‘माया’जालाची फसवेगिरी

    दिनांक  20-Jul-2017   


 

लोकसभेपाठोपाठ उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्लेल्या बसपा प्रमुख मायावती यांना आपल्या राजकीय अस्तित्वाची चिंता सतावू लागली. त्यामुळेच राज्यसभेत सहारणपूर दंगलीबाबत बोलू न दिल्याचे निमित्त करत त्यांनी राजीनामा देण्याचा डाव खेळला. या माध्यमातून आपल्या हातून सुटलेली दलित समाजाची मतपेढी पुन्हा मिळविण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू असल्याचे कोणाच्याही लक्षात येईल. भाजपच्या विकासाभिमुख राजकारणाच्या लाटेत पालापाचोळा झालेला हा पक्ष आणि त्याच्या प्रमुख मायावती आता पुन्हा एकदा कालबाह्य झालेला जातीआधारित राजकारणाचा डाव टाकत आहेत. मात्र, २००९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत स्वतःला पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून पुढे करणार्‍या मायावतींना सद्यकाळातील राजकारणाचे वारे कोणत्या दिशेला वाहत आहेत, त्याचीही जाण नसल्याचे दिसते, अन्यथा त्यांनी असा निर्णयच घेतला नसता.

आपण कशामुळे पराभूत झालो, याचे कोणतेही आत्मपरीक्षण न करता केवळ स्वतःचे आणि हत्तीचे पुतळे उभारणार्‍या मायावती आता सामान्य दलित समाजाची मते मिळविण्यासाठी स्वतःचा बळी द्यायला सिद्ध झाल्या, परंतु, हा बळी काही सामान्य जनतेच्या भल्यासाठी वा सुखसुविधांसाठी दिलेला नसून पुरेसे संख्याबळ मागे नसल्याने पुन्हा राज्यसभेत निवडून येण्यासाठी रचलेला मतलबी डावच आहे. ‘दलितांच्या हिताचे रक्षण करता येत नसेल तर मला या सभागृहात राहण्याचा अधिकार नाही,’ असेही मायावती राजीनामा देतेवेळी म्हणाल्या. मात्र, त्याआधी त्यांनी दलित कल्याणाचे-हिताचे असे कोणते कार्य केले, हे नाही सांगितले. उलट कांशीरामजी यांच्या पक्ष-संघटनेची मोडतोड करत सोशल इंजिनिअरिंग करणार्‍या मायावतींनी आधी घोषणा बदलली, सत्ता मिळवली नि पुन्हा ज्यांची मोट बांधून सरकार बनवले, त्यांनाही वार्‍यावर सोडले. परंतु, आता राज्यभरातून आटत चाललेली मतपेटी, त्यातच ‘भीमआर्मी’च्या रूपात उभे झालेले जातीआधारित राजकारणाचे नवे आव्हान पाहून मायावतींचा धीर खचला असावा. त्यामुळेच या दलित राजकारणाच्या नव्या आव्हानातून बाहेर पडण्याची धडपड करण्यासाठी काहीतरी नौटंकी करणे मायावतींना भाग होते. म्हणूनच त्यांनी राजीनाम्याचा उपचार पार पाडला आणि नंतर त्याच जातकुळीतील लालूंनी त्यांना बिहारमधून राज्यसभेवर पाठविण्याची घोषणाही केली.

 

सूक्ष्म जलव्यवस्थापन

राज्यात पश्चिममहाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ऊसशेती केली जाते. ऊसशेती म्हटले की, साहजिकच पाण्याचा प्रश्न आणि पाण्याचा अनिर्बंध वापर डोळ्यापुढे उभा राहतो. परंतु, आता राज्य सरकारने या भरमसाट पाणीवापराला नियंत्रित करण्यासाठी ठिबक सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण राज्यभरात ऊसशेतीचे क्षेत्र हे जवळपास साडेनऊ लाख हेक्टर इतके असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून समजते. मात्र, यापैकी केवळ सव्वादोन लाख हेक्टर क्षेत्रच ठिंबक सिंचनासारख्या सूक्ष्मजलव्यवस्थापन पद्धतीने पिकवले जाते. म्हणजेच तब्बल सात लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी सूक्ष्मपाणीव्यवस्थापन तंत्र वापरण्यास वाव आहे. बर्‍याचदा ऊसशेतीला मोठ्या प्रमाणात दिलेले पाणी आवश्यकच नसते. त्यापेक्षाही कमी पाण्यात ऊसशेती उत्तमप्रकारे करता येऊ शकते. योग्य जलव्यवस्थापनाच्या आधुनिक पद्धतीने कमी पाण्यावरही नंदनवन फुलवता येते, हे इस्रायलसारख्या देशाने याआधीच दाखवून दिले आहे. तेथील शेतीच्या कित्येक पद्धती अतिशय उपयुक्त आणि दर्जेदार आहेत. आता महाराष्ट्रानेही पाणीवापराच्या नियोजनाच्या दृष्टीने उचललेले पाऊल त्यामुळेच स्वागतार्ह आहे. सध्या राज्य सरकारने तीन लाख हेक्टर ऊसशेती सूक्ष्मजलव्यवस्थापन पद्धतीच्या साहय्याने सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. तसेच यासाठी राज्य सरकारने प्रोत्साहन योजनाही जाहीर केली आहे. शेतकर्‍यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता सरकारने यासाठी येणार्‍या खर्चाचा विचार करता अनुदानही दिले आहे. छोटे शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी यांचा विचार करता सरकारने त्यांना यासाठी कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. केवळ सव्वासात टक्के दराने सूक्ष्मसिंचनासाठी-ठिबक योजनेसाठी कर्ज मिळणार आहे. यामध्येही राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करता, या कर्जातील चार टक्के व्याज स्वतः भरण्याचे ठरवले असून सव्वा टक्के व्याज संबंधित साखर कारखान्याने भरावयाचे आहे. म्हणजेच शेतकर्‍याने प्रत्यक्ष दोन टक्केच व्याज द्यावयाचे आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ कर्ज वा व्याजापुरताच मर्यादित नाही, तर या माध्यमातून पाण्याची आणि खते आणि औषधांचीही मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार आहे.

जवळपास साडेसात ते साडेबारा हजार घनमीटर पाण्याची प्रतिहेक्टरी बचत होईल. राज्यात अडीच वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून शेती आणि शेतकर्‍यांच्या उत्कर्षासाठी सातत्याने नवनवे प्रयोग करण्यात येत आहेत. जलयुक्त शिवार, मुक्त बाजारपेठ, कर्जमाफी या मालिकेतीलच पुढचा निर्णय म्हणजे सूक्ष्मजलव्यवस्थापनाला दिलेले प्रोत्साहन होय.