भाजपला खुणावणारं कोकण..

    दिनांक  20-May-2017   

 


राज्यात अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांनंतर आता पुन्हा एकदा तीन महानगरपालिकांच्या निवडणुका जेमतेम काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. नव्याने स्थापन झालेली पनवेल महापालिका तसेच भिवंडी-निजामपूर आणि मालेगाव या तीन पालिकांसाठी पुढच्या आठवड्यात मतदान होणार आहे. रायगड, ठाणे आणि नाशिक या तीन महत्वाच्या जिल्ह्यांमधील या महापालिका असून त्या मुंबई-पुणे-नाशिक या महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्वाच्या आर्थिक कॉरीडॉरशी संबंधित असल्याने याचे राजकीय महत्त्वदेखील अनन्यसाधारण आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आदी प्रदेशांत अनेक परंपरागत जहागिरदारांच्या ‘गढ्या’ उध्वस्त करत घवघवीत यश मिळाल्यानंतर, भाजपला आता कोकणाकडे आपला मोर्चा वळवण्याच्या दृष्टीने पनवेलची ही निवडणूक अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. आणि त्यामुळेच कोकणासाठी मुंबईचं प्रवेशद्वार असलेल्या पनवेलवर भाजपने सध्या विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे.

 

मुंबई जसजशी वाढत गेली तशी तिच्या सान्निध्यात आजूबाजूची उपनगरंही वाढत गेली. काही केवळ मुंबईत घर परवडत नसल्याने राहण्यासाठी एक पर्याय म्हणून केवळ ‘मुंबईचं उपनगर’ बनली तर काही मुंबई जवळच्या भौगोलिक स्थानाचा फायदा घेऊन वाहतूक केंद्र, औद्योगिक केंद्र बनली. रस्ते, रेल्वे व जलवाहतुकीच्या दृष्टीने व आगामी काळात नव्या मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झाल्यावर हवाई वाहतुकीच्याही दृष्टीने पनवेल हे एक जबरदस्त महत्वाचे वाहतूक केंद्र म्हणून उदयाला येत आहे तसंच निवासासाठी पर्याय म्हणूनही निवडलं जात आहे. दुसरीकडे भिवंडी, मालेगाव ही शहरं आधीही औद्योगिक केंद्र होतीच आणि आताही आणखी विकसित आहेत. त्यामुळे या नव्या महानगरांवर वर्चस्व राखण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ आहे. देशभरात व राज्यात सर्वत्र विजयाचा वारू चौखूर उधळलेल्या भारतीय जनता पक्षासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्वाची असून गेल्या काही निवडणुकांतील ट्रेंडप्रमाणे या निवडणुकीतही ‘भाजप व्हर्सेस ऑल’ असेच काहीसे चित्र पाहायला मिळणार आहे. संभाव्य कामगिरीचा विचार केला तर भाजपला पनवेलमध्ये उत्तम, भिवंडीमध्ये साधारण आणि मालेगावमध्ये तुलनेने कमी यश मिळण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र, सध्याची भाजपची एकूणच महाप्रचंड लाट पाहता हे सर्व अंदाजही या लाटेत वाहून जाऊ शकतात.

 

झपाट्याने वाढत असलेल्या पनवेल शहराच्या पहिल्या महापालिका निवडणुकीची जबाबदारी २०१४ निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले व कोकणातील भाजपचे सध्याचे एकमेव आमदार अशी ओळख असलेले पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे. २०१९ च्या लोकसभा तसंच विधानसभेच्या दृष्टीने पनवेल-नवी मुंबई तसंच खोपोली-कर्जत पट्टा आदी प्रदेशावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी या महापालिका निवडणुकीच्या माध्यमातून माजी खासदार रामशेठ ठाकूर व प्रशांत ठाकूर ही पितापुत्रांची जोडी प्रयत्नशील असेल. या भागात अत्यंत वेगाने होत असलेलं शहरीकरण पाहता २०१९ ची ही पूर्वतयारीच असणार आहे. कारण या भागाला स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघ नसून तो पुण्यातील मावळ मतदारसंघाला जोडला गेलेला आहे. दोन भिन्न भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक प्रदेशांचा हा मतदारसंघ सध्या शिवसेनेकडे आहे. २०१९ मध्ये युती न झाल्यास भाजपला या भागात सक्षम उमेदवार शोधावा लागेल. त्याच दृष्टीने स्वतः रामशेठ ठाकूर किंवा प्रशांत ठाकूर हेही कदाचित भाजपचे लोकसभेसाठीचे पर्याय असू शकतात.

