दारिद्र्याचा संचार
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत दूरसंचार क्षेत्राचा वाटाही मोलाचा आहे. मात्र, सध्याची स्थिती पाहता दूरसंचार क्षेत्राचे अठरा विश्‍वे दारिद्य्र सरकारची डोकेदुखी ठरत असल्याचे समोर येत आहे. आज देशातील दूरसंचार क्षेत्रावर तब्बल सात लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे ओझे आहे. कर्जाच्या तुलनेत पाहिले तर कंपन्यांचे उत्पन्न अर्ध्यावरही नाही. दुसरीकडे कंपन्यांच्या महसुलातही २ लाख १० हजार कोटींची झालेली घट आणि येत्या वर्षात आणखी २५ हजार कोटी रुपयांची होणारी घट यामुळे दूरसंचार कंपन्यांचे कंबरडे नक्कीच मोडले आहे. कंपन्यांच्या ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे येत्या काळात या क्षेत्रात रोजगार कपातीचे मोठे संकट उभे ठाकण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच सार्वजनिक क्षेत्रातील एका बँकेने आणि खुद्द रिझर्व्ह बँकेनेही दूरसंचार क्षेत्राला इशारा दिला होता. दुसरीकडे बँकांना या क्षेत्राच्या बुडत्या कर्जापायी तरतूद करण्याच्या सूचनादेखील केल्या आहेत. यातच सरकारनेही ’सावर रे’ म्हणत दूरसंचार कंपन्यांचा बुडीत गाळ काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. मात्र, या कंपन्यांची खड्ड्यात रूतलेली स्थिती पाहता येत्या काळातही त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता कमीच आहे. एकीकडे देशाचा आर्थिक गाडा हाकायचा आणि दुसरीकडे दूरसंचार कंपन्यांचा धोंडा आपल्या पारावर मारून घ्यायचा, अशा कचाट्यात सरकारही सापडल्याची स्थिती दिसून येत आहे.
आपल्रा वाढलेल्रा आर्थिक बोझ्याचा आणि आपल्या ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण नव्या कंपनीचे ’मोफत’आगमन, तसेच मोठ्या प्रमाणात सरकारकडून आकारले जाणार शुल्क असल्याचे अनेक कंपन्या छातीठोकपणे सांगतात. मात्र,वर्षानुवर्षे बाजारात असलेल्या या कंपन्या कर्जाच्या ओझ्याखाली अनेक वर्षांपासूनच दबलेल्या आहेत, याचा त्यांना विसर पडतो, तर केवळ आपला महसूल कमी झाल्यामुळे त्यांच्याकडून हे मगरीचे अश्रू गाळले जात असल्याचे दिसत आहे. मात्र,अवघ्या काही वर्षांमध्ये रा दूरसंचार क्षेत्राचा मनोरा का ढासळायला लागला, याचा अभ्यास होणे महत्त्वाचे आहे. आज या क्षेत्रात सुरू असलेले दरयुद्ध हे या कंपन्यांना दारिद्य्राच्या खाईत नेण्याचे प्रमुख कारण आहे, असे म्हणता येईल. मात्र, कंपन्यांवर असलेले कर्ज हे गेल्या वर्षभरातले तर नक्कीच नाही.
सवलतीची आस
’सवलत’, ’मोफत’ म्हटलं तर सगळेच एखाद्या चुंबकासारखे त्याकडे आकर्षित होतात. ग्राहकांना सवलतीची ओढ आहेच, मात्र आता कर्जाच्या ओझ्याची झळ सोसणार्‍या दूरसंचार कंपन्याही सरकारकडून सवलतीची आशा बाळगून आहेत. सध्या ग्राहकांना मिळणार्‍या मोफत सेवा ऑफर्स भलेही ग्राहकांच्या फायद्याच्या आहेत. मात्र, त्या एखाद्या मृगजळाप्रमाणेही ठरण्याची शक्यता आहे. वाढत्या स्पर्धेमुळे एकीकडे दूरसंचार कंपन्यांमध्ये दरयुद्ध सुरू झाले असले तरी दुसरीकडे महसूल मात्र बुडू लागला. त्यामुळे आगामी काळात ही महसुली तूट भरुन काढण्यासाठी कंपन्यांनी अवलंबलेले मार्ग सामान्यांच्या मुळावर तर उठणार नाहीत ना, अशी शंका उपस्थित करण्याइतपत परिस्थिती बदलली आहे.
दूरसंचार कंपन्या नक्कीच आपला बुडता महसूल कमी करण्यासाठी येत्या काळात कामगारांच्या रोजगारावर घाला घालतील. गेल्या वर्षातही तब्बल १८ हजार कामगारांना कंपन्यांच्या दारिद्य्राचा फटका सोसावा लागला होता. सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी कंपन्यांना कर्जमाफी, व्याजदरात कपात किंवा कर्ज भरण्याच्या मुदतीत वाढ अशा विशेष सवलती हव्या आहेत. या क्षेत्राला सावरण्यासाठी सरकारलाही कंपन्यांच्या दृष्टीने प्रयत्न करून काही मध्यम मार्ग काढावा लागणार आहे. या दृष्टीने प्ररत्न सुरू असून सरकारी समितीबरोबर मोबाईल कंपन्यांच्या दोन बैठकादेखील झाल्या आहेत. अंतिम बैठकीनंतर ही समिती सरकारला आपला अहवाल सोपविणार आहे.
या क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारलाही आपल्या धोरणांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. सध्या या क्षेत्रात स्पेक्ट्रम विकत घेण्यासाठी बोली लावली जाते. बोली प्रक्रिया कितीही पारदर्शक मानली तरी बोली प्रक्रिया तुलनेने महाग ठरते. सध्या दरयुद्धातून कमी पैशात जास्त सेवा मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. दूरसंचार कंपन्यांचा महसूल हा केवळ त्याच्या ग्राहकाकडून मिळणार्‍या पैशावरच अवलंबून असतो. वास्तव पाहता, ग्राहकांकडून मिळणार्‍या पैशांवर सर्व खर्चांचा ताळमेळ बसवणे, हे या कंपन्यांपुढील मोठे आव्हान आहे. तरी सध्याचे तंत्रज्ञान हे आधुनिक तंत्रज्ञानापेक्षा अधिक खर्चिक आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास येत्या काळात कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांच्या आर्थिक डबघाईचे उदाहरण घेतले, तर तब्बल ४०० कोटींचे नुकसान सोसणार्‍या आयडियाच्या कुमार बिर्ला यांच्या वेतनातही कपात करून ते तीन लाखांवर आणावे लागले. तेव्हा, दूरसंचार कंपन्यांच्या या शीतयुद्धात काही मोजक्रा कंपन्रा सोडल्या, तर इतरांचे अस्तित्व टिकून राहणे कठीण होणार आहे.
- जयदीप दाभोळकर
