देवेंद्र फडणवीस नावाचे ‘कोडे’

    दिनांक  10-Jun-2017   




‘‘आपके मुख्यमंत्रीका साथ दिजीये. ये महाराष्ट्र का भाग्य बदल देंगे!’’ केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी मुंबईतील षण्मुखानंद सभागृहात ही वाक्यं उच्चारली अन् सभागृहात टाळ्यांचा अक्षरशः कडकडाट झाला. व्यासपीठावर व समोर श्रोत्यांमधून टाळ्या थांबण्याचं चिन्ह दिसत नव्हतं. या सगळ्यात सभागृहात एकच व्यक्ती शांतपणे बसलेली होती. किंचित स्मित करत सभागृहाचं निरीक्षण करत होती. ही व्यक्ती म्हणजे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारला झालेल्या तीन वर्षांनिमित्त मुंबई भाजपने आयोजित केलेल्या सभेत राजनाथ सिंह बोलत होते. व्यासपीठावर राज्य सरकारमधील मंत्री, खासदार-आमदार, महाराष्ट्र प्रदेश व मुंबई शहर भाजपची अनेक दिग्गज नेतेमंडळीही उपस्थित होती. अशा मंडळींसमोर खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री आणि माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष असणार्‍या राजनाथ सिंहांसारख्या वरिष्ठ नेत्याने केलेलं हे वक्तव्य अनेकार्थांनी सूचक होतं आणि हे वक्तव्य आणि त्यानंतरचा टाळ्यांचा कडकडाट तितक्याच शांतपणे स्वीकारून फडणवीस यांनी आपल्यावर असलेली आणि येऊ घातलेली जबाबदारी व त्यातील आव्हानांची पूर्णपणे जाणीव असल्याचंही स्पष्ट केलं.

गेल्या सात-आठ दिवसांत राज्यातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण शेतकरी संप व आंदोलनामुळे ढवळून निघालं आहे. २ जून रोजी पहाटेच कर्जमाफीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आणि इतरही अनेक घोषणा केल्या, तरी आज रोज कुठे ना कुठे कोणीतरी शेतकर्‍यांच्या नावाखाली उभा राहतोय, आंदोलनं-मोर्चे काढतोय, नवनव्या समित्या स्थापन करतोय. सोशल मीडियाचा आसमंत या तथाकथित शेतकरीहित समर्थकांच्या झुंडींनी अगदी ओसंडून वाहतोय. शेतकर्‍यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन संपाच्या माध्यमातून आपलं दुकान बंद होऊ लागलेली जी राजकीय नेतेमंडळी गोळ्या चालवत आहेत, त्यांचेच भक्तगण सोशल मीडियावरून शेतकरी हिताच्या नावाने गोळीबार करत आहेत. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांच्या चर्चेत ‘ग्रामीण विरुद्ध शहरी’ असा नवाच वाद पेटवून काही मंडळी विशेषतः उरलेसुरले डावे लोक वेगळाच विकृत आनंद मिळवताना दिसत आहेत. या सगळ्या गदारोळात, तथाकथित नवनेत्यांच्या व नवविचारवंतांच्या गोंधळात एक धागा मात्र समान आहे. तो म्हणजे फडणवीसविरोध! अवघ्या ४५ वर्षांचा, सुशिक्षित, मृदूभाषी व संयमी व्यक्तिमत्त्वाचा, सहकार, शिक्षण किंवा साखर वगैरे कोणताही सम्राट नसणारा, पाठीमागे भलंमोठं आर्थिक साम्राज्य नसणारा हा माणूस थेट राज्याचा मुख्यमंत्री झाला. या माणसाची ‘जात’ हा तर आणखी मोठा विषय. त्यावर बोलावं तेवढं थोडंच. हे सत्य भल्याभल्या रथी-महारथींना अद्याप काही पचवता आलेलं नाही. सत्तापालट होऊन अडीच-तीन वर्षं होऊनही. त्यातूनच हे असे वेगवेगळे डावपेच खेळले जात आहेत. बंदूक ठेवणारे हात दरवेळी तेच असतात, फक्त खांदा बदलतो. कधी तो शेतकर्‍याचा असतो, तर कधी मराठा समाजाचा. समोर उभ्या राहणार्‍या अशा प्रत्येक आव्हानाचा मुख्यमंत्री थेट भिडून आक्रमक, परंतु शांतपणे सामना करतात. आपलं काम करतच राहतात. मग बोटं चोळत बसलेली ही मंडळी प्रत्येक वेळेस एक पिलू बाहेर काढतात, ते म्हणजे मुख्यमंत्रीबदलाचं. मराठा मोर्च्यांच्या वेळेस तर या प्रकारच्या पतंगबाजीने जणू कळसच गाठला होता. त्यानंतर पुन्हा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर गोव्यात गेल्यानंतर फडणवीस केंद्रात जाण्याची चर्चा सुरू झाली. आता शेतकरी संपाच्या निमित्ताने हळूहळू, दबक्या पावलाने मुख्यमंत्रीबदलाचा हा जुना खेळ मांडण्याचा प्रयत्न सुरू होताना दिसला. याच पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मुंबईत येऊन केलेलं हे वक्तव्य अतिशय महत्त्वाचं ठरतं ते याचसाठी.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यापासून आजपर्यंत देवेंद्र फडणवीस यांच्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार भक्कमपणे उभे राहिले आहे. केंद्राने विविध विषयांत मुख्यमंत्र्यांशी गेल्या अडीच वर्षांत केलेलं सहकार्य पाहिल्यास याची प्रचिती येईल. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लगेचच पुढच्या वर्षी राज्यात भीषण दुष्काळ पडला. केंद्राकडे मदत मागण्यासाठी जेव्हा मुख्यमंत्री दिल्लीत गेले, तेव्हा परत येताना तब्बल चार हजार कोटी रुपयांची घसघशीत मदत घेऊन आले. तीही कमी पडली तेव्हा पुरवणी मागणी घेऊन मुख्यमंत्री पुन्हा दिल्लीत गेले आणि १५०० कोटी रुपयांची पुरवणी मदत घेऊन आले. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचं सरकार याधीही होतं, पण तेव्हा मुख्यमंत्री जायचे पाच-सहा हजार कोटींची मागणी घेऊन आणि यायचे तीनचारशे कोटींची मदत घेऊन. केंद्राकडून जितका पैसा आधीच्या पंधरा वर्षांत राज्याला मिळाला त्याहूनही अधिक गेल्या तीन वर्षांत मिळाल्याची कबुली खुद्द फडणवीसच देतात. नितीन गडकरींनी गेल्या दोन वर्षांत २२ हजार किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गांची कामं सुरू केली. नागपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईच्या अनेक प्रश्‍नांना हात घालत शहरातील पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित केलं. अडचण होती ती केंद्र शासनाच्या पर्यावरणविषयक व सागरी परवानग्यांची. मुंबईसाठी ज्या आवश्यक परवानग्या गेल्या १५ वर्षांत मिळाल्या नव्हत्या, त्या केंद्राकडून केवळ एका महिन्यात मिळाल्या. मग ते मेट्रो प्रकल्प असोत, ट्रान्सहार्बर लिंक असो व कोस्टल रोड असो.

