अच्छे दिन कसे येणार ?
जगाच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर एखाद्या राष्ट्रास आर्थिक महासत्ता म्हणून नावारूपास यायचे असेल तर त्यासाठी काय काय करावे लागते, या दिशेने केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केलेली आहे. परंतु दरम्यान त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जात बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवून सत्ता हातात घेतली असली तरी त्यांनी हे अच्छे दिन कसे येणार याचा नक्कीच विचार केलेला असणार, आणि त्या दृष्टीनेच त्यांची कामे सुरू आहेत. अच्छे दिन येण्यासाठी भारतासारख्या सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशाला आपली ध्येय धोरणे ठरवताना काय विचार करावा लागेल. तसेच हे केवळ सरकारचे काम नसून, यामध्ये लोक सहभाग आवश्यक आहे. याबाबत घेतलेला थोडक्यात आढावा.
जगाच्या नकाशावर आपले एक वेगळे स्थान निर्माण करण्याच्या दिशेने सध्या भारत पावले टाकत आहे. परंतु महासत्ता होण्यासाठी कोणत्या गोष्टींमध्ये स्वयंपूर्णता हवी याचा विचार केला तर आपण आजही बरेचसे परावलंबी आहोत. तसेच प्रत्येक बाबतीत इतर विकसित तसेच विकसनशील देशांपेक्षा खूप मागे देखील आहोत. एखादा देश महासत्ता म्हणून तेव्हाच उदयाला येऊ शकतो, जेव्हा त्या देशाकडे ऊर्जे संदर्भात स्वयंपूर्णता असते, रस्त्यांचे आणि रेल्वेचे अमर्याद जाळे असते, पायाभूत सुविधांसह शिक्षण क्षेत्राने भरारी घेतलेली असते, सेवा क्षेत्रात प्रत्येक नागरिकाचे योगदान असते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कर सुधारणा कायद्यांनुसार सर्व नागरिक करदाते असतात. आता यामध्ये भारताचा विचार करायचा झाला तर भारत एकूण आवश्यक असणाऱ्या पेट्रोल डिझेलच्या ८० % पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो, वीज निर्मितीमध्ये देखील सद्यस्थितीत लोकसंख्या पाहता आपण खूप मागे आहोत. यावरून लक्षात येते की सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असणारी ऊर्जा आणि ऊर्जा क्षेत्र यामध्ये जोपर्यंत आपण स्वयंपूर्ण होत नाही तोपर्यंत अच्छे दिनाचे स्वप्न हे स्वप्नच राहू शकते. केंद्रातील मोदी सरकारने मागील तीन वर्षात ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेच्या दिशेकडे जाण्यासाठी पावले उचलली असल्याचे दिसून येते. सध्या भारत नायजेरिया, सौदी अरेबिया आणि इराणकडून सर्वात जास्त कच्चे तेल आयात करतो. त्यामध्ये इराणकडून तेल आयात करत असताना इराण भारतीय चलनाच्या बदल्यात आपल्याला तेल निर्यात करतो. त्यामुळे आपली परकीय गंगाजळी त्याप्रमाणात वाचते. फ्रान्स आणि रशिया या देशांशी भारतात अणु विद्युत केंद्र उभारणीचा करार करून औष्णिक विद्युत प्रकल्पांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये लागणारा अफाट दगडी कोळसा आणि वाढत असलेली ऊर्जा क्षेत्राची मागणी या कारणास्तव अणुऊर्जा क्षेत्र अथवा जलविद्युत प्रकल्प उभारणीवर सरकार अधिक भर देत आहे. भूतान आणि नेपाळच्या मदतीने जल विद्युत प्रकल्प उभारून ऊर्जेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे तीन वर्षांमध्ये ‘अच्छे दिन’ आलेले नाहीत. परंतु भविष्याच्या वाटचालीत नक्कीच येतील अथवा येण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
रस्त्यांच्या बाबतीत काही बोलायचे झाल्यास रोडकरी गडकरी असे म्हणतात. कोकणातील महाड नजीक सावित्री नदीवर १६५ दिवसात उभारण्यात आलेल्या पूल, अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम राज्यांना जोडणारा ब्रह्मपुत्रा नदीवरील पूल तसेच जम्मू काश्मीर मध्ये उभारण्यात आलेला बोगदा रस्त्यांचे वाढते जाळे आणि कामे याबाबत सांगून जातात. रस्त्यांमुळे वाढ होणाऱ्या पायाभूत सुविधांची खरी सुरुवात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या कालावधीमध्ये झाली होती. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना आणि सुवर्ण चतुष्कोण सारखे प्रकल्प हाती घेऊन त्यावेळी केंद्र सरकारने दिवसाला ११ कि.मी. चे रस्ते तयार करण्यास सुरुवात केली होती. आज हे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. तर रेल्वेच्या बाबतीत कोकण रेल्वे सोडून इतर मोठा दुसरा एखादा प्रकल्प इंग्रजांनंतर भारत सरकारने पूर्ण केलेला नव्हता. परंतु आजच्या दिवशी रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुस्थितीतील आवश्यक ती वाढ होताना दिसत आहे. अच्छे दिन येण्यासाठी रस्त्यांच्या अथवा रेल्वेच्या माध्यमातून माल वाहतूक होणे आवश्यक असते. सध्याच्या सरकार बाबत विचार करायचा झाला तर सरकार, रस्ते, जलवाहूतक आणि रेल्वे या तीनही क्षेत्रात वाढ करत आहे. दिवसाला १८ कि.मी.चे रस्ते तयार होत असून रेल्वेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याच्या दृष्टीने गतिशील रेल्वे, मेट्रोरेल, बुलेट ट्रेनचे जपान आणि चीन मॉडेल भारतात राबवण्यासाठी सरकारने मदत घेतली आहे.
