माओवाद्यांविरुद्ध सर्वसमावेशक अभियानाची रणनीती

    दिनांक  02-Jul-2017   
 

 
 
माओवाद्यांचा बीमोड करण्याच्या मोहिमेत तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा. माओग्रस्त भागांमध्ये संपर्क आणि दळणवळण वाढले पाहिजे. माओवाद्यांच्या कृतीला जोड देण्यासाठी त्यांचे सहानुभूतीदार दिल्ली, हैदराबाद, पुणे यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये माओवाद पसरविण्याचे काम करीत आहेत. अशा संघटनांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.
 
छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यातील माओवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या तोंडेमरकाच्या जंगलात सुरक्षा दलांनी २४ जूनला मोठी मोहीम राबवून १५ पेक्षा जास्त माओवाद्यांना ठार मारल्याचा दावा छत्तीसगड पोलिसांनी केला आहे. यावेळी झालेल्या चकमकीत दोन जवान शहीद, तर पाच जवान जखमी झाले आहेत. या अभियानाला ‘ऑपरेशन प्रहार’ असे नाव देण्यात आले होते. घटनास्थळी सुरक्षा दलांना एका माओवाद्याचा मृतदेह सापडला आहे.
 
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांवर बहिष्कार महाराष्ट्राच्या गडचिरोली या जिल्ह्यात महाराष्ट्राचे सरकार शासन चालविते की तेथील माओवादी त्यावर राज्य करतात, असा प्रश्न पडावा, अशी त्या जिल्ह्याची आताची स्थिती आहे. या जिल्ह्याच्या १५४ ग्रामपंचायतींमधील ४३७ रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांचा कार्यक्रमही निवडणूक अधिकार्‍यांनी जाहीर केला आहे. मात्र, उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या तारखेपर्यंत त्यातील १४६ ग्रामपंचायतींमध्ये एकाही उमेदवाराने आपला अर्ज दाखल न केल्याची बातमी आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांवर बहिष्कार घाला, असे आवाहन त्या जिल्ह्यात सक्रिय असलेल्या माओवाद्यांनी केले आहे. सरकारची यंत्रणा माओवाद्यांना तोंड देत तेथील ग्रामीण भागातील लोकशाही व्यवस्था कायम टिकवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, उपरोक्त चित्र सरकारी यंत्रणा अपयशी झाली असल्याचा व माओवादी हे त्यांच्या उद्दिष्टात यशस्वी झाले असल्याचे सांगणारे आहे. निवडणूक हा राजकारणी लोकांच्या उत्साहाचा विषय आहे. ग्रामपंचायत असो वा लोकसभा, त्यासाठी होणार्‍या निवडणुकीत भाग घ्यायला सारे राजकारणी उत्सुक असतात व ती लढवायला कंबर कसून तयार होतात. गेल्या काही वर्षांत माओवाद्यांच्या धमक्यांकडे दुर्लक्ष करूनही गडचिरोली जिल्ह्यातील लोक मतदानात भाग घेत आले आणि तेथे रितसर निवडणुकाही होत आल्या. मात्र, आताचे चित्र माओ दहशत वाढली असल्याचे व त्या जिल्ह्यातील जनतेला पोलीस व निमलष्करी दले माओवाद्यांपासून आपले संरक्षण करू शकत नाही, असे वाटू लागल्याचे सांगणारे आहे. गेल्या २० वर्षांपासून त्या जिल्ह्यात आठ हजारांहून अधिक पोलीस व निमलष्करी पथकांचे जवान तैनात आहेत. तरीही त्या जिल्ह्यात सक्रिय असणार्‍या दीड-दोनशे माओवाद्यांना त्यांची भीती वाटत नसेल आणि त्यांच्याविषयीचा जनतेलाही विश्वास वाटत नसेल तर हा सारा संरक्षणाचा व सुरक्षा व्यवस्थेचा दिखावू खेळ आहे, असे म्हटले पाहिजे. जोपर्यंत माओवाद्यांचा बीमोड होत नाही आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना आपले जीवन सुरक्षित आहे, असे वाटत नाही तोवर तेथे विकास तर होणारच नाही, शिवाय तेथील लोकशाहीही जिवंत राहणार नाही. गोंदिया जिल्ह्यात माओवादी हालचाली वाढल्या?  
 
