पावसाळा : आनंदाचा, आव्हानांचा..

    दिनांक  30-Jun-2017   
 

 
 
’नेमेचि येतो मग पावसाळा’ म्हणत यावर्षी तब्बल दीड-दोन आठवड्यांनी राज्यात मान्सूनचे आगमन झाले. मुंबईसह कोकणात पावसाची नेहमीप्रमाणे जोरदार बॅटिंग सुरू झाली असून पश्चिम महाराष्ट्रातही हळूहळू तो स्थिरावू पाहतोय. कोकणात मुंबई, ठाणे, रायगड जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर सध्यातरी जास्त आहे. आता हळूहळू पावसाचा जोर वाढत असून आता मराठवाडा आणि विदर्भाकडेही मोर्चा वळण्याची चिन्हे आहेत. पाऊस स्थिरावत असतानाच ठिकठिकाणी निसर्गानेही हिरवी दुलई पांघरून घेण्यास सुरुवात केली आहे. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे दैवत श्रीविठ्ठलाच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक पंढरपूरच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. एकीकडे जसजसे हे बेत आखले जात आहेत, त्याचप्रमाणे दुसरीकडे या पावसाळ्याच्या निमित्ताने काही संभाव्य राजकीय गणितांची जुळवाजुळवही होणं अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी आधी राज्याच्या काही आर्थिक गणितांचीही बेगमी होणं आवश्यक आहे. 
 
राज्यात शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. जून, २०१६ पर्यंतचं थकीत कर्ज असणार्‍या शेतकर्‍यांचं सुमारे दीड लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज त्यांच्याकडील जमीन धारणेचं क्षेत्र विचारात न घेता माफ केलं गेलं असून यामुळे सुमारे ३४ लाख शेतकर्‍यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा होणार आहे. दीड लाखांहून अधिक कर्ज असणार्‍या सुमारे आठ लाख शेतकर्‍यांनाही दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी व एकवेळ समझोता योजना लागू करण्यात आली आहे. याशिवाय कर्जाचे हप्ते नियमित भरणार्‍या ३६ लाख शेतकर्‍यांनाही २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तब्बल ३४ हजार कोटी रुपयांची अशी ही अवाढव्य कर्जमाफी योजना सरकार अंमलात आणणार आहे. एकीकडे कर्जमाफी आणि दुसरीकडे जोरदार पाऊस यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी राज्यात अत्यंत अनुकूल वातावरण असेल. गेल्यावर्षीप्रमाणे याही वर्षी उत्तम पाऊस झाल्यास गेल्यावर्षी उत्तम यश मिळविणार्‍या ’जलयुक्त शिवार योजने’ला सलग दुसर्‍या वर्षी उत्तम यश मिळणं अपेक्षित आहे. नेतृत्वाची इच्छाशक्ती, शासकीय यंत्रणा आणि जनता यांच्या परस्पर सहकार्यातून किती जबरदस्त काम उभं राहू शकतं, याचं ‘जलयुक्त शिवार’ हे उत्तम उदाहरण आहे. मागे एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर म्हणाले की, ’’गेल्या वर्षी आमच्या जिल्ह्याला रेल्वेने पाणी पुरवण्याइतपत वेळ आली होती. यावर्षी आमच्या जिल्ह्याला साधा एक टॅंकर देखील लागला नाही.’’ अत्यंत भावूक होऊन हे सांगणार्‍या संभाजी निलंगेकरांच्या शब्दांतून जणू सर्वसामान्य लातूरकरांच्याच भावना व्यक्त होत होत्या आणि ही भावना म्हणजेच, ’जलयुक्त’ची सर्वात मोठी पोचपावती म्हणावी लागेल. त्यामुळे कर्जमाफी, भरपूर पाऊस आणि त्याचसोबत ‘जलयुक्त’चे भक्कम पाठबळ मिळाल्यास कृषी क्षेत्रात उत्पादनासाठी सर्वच बाबतींत या हंगामात अनुकूल वातावरण असेल. २०१३, २०१४, २०१५ अशी सलग तीन वर्षे दुष्काळ सहन केल्यानंतर कृषी क्षेत्रासाठी अशारितीने आज एक सुवर्णसंधी उभी आहे. 
 