 

राज्यात भाजपचा एकामागोमाग एक निवडणुकीत विजयाचा झंझावात सुरू असताना, विविध महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांचे गड काबीज करत असताना कोकणाचा गड मात्र अद्यापही सुनासुनाच राहिला आहे. २०१४ विधानसभा निवडणुकीपासून आताच्या जिल्हा परीषदांपर्यंत सातत्याने भाजपला रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या पराभवांचा सामना करावा लागला आहे. मुळात कोकणाचं आतापर्यंतचं राजकारण पाहिल्यास सभ्य, सुसंस्कृत राजकारणापासून ते अराजकाच्या राजकारणापर्यंत असा उलटा प्रवास कोकणाने पहिला आहे. नाथ पै, मधु दंडवते अशा नेत्यांमुळे ओळखलं जाणारं कोकण कालांतराने नारायण राणे, सुनील तटकरे आदी नेत्यांच्या राजकारणावरून ओळखलं जाऊ लागलं यातच काय ते लक्षात येईल. गेल्या साधारण दोन दशकांत या दोन्ही जिल्ह्यांत शिवसेनेने आपलं मजबूत वर्चस्व राखलं आहे. नारायण राणे कॉंग्रेसवासी झाल्यावर काही काळ सेनेच्या या बालेकिल्ल्याला भगदाडं पडली खरी मात्र गेल्या ५-७ वर्षांत राणेंची ताकदही पुन्हा हळूहळू कमी होत गेली आहे. कोकणात साधारण प्रत्येक घराचं मुंबईशी कनेक्शन आहे. आर्थिक व सामाजिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या कोकणाचं मुंबईशी असलेलं नातं राजकीयदृष्ट्याही महत्वाचं ठरतं. हाच ‘चाकरमानी फॅक्टर’ हेरत मुंबईतल्या चाकरमान्यांना कोकणात पाठवून शिवसेनेने या दोन जिल्ह्यांत आपला पाया भक्कम केला. त्यामुळे कोकणात ग्रामीण, अतिदुर्गम भागापासून शहरांपर्यंत सर्व भागात शिवसेना आजही मजबूत आहे.

 

दुसरीकडे शिवसेनेशी युती असताना एकेकाळी या दोन्ही जिल्ह्यांत भक्कम असलेला भाजप २००४ नंतर प्रत्येक निवडणुकीत अधिकच क्षीण होत गेलेला आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांत मिळून १९९९, २००४, २००९ व २०१४ मध्ये भाजपचे अनुक्रमे ३, २, १ आणि शून्य या संख्येने आमदार निवडून आले. गुहागर, रत्नागिरी व देवगड (आताचा कणकवली मतदारसंघ) या भाजपचा एकेकाळचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या तीनही विधानसभा मतदारसंघांत आज भाजपची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. २०१४ मध्ये मोदी लाट ऐन भरात असताना, स्वतः पंतप्रधान मोदींच्या कणकवली व रत्नागिरीत जंगी सभा होऊनही या तीन मतदारसंघात भाजप पराभूत झाला. रत्नागिरी जिल्ह्यात तर आधीच्या निवडणुकांपेक्षा जास्तच मतांनी भाजप उमेदवार पराभूत झाले.