त्यातच महाराष्ट्राला मिळालेल्या झुकत्या मापाचं ताजं उदाहरण म्हणजे तूरखरेदी. मार्चपासून जूनपर्यंत सातत्याने राज्याने तूरखरेदीची मुदत वाढवून मागितली आणि केंद्राने ती दिली आणि राज्य सरकारने सहा लाख टनांची विक्रमी तूरखरेदी केली. या व अशा अनेक उदाहरणांतून केंद्र सरकार व भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र, राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यामागे फडणवीसांच्याच शब्दांत सांगायचं झालं तर, ‘हिमालयाप्रमाणे उभं’ असल्याचं स्पष्ट होतं.

राज्यात कितीही डावपेच खेळले तरी यश मिळत नाही आणि देशातील तीन वर्षांपूर्वीच्या राजकीय संस्कृतीप्रमाणे केंद्रही राज्यातील या मोठ्या होणार्‍या नेत्याचे पाय खेचत नाही. बरं, व्यक्तिगत चारित्र्यावर शिंतोडे उडवायलाही यत्किंचित वाव नाही. कोणतेही आरोप नाहीत. वय कमी आणि कार्यक्षमता अफाट. सकाळी ७ पासून रात्री १२ कधी २-३ पर्यंत असे रोजचे १५-२० तास काम करण्याची थक्क करणारी क्षमता. अधिकार्‍यांच्या कलाने न जाता स्वतःच्या स्वतंत्र दृष्टिकोनातून निर्णय घेण्याची सवय. पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरच्या छोट्या-मोठ्या राजकीय घडामोडींकडे बारीक लक्ष. सवंग, लोकप्रियतावादी बाबतीत ठामपणे नकार देण्याची हिंमत आणि त्यामुळे उलट वाढतच जाणारी लोकप्रियता. या सगळ्याच गोष्टींमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज त्यांच्या राजकीय विरोधकांसाठी अत्यंत अवघड असं कोडं बनून बसल्याचंच चित्र दिसत आहे; ज्याची उकल जंगजंग पछाडूनही करता आलेली नाही. दुसरीकडे लोकप्रियतेचं रोज नवं शिखर सर करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांपुढे कदाचित भविष्यातील संधींची दारेही खुली होताना दिसत आहेत. त्याचसोबत या अशा अनेकविध आव्हानांचाही सामना त्यांना करायचा आहे. या वाटचालीत राज्यातील जनता सोबत असल्याचं वर्षभरातील निवडणुकांतून स्पष्ट झाल आहेच आणि आता थेट नरेंद्र मोदींपासून पक्षाचा सामान्य कार्यकर्ताही मुख्यमंत्र्यांसोबत असल्याचंच शिक्कामोर्तब राजनाथ सिंहांच्या या कौतुकोद्गारांतून सार्थ झालं.



- निमेश वहाळकर