.. गेले विरोधक कुणीकडे ?

    दिनांक  28-Jul-2017   


प्रतिवर्षीप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवार २४ जुलैपासून प्रारंभ झाला. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक, या निवडणुकीत महाराष्ट्र विधानसभा आमदारांपैकी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांच्या आमदारांची फुटलेली मतं, शेतकरी आंदोलन, सरकारने जाहीर केलेली व प्रक्रिया सुरू झालेली शेतकरी कर्जमाफी आदी घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर या अधिवेशनात काय धुरळा उडतो याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं होतं. गेली दोन-चार अधिवेशनं विरोधकांनी कधी गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडून, कधी अर्थसंकल्पादरम्यान नाचगाणी करून निलंबनाची कारवाई ओढवून घेऊन, तरी कधी संपूर्ण अधिवेशनावरच बहिष्कार घालून अक्षरशः वाया घालवली. गेलेली पत सावरण्यासाठी केलेल्या प्रत्येक कृतीची जनसामान्यांत झाली ती केवळ टिंगलटवाळी. त्यामुळे या अधिवेशनात तरी ‘विरोधक’ त्यांच्या भूमिकेला जगतात का याची सर्वांना उत्कंठा होती. नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे-पाटील आदी दिग्गजांसह विरोधकांतील अनेक आमदार भाजपवासी होण्याच्या चर्चांनी आधीच विरोधी पक्षांच्या ऐक्याला आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंच होतं. त्यातच ऐन अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच प्रथे-परंपरेप्रमाणे घेतल्या जाणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या एकत्रित पत्रकार परिषदेऐवजी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदा घेऊन आपल्यातील दरी अशी उघडपणे दाखवून दिली. त्यातच इंदिरा गांधींचा गौरव आधी करावा की शरद पवारांचा या क्षुल्लक कारणावरून भांडून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने आपल्या मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्या होत्याच. आणि तिकडे मुख्यमंत्र्यांनी ‘विरोधी पक्षांमध्ये ऐक्य दाखवणारा उरलासुरला एकमेव दुवा म्हणजे त्यांच्या प्रेसनोट्स छापणारा टायपिस्ट असून त्याच्यामुळेच दोन्ही पक्षांनी पाठवलेल्या पत्रांमध्ये स्वल्प विराम, पूर्णविरामापासून सर्व गोष्टी एकसारख्याच आहेत’ अशी खिल्ली उडवत अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशीच विरोधी ऐक्याला पुरतं घायाळ केलं. असं करत करत अखेर रडतखडत का होईना, पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं.

 

विरोध करण्यासारखे, सभागृह दणाणून सोडण्यासारखे कोणतेच मुद्दे शिल्लक राहिलेले नसल्यामुळे (ते असूनही विरोधक काहीच दणाणून सोडताना दिसले नाहीत हा भाग वेगळा !) आणि त्यातच राष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधकांची मतं फुटल्यामुळे या अधिवेशनात सभागृहातील कामकाजापेक्षा लॉबीमध्ये अधिक ‘बातम्या’ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, उत्तरप्रदेश विधानसभेतील घटनांमुळे सतर्कता म्हणून महाराष्ट्र विधानभवनानेही आता आमदारांचे स्वीय सहाय्यक, तसेच माजी आमदार-खासदार, पत्रकारांना लॉबीमध्ये येण्यास बंदी घातली. या निर्णयामुळे अनेकांची गोची झाली असली तरी अनेकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. विरोधी पक्षनेते विखे-पाटीलांनी ‘आता आम्ही आमदारांनी सगळी कागदपत्रं, फाईल्स वगैरे हातात घेऊन फिरायचं का?’ असा सवाल करत या निर्णयाचा विरोध केला. अर्थात, हे कॉंग्रेसी संस्कृतीला साजेशीच गोष्ट, पण त्यांच्याच पक्षातील व सर्वच पक्षातील आमदार मात्र आज या निर्णयावर बेहद्द खुश असलेले दिसत आहेत. कारण मतदारसंघातून काही ना काही कामं घेऊन येणाऱ्यांची गर्दी आता कमी होणार असून बऱ्यापैकी निवांतपणाही उपभोगता येणार आहे शिवाय सभागृहात मांडायचे मुद्दे, त्याचे संदर्भ यांचा ‘होमवर्क’ही चांगल्या प्रकारे करता येणार आहे.

 

