे, पण आता येथे चीन आणि नेपाळ दोन्ही देश एकत्रितरित्या अनेक नव्या रस्त्यांची उभारणी करत आहेत. ज्यामुळे व्यापार आणि दळणवळण सोपे होणार आहे. तिबेटमधील ग्यिरोंग आणि नेपाळमधील स्यापरू बेसी यामधील कच्च्या रस्त्याचे चीन आता दोन कोटी डॉलरच्या गुंतवणुकीतून पक्के बांधकाम करत आहे. ल्हासापासून तिबेटच्या अन्य मोठ्या शहरांपर्यंत जसे शिगात्सेपर्यंतची रेल्वे चीन आता काठमांडूपर्यंत वाढवू इच्छितो. याचाच अर्थ हिमालयाची भिंत भेदून चीन आपली व्यापारी शक्ती दक्षिण आशियापर्यंत वाढविण्याची रणनीती आखत आहे. ज्यामुळे चीन आणि नेपाळमधील हिमालयाची अडचण आता दूर होईल.
 
आता नेपाळची अर्थव्यवस्था कात टाकत आहे तसेच तेथील राजकीय परिस्थिती अजूनही अस्थिर आहे, त्यामुळे चीनची नेपाळमधील उत्सुकता वाढली आहे. भारतानेही आता नेपाळला आपल्या प्रभावक्षेत्रातील देश नव्हे, तर चीनच्या सक्रियतेच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक ठरते. गेल्या बीजिंग ऑलिम्पिकदरम्यान, नेपाळमध्ये तिबेटी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शन केले होते, त्यामुळे चीनने नेपाळमध्ये लक्ष घालणे सुरू केले, असेही मानले जाते.
 
६. चीन सध्या ’वन बेल्ट वन रोड’ अर्थात ’ओबोर’च्या माध्यमातून जगाच्या मोठ्या प्रदेशाशी दळणवळण आणि व्यापाराच्या मार्गाने वर्चस्व गाजवू इच्छितो. भारताने चीनच्या या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. मात्र, भारताचा विरोध डावलून नेपाळने या प्रकल्पात सहभाग घेतला आहे. नेपाळच्या मते, चीन केवळ एक आर्थिक सत्ता म्हणूनच नव्हे, तर शेजारी देश असल्याने तो त्या देशाला अदखलपात्र समजू शकत नाही. अर्थात, ‘ओबोर’मुळे भारताला अडचणीत टाकण्याची इच्छा नाही, असेही नेपाळने म्हटले आहे. परंतु, नेपाळमध्ये परकीय गुंतवणुकीचा आणि विकासाचा मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे. ज्यामुळे नेपाळ ‘ओबोर’सारख्या प्रकल्पातून अंग काढून घेऊ इच्छित नाही. 
 
तेव्हा आगामी काळात नेपाळ-चीन संबंध कुठल्या वळणावर येतात, याची प्रतीक्षा न करता भारताला नेपाळशी असलेले आपले परंपरागत संबंध विकासाच्या हिमालयातून अधिकाधिक दृढ करावे लागतील, अन्यथा चीन हिमालयाच्या वेशीवरच टपून बसला आहे, हे विसरुन चालणार नाही.
 
- महेश पुराणिक