नक्षलवादी कारवाया थांबविण्यासाठी....

    दिनांक  07-May-2017   


 

२४ एप्रिल, २०१७ ला नक्षलवाद्यांनी सीआरपीएफच्या ७४व्या बटालियनच्या रोड ओपनिंग कंपनीवर छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात हल्ला केला. हल्ल्यात सीआरपीएफचे २५ जवान शहीद झाले. सुकमाच्या जंगलात इतक्या मोठ्या संख्येने माओवादी एकत्र झाले, तरी इंटेलिजन्स एजन्सींना न कळणे हे ‘इंटेलिजन्स फेल्युअर’ आहे. स्थानिकांचा उपयोग नक्षलवाद्यांनी मानवी ढालीच्या रूपात केल्यामुळे सीआरपीएफला, काळजीपूर्वक जबाबी ङ्गायर करावा लागला. दुर्दैवाची गोष्ट ही की, या परिसराची माहिती असणारी छत्तीसगडची स्थानिक पोलीस यंत्रणा सीआरपीएफला अजिबात मदत करत नाही. सीआरपीएफला विनामदत अशा ऑपरेशन्समध्ये पाठविले जाते. प्रत्येक सीआरपीएफ कॅम्पमध्ये स्थानिक पोलिसांची पोलीस चौकी असावी. यावर लगेच कारवाई जरूरी आहे.

 

४४ नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांमध्ये ५,४१२ किमी रस्ते निर्माण परियोजनेला मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे. नक्षलवादी पक्क्या रस्ते बांधणीच्या विरोधात आहेत. कारण, रस्ते तयार झाले, तर त्या भागाचा विकास सुरू होईल आणि त्यामुळे स्थानिकांचा नक्षलवाद्यांवरील विश्वास उडू लागेल. भारतामध्ये नक्षलवादी चळवळींना नुकतीच ५० वर्षे पूर्ण झाली. हा ताजा हल्ला दलाई लामांच्या अरुणाचल भेटीमुळे संतापलेल्या चीनच्या चिथावणीने व नक्षलवादाला ५० वर्षे झाल्यामुळे झाला असावा. नक्षलवाद्यांविरोधात देशात संतापाची लाट असून, त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. रस्ता बांधणार्‍यांचे रक्षण करण्याची क्षमता पोलीस व अर्धसैनिक दलांकडे नाही. याकरिता सैन्याचा वापर का केला जात नाही?हाच सवाल सध्या उपस्थित केला जातोय. पोलिसांपाशी आधुनिक शस्त्रे असतानादेखील नक्षलवाद्यांच्या प्रत्येक हल्ल्यात इतके जवान शहीद का होतात? सीआरपीएफच्या हातातून नक्षलवाद्यांनी १२ एके-४७, चार एके-एम, दोन एलएमजी, पाच इन्सास रायफली, पाच वायरलेस सेट, दोन दुर्बिणी, २२ बुलेटप्रूफ जॅकेट, रायफलींची ३,४२० जिवंत काडतुसे, २२ बुलेटप्रूफ जॅकेट्‌स आणि यूबीजीएलचे ६२ स्फोटक बॉम्ब हिसकावून पोबारा केला. नक्षलग्रस्त भागात पोलीस आणि अर्धसैनिक दलाकडून नेमक्या कोणत्या चुका होतात, हा प्रश्न आहे. या हल्ल्यामध्ये अडकलेल्या सीआरपीएफला कारवाई संपल्यानंतर कुमक का पोहोचते?

 

सुरक्षा यंत्रणांच्या अपयशाची कारणे

नक्षलवाद्यांशी लढण्याकरिता अचूक आणि व्यापक रणनीतीची गरज आहे. काही महत्त्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत.

* नक्षलवाद्यांच्या बलस्थानाचा अभ्यास व त्याला प्रत्युत्तर तयार करणे.

* जंगलाची अचूक माहिती, आदिवासींची सामाजिक वैशिष्ट्ये, यांचा अभ्यास.

* नक्षलवाद्यांच्या तळांवर हल्ले, त्यांचा दारुगोळा, अन्नधान्य आणि पैसा पुरवठा थांबविणे.

* नक्षलवाद्यांवर जलद व अचानक हल्ले करून मनोवैज्ञानिक लढाई जिंकणे.