गेल्या दोन-तीन अधिवेशनाच्या तुलनेत यावेळी विरोधकांनी गोंधळ घालणं, कामकाज चालू न देणं, किंवा सभात्याग करणं यापेक्षा कामकाजात सहभागी होण्यावर भर दिलेला दिसतो. आता हे धोरण पुढे किती दिवस टिकतं हे पाहावं लागेल. अनेक संधी गमावल्यानंतर आता तरी विरोधक कामकाजात सहभागी होऊ पाहणं ही एक सकारात्मक गोष्ट म्हणावी लागेल. कारण बऱ्याचदा एखाद्या मुद्द्याबाबत उत्तर देत असताना त्या मंत्र्याकडे दरवेळी आवश्यक ती माहिती असतेच असं नाही. अशावेळी तो मंत्री वेळ मारून नेण्याचीही शक्यता असते. असं झाल्यास त्या मंत्र्याला प्रश्न विचारून भंडावून सोडून सरकारचे कच्चे दुवे लोकांपुढे आणण्याचं काम विरोधकांचं असतं. यातून सत्ताधाऱ्यांवरही विरोधकांचा वचक राहतो. कामकाजात सहभागी होऊन विरोधकांनी हा वचक निर्माण करणं अपेक्षित जरी असलं तरी अधिवेशनाच्या या पहिल्या आठवड्यात तरी ती पूर्ण झालेली दिसत नाही. याउलट कर्जमाफीबाबत चर्चा चाललेली असताना अनेक बड्या नेत्यांसह विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सरकारचं व मुख्यमंत्र्यांचं जाहीर अभिनंदन केलं. याबाबत कॉंग्रेसमधील आधीच नाराज असलेल्या वरिष्ठ नेत्याने खासगीत पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अर्थात, राष्ट्रवादीवर रोख ठेऊनच. परंतु, सरळ भाजपच्या बाकांवर जाऊन बसण्यापेक्षा आपले आमदार किमान आपल्याच बाकांवर बसून बोलत आहेत, हेही काही कमी नाही असा विचार करून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने आपल्या आमदारांना सरकारवर स्तुतीसुमनं उधळायला परवानगी दिली असावी. परवाच पक्षांतर बंदीशी संबंधित विधेयकाच्या मंजुरीदरम्यान विरोधकांनी मतदानाची मागणी केली. भाजप सरकारचं संख्याबळ लक्षात घेता हे मतदान भाजपच्या बाजूने झालं हे ओघानं आलंच. मात्र त्यानंतर अजित पवारांनी ‘यातील आमच्या सदस्यांनी भाजपच्या बाजूनं केलेलं मतदान वजा करा’ अशी मिश्कील सूचना केली. आता यातला हजरजबाबीपणा, खेळीमेळीचं वातावरण वगैरे गोष्टी कौतुकास्पद असल्या तरी यामागील विरोधकांची अगतिकताही तितकीच लक्षात घेण्यासारखी आहे. या असल्या अनेकविध भानगडींमुळे यावेळी कामकाजात सक्रियपणे सहभाग घेऊनही विरोधक आहेत तरी कुठे, असाच प्रश्न विचारला जात आहे.

 

कर्जमाफीच्या अभिनंदनपर प्रस्तावाशिवाय मुंबईतील घाटकोपरमध्ये इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेवर सभागृहात चांगली चर्चा ऐकायला मिळाली. तसंच यानिमित्तानं मुंबईतील गृहनिर्माणाचा विषयही ऐरणीवर आला. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आणि या पालिकेप्रती सेनेचा असलेला ‘जिव्हाळा’ पाहता अर्थातच या चर्चेत मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या निमित्ताने शिवसेनेलाही चांगल्याच कानपिचक्या मिळाल्या. विषय संवेदनशील आहे, यावर चर्चा करताना राजकीय मुद्दे नकोत, असा चर्चेचा सर्वसाधारण सूर होता. मात्र, पालिकेत इतकी वर्षं सत्तेत असलेली शिवसेना आणि पालिका प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात या पक्षाला आलेलं अपयशही समोर आणणं तितकंच गरजेचं होतं. ‘मुंबई महापालिका हा भ्रष्टाचाराचा अड्डा आहे !’ असा घणाघात करत भाजपच्या अतुल भातखळकरांनी ही गरज पूर्ण केली. जी बाब विधानसभेची तीच विधानपरिषदेचीही. परंतु परिषदेत मात्र सेना सदस्यांना मुंबई महापालिका व सेनेवर झालेली टीका जरा जास्तच झोंबली आणि ज्या प्रकारची आक्रस्ताळी प्रतिक्रिया सेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून आरजे मलिष्काला मिळाली त्याच प्रकारची प्रतिक्रिया विधीमंडळात सेना आमदारांकडून विरोधकांना मिळाली. मग एरवी अभ्यासपूर्ण, संयत बोलणाऱ्या डॉ. नीलम गोऱ्हे पोहोचल्या त्या थेट बाळासाहेब ठाकरेंनी नारायण राणेंना मुख्यमंत्री बनवण्यावरच ! आता या गोष्टीचा घाटकोपर दुर्घटनेशी संबंध काय हे नीलम गोऱ्हेच जाणोत. मग शाब्दिक चकमकी सुरू झाल्या, दिवाकर रावते, अनिल परब आदी नेतेही पुढे सरसावले मात्र सुदैवानं (सेनेच्याच मुशीत वाढलेल्या) नारायण राणेंनी शांत राहून या टीकेचा सामना केला व पुढच्या गोष्टी टळल्या.

 

अशा रितीने पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपला. आता आणखी दोन आठवडे कामकाज चालणार असून बरीच विधेयकं संमत होण्यासोबतच त्याचबरोबर राजकीय आखाड्यातील गरमागरम चर्चा, आरोप-प्रत्यारोपांचे सामनेही अद्याप होणं बाकी आहे. ‘फॉर्म’मध्ये असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने याही अधिवेशनात आपला फॉर्म या अधिवेशनातही कायम ठेवला असल्याचं पहिल्या आठवड्यात तरी दिसत आहे. आता या घोडदौडीला उरलेल्या दोन आठवड्यांत विरोधक लगाम लावतात की गेली तीन वर्षं अव्याहतपणे चालू असलेल्या शोकांतिकेचा अंकच पुढेही चालू ठेवतात हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.. 

 

निमेश वहाळकर