कर्जमाफीच्या निमित्ताने...

    दिनांक  23-Jun-2017   

 


बराच काळ सुखनैव सत्ता उपभोगल्यानंतर अचानक सत्तेच्या परीघापासून कोसो दूर फेकले गेलेल्यांची सत्तेवाचूनची तगमग त्यांना कोणत्याही थराला जाण्यास भाग पाडते. महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परिस्थितीही काहीशी अशीच. गेला महिनाभर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या काही राजकीय व आर्थिक घडामोडी घडत आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी यातील सर्वात महत्वाची घटना. तब्बल तीस-बत्तीस हजार कोटींचा ताण या कर्जमाफीतून सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. मात्र, या कर्जमाफीच्या निमित्ताने तिचा श्रेयवाद आणि आपलं अस्तित्व दाखवण्याची व टिकवण्याच्या धडपडीतून काहींचा सुरू असलेला धागडधिंगा या मंडळींचे खरे चेहरे पुन्हा एकदा जनतेपुढे आणतो आहे.

 

शेतकरी संप काही दिवसांत थंडावल्यानंतर वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांची, नेत्यांची एक ‘सुकाणू समिती’ स्थापन झाली आणि या सुकाणू समितीने सरकारशी चर्च करावी असं ठरलं. या सुकाणू समितीआधी जयाजी सूर्यवंशी आदींचं जे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटून आलं त्यांचे चांगलेच तीनतेरा वाजले. यांनी परस्पर सरकारशी चर्चा केलीच कशी यावरून या सूर्यवंशी वगैरेंचं चांगलंच (सोशल) मिडिया ट्रायल घेण्यात आलं. सूर्यवंशी भाजपचे कार्यकर्ते आहेत, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या कानात तुला मंत्रिपद देतो असं सांगितलं, इथपर्यंत या सगळ्याची मजल गेली. तिथेच या सगळ्या भावी सावळ्यागोंधळाचा पार्ट-१ दिसला होता. त्यानंतर ही ‘सुकाणू समिती’ निर्माण झाली. या समितीत खासदार राजू शेट्टी, आमदार बच्चू कडू यांच्यासह अजित नवले, रघुनाथ पाटील, डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांच्यासह एकूण २१ जणांचा समावेश आहे. समितीच्या स्थापनेनंतर लागलीच सरकारशी होणाऱ्या पहिल्या बैठकीपूर्वीच समितीतील सदस्यांचे आपापसांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले. खरंतर, सगळ्या संघटना, सगळे नेते एका व्यासपीठावर आल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला फाटे फुटणं कमी होईल, सरकारलाही चर्चा करणं सोपं जाईल आणि एकूणच विषय लवकरात लवकर मार्गी लागेल अशी अशा होती. पण झालं उलटंच. एकीकडे सरकारने केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय बदलत ती मर्यादा तब्बल ५४ एकरपर्यंत करण्याची तयारी दाखवली. याही पुढे जाऊन चालू हंगामात शेतकऱ्याला तातडीने बी-बियाणे, खतांच्या खरेदीसाठी आवश्यक कर्ज मिळावं यासाठी १० हजारांच्या अग्रिम कर्जाचीही तरतूद केली. कर्जमाफी करतानाही ज्यांनी कर्जाचे हप्ते नियमित भरणाऱ्यांनाही काही ना काही पॅकेज देण्याची तयारी दाखवली. आणि हे करत असतानाही या धोरणाबाबत अत्यंत लवचिकता ठेवत विरोधी पक्षांसह सर्वांशीच चर्चा करून, विश्वासात घेऊनच अंतिम निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली जी आजही कायम आहे. त्यामुळे या कर्जमाफीच्या मूळ मुद्द्यातील हवाच निघून गेल्यानंतर आता आपलं काय होणार या विचारांनी त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या या नेतेमंडळींनी अखेर हवेत बाण मारण्यास सुरुवात केली आहे.

 

सोमवार दि. १९ रोजी झालेल्या सुकाणू समिती आणि सरकारच्या उच्चाधिकार मंत्रीगटाच्या बैठकीत हे ठळकपणे दिसून आलं. १० हजारांचं अग्रिम कर्ज देत असताना त्याच्या पात्रतेसाठी सरकारने काही निकष लागू केले होते. यानुसार आजीमाजी लोकप्रतिनिधी, केंद्रीय व राज्याचे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, डॉक्टर्स, वकील, अभियंते, कंत्राटदार, सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तसेच आयकर भरणा करणाऱ्या व्यक्ती ज्याचं उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा अधिक आहे त्यांना यातून वगळण्यात आलं होतं. या निकषांवरून ही नेतेमंडळी अडून बसली. परत एकदा सरकारने या निकषांमध्येही तडजोड करायची तयारी दाखवली मात्र तीही त्यांना पटली नाही आणि या सगळ्या रुसव्याफुगव्यातच ही बैठक फिस्कटली. सह्याद्री अतिथिगृहाच्या बाहेर येऊन लागलीच घोषणाबाजी, कॅमेऱ्याला अनुकूल जागा शोधून तिथे जीआरचे कागद पेटवून देणं, आदी उद्योग सुरू झाले. शिवाय कर्जमाफीसाठी अंतिम निकष अद्याप ठरलेले नसतानाही या अग्रिम कर्जाचेच निकष कर्जामाफिलाही लागू करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा शोध लावण्यात आला. अशा रीतीने प्रश्न सोडवण्यापेक्षा प्रश्न चिघळवण्याकडेच आमचा कल असल्याचं या मंडळींनी दाखवून दिलं. बैठकीच्या सुरुवातीला ही समिती तब्बल ३५ जणांचं शिष्टमंडळ घेऊन चर्चेला आली. तेव्हा एवढ्या सगळ्या जत्रेशी चर्चा करणं शक्य नसल्याचं मंत्र्यांनी सांगितल्यानं गाल फुगवून बाहेर आलेल्या काहींच्या चेहऱ्यावरूनच या बैठकीचा काय निकाल लागणार हे स्पष्ट झालं होतं आणि ते तसंच झालंदेखील. सरकारने एक पाऊल पुढे घेत कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर इतक्या सहज व पटापट त्याची अंमलबजावणी होऊन ते श्रेय सरकारला मिळू नये यासाठी हा सगळा अट्टाहास. यातही कुंपणावरचे कम्युनिस्ट अजित नवले वगैरे मंडळी आघाडीवर. राजू शेट्टी, शेकापचे जयंत पाटील आदींनी बैठकीत सकारात्मकता दाखवली खरी पण बाहेर आल्यावर कॅमेऱ्याचा रेटा इतका की त्यात ती सकारात्मकताही कुठल्या कुठे वाहून गेली. जयाजीच्या कानात मुख्यमंत्र्यांनी काय सांगितलं हे जणू काही जयाजीच्या कानाशेजारी आपलाच कान होता अशा आत्मविश्वासात सांगणाऱ्या काही पत्रकार मंडळींनी एवढं खतपाणी घातल्यानंतर हे असं होणं स्वाभाविकच होतं.