*नक्षलवादी नेतृत्वाचा, विचारवंतांचा कणा मोडणे. * एकाच वेळी सगळ्या राज्यात मोहीम सुरू करणे वगैरे.

 


 

नक्षलवाद्यांना प्रत्युत्तर देताना पोलीस, अर्धसैनिकी दले कमी का पडतात?


नक्षलवाद्यांकडून प्रत्युत्तर देण्यात पोलीस, अर्धसैनिकी दले कुठे कमी पडतात, याचा अभ्यास होऊन हल्ले थांबविण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. छत्तीसगडचे माजी पोलीस महासंचालक विश्वरंजन म्हणतात की, ‘‘नक्षलवाद्यांच्या तळांवर लष्कराच्या तोडीचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे अर्धसैनिकी दलाच्या व्यूहनीतीची त्यांना पूर्ण कल्पना असते. त्यामुळे नक्षलवादी यशस्वी ठरतात. ते प्रत्येक चकमकीचे विश्लेषण अतिशय बारकाईने करत असतात. मात्र, असे विश्लेषण करणारी कोणतीही यंत्रणा पोलिसांकडे नाही. त्यामुळेच हल्ला नेमका कसा झाला आणि कोणत्या प्रकारे भविष्यात हल्ले होऊ शकतात, याचे काटेकोरपणे विश्लेषण पोलिसांकडून होत नाही.’’ विश्वरंजन यांचे हे विधान चुकीचे आहे. कारण, विश्लेषण करणे हे काम वरिष्ठ पोलीस, अर्धसैनिकी नेतृत्वाचे असते. लष्कराचाच वापर करायला हवा ‘‘केंद्रीय राखीव पोलीस दल, आयटीबीपी या नक्षलग्रस्त भागात तैनात केल्या जाणार्‍या बटालियन्सला प्राथमिक प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांना नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी आवश्यक असणारे पुरेसे प्रशिक्षण दिले जात नाही. नक्षलवाद्यांच्या रणनीतीचा अभ्यास करून त्या पद्धतीने प्रशिक्षण देण्यात न आल्याने केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांना दोन हात करणे अवघड जाते. नक्षलवाद्यांशी सामना करताना केंद्रीय राखीव पोलीस दलासारख्या निमलष्करी दलाचा वापर करण्याऐवजी लष्कराचा वापर करायला हवा, असे मत विश्वरंजन यांनी व्यक्त केले. ‘‘या भागातील आदिवासी नक्षलवाद्यांच्या संपर्कात असतात. त्यामुळे या भागात लष्कराचाच वापर करायला हवा,‘‘ असे विश्वरंजन म्हणतात. कोणत्या प्रकारची युद्धनीती वापरावी?

नक्षलवाद्यांना शस्त्र पुरवठा करणारे, अन्नधान्य, दारुगोळा, पैसा पोहोचविणार्‍या दलालांचा शोध घ्यावा लागेल. सैनिकी कारवाई करून नक्षलवादी शस्त्रधार्‍यांचा खात्मा केला जावा. आपली जास्तीच जास्त संख्या एकत्र करून वेगाने कारवाई करावी लागेल. पोलीस अधिकार्‍यांनी केबिनमध्ये बसून नव्हे, तर मैदानात उतरून नेतृत्व करावे. वरिष्ठ नेतृत्वाने लढण्यामध्ये भाग घेतला पाहिजे. (Leading From Front). सीआरपीएफ नक्षलविरोधी लढा व गनिमी युद्धासाठी उपयुक्त आहे का, आंध्र प्रदेशच्या ग्रे हाऊंडसारखे तगडे नक्षलविरोधी कमांडो ग्रुप छत्तीसगडने आपल्या पोलिसांमधून का तयार केले नाहीत, सीआरपीएफ जवान नक्षलवाद्यांपासून स्वत:चं रक्षण करू शकले नाहीत ते बाकीच्यांचे रक्षण काय व कसे करेल? सुरक्षा दल होत असलेल्या हल्ल्यामुळे स्वत:चे फक्त रक्षण करण्यात मग्न आहेत. सध्या अर्धसैनिक दले, पोलीस आक्रमक कारवाई करत नाहीत. त्यांच्याद्वारे ‘एरिया डॉमिनेशन’ होणे शक्य नाही. नक्षलवाद्यांचे मुख्य अड्डे जंगलामध्ये आहेत. जोपर्यंत हे अड्डे नेस्तनाबूत केले जात नाहीत, तोपर्यंत नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडणार नाही. म्हणून त्यांचे प्रशिक्षण कॅम्प आणि राहण्याचे अड्डे त्यावर आक्रमक कारवाई व्हायला पाहिजे.

