पनवेलकरांचा कौल भाजपलाच : रामशेठ ठाकूर

    दिनांक  19-May-2017   

 
मुंबई-पुणे मार्गावरील रायगड जिल्ह्यातील महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या व वेगाने विकसित होत असलेल्या पनवेल शहरात नव्याने स्थापन झालेल्या महानगरपालिकेची पहिलीच निवडणूक जवळ येऊन ठेपली आहे. यानिमित्ताने रायगड जिल्ह्यातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांची दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे प्रतिनिधी निमेश वहाळकर यांनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत.
 
रायगड जिल्ह्यातील एक ज्येष्ठ राजकीय नेते म्हणून आपण परिचित आहात. पनवेल एक छोटं शहर असल्यापासून आता ‘महानगरपालिका’ होईपर्यंतच्या वाटचालीतील तुम्ही एक महत्त्वाचे साक्षीदार आहात. त्यामुळे या निवडणुकीच्या निमित्ताने तुम्ही आपल्या राजकीय कारकिर्दीकडे कसे पाहता?
 
मी १९७२ मध्ये पदवीधर झालो. त्यावेळीचे पनवेल शहर तेव्हापासून ते आज महापालिका होईपर्यंतचं पनवेलचं राजकारण मी पाहतो आहे. त्यानंतर शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून मी राजकारणात सक्रिय झालो, पण पडद्यामागील ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेतून कामकरत राहिलो. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात मी १९९८ मध्ये उतरलो. २००१ नंतर शेतकरी कामगार पक्ष हा काही नवे विचार स्वीकारून काळासोबत जाण्याच्या मानसिकतेत न दिसल्याने मी पक्षापासून दूर जाऊ लागलो. शेकाप कॉंग्रेसमध्ये विलीन करावा, अशी सूचना मी तेव्हाच केली होती. मात्र, ती नेतृत्वाला फारशी रुचली नाही. त्यानंतर मी कॉंग्रेसमध्ये गेलो. तेव्हा मग डावा म्हणविणारा शेकाप कॉंग्रेसविरुद्ध, थोडक्यात माझ्याविरुद्ध म्हणून शिवसेना-भाजपसोबत गेला. २०१४ ला टोलच्या प्रश्र्नावर मी कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आणि भाजपमध्ये आलो. त्यानंतर शेकाप सेना-भाजपची साथ सोडून कॉंग्रेससोबत गेला. थोडक्यात ‘रामशेठच्या विरोधातच’ इथलं सर्व राजकारण सुरू असतं. कॉंग्रेस सोडण्याचा निर्णय एकाअर्थी चांगलाच ठरला कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप सरकारने विकासाचा नवा अजेंडा राबविण्यास सुरुवात केली आहे. आमचाही या पक्षात योग्य तो मानसन्मान राखला जातो आहे आणि रायगड जिल्ह्याची पक्षाची जबाबदारीच मी आणि प्रशांत ठाकूर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीद्वारे व यापुढेही रायगड जिल्हा भाजपचा बालेकिल्ला बनविण्याचाच माझा प्रयत्न असणार आहे.
 
पनवेल शहराच्या ‘एक गाव ते महानगरपालिका’ या आतापर्यंतच्या वाटचालीबाबत काय वाटतं?
 
पनवेल ही महाराष्ट्रातील एक जुनी नगरपालिका होती. ब्रिटिशकाळात १९व्या शतकात तिची स्थापना झाली होती. मी ज्यावेळेस मॅट्रिक झालो, त्यानंतर पदवीसाठी इथे कॉलेजच नसल्याने मला सातार्‍याला जावं लागलं. आणि आज पनवेलमध्ये सर्व शाखांची डझनावारी कॉलेजेस आहेत. म्हणजे एवढ्या वर्षांत इथे किती फरक पडला आहे हे लक्षात येईल. मी जेव्हा पहिल्यांदा खासदार झालो तोपर्यंत इथे गावकरी विरुद्ध शहरी अशी एक सुप्त दारी होती. इथल्या राजकीय, प्रशासकीय धोरणात आजूबाजूच्या गावातला ग्रामस्थ कुठे तरी बाजूला पडत होता. सर्वांना सोबत घेऊनच विकासाचं राजकारण व्हावं ही माझी तेव्हापासूनची भूमिका होती, पण तिला न्याय मिळत नव्हता. सुदैवाने भाजपमध्ये आता आम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं ‘सबका साथ सबका विकास’ हे धोरण राबविणारं नेतृत्व मिळालं आहे. त्यामुळे एकेकाळचं लहानसं पनवेल एक शहर म्हणून वाढत असताना इथे केवळ मोठमोठ्या इमारती व्हाव्यात एवढीच आमची अपेक्षा नसून माणसांची मनंही मोठी व्हावीत, असं आम्हाला वाटतं. मुंबईप्रमाणेच इथेही आता सर्व राज्यांतील, सर्व धर्मांचे, सर्व जातींचे लोक स्थायिक होत आहेत व ते आणि स्थानिक मिळून येत्या काळात पनवेलला सर्वांगसुंदर शहर बनविण्यात हातभार लावतील, असा मला विश्र्वास आहे.
 
पनवेलचा वाढता आकार लक्षात घेता इथे याआधीच महानगरपालिका व्हायला हवी होती का?
 
नक्कीच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून पनवेलमध्ये महानगरपालिका स्थापन केली. यामुळे पनवेलमध्ये अनेक नागरी सुविधा, अधिक चांगल्या प्रकारे निर्माण करणे आता शक्य होणार आहे. आता काहीजण आरोप करत आहेत की, हे सर्व शेकाप किंवा कॉंग्रेसनेच केलं. कॉंग्रेसने केलं असतं, तर १९९१-९२ मध्येच पनवेल महानगरपालिका करण्याबाबत विचार झाला होता तेव्हाच ते करता आलं असतं. मात्र, त्यानंतर २५ वर्षांत हे होऊ शकलं नाही. ही व्हिजन, ती राबविण्यासाठी सरकारी पाठबळ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच दिले.
 
मुंबईहून पुण्याला जात असताना किंवा कोकण-गोव्याकडे जात असताना पनवेल हे या भागातील महत्त्वाचं केंद्र म्हणून उदयाला आलेलं आहे. त्याचसोबत पनवेलचा निवासस्थान म्हणूनही विचार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, ट्रान्सहार्बर लिंक आदी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तर हे चित्र आणखी पालटणार आहे. या पार्श्र्वभूमीवर इथल्या स्थानिकांसाठी या सगळ्याचा फायदा कसा होईल, असं वाटतं?
 
पूर्वी पनवेल हे मुंबईकरांसाठी एक ‘आऊटडोर स्टेशन’ होतं. मानखुर्द-तुर्भ्यापलीकडे मुंबई नव्हती. ठाणे खाडीवर पूल झाला आणि हे चित्र बदललं. पुढे नव्या मुंबईची उभारणी झाली. हे करत असताना इथल्या स्थानिकांचं राहणीमान सुधारण्याकडे लक्ष देण्याचीही गरज होती. सिडकोकडून दुर्दैवाने याकडे मात्र दुर्लक्ष झालं. मात्र आता ‘नैना‘ प्रकल्पासारखे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प इथे येत आहेत. शिवाय औद्योगिकीकरण या भागात आधीपासून आहेच आणि आता आणखी विकसित होत आहे. रस्ते वाहतूक व रेल्वे वाहतूक या दोन्हींच्या दृष्टीने पनवेल आता देशातील एक महत्त्वाचं केंद्र म्हणून उदयाला येत आहे. या सगळ्याचा पनवेल व आसपासच्या प्रदेशातील स्थानिकांसाठी खूप फायदा होऊ शकतो. त्यांच्यासाठी अधिक चांगल्या शैक्षणिक-सांस्कृतिक, आरोग्य आदी सुविधा, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देता येतील. सिडकोकडून याकडे आजपर्यंत दुर्लक्ष झालं, त्यामुळे पनवेल हे केवळ मुंबईचं एक उपनगर बनलं. आता आ. प्रशांत ठाकूर यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकारातून पनवेल एक स्वतंत्र महापालिका झाल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे अधिक अधिकार येणार असून स्थानिक पनवेलकरांसाठी या शहरीकरणाचे व प्रकल्पांचे फायदे भाजपचं सरकार मिळवून देऊ शकेल, असं मला वाटतं.
 
 
महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना काय फायदा होईल, असं वाटतं?
 
नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना सिडकोने १२.५० टक्के विकसित जमीन दिली. ज्याचा ग्रामस्थांना अतिशय चांगला दर मिळणार असल्याने त्यांचा चांगला आर्थिक फायदा झालेला आहे. यामुळे त्यांचं राहणीमान सुधारणार आहे. हाच मोबदला जर त्यांनी पैशाच्या रूपात घेतला असता, तर त्यांना एवढा फायदा झाला नसता. एकेका गुंठ्याचा भाव ५०-६० लाख मिळणार आहे. यामुळे आर्थिक स्तर सुधारण्याबरोबरच त्यामुळे शैक्षणिक, आरोग्य व इतर राहणीमान सुधारू शकणार आहे हा या नव्या महानगरपालिकेचा मोठा फायदा म्हणता येईल.
 
नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती- जिल्हा परिषद निवडणुकीत या भागात भाजपला अपेक्षित यश मिळालं नाही. त्यामुळे या कामगिरीचा परिणामया महापालिका निवडणुकीवर होईल का?
 
आम्ही मान्य करतो की, पंचायत समिती- जि. प. निवडणुकीत आम्हाला अपेक्षित यश मिळालं नाही. पण आपण ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, या भागावर आजवर नेहमीच शेकापचं वर्चस्व राहिलेलं आहे. मी कॉंग्रेसमध्ये गेल्यानंतरची निवडणूक तेवढी कॉंग्रेसने जिंकली. पूर्वी भाजपची इथे ताकद नव्हती. गेल्या पं. स. निवडणुकीत भाजपची एकही जागा निवडून आली नव्हती. असं असतानाही यावेळी भाजपच्या सहा जागा निवडून आल्या आणि वर्षानुवर्षे इथे सत्तेत असलेला शेकाप कॉंग्रेससोबत एकत्र येऊनही केवळ दहा जागाच मिळवू शकला. त्यामुळे जरी मिळालं नसलं तरी शून्यातून सहापर्यंत भाजप मजल मारू दुसरीकडे महापालिका क्षेत्रात विचार करायचा झाला तर विधानसभा निवडणुकीत खारघर, कामोठे, तसंच पनवेल नगरपालिकेतही प्रशांत ठाकूर यांनी प्रचंड मोठी आघाडी घेतली होती. त्यामुळे शहरी भागात भाजपचा प्रभाव आहेच शिवाय ग्रामीण भागातही वाढतो आहे. त्यामुळे या महापालिका निवडणुकीत भाजपच्याच बाजूने जनतेचा कौल दिसत असल्याचं स्पष्ट आहे.
 
२०१९ ची विधानसभा निवडणूक आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांचं नेतृत्व यांच्या दृष्टीने या निवडणुकीचं महत्त्व काय?
 
प्रशांत ठाकूर याआधी पनवेलचे दोन वेळा आमदार राहिले आहेत आणि २०१९ मध्ये आमदार म्हणून हॅटट्रिक करण्याची त्यांना संधी आहे. आणि ही महापालिका निवडणूक आम्ही त्याचा पाया समजतो. महापालिकेत ७८ पैकी ५० जागा भाजपच्या निवडून आल्या, तरी २०१९ च्या दृष्टीने तो एक मजबूत पाया ठरेल.