बराक ब्रिजच्या निमित्ताने...

 

 

 

 

नॅशनल हाय वे क्रमांक १०२ (इंफाळ -जिरीबाम हाय वे) चा भाग असलेला बराक ब्रिज जीर्ण आणि वाहतुकीसाठी धोकादायक झाला होता. तामेंगलॉंगच्या पहाडी जिल्ह्यात असलेला हा पूल खस्ताहाल झाल्याचे आदल्या रात्रीच परिवहन विभागातील अधिकार्‍यांच्या लक्षातही आले होते. इंफाळ-दिमापूर हाय वे विश्वेमा इथे दरड कोसळल्यामुळे ठप्प झाला आणि त्यामुळे इंफाळ-जिरीबाम हायवेवर वाहतुकीचा ताण आला. सामानाने खचाखच भरलेले ट्रक ब्रिजवरून जात होते. अखेर भार न सोसवल्यामुळे हे जीर्ण धूड आचके देत खाली आले. जिरीबामवरून इंफाळच्या दिशेने येणारे सामानाचे २०० ट्रक ब्रिजच्या अलीकडे अजूनही खोळंबले आहेत. हा ब्रिज उभारण्यासाठी किमान महिन्याभराचा तरी कालावधी लागणार आहे आणि तोपर्यंत मणिपूरच्या जनतेला त्रास सहन करावा लागणार आहे.

 

एक रस्ता ठप्प झाला की, पूर्ण राज्याची गती ठप्प होण्याचा हा प्रकार ईशान्य भारतात जिथे-तिथे दिसतो. कालपर्यंत या प्रकाराकडे केवळ ‘विकासाकडे झालेले दुर्लक्ष’ किंवा ‘ईशान्य भारताची उपेक्षा’ या दृष्टिकोनातून बघत होतो. डोकलाममध्ये चीन आपल्या छाताडावर बसलेला असताना पायाभूत सुविधांची उपेक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी उपेक्षा असल्याचे आता सर्वसामान्यांच्याही लक्षात येत आहे. त्यामुळे सीमावर्ती प्रदेशातील रस्तेबांधणी हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय बनला आहे. सुदैवाने केंद्रात सत्तेवर असलेल्या रालोआला याचे भान आहे. ‘ईशान्य भारतात गेल्या ५० वर्षांत जे घडले नाही, ते आम्ही पाच वर्षांच्या कार्यकाळात घडवून दाखवू,’ असे परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे. मणिपूरमधील नॅशनल हायवे-३९ (इंफाळ-मोरेह हायवे) च्या विकासासाठी रोड मॅप जाहीर करताना त्यांनी याचा पुनरुच्चार केला. हा केवळ बोलाचा भात आणि बोलाची कढी नाही. ईशान्य भारतातील रस्ते विकासासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद सरकारने केली असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तबही केले आहे. दोन लाख कोटी रुपयांपैकी १.५० लाख कोटी रुपये ‘नॅशनल हायवे डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.’ च्या माध्यमातून खर्च करण्यात येणार आहे, तर उर्वरित ५० हजार कोटींची रक्कम राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खर्च करण्यात येणार आहे. ‘नॅशनल हायवे डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’च्या माध्यमातून ५० हजार कोटी रुपयांच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. ईशान्य भारतातल्या कामाचा गेल्या काही दशकातला बॅकलॉग संपविण्यासाठी कामाचा असाच झपाटा अपेक्षित आहे. इंफाळ-मोरेह हायवेच्या विकास आणि विस्तारासाठी १,६३० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हा हायवे म्यानमारच्या सीमेपर्यंत जातो. भविष्यात म्यानमार आणि बँकॉकला रस्त्यांनी जोडण्याच्या योजनेची ही सुरुवात म्हणता येईल. या मार्गावरून या दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांशी व्यापार शक्य होणार आहे. भारत म्यानमार-थायलंडला जोडणार्‍या १४०० किमी रस्त्याची योजना तयार आहे. तिन्ही देश या योजनेवर काम करत आहेत. भारताने ब्रिटिश काळात म्यानमारमध्ये बांधलेल्या ७३ पुलांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. चीन दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असताना या शर्यतीत मागे राहणे भारताला परवडणारे नाही. तीन देशांना जोडणारा हा रस्ता दक्षिण-पूर्व आशियाशी सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हितसंबंध जोपासणारा पूल ठरू शकेल. ईशान्य भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने हा मार्ग निश्चितच महत्त्वाचा ठरणार आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीतून म्यानमार व्हाया बांगलादेश जलवाहतूक सुरू करण्याच्या योजनेवरही काम सुरू आहे. या सर्व योजना ईशान्य भारताच्या विकासाला हातभार लावताना देशाचे आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध मजबूत करणार्‍या आहेत. एकीकडे ईशान्य भारतातले अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे मजबूत करताना लष्कराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत सादर केली आहे. जम्मू-कश्मीरपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत चीनला भारताची ३,४८८ किमी सीमा भिडलेली आहे. एका बाजूला चीनने तिबेटमध्ये उत्तम रस्ते आणि लोहमार्गाचे जाळे निर्माण केले असताना, भारतात मात्र सीमावर्ती भागात अजूनही खेचरावर सामान लादून आवागमन होते. इथला भूगोल आणि वातावरण रस्ते निर्मितीच्या मार्गातले मोठे अडथळे आहेत, परंतु, स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही या कारणांमुळे रस्तेनिर्मिती होऊ शकली नाही अशी कारणे देणे, हा नादानपणा आहे. जर चीनने करून दाखवले, तर ते भारतालाही करता आले पाहिजे. भारत त्या दिशेने जोरदार प्रयत्न करतो आहे. सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपला कॉंग्रेसच्या सहा दशकातल्या अकर्मण्यतेकडे बोट दाखवण्यापलीकडे काही करून दाखवणे गरजेचे आहे. सुदैवाने ते होताना दिसते. भारताने ईशान्येतील पायाभूत सुविधांचा विकास करायला युद्धपातळीवर केलेली सुरुवात चीनच्या पोटात मुरडा येण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. केवळ ‘पंचशीला’चा जप करून चीन वठणीवर येणार नाही, याची जाण सध्या सत्तेवर असलेल्या नेतृत्वाला आहे, हे आपले सुदैवच म्हणावे लागेल.

 

लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाच्या ७३ रस्त्यांचे काम जोरात सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी नुकतीच लोकसभेत दिली. यापैकी ४६ रस्त्यांचे बांधकाम संरक्षण मंत्रालयाकडून सुरू असून २७ रस्ते गृहमंत्रालयाकडून बांधले जात आहेत. त्यापैकी ३० रस्ते जवळजवळ पूर्णत्वास आल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले आहे. सीमा भागातल्या बर्‍याच रस्त्यांचे बांधकाम पर्यावरणविषयक नियम आणि कायद्यांमुळे रखडले होते. ही बाब लक्षात आल्यानंतर सरकारने यशस्वीपणे हा अडथळा दूर केला. पर्यावरण मंत्रालयाची जबाबदारी असताना प्रकाश जावडेकर यांनी यावर विशेष लक्ष दिले होते. सीमा भागातल्या रस्त्यांच्या कामाच्या प्रगतीवर नजर ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती बनविण्यात आली आहे. त्यामुळे ईशान्य भारतातले रस्त्यांचे जाळे भारताला अधिक मजबूत आणि ईशान्य भारताला सर्वार्थाने संपन्न बनविणारे असेल.