लष्करी डावपेच वापरा

सुरक्षा दलाच्या हालचाली रात्रीच्या वेळेस वस्ती आणि गावापासूनच्या लांबच्या पायवाटांनी व्हायला पाहिजे. आत जायचा आणि बाहेर यायचा रस्ता वेगळा पाहिजे. आराम करण्याकरिता थांबल्यास स्वत:चे रक्षण करण्यास तयार पाहिजे. सीआरपीएफ व पोलीस दलांच्या कार्यप्रणालीमधल्या त्रुटी आणि असफलता यामुळे उजागर झाली. अधिकार्‍यांची अकर्मण्यता व जवानांचे लष्करी डावपेचाकडे दुर्लक्ष. सामान्य नागरिकांत मिसळून राहणार्‍या नक्षलवाद्यांना माहितीच्या आधारावर कमांडो रेड मारून पकडावे लागेल. नक्षलवादी नेतृत्वाचा, विचारवंतांचा कणा मोडावा लागेल. सीआरपीएफ अधिकार्‍यांच्या डीआयजी, आयजी नेतृत्वाबद्दल तज्ज्ञ असमाधानी आहेत. वरिष्ठ नेतृत्वाने बरोबर लढण्यामध्ये भाग घेतला पाहिजे. या सर्व त्रुटींमुळे परत एकदा २५ जवानांना हकनाक आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.

‘ग्रीन हंट’मध्ये यश कसे मिळेल?

लढाईमध्ये बनविलेल्या योजनेची (Plan For Battle) अंमलबजावणी जंगलात जाणारे सैनिक आणि कंपनी आणि बटालियन स्तरावरचे अधिकारी करतात. त्याचे प्रशिक्षण आणि मनोधैर्य उच्च दर्जाचे असेल, तरच आपण विजयी होऊ शकतो. मी लिहिलेल्या लेखात शिफारस केली होती की, पोलीस आणि अर्धसैनिक दलाच्या अधिकार्‍यांना लढाईच्या वरच्या दर्जाच्या प्रशिक्षणाकरिता भारतीय सैन्यात काश्मीर किंवा ईशान्य भारतात प्रशिक्षणाकरिता पाठवावे, तरच ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ला यश मिळू शकते. सैन्याच्या मराठा रेजिमेंटमध्ये असलेले जवान महाराष्ट्रामधले आहेत. त्यांना ६०० हून जास्त वीरता पुरस्कार मिळाले आहेत. मग पोलीस चांगले काम का करू शकत नाही? त्यामागे नेतृत्वाची कमी हे सर्वांत मोठे कारण आहे. सामान्य नागरिकांत मिसळून राहणार्‍या नक्षलवाद्यांना माहितीच्या आधारावर कमांडो रेड मारून पकडावे लागेल. नक्षलवादी नेतृत्वाचा, विचारवंतांचा कणा मोडावा लागेल. असे झाले, तर शरणागती पत्करणार्‍यांची संख्या वाढेल व शस्त्रधार्‍यांची संख्या कमी होईल.

जवानांना उत्तम प्रशिक्षण आवश्यक

जवानांचे प्रशिक्षण उच्च दर्जाचे असावे. लष्करी (जंगलात लढाई आणि कमांडो प्रशिक्षण) प्रशिक्षण पोलिसांना द्यायला हवे. जम्मू-काश्मीर व आसाममध्ये दहशतवाद्यांचा सामना करण्यासाठी लष्करी अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांना दहशतवादविरोधी लढ्याचे प्रशिक्षण दिले जावे. सध्याची प्रशिक्षणाची आवश्यकता व उपलब्ध पायाभूत सुविधा यातील मोठी तफावत भरून काढण्यासाठी केंद्राने प्रत्येक नक्षलग्रस्त राज्यात प्रशिक्षण केंद्रे उभारावी. लष्कराच्या निवृत्त मनुष्यबळाची प्रचंड मोठी संख्या ही नक्षलवादाविरोधात लढण्यासाठी वापरता येऊ शकते. भारतीय लष्करामध्ये तज्ज्ञ प्रशिक्षक मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहेत. त्यांच्या तज्ज्ञतेचा वापर करून घेता येईल. महाराष्ट्रामध्ये गार्ड रेजिमेंटल सेंटर नागपूर, मराठा लाईट इनफ्रन्ट्री सेंटर बेळगाव अशा भारतीय लष्करी संस्था आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, भुसावळ, औरंगाबाद येथेही भारतीय लष्कर आहे. प्रशिक्षण आधुनिक असून, त्यांचा उपयोग करून पोलीस दलाच्या संपूर्ण प्रशिक्षणाची व्यवस्था ही राज्यातल्या राज्यातच केली जाऊ शकते.

नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढाईसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण, नेतृत्व, मनोधैर्य आदींची कमतरता अर्धसैनिकी दले व पोलिसांत आहे. त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. धैर्य, साहस, लढाऊ वृत्ती याबाबत ते कमी आहेत. त्यांच्यातील या वृत्तीला चालना देण्याची गरज आहे. त्याकरिता लष्कराची मदत घ्यायला हवी. दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी जम्मू आणि काश्मीर, तसेच आसाममध्ये लष्कर काम करते. तेथील अनुभव अर्धसैनिकी दले व पोलिसांना उपयुक्तच ठरू शकतील.

गुप्तहेरांचे जाळे तयार करा

आपली जास्तीत जास्त संख्या एकत्र करून वेगाने कारवाई करावी लागेल. कारवाई करण्याच्या आधी गुप्तहेरांचे जाळे पूर्णपणे तयार पाहिजे. ‘सलवा जुडूम’चे जुने सदस्य, शरण आलेले नक्षलवादी, नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराला बळी पडलेल्या कुटुंबीयांचे सदस्य, दलममधून पळून आलेले सदस्य, एका दलमची माहिती दुसर्‍या प्रतिस्पर्धी दलमकडून मिळविणे, असे करून चांगली माहिती मिळविली जाऊ शकते. असे झाले तर शरणागती पत्करणार्‍यांची संख्या वाढेल व शस्त्रधार्‍यांची संख्या कमी होईल. पण ही सगळी कामे त्यावेळेस होऊ शकतील, जेव्हा सैनिकी कारवाई करून नक्षलवाद्यांचा, शस्त्रधार्‍यांचा खात्मा केला जाईल.

अर्धसैनिक दल, पोलीस व राज्य प्रशासनाची एकत्र कारवाई

सर्वच नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये राज्य पोलीस दल आणि सीआरपीएफ-इतर अर्धसैनिक बल यांच्यात समन्वयाचा संपूर्णत: अभाव दिसून येत आहे. ऑपरेशन्समध्ये राज्य पोलीस दल आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांनी अग्रस्थानी असणे आवश्यक आहे. मात्र, ते होताना दिसत नाही. नक्षलवादविरोधी लढा केवळ केंद्र सरकारचीच जबाबदारी नसून, हे अभियान अर्धसैनिक दल, पोलीस व राज्य प्रशासनाची एकत्र कारवाई व त्यांच्यातील सर्वंकष समन्वयानेच साध्य होऊ शकते. मोदी सरकार आल्यापासून हा हिंसाचार ५० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. मध्य भारताच्या ४० टक्के भूभागावर नक्षलवाद्यांचा प्रभाव होता. आता तो २० टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. म्हणजे नक्षलवाद्यांना जंगलाच्या आत ढकलण्यात आले आहे. मात्र शस्त्रधारी नक्षलवाद्यांची संख्या कमी झालेली नाही.

नक्षलवाद हे चीन आणि पाकिस्तानचे आपल्या देशाविरुद्ध चालविलेले छुपे युद्ध आहे. नक्षलवाद्यांच्या विरुद्ध मोठी मोहीम राबविली गेल्यास त्यात अडकलेल्या अज्ञान आदिवासी समाजाची सुटका करता येईल. शस्त्रधारी कारवायांबरोबर विकाससेनेची विकासकामे युद्धस्तरावर सुरू करून त्याचा सामान्य आदिवासींना फायदा होईल, हे निश्चित करावे लागेल, तरच आपण नक्षलवादाचा खात्मा करू शकू.

 

(नि.) ब्रि. हेमंत महाजन