यापुढे जाऊन शिक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विचार केला तर, ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या प्रवाहात सामावून घेण्याकरीता नागालँड, मणिपूर सारख्या दुर्गम भागात क्रीडा विद्यापीठ,आय्आय्टी कॉलेज उभारणीचे काम सरकारने हाती घेतले आहे. नालंदासारखी प्रतिष्ठित विद्यापीठे पुन्हा सुरू करून प्राचीन भारतीय शिक्षणाची सोय भारतीय तसेच परकीय देशांना करून दिली जात आहे. पर्यटनासाठी तसेच शिक्षणासाठी इतर देशातील विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण घेता यावे यासाठी ई-व्हिसा, व्हिसा ऑन अरायव्हल सारख्या सुविधांची सुरुवात करण्यात आली आहे. अच्छे दिन येणार, सर्वांचे चांगले होणार या स्वप्नात गुंग असलेल्या जनतेला मात्र कष्ट न करता सहजासहजी अच्छे दिन येतील असे वाटते, परंतु सेवा क्षेत्रात आणि कर क्षेत्रात भारतातील जनतेने सरकारला पूर्णपणे सहकार्य केल्याशिवाय अच्छे दिन येणे अशक्य आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तीन ते पाच टक्के लोक कर भरतात. सरकार कसे जनतेसाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करू शकेल? या गोष्टींवर मात करण्यासाठी जीएस्टी कर सुधारणा विधेयकासारखे विधेयक अथवा कामगार कायद्यात आवश्यक असणारे बदल या सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. बहुधा येत्या १ जुलै पासून जी एस टी आमलात येईल. मागील तीन वर्षात अच्छे दिन घेऊन येण्यासाठी पायाभरणी करत असलेल्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना वेळ लागणार असला तरी, सुरुवात मात्र झाली असल्याचे म्हणता येईल. मोदी सरकारने ‘स्वच्छ भारत अभियान’, ‘जन धन योजना’, ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या योजनांच्या माध्यमातून समाजातील पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हातभार लावला आहे. ‘मेक इन इंडिया’, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा बँक यामुळे उद्योग क्षेत्र वाढीस हातभार लागत आहे. अच्छे दिन येण्यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी देखील यामुळे प्रशिक्षित युवा वर्गाची वाट पाहत आहेत. एकूणच या सर्व गोष्टींचा परिणाम जीडीपीवर झालेला दिसून येतो. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाला पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ७.४% दराने वाढणे अपेक्षित आहे. असे झाल्यास अच्छे दिनाकडे वाटचाल करत महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने भारत चीनला देखीलमागे टाकण्याच्या दृष्टीने पुढे सरसावेल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सारख्या संस्था अगदी विश्वासाने सांगत आहेत. मोदी सरकारची इच्छाशक्ती, चालवलेला निर्णयांचा सपाटा, वाढत असलेला व्यापारी दृष्टिकोन यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची एका वेगळ्या स्वरूपातील प्रतिमा उभारण्यात सरकार यशस्वी ठरत आहे.
स्वांतत्र्योत्तर इतिहासातील नोटबंदी नंतर होऊ घातलेली सर्वात मोठी कर सुधारणा ‘जीएस्टी’ लागू झाल्यानंतर अर्थवस्थेत अमुलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. तत्पूर्वीचे आर्थिक नियोजन म्हणून बँकिंग आणि विमा क्षेत्रातून पैसा उभारला जावा यासाठी जन धन योजना आणि विमा सुरक्षा योजनांच्या माध्यमातून समाजातील सर्वांना प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. सामाजिक सुरक्षा पुरवण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना सारख्या योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या सुरक्षेच्या हमी बरोबरच पैसा उभारणीचे काम करून अच्छे दिनाच्या दिशेने पाऊले टाकली जात आहेत.
विरोधकांनी कितीही टीका केली अथवा काही झाले तरी पायाभूत सुविधांपासून ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा उंचावण्यापर्यंत सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु केंद्र सरकार कडून आपणास असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करून घेण्यासाठी जनतेचाही सक्रिय सहभाग हवा, कारण एकट्या सरकारकडून फक्त अपेक्षा करत बसण्याने अच्छे दिन येणार नाहीत. त्यासाठी जन सामान्य आणि विरोधकांनी आंदोलने, संप करत बसण्यापेक्षा सरकारला सहयोग करणे आवश्यक आहे. तरच अच्छे दिन येतील!
- नागेश कुलकर्णी