 

हे एवढं सगळं झाल्यानंतरही पुन्हा सरकारने शुद्धिपत्रक काढत अग्रिम कर्जाच्या निकषांची व्याप्ती वाढवली आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीनेही वेगानं पावलं पडत असून काही बहुधा महिन्याभराच्या आतच कर्जमाफीची अंमलबजावणी होण्याची चिन्हं आहेत. असं असताना कर्जमाफीच्या निमित्ताने सरकारची या नवनेत्यांनी जमेल तेवढी अडवणूक योगायोग नक्कीच नाही. त्यामुळेच बहुधा कर्जमाफी होण्याची प्रक्रिया वेगाने होत असतानाच त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी थेट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासात हात घालून ‘गोब्राम्हणप्रतिपालक’ वगैरे शब्द बाहेर काढून त्यावर खलबतं चालू झाली आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्यातील विरोधी पक्षांनी आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला खरा पण तोही सध्या फसल्यातच जमा आहे. संपाच्या वेळी परिस्थिती चिघळवण्याचा प्रयत्न करून झाला खरा पण मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्यांच्या ‘कुंडल्या’ बाहेर काढण्याचा एकच इशारा दिला आणि मग विरोधी पक्षांकडेही हात चोळत बसण्याशिवाय काही गत्यंतर उरलं नाही. मागे मराठा मोर्च्यांच्या वेळीही त्याच्या श्रेयवादात हात घालण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून झाला होता. मात्र जातींच्या खेळात जुने आणि वाकबगार खेळाडू असलेल्या तथाकथित ‘जाणत्या राजांना’ यात हात घातल्यास हात पोळून निघतील याची जाणीव झाल्याने चाणाक्षपणे आपले हात मागे घेतले. पार्टटाईम विरोधी पक्ष शिवसेनेला अमित शहांची मात्रा तात्पुरती तरी लागू झाल्याचं दिसतं आहे. आणि स्वतः सरकारमध्ये असल्याने कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्णत्वास जात असल्याने त्यावर आता त्यांच्याकडे फार काही बोलण्यासारखं उरलेलंही नाही. या सगळ्यात राजू शेट्टींची अवस्था मात्र वाईट झालेली आहे. राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत हे दोघेही शेतकरी चळवळीतून वर आलेले नेते. अनुभव आणि कार्यकर्त्यांचं पाठबळ याबाबतीत शेट्टी खरे सदाभाऊंना उजवे. मात्र सदाभाऊ मंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली आणि त्याची परिणती मत्सर आणि द्वेषात झाली. ‘आम्ही सगळे लहान आहोत, मग आमच्यातला एक मोठा होतोच कसा असा विचार करून एखाद्या मोठ्या होत असलेल्या व्यक्तीच्या मागे आम्ही हात धुवून लागतो आणि हेच आमच्या चळवळीचं दुर्दैव आहे!’ ही शेतकरी चळवळीतील एका ज्येष्ठ नेत्याची प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे. सदाभाऊ खोतांच्या वडिलांच्या आजारपणात कधीकाळी शेट्टींकडून झालेल्या आर्थिक मदतीचे उल्लेख आता या परस्परांमधील अंतर्गत संघर्षाच्या काळात येऊ लागणं हे या चळवळीची पुढील वाटचाल स्पष्ट करणारं आहे.

 

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल, त्यावरून राजकारणही होईल, कर्जमाफीच्या बऱ्यावाईट परिणामांचं यथावकाश विश्लेषणही होईल. मात्र या कर्जमाफीच्या वेळी राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण, शेतकऱ्यांची अवस्था आणि त्यामागील कारणं, त्यांच्या खऱ्या गरजा आदींबाबत जाणीव असतानाही केवळ क्षुल्लक राजकीय स्वार्थासाठी कोणतंही तारतम्य न बाळगता सातत्याने अडवणूक करून अराजक निर्माण करण्याचा या विरोधी पक्षांचा व त्यांच्या कृपाशिर्वादावर जगणाऱ्या या नवनेत्यांचा प्रयत्न पाहता विकासाच्या दिशेने जाणारं राज्याचं राजकारण या मंडळींना कोणत्या दिशेला न्यायचं आहे हेच पुन्हा एकदा स्पष्ट करतं.

 

- निमेश वहाळकर