चामलिंग यांचे टायमिंग अचूक की अयोग्य?

 

 

 

 

 

 चीनची दादागिरी सुरू असताना आलेल्या चामलिंग यांच्या विधानामुळे खळबळ निर्माण झाली नसती तरच नवल. ‘स्वतंत्र सिक्कीमच्या चळवळीला पाठिंबा देऊ,’ अशी पुडी चीनच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने सोडली असताना चामलिंग यांचे हे विधान आले. ‘ग्लोबल टाइम्स’ हे चीनमध्ये सत्ताधारी असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाचे अधिकृत मुखपत्र. त्यात मांडलेली भूमिका साधारणपणे चीनचे अधिकृत धोरण सांगणारी असते. चीनने घेतलेली भूमिका भारताच्या सार्वभौमत्वाला उघड आव्हान देणारी आहे. तरीही चामलिंग यांनी हे विधान करून खळबळ उडवून दिली. कदाचित त्यांना हीच वेळ योग्य वाटली असावी. योग्य ‘टायमिंग’मुळे गेली तीन दशके सिक्कीमच्या वाट्याला आलेले भोग देशासमोर आले. कारण एरव्ही सिक्कीमसारख्या छोट्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने केलेल्या विधानाला कायम ‘टीआरपी’च्या रेसमध्ये असलेल्या मीडियाने किती महत्त्व दिले असते?

 

 सिक्कीमचे भारतात झालेले विलिनीकरण खूप उशिरा म्हणजे १९७५ मध्ये झाले. ७०च्या दशकात सिक्कीममध्ये ‘राजघराणे विरुद्ध जनता’ असा जबरदस्त संघर्ष सुरू होता. देशाच्या सीमावर्ती राज्यात निर्माण झालेल्या या अस्थिरतेचे निमित्त करून चिनी राज्यकर्ते सिक्कीमचा घास घेतील हा धोका तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ओळखला. त्यांची चिंता निराधार नव्हती, कारण सिक्कीमहा तिबेटचा भाग असल्याचा दावा चिनी राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळी केला होता. तिबेटप्रमाणे सिक्कीमचा घास घेण्यासाठी चीनने आधीच पार्श्वभूमी तयार केली होती. तिबेटप्रमाणे सिक्कीममध्ये सैन्य घुसवणे चीनसाठी कठीण नव्हते. किंबहुना, भविष्यात असे काही करण्याच्या दिशेनेच चीनची पावले पडत होती. इंदिरा गांधींना सिक्कीमचे हे भवितव्य स्पष्ट दिसत असल्यामुळे त्यांनी कूटनीती पणाला लावून सिक्कीमचे भारतात विलिनीकरण घडवून आणले. सार्वमतानंतर सिक्कीमभारताचे २२वे राज्य बनले. सिक्कीमच्या विलिनीकरणामुळे चीनचे तोंड आंबट झाले. सिक्कीमच्या विलिनीकरणाला मान्यता देण्यासाठी चीनला २८ वर्षे लागली.

 

रालोआच्या कारकिर्दीत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००२ मध्ये सिक्कीमला ईशान्य भारतातले आठवे राज्य म्हणून घोषित केले. त्याच्या पुढच्याच वर्षी चीनने सिक्कीमच्या भारतात विलिनीकरणावर शिक्कामोर्तब केले. वाजपेयींच्या धोरणामुळे ईशान्य भारतासाठी केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेजचा लाभ सिक्कीमलाही मिळाला. परंतु, विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आले नाही. ऑरगॅनिक शेती करणारे देशातले पहिले राज्य असा मान सिक्कीमने मिळविला. इथल्या उत्पादनांना ऑनलाईन बाजारपेठेत चांगली मागणीही आहे; परंतु तरीही चामलिंग यांना ‘राज्याचे सँडवीच झाले’ असे का वाटते, हे समजून घेण्याची गरज आहे. सिक्कीमच्या विलिनीकरणाला आता चार दशकांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला असताना चामलिंग यांनी राज्याची होणारी घुसमट व्यक्त केली आहे. चामलिंग हे ज्योती बसू यांच्यानंतर सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रिपदी असलेले नेते आहेत. त्यामुळे त्यांना राजकारणाची जाण नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. त्यामुळे ते जे बोलले त्याचा अर्थ त्यांना निश्चितपणे ठाऊक असणार. चामलिंग यांचे विधान हे कुटिल राजकारण्याचे विधान नसून एका आगतिक मुख्यमंत्र्याचे विधान आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. सिक्कीमला उर्वरित देशाशी जोडणारा ‘एनएच १०’ हा एकमेव महामार्ग प. बंगालमधून येतो. गेली तीन दशके प. बंगालमध्ये गोरखालँडसाठी संघर्ष सुरू आहे. राज्य सरकारला झुकवण्यासाठी आंदोलनकर्ते याच महामार्गाला वेठीला धरतात. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलकांशी चर्चा करण्याचा मार्ग सोडून त्यांना गोळ्या घालण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. १७ जूनला दोन आंदोलकांचा गोळीबारात मृत्यू झाला. राजकीय तोडगा निघत नसल्यामुळे वारंवार होणार्‍या रास्ता रोको आंदोलनामुळे सिक्कीमची वेळोवेळी गळचेपी होते.