 

निसर्गाने सढळ हस्ते सौंदर्याची व साधन-संपत्तीची उधळण केलेला व विकासाची झेप घेण्याची प्रचंड क्षमता असलेला कोकणाचा प्रदेश आजवर उपेक्षित, अविकसितच राहिला आहे. रोजगारासाठी मुंबईकडे डोळे, शेती-बागायती, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रांत क्षमता असूनही मागासलेपण, रस्ते, बंदरे आदी पायाभूत सुविधांची वानवा आणि राजकारणात मात्र ‘अराजकी’यांचीच चलती अशी कोकणाची सध्या अवस्था आहे. अशा परिस्थितीत सातत्याने विकासाचा अजेंडा घेऊन लोकांसमोर जाणाऱ्या भाजपला कोकणात सुवर्णसंधी आहे. केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी व रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी पुढाकार घेऊन रस्ते, रेल्वे व बंदरे अशा तीनही प्रकारांतील अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प कोकणात आणले आहेत. मुंबई गोवा महामार्गाचे सहापदरीकरण, रेवस-रेड्डी पर्यटन सागरी महामार्ग, दिघी, जयगड आदी बंदरांचा विकास, चिपळूण-कराड आणि वैभववाडी-कोल्हापूरसारखे रेल्वेमार्ग यांमुळे कोकणाचा चेहरामोहरा पालटणार असून यातून उद्योग, फळबागायती व त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग, पर्यटन अशा अनेक क्षेत्रात विकासाची संधी आज कोकणाला खुणावत आहे. सरकारच्या या पुढाकाराला स्थानिक सक्षम नेतृत्वाची जोड मिळाल्यास समृद्ध कोकणाला परिपूर्ण विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणे अधिक सोपे होणार आहे.

 

पालघर, ठाणे, मुंबई तसेच उत्तर रायगड भागात आज भाजपचा मजबूत पाया रचला जाताना दिसत आहे. आता रत्नागिरी-सिंधुदुर्गही ‘भाजपमय’ झाल्यास विकासाचा अजेंडा घेऊन पुढे जाणाऱ्या भाजप नेतृत्वासाठी ती मोठी उपलब्धी ठरेल. आणि त्याच दृष्टीने आज कोकण भाजपला खुणावत आहे. यासाठी स्थानिक पक्षसंघटन वाढवत त्याला सक्षम प्रादेशिक नेतृत्वाची जोड देऊन भाजपला पुढे जावं लागणार आहे. मुंबईत भाजपची ताकद जबरदस्त वाढली आहे आणि ती दिवसेंदिवस अधिकच वाढत आहे. यामध्ये मुंबई भाजपच्या मूळच्या कोकणी नेत्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली आहे. उदा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे किंवा मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार आदींनी वेळोवेळी स्वतःचं नेतृत्व सिद्ध केलं आहे. त्यामुळे कोकणाचं मुंबईशी असलेलं भावनिक नातं पाहता कोकणातून कोणी नेतृत्व पुढे न आल्यास मुंबईच्या या नेत्यांना कोकणात निवडणूक लढण्यास पाठवण्याची खेळीही उत्तम पर्याय ठरू शकते. भाजपच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने नुकतीच तशी शक्यताही वर्तवली होती.

 

गेल्यावर्षाअखेर आणि या वर्षाच्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मोठ्या संख्येने झालेल्या नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जि.प.-पंचायत समित्यांच्या निवडणुका भाजपसाठी आगामी विधानसभेची रंगीत तालीम ठरल्या. गेल्या अडीच वर्षांतील कामाची पोचपावतीच राज्यातील जनतेनं भाजपला या घवघवीत यशाच्या रूपाने दिली. पनवेल, भिवंडी आणि मालेगावच्या महापालिका निवडणुकाही याच यशाचा एक भाग ठरतील यात शंका नाही. असे असताना राजधानी मुंबईला सर्वार्थाने जवळचा, हक्काचा कोकणाचा गड मात्र भाजपला एवढा दूर का वाटावा असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडल्यास त्यात नवल नाही. मात्र अद्याप वेळ गेलेली नाही. ही कमी भरून काढून संपूर्ण राज्य खऱ्या अर्थाने ‘भाजपमय’ करण्याची संधी भाजप सरकारच्या राहिलेल्या सव्वादोन-अडीच वर्षांच्या रूपाने पुन्हा एकदा मिळालेली आहे. आता भाजपची नेतेमंडळी या संधीचा फायदा घेऊन कामाला लागतात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे..   

 

- निमेश वहाळकर