भरघोस उत्पादन झाल्यास, त्या उत्पादनातून शेतकर्‍याला चांगलं उत्पन्न मिळवून देणं, हे पुढचं आव्हान असेल. १९९१ मध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचा आपण स्वीकार केला खरा, पण त्यानंतर २५ वर्षे उलटूनही कृषी क्षेत्रात मात्र मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे पोहोचलेले नाहीत. त्यामुळेच मागणी तसा पुरवठा हे तत्त्व अद्याप कृषी क्षेत्रात अमलात आलेले दिसत नाही. केवळ मुंबईच्याच बाबतीत बोलायचं झालं, तर दीड-पावणेदोन कोटी लोकसंख्येच्या मुंबई व उपनगरांना पुरवल्या जाणार्‍या भाजीपाला व फळांचे दर एपीएमसीतील केवळ पाच-सातशे व्यापार्‍यांची लॉबी ठरवते. या बंदिस्त व्यवस्थेतूनच मग हमीभाव आदी समस्या निर्माण होत असून त्यावर ठोस काही उपाय शोधले जाताना दिसत नाहीत. शेतीवर तावातावाने बोलणारे स्वयंघोषित शेतकरी नेते व कृषितज्ज्ञ पत्रकार अद्याप ७०-८०च्या दशकातील भाबड्या समाजवादी संकल्पनांवरच अडून बसलेले आहेत. त्यामुळे गरीब बिचारा, भाबडा शेतकरी, मातीतून सोनं पिकवणारा बळीराजा आदी कवीकल्पनांच्या पुढे कृषी व कृषी अर्थकारणाची चर्चा जात नाही. शेतकर्‍याचा गरीब-बिचारा वगैरे सहानुभूतीच्या भावनेतून विचार न करता अर्थव्यवस्थेतील केवळ एक महत्त्वाचा उत्पादक घटक म्हणून विचार केल्यासच शेतकर्‍याच्या खर्‍या समस्या आणि गरजा समजू शकतात. सरकार कर्जमाफी करत असताना प्रत्येक बाबतीत खुसपटं काढून विरोधाची तलवार उपसणार्‍यांना या गरजा व समस्या समजू शकत नाहीत. फडणवीस सरकारने फळं आणि भाजीपाला नियमनमुक्त करत मुक्त कृषी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने एक प्रामाणिक पाऊल उचललं. कृषी क्षेत्रातील वर्षानुवर्षांच्या समस्या मुळापासून नष्ट करण्यासाठी अशा अनेक उपाययोजना दूरदृष्टीने राबविण्याची गरज आहे. 
 
कृषी क्षेत्राला अनुकूल वातावरण, मात्र त्याचबरोबर उत्पादन वाढल्यास ती स्वतंत्र आव्हानं यासोबतच कर्जमाफीमुळे सरकारवर पडणारा आर्थिक ताण हे देखील मोठं आव्हान सरकारपुढे आहे. कर्जमाफीच्या या योजनेमुळे तब्बल ३४ हजार कोटी रुपयांचा ताण राज्य सरकारवर पडणार आहे. या योजनेच्या खर्चामुळे राज्य सरकारच्या सध्या सुरू असलेल्या व प्रस्तावित विकास योजना तसेच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर परिणामहोण्याची भीती वर्तवली आहे. मात्र, या खर्चाचा अन्य कामांवर परिणामन होऊ देता, त्यासाठी स्वतंत्रपणे निधी उभारण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, तरीही हे प्रकल्प निधीअभावी रखडू न देण्याचं मोठं आव्हान सरकारपुढे असेल. या सार्‍या घटना घडत असतानाच दुसरीकडे राजकीय पटलावरही काही घडामोडी घडत आहेत. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूकही काही दिवसांवर आली असून मागील काही महिन्यांत निर्माण झालेल्या मध्यावधीच्या विविध शक्यतांचाही काय तो सोक्षमोक्ष लागू शकतो. मुख्यमंत्री फडणवीस, मुंबईत आलेले भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्यापासून सर्वांनीच मध्यावधी निवडणुका होण्याची शक्यता वारंवार नाकारली असली तरी मध्यावधी झाल्यास मात्र ‘आम्ही लढू आणि जिंकूही,’ असं सांगत सूचक संदेशही दिला आहे, तर शिवसेनेने मात्र आपणहून मध्यावधीच्या शक्यतांच्या भानगडीत उडी घेत कोणी विचारलेलं नसतानाही जुलैमध्ये राजकीय भूकंप घडणार असल्याचं जाहीर केलं. बिचार्‍या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही मग आम्हीही मध्यावधीला तयार असल्याचं सांगून टाकलं.
 
बर्‍याच काळानंतर कृषी क्षेत्र राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. कर्जमाफी, पाऊस आणि राजकीय अनुकूलता असं अचूक समीकरण सध्या राज्यात जुळून आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर ’नेमेचि येणारा पावसाळा’ यावर्षी जलधारांसोबतच काही राजकीय अतिवृष्ट्याही घेऊन येतो की काय, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष आहे. मात्र, यासाठी पावसाने भारतीय क्रिकेट संघाप्रमाणे हाराकिरी न करता ओपनिंगसह जुलै-ऑगस्टच्या मधल्या फळीत आणि सप्टेंबरच्या तळातल्या फळीतही समाधानकारक बॅटिंग करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे पावसाने यावर्षीही समाधानकारक कामगिरी करून सर्वांच्याच सर्वच इच्छा पूर्ण कराव्यात आणि अंतिमतः या सगळ्यातून राज्याचं भलं व्हावं हीच महाराष्ट्रातील जनतेची इच्छा असेल.
 
- निमेश वहाळकर