 

कॉंग्रेसने गेल्या सात दशकांच्या राजवटीत ईशान्य भारतात पायाभूत सुविधांचा विकास केला नाही. ना रस्ते बांधले ना रेल्वेचे जाळे उभे केले. सीमेवर आजही कित्येक ठिकाणी लष्कराच्या सामानाची ने-आण करण्यासाठी खेचरांचा वापर करावा लागतो. सिक्कीमही त्यात ईशान्य भारताचा हिस्सा आहे. ‘एनएच १०’ हा राज्याला जोडणारा एकमेव मार्ग असल्यामुळे जेव्हा हा मार्ग ठप्प होतो, तेव्हा सिक्कीममध्ये जीवनाश्यक वस्तूंचे भाव कडाडतात. प. बंगालमधून स्वतंत्र गोरखालँड राज्याच्या निर्मितीसाठी गेली तीन दशके हे आंदोलन सुरू आहे. सिक्कीमची जनता या आंदोलनाची झळ सोसते आहे. गेल्या तीन दशकांत ही समस्या सोडविण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. कोणत्याही क्षणी आंदोलन पेटते आणि सिक्कीममध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होतो. सिक्कीमचा विकास या आंदोलनाने ठप्प झाला आहे. इथल्या रोजगाराचा मुख्य स्रोत असलेल्या पर्यटन व्यवसायालाही याची प्रचंड झळ बसते आहे. जनतेच्या मनात भारताबाबत आस्था, प्रेम, निष्ठा आहे; परंतु आपल्याकडे दुर्लक्ष होते आहे ही भावना त्यांच्या मनात निर्माण व्हावी हे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. चीनने भारताची ही दुखरी नस ओळखली आहे. ईशान्य भारतातल्या दहशतवादी गटांना, आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या नक्षलवाद्यांना पैसा, स्फोटके आणि शस्त्रांची रसद पुरविण्याचे कामचीनने यापूर्वीही केले आहे. सिक्कीमआणि भूतानमध्ये दहशतीचे तेच प्रयोग करण्याचे चीनने केलेले सूतोवाच भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. सिक्कीममध्ये असंतोषाचा धूर असेल, तर भरपूर पैसा आणि हवी ती रसद पुरवून त्याचा आगडोंब बनविणे चीनला कठीण नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पैसा फेकून केवळ भाडोत्री दहशतवादीच मिळत नाहीत, तर आंदोलनकर्तेही मिळतात. विदेशी पैशावर पोसलेली अशी आंदोलने भारतासाठी नवीन नाहीत.

 

त्यामुळे चामलिंग यांनी केलेले विधान केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. गोरखालँडचा मुद्दा धगधगत राहणे देशाच्या हिताचे नाही. मणिपूरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सत्ता हस्तगत केली. मणिपूरमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर पाच महिने सुरू असलेल्या ‘ब्लॉकेड’ची समस्या भाजपने चार दिवसांत सोडवली. इच्छाशक्ती असेल तर मार्ग काढणे कठीण नाही; परंतु प. बंगालमध्ये सत्तेवर असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांची अडेलतट्टू भूमिका सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या पेचातून मार्ग कसा काढणार, हा सवाल आहे.