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि गडचिरोली जिल्ह्याला लागून असलेल्या गोंदिया जिल्ह्याचा ‘रेस्ट झोन’ म्हणून माओवादी वापर करीत होते. मात्र, मागील महिन्यापासून या भागात माओवादी हालचाली वाढल्या आहेत. भरनोली, मुरकुटडोह येथे स्ङ्गोटके सापडल्यानंतर आता पत्रके आढळली आहेत. राजनांदगाव-वर्धा-अमरकंटकदरम्यान मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राची सीमा २५० किमी आहे. या तीन राज्यांतील १,८०० हून अधिक गावे आहेत. बहुतांश गावांपासून पोलीस ठाणे ४० ते ५० किमी दूर आहेत. पावसाळ्यात बहुतांश गावांमध्ये दोन ते तीन महिने यांचा संपर्क तुटतो. हीच संधी साधत या गावांमध्ये माओवाद्यांनी शिरकाव करण्यास सुरुवात केली आहे. आजवर गोंदिया हे माओवाद्यांचे रेस्ट झोन होते. मंगेझरीनंतर कुठल्याही बड्या माओवादी कारवायांची नोंद नाही. पण, अलीकडेच माओवाद्यांनी गोंदिया जिल्ह्यात स्ङ्गोट घडवून आणला. माओवादी पाय पसरत असल्याच्या वृत्ताला बळकटी मिळाली. सडक-अर्जुनी तालुक्यातील डुग्गीपार पोलीस ठाण्यांतर्गत बहुतांश गावांमध्ये माओवाद्यांचा रात्रीच्या सुमारास वावर असल्याचे सांगण्यात येते.

जवानांच्या कुटुंबांना मदत करणं बंद करा, अन्यथा...
 
सुकमा येथील माओवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना मदत करणारा अभिनेता अक्षय कुमार आणि बॅडमिंटन स्टार सायना नेहवाल यांनी सुकमा हल्ल्यातील शहिदांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत दिल्याने नक्षल्यांचा जळङ्गळाट झाला आहे. शहिदांच्या कुटुंबीयांना मदत न करण्याची धमकीच माओवाद्यांनी दिली आहे. माओ हल्ल्यात मरण पावणार्‍या जवानांच्या कुटुंबांना मदत करणं बंद करा, अन्यथा त्याचे वाईट परिणाम होतील, अशा धमकीची पत्रकं ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी’नं प्रसिद्ध केली आहेत. सुकमामधील नक्षली हल्ल्यात २५ सीआरपीए जवान शहीद झाले होते. त्यांच्या कुटुंबीयांना अक्षय कुमारने प्रत्येकी नऊ लाखांची, तर सायना नेहवालने ५०-५० हजारांची मदत दिली होती. तसंच, शहीद जवानांच्या परिवाराला आर्थिक मदत व्हावी, या उद्देशाने अक्षयने केंद्र सरकारच्या ‘भारत के वीर’ हे ऍपही तयार केले आहे. त्यालाही देशवासीयांचा उत्स्ङ्गूर्त प्रतिसाद मिळतोय. माओवाद्यांचा निधी नेणारे दोघे अटकेत
बालाघाट येथील जयपाल वरखडे व हरनाला निवासी रुपलाल मडावी यांनी कंत्राटदाराकडून गोळा केलेला निधी माओवाद्यांना पोहोचविण्याची जबाबदारी घेतली होती. त्यांच्याकडे अडीच लाख रुपये आढळले. मलाजखंड दलम आणि जीआरव्ही डिव्हिजनच्या कमांडरसाठी हा निधी गोळा केल्याची त्यांनी कबुली दिली आहे.
 
माओवाद्यांचा ‘थिंक टँक’ मानल्या जाणार्‍या प्रा. जी. एन. साईबाबा याच्या एका सहकार्‍याला केरळमधील एर्नाकुलम येथील विशेष न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. अजयकुमार असे त्याचे नाव आहे. ‘रिव्हॉल्युशनरी डेमोक्रॅटिक ङ्ग्रंट’चा सदस्य असल्याचा त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्याने त्याला ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. केरळमध्ये विविध ठिकाणी आरडीएङ्गच्या झालेल्या बैठकांना आणि सभांना साईबाबा आणि तो एकत्रित उपस्थित होते, असा आरोप सिद्ध झाला आहे. तसेच साईबाबाला अटक करताना पोलिसांनी त्याच्या घरातील अनेक साहित्य जप्त केले होते. यातील काही सीडी आणि पेनड्राईव्ह हे या खटल्यातील अत्यंत महत्त्वाचे पुरावे ठरले आहेत. माओवाद्यांची आक्रमकता वाढत असतानाच, माओविरोधी अभियानाच्या प्रमुखपदी शासनाने पोलीस अधिकारी शेलार यांची नियुक्ती केली. इतकी महत्त्वाची जबाबदारी येऊनसुद्धा शेलार रुजू होण्यास टाळाटाळ करीत होते. दहा राज्यांतील ६८ जिल्हे माओवादाने प्रभावित असून, माओवाद्यांच्या ९० टक्के कारवाया ३५ जिल्ह्यांमध्ये होत आहेत. बस्तर आणि दंडकारण्यात माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया वाढल्या आहेत. शेतकरी आंदोलनात माओवाद्यांचा प्रवेश?
 
महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, आता माओवाद्यांनीही शेतकर्‍यांच्या प्रश्नात लक्ष घालण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने त्याची गंभीर दखल सरकारला घ्यावी लागणार आहे. या दोन राज्यांतील प्रत्येक गावांत सशस्त्र पथके तयार करून सत्ता स्थापन करण्यासाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन आता माओवाद्यांनी केले असून, या दोन्ही राज्य सरकारांसाठी ते नवे आव्हान आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसाठी खांद्याला खांदा लावून संघर्ष तीव्र करण्याची तयारीदेखील संधीसाधू माओवाद्यांनी प्रसारमाध्यमांना पाठविलेल्या एका पत्रात दर्शविली आहे. माओवाद्यांचा संघर्ष कसा असतो याची जाणीव माओवादाने ग्रासलेल्या महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशासह सर्वच राज्यांना आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनात माओवाद शिरला तर नंतर नियंत्रण ठेवणे अवघड होऊन जाईल. कर्जमाङ्गी ही तात्पुरती मलमपट्टी असल्याने शेतकर्‍यांना आरक्षण मिळावे, अशी नवी मागणीही पुढे येत आहे. माओवादावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवणे अद्याप शक्य झाले नाही हे विसरून चालणार नाही. 
 
सीआरपीएफच्या जवानांचे मानवाधिकार

दहशतवाद्यांना, गुंडांना मानवाधिकार आहेत, मग सैनिकांच्या आणि पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय? आपली कालबाह्य विचारधारा पसरविण्यासाठी हिंसेचा मार्ग निवडणार्‍यांसाठीच केवळ मानवाधिकार असतात काय? छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात माओवाद्यांकडून सीआरपीएफच्या २५ जवानांचे झालेले हत्याकांड हे या जवानांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन नाही, अशी भूमिका सीआरपीएफने माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात मांडली आहे. माओवाद्यांनी घडविलेले हत्याकांड हे जवानांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे, अशी भूमिका घेत, या घटनेचा चौकशी अहवालाची माहिती देण्याची मागणी मानवाधिकार कार्यकर्ते व्यंकटेश नायक यांनी केली होती.

सीआरपीएफची ही भूमिका चुकीची आहे. सुरक्षा दलांतील कर्मचार्‍यांच्या काही घटनात्मक अधिकारांवर सरकारचे निर्बंध असतात; परंतु त्या अधिकारांत जगण्याच्या अधिकाराचा समावेश नसतो. माओवाद्यांनी जवानांना मारणे हा जवानांच्या मानवाधिकारांचा भंग नाही, म्हणणे असेल, तर त्याचा अर्थ त्या जवानांना घटनेने दिलेला जगण्याचा अधिकारच नाकारणे, असा आहे. मानवाधिकारांचे याहून मोठे उल्लंघन अन्य कोणते नसेल. याबाबत आपण आवाज उठवला पाहिजे.

नवी रणनीती जरूरी

माओवाद्यांचा बीमोड करण्याच्या मोहिमेत तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा. माओग्रस्त भागांमध्ये संपर्क आणि दळणवळण वाढले पाहिजे. माओवाद्यांच्या कृतीला जोड देण्यासाठी त्यांचे सहानुभूतीदार दिल्ली, हैदराबाद, पुणे यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये माओवाद पसरविण्याचे काम करीत आहेत. अशा संघटनांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.

माओवादीविरोधी अभियानात प्रत्येक बटालियनसोबत मानवरहित विमान असावे. गुप्तचर संस्था आणि सुरक्षा दलांनी स्थानिक जनतेसोबत संपर्काचे जाळे विकसित करावे. प्रशिक्षण, प्रभावी गुप्तहेर माहिती, प्रभावी तंत्रज्ञान, प्रत्येक रणनीतीची कृती योजना तयार करावी लागेल.

ग्रामसभांचे सोशल ऑडिट होणे गरजेचे आहे. कारण हा पैसा माओवाद्यांकडे पोहोचत आहे. गडचिरोलीतून रोड रिक्वायरमेंट प्लानमध्ये पाठविण्यात आलेल्या रस्ते आणि पुलांच्या बांधकामांना तातडीने सुरुवात करणे महत्त्वाचे आहे. पावसाळ्यात दुर्गम भागांचा संपर्क तुटू नये, यासाठी ठोस उपाययोजना केली पाहिजे. माओग्रस्त भागात दूरसंचार यंत्रणा आणि इंटरनेटची यंत्रणा मजबूत असावी. सोशल मीडियाद्वारे सुरक्षा यंत्रणांबाबत होणार्‍या अपप्रचारावर नियंत्रण केले पाहिजे. माओवाद्यांचे सगळे सोशल मीडिया अकाऊंट बंद केले पाहिजे.

गडचिरोलीसह दंडकारण्यातल्या माओवादी कारवाया रोखण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने अभियान राबविण्यासोबतच माओवाद्यांची आर्थिक कोंडी करण्याची रणनीती आखली पाहिजे.

माओविरोधी धोरणात आक्रमकता हवी. आपल्या विचारात, रणनीतीमध्ये, कारवाईत, सुरक्षा जवानांच्या तैनातीत इतकेच नव्हे, तर या भागांतील रस्ते बांधणीतही आक्रमकता हवी. बचावाच्या रणनीतीमुळे आक्रमकताच हरवली जाते.
 
 -(नि.) ब्रि. हेमंत महाजन