विनाशकाले विपरीत बुद्धी!

    दिनांक  27-May-2017   

 
 
 
’’ठरल्याप्रमाणे आम्हा प्रमुख विरोधी पक्षांच्या विधिमंडळ नेत्यांची बैठक सुरू होते. उद्या सभागृहात सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी आपण अमुक करायला हवं, असं एखादा ज्येष्ठ नेता सुचवतो. त्याच्याशी असहमती दाखवत आणखी एखादा ज्येष्ठ नेता दुसरंच काही सुचवतो. अशा तीन-चार ज्येष्ठ-वरिष्ठ नेत्यांकडून किमान अर्धा डझन सूचना आल्यावर त्यानंतर चहा-नाश्ता येतो. सूचना मागे पडतात आणि चहा-नाश्त्यावर ताव मारून बैठक समाप्त होते. नेतेमंडळी आपापला ताफा घेऊन निघून जातात आणि आम्ही कार्यकर्ते मात्र आजच्या बैठकीत नेमकं ठरलं काय आणि उद्या विधिमंडळात आपण नेमकं करायचं काय, याबाबत शेवटपर्यंत गोंधळलेलेच राहतो!’’ विधान परिषदेतील कॉंग्रेसच्या एका ज्येष्ठ आमदाराने गेल्या महिन्यातील राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यावर खासगीत दिलेली ही प्रतिक्रिया. केंद्रात मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना सरकारच्या व भारतीय जनता पक्षाच्या या तीन वर्षांतील कामगिरीबाबत व भविष्यातील वाटचालीबाबत भरपूर लिहिलं जाईल, बोललं जाईल. मात्र, याचसोबत देशातील सध्याच्या राजकीय पटलावर विरोधी पक्ष नेमके कुठे आहेत आणि ते काय करत आहेत, हेही पाहणं आवश्यक ठरतं आणि ‘ते काय करत आहेत’ या प्रश्नाचं कॉंग्रेसच्याच नेत्याने दिलेलं वरील प्रातिनिधिक उत्तर...
 
मे, २०१४ ते मे २०१७ या कालावधीत देशातील एकेक राज्यं तिथल्या पंचायत-नगरपालिकांपासून विधानसभांपर्यंत भाजपमय करण्याची भाजप नेतृत्वाची मोहीम (बिहार, दिल्लीसारखे अपवाद वगळता) चांगलेच यश मिळवत असताना आता या टप्प्यावर भाजपला वेध लागले असतील ते राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे. या निवडणुकीचा थेट जनतेशी व स्थानिक पातळीवरील राजकारणाशी संबंध येत नसला तरी या निवडणुकीत युत्या-आघाड्यांतील घटक पक्षांना सोबत घेऊनच पुढे जावं लागत असल्याने प्रादेशिक राजकारणावर या निवडणुकीचा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडतोच. भाजपने एनडीएतील घटकपक्षांची जुळवाजुळव सुरू केलीच आहे, शिवाय उत्तर प्रदेशमधील विराट यशानंतर एनडीएच्या उमेदवाराचा राष्ट्रपती भवनापर्यंत पोहोचण्याचा मार्गही सोपा झाला आहे. देशातील एकूण वातावरण पाहता एनडीएबाहेरचे व भाजपविरोधी असलेले काही प्रादेशिक पक्षही या निवडणुकीत एनडीए उमेदवाराला पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे देशाच्या प्रथम नागरिकाच्या निवडीची प्रक्रिया काही दिवसांवर येऊन ठेपली असता, त्याचसोबत त्यानंतरच्या संभाव्य राजकीय उलथापालथींची चर्चाही दबक्या पावलाने कानावर पडू लागली आहे. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक झाल्यावर महाराष्ट्रासह काही राज्यांच्या विधानसभा विसर्जित करून तिथे मध्यावधी निवडणुका घेणं ही त्यातील एक प्रमुख शक्यता. भाजप याबाबत गांभीर्याने विचार करत असल्याची चर्चा गेले चार-पाच महिने सतत कानावर पडते. पण कोणी ठामपणे या शक्यतेला दुजोरा देत नसले, तरी कोणी ठामपणे ती नाकारतानाही दिसत नाहीत.
 
महाराष्ट्रात गेली अडीच वर्षे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचं शिवसेनेसोबतचं सरकार सत्तेत आहे. शिवसेना हा सत्ताधारी पक्ष की, प्रमुख विरोधी पक्ष याचं उत्तर सेना पक्ष नेतृत्वापासून ते सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत कोणालाच गेल्या तीन वर्षांत देता आलेलं नाही. त्याचा सरकारच्या कामकाजा वरही होणारा परिणाम होतोच. त्यामुळे भाजपसाठी शिवसेना हा सहयोगी पक्ष कमी आणि गळ्यातील लोढणं जास्त बनला आहे. या सगळ्याला भाजप नेतृत्व कंटाळले असून त्यांना काही करून लवकरात लवकर या त्रासातून सुटका करून घ्यायची आहे. मात्र, राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार एनडीएचा असणार असल्याने त्यापूर्वी काही धोका पत्करण्यापेक्षा ही निवडणूक होईपर्यंत थांबण्याचा भाजप नेत्यांचा मानस असल्याचं मानलं जातं. यानंतर या वर्षाअखेर होणार्‍या गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम किंवा २०१८च्या एप्रिल-मे दरम्यान कर्नाटक, नागालँड, मेघालय, त्रिपुरा आदी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसोबत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक घेणं हा एक पर्याय भाजपसमोर असेल. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनीच धुळ्यातल्या एका कार्यकर्ता मेळाव्यात मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता व्यक्त करत एक प्रकारे या शक्यतेला दुजोराच दिला होता.
 
महाराष्ट्राबाबत भाजपने इतक्या आत्मविश्वासपूर्वक पावलं उचलण्याचं कारण म्हणजे, राज्यात सध्या असलेली भाजपची जोरदार लाट. तेव्हा, आजच्या घडीला राज्यात विधानसभेची निवडणूक झाल्यास भाजप स्पष्ट बहुमत मिळवत इतिहास घडवेल, हा अंदाज भाजपचेच काय, तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेतेही छातीठोकपणे व्यक्त करतात. यासोबतच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे किमान दोनेक डझन आणि शिवसेनेचेही तेवढेच आमदार मध्यावधीची घोषणा झाल्यास भाजपच्या बाकांवर जाऊन बसतील हेही तितकंच खरं आहे. या दोनेक डझन नावांपैकी संभाव्य नावांची यादी पाहिली तर डोळे पांढरे होतील, अशी बडीबडी नावं त्यामध्ये आहेत. त्यामुळे मध्यावधी झाल्यास भाजप दीडशेच काय, १७०-१८०चा आकडाही सहज ओलांडेल, असे जाणकार राजकीय विश्लेषक सांगतात. असं खरंच झालं, तर मात्र राज्यातील विरोधी पक्ष नावाची गोष्ट अनादी, अनंत काळासाठी पार झोपून जाणार एवढं मात्र निश्चित. १५ वर्षे सुखनैव सत्ता उपभोगल्यानंतर केवळ एका निवडणुकीत मानहानिकारक पराभवाने कॉंग्रेस आणि त्यांचंच ‘प्रॉडक्ट’ राष्ट्रवादी, दोघेही पुरते घायाळ होऊन बसले. आता आणखी पराभव पचविण्याची क्षमताच मुळी या दोन्ही पक्षांतील नेत्यांकडे पाहून दिसत नाही. ज्याप्रमाणे गुजरात किंवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी आपल्या शेजारच्याच राज्यांत एक-दोन पराभवानंतर ‘विरोधक’ नावाची गोष्ट झोपली ती पुढचे वीसेक वर्षे जागी न होण्यासाठीच, त्याचप्रमाणे त्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू असल्याचं म्हणावं लागेल.
 
समोर उभ्या असलेल्या या संकटाचं गांभीर्य कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कळत नाही अशातला भाग नाही. ते त्यांना वळवून घ्यायचं नाही हे त्यातलं वास्तव आहे. कॉंग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे-पाटील, नारायण राणे, पतंगराव कदम, बाळासाहेब थोरात तर राष्ट्रवादीचे अजित पवार, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे-पाटील, भास्कर जाधव ही सगळीच राज्यातील एकेकाळची रथी-महारथी मंडळी. यांच्यातील काहींची भ्रष्टाचाराच्या विविध आरोपांनी पुरती मलीन आहे. काहींचा आता पूर्वीसारखा प्रभाव राहिला नसून ते जवळपास ‘निवृत्तीनंतरचं आयुष्य’च जगत आहेत. राहिलेले सगळे केव्हा ना केव्हा थेट भाजपमध्येच जाण्याच्या शक्यता आहेत. शिवाय या सगळ्यांची तोंडं दहा दिशांना हा एक वेगळाच विषय. परवा जीएसटी अधिवेशनादरम्यान जयंत पाटलांच्या जोरदार भाषणानंतर आजूबाजूच्या मंडळींमध्ये ‘चला, आता भाजपप्रवेशाच्या चर्चा काही काळ थांबतील’ अशा स्वरूपाच्या उमटलेल्या प्रतिक्रिया हे याचंच एक उदाहरण. जी अवस्था नेत्यांची तीच कार्यकर्त्यांची. सलग पंधरा वर्षं आणि मधल्या पाच वर्षांचा अपवाद वगळता साडेतीन दशकं सत्तेत राहिलेली व सत्ता ‘राबवणारी’ हे नेते व त्यांचे पक्ष आज असे अंतर्बाह्य खिळखिळे झालेले आहेत. संघर्षयात्रा वगैरे केवळ वरवर दिसणारा फुगा असून कोणत्याही क्षणी तो फुटू शकतो अशी परिस्थिती असताना या विरोधी पक्षांची सध्याची वाटचाल ही ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ ही म्हण सार्थ करण्याच्या दिशेनेच चालू आहे, असं म्हणावं लागेल..
 
- निमेश